तीन आठवड्यांवर येऊन ठेपलेल्या अर्थसंकल्पात काय असावे आणि काय नसावे याची चर्चा सुरू असतानाच शुक्रवारी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी येता अर्थसंकल्प हा सर्वसामान्यांसाठी कडू गोळी ठरण्याचे संकेत दिले आहेत.
मुंबई- तीन आठवड्यांवर येऊन ठेपलेल्या अर्थसंकल्पात काय असावे आणि काय नसावे याची चर्चा सुरू असतानाच शुक्रवारी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी येता अर्थसंकल्प हा सर्वसामान्यांसाठी कडू गोळी ठरण्याचे संकेत दिले आहेत. वेगवान विकासासाठी आर्थिक सुधारणा आणि खर्चाचे सुसूत्रीकरण म्हणजेच अनुदान कपात यावर भर देण्यात येणार असल्याचे सांगतानाच कर्जावर जगण्यात सरकारचा विश्वास नसल्याचे जेटली यांनी स्पष्ट केले. आर्थिक राजधानीत झालेल्या परिषदेत त्यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधला.
चालू आर्थिक वर्ष संपायला चार महिने शिल्लक असताना नोव्हेंबरमध्येच सरकारने अर्थसंकल्पात निश्चित करण्यात आलेल्या बाजारातील कर्ज लक्ष्याच्या ९९ टक्क्यांचा टप्पा गाठलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर जेटली यांचे संकेत महत्त्वपूर्ण आहेत. खर्चाचे सुसूत्रीकरण करण्यासाठी आमचा जास्तीत जास्त प्रयत्न आहे. अनिश्चित काळासाठी कर्जाऊ पैशावर जगणे हे सरकारला पसंत नसल्याचे ते म्हणाले.
स्रोतांच्या क्षमतेपलीकडील खर्चाची चालत आलेली परंपरा आणि त्यामुळे पुढच्या पिढीला कर्जाच्या खाईत लोटून त्याच्या परतफेडीसाठी भरीस घालणे हे कुठवर चालणार. आजच्या घडीला जो आपण वारेमाप खर्च करत आहोत, ही केव्हाच शहाणपणाचे आर्थिक धोरण नसल्याचे जेटली यांनी स्पष्ट करत एकप्रकारे येता अर्थसंकल्प हा सर्वसामान्यांसाठी तोंड कडू करणाराच ठरण्याची शक्यता वर्तवली आहे.
याबरोबरच अर्थमंत्री जेटली यांनी स्थिर करधोरण अर्थसंकल्पात सादर करण्याचे सूतोवाच करताना राज्य असोत की केंद्र सरकार महसूलवाढीसाठी चुकीच्या मार्गाचा अवलंब केला जाऊ नये अशा सूचना त्यांनी दिल्या. आपल्याकडील करप्रणाली ही गुंतवणूकदारस्नेही नाही. गेल्या काही महिन्यांमध्ये आम्ही करविवाद मिटवण्यासाठी मोठे प्रयत्न केले. ज्यामुळे देशाची महसूल यंत्रणा बदनाम होत होती, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
कर गोळा करणे हा सरकारचा हक्क आहे आणि करदात्यांचे ते कर्तव्य असल्याचे आम्ही मानतो. मात्र चुकीचा मार्ग अवलंबून गुंतवणूकदारांचा छळ होऊ नये एवढी अपेक्षा असल्याचे ते म्हणाले. नुकताच सरकारने वोडाफोनप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाला आव्हान न देण्याचा निर्णय घेतला होता. या प्रकरणी वोडाफोनकडे ३००० कोटी रुपयांच्या कराची मागणी करण्यात आली होती.
वीज, ऊर्जा, रेल्वे आणि बंदरे या क्षेत्रांत सुधारणा घडवणारा येता अर्थसंकल्प असेल. तसेच या क्षेत्रात जास्तीत जास्त सार्वजनिक गुंतवणूक करण्याचे सूतोवाचही त्यांनी केले. या वेळी अर्थमंत्र्यांनी ‘मुंबई नेक्स्ट’ परिषदेत आलेल्या उद्योजक आणि नियोजनकारांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधला.
‘महाराष्ट्र सरकारने विकासावर भर द्यावा’
महाराष्ट्र राज्यात वेगवान विकास साधण्याची क्षमता असल्याचे सांगत अर्थमंत्र्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना राज्याच्या विकासासाठी प्राथमिकता ठरवण्याचा सल्ला दिला. महाराष्ट्राचा विचार करताना आर्थिक विकास कार्यक्रमाला सरकारी पातळीवर वरचे स्थान असल्याचे जेटली यांनी ‘मुंबई नेक्स्ट’ परिषदेत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे नवी दिल्लीतून संवाद साधताना स्पष्ट केले.
hatat कटोरा घेउन भिक मागणारा भिकारी म्हणतो.गरीभिकीसुनो हम तुमरी सुनेगा तुम एक पैसा देगा तो तुम्हे ओ दास लाख देगा.विदेशात भिक मागून झाली भिक मिळाली नाही.companya विकून झाल्या.आता गरीबांचा झोलीतले काडून घ्या.लायकी नसताना मंत्री झालेल्यान्कॅडून.चांगली अपेक्षा करणे gunha आहे.