हिवाळी अधिवेशन सोमवारपासून सुरू होत असून नोटाबंदी आणि शेतक-यांच्या प्रश्नांवर नागपूर अधिवेशन गाजणार आहे.
नागपूर- कर्मचा-यांचा एक तारखेचा पगार वेळेवर होण्यासाठी सरकारने धावपळ केली. विमानाने नोटाही पोहोचवल्या गेल्या. पण शेतक-यांचा शेतमाल बाजारात येतो आहे, त्याला देण्यासाठी पैशाची व्यवस्था मात्र सरकारने केलेली नाही. शेतक-यांना पैशाची गरज नाही का, त्याला पोट नाही, त्याला कुटुंब नाही? सध्या कापूस वेचणीचे दिवस आहेत. कापूस वेचण्यासाठी मजुरांना द्यायच्या रोजच्या मजुरीचे पैसे शेतकरी कुठून आणणार? या परिस्थितीचा फायदा घेऊन व्यापारी मालाचे भाव पाडत आहेत. सरकार काय करत आहे? कुठला आमदार हा प्रश्न विचारतो आहे? अशा प्रश्नांची उत्तरे मागण्यासाठी येत्या ५ डिसेंबरपासून नागपूर विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होत आहे.
आज रविवारी सायंकाळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधी नेत्यांना परंपरेप्रमाणे चहापानाला बोलावले आहे. विरोधक बहुतेक जाणार नाहीत. पण चहापानावर बहिष्कार ही आता बातमी राहिलेली नाही. चहाला गेले तरच ती बातमी होईल.
सोमवारी कामकाज सुरू होईल तेव्हा विरोधी पक्षाचे नेते सरकारला खडसावून विचारणार आहेत का? भाजपाने आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात कापसाला सहा हजार रुपये क्विंटलमागे भाव देण्याचे कबूल केले होते. ६ हजार रुपये तर जाऊ द्या. ४,८०० रुपयांत कापूस उत्पादक शेतक-यांना गुंडाळले जात आहे. गेली ३ वर्षे सोयाबिनला ३२०० रुपये भाव होता. आज तो २७०० रुपये आहे. नोटाबंदीमुळे ग्रामीण भागात सुट्टय़ा पैशांची अभूतपूर्व टंचाई निर्माण झाली आहे. याचा लाभ उठवून व्यापारी शेतमालाचे भाव पाडत आहेत. हमीभावापेक्षा कमी किमतीला शेतमाल खरेदी करणा-यांवर गुन्हे दाखल करू, असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले होते. मात्र एकाही व्यापा-याची कॉलर पोलिसांनी अद्याप पकडलेली नाही.
भाव पाडून व्यापारी शेतक-यांच्या हाती धनादेश ठेवत आहेत. बँकेत हा धनादेश जमा केल्यावरही शेतक-यांना त्यांचे पैसे मिळत नाहीत. शेतमजूर त्याच्याकडे काम करतील कसे? रोखीवर जगत आलेली ग्रामीण अर्थव्यवस्थाही पूर्णपणे कोलमडली आहे. दुष्काळातही जेवढे हाल नव्हते तेवढे हाल गेल्या २३ दिवसांत शेतक-यांचे झाले. पण, याची कुठेही बातमी नाही.
नोटाबंदीवर संसद बंद पडते. शेतक-यांची घरे पेटली असताना विधानसभा कशी चालू शकते? शेतक-यांच्या मदतीला धावून जाण्यासाठी सरकारने ठोस योजना आखून त्याची त्वरित अंमलबजावणी सुरू केल्याचे सभागृहात जाहीर करावे. तरच हे अधिवेशन सार्थकी लागेल, ही अपेक्षा ठेवावी काय? कारण नागपुरात वातावरण वेगळे आहे. भाजपा नेते नितीन गडकरी यांच्याकडच्या आज रविवारच्या लगीनघाईत झाडून सारे नेते गुंतले आहेत.
अमित शहांपासून तब्बल सहा राज्यांचे मुख्यमंत्री अशी मांदियाळी उपराजधानीत अवतरणार आहे. पण यात कुणी ‘आधी लग्न शेतक-याच्या घरचे’ असे म्हणणारा पुढे का येत नाही? तीन वर्षापूर्वी मोदींना भुललेल्या धोतरवाल्यांचा हा रोकडा सवाल आहे.
ही शेतकऱ्याची कुचंबणा आहे व वस्तू स्थिती आहे