देशात लोकसभा निवडणुका होण्यापूर्वी नरेंद्र मोदी प्रचारी भाषणात काळा पैसा खणून काढण्याच्या राणा भीमदेवी थाटाच्या गर्जना करत. स्विस बँकेतील खातेधारकांची यादी जाहीर करण्याच्याही गोष्टी बोलत. भारतीयांचा स्विस बँकेतील काळा पैसा भारतात आणून प्रत्येकाच्या खात्यात १५ लाख रुपये जमा करू, अशी दिवास्वप्ने मोदींची दाखवली. सर्वसामान्यांनी मोदी आणि भाजपाला भरभरून मते दिली. पण प्रत्यक्षात मोदी सरकारला काळ्या पैशातील एक दमडीही परत आणता आलेली नाही. आता काळय़ा पैसे परत आणण्याबाबत आलेले अपयश झाकण्यासाठी केंद्रातील भाजपाने नव्या प्राप्तिकर नियमांची रंगसफेदी केली आहे.
एप्रिल २०१६पासून प्राप्तिकर खात्याचे नवीन नियम लागू होत आहेत. त्यानुसार ३० लाखांपेक्षा अधिक किमतीचे स्थावर मालमत्तेचे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार करताना त्यांची माहिती प्राप्तिकर खात्याला दिली पाहिजे. २ लाख किंवा त्यापेक्षा अधिक रकमेच्या कोणत्याही वस्तू अथवा सेवा खरेदी-विक्रीची माहिती खात्याला दिली पाहिजे. याशिवाय आणखीही अनेक तरतुदी केल्या आहेत. काळ्या पैशाला आळा घालण्यासाठी या तरतुदी असल्याचा दावा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ (सीबीडीटी) करत असले तरीही ही योजना व्यवहार्य मुळीच नाही. उलट प्रामाणिक करदात्यांचा छळ करणारी आहे.
मोदी सरकारची काळा पैसा आणण्याची योजना सुपरफ्लॉप कशी ठरली, हे पाहायला हवे. पी. चिदंबरम केंद्रीय अर्थमंत्री असताना त्यांनी काळा पैसाधारकांना सार्वत्रिक माफीची योजना जाहीर केली होती. त्यामुळे ३३ हजार कोटींचा काळा पैसा जाहीर झाला तर १० हजार कोटी प्रत्यक्षात मिळाले. मोदी सरकारने काळा पैसा बाहेर आणण्याची घोषणा केली तेव्हा १९९७ आणि आजच्या चलनात झालेली वाढ लक्षात घेऊन तीन लाख कोटींचा काळा पैसा जाहीर व्हायला हवा होता आणि २ लाख कोटी कर रूपाने गोळा व्हायला हवे होते. मोदी सरकारला पूर्ण बहुमत असल्याने त्यांना काळा पैसा बाहेर आणण्यासाठी खूप काही करता येणे शक्य होते. मात्र नुसते बहुमत असून उपयोग नसतो. त्यासाठी इच्छाशक्ती असावी लागते. मोदी आणि भाजपाकडे इच्छाशक्तीचा अभाव असल्यामुळेच काळा पैसा आणण्याची त्यांची घोषणा पोकळ ठरली आहे.
काळ्या पैशावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी म्हणून १ एप्रिलपासून नवे नियम लागू होत आहेत. हेतू चांगला आहे; परंतु आपल्याकडे सरकारी नियम आणि कायदे इतके असतानाही ते पायदळी कसे तुडवावेत, हे ज्यांना माहीत आहे, ते याही नियमांचा भंग करणार, हे स्पष्टच आहे. दोन लाखांपेक्षा कोणताही खरेदी अथवा विक्रीचा व्यवहार केला तर त्याची माहिती प्राप्तिकर खात्याला द्यावी लागणार आहे. साधे उदाहरण घेऊ या. समजा, एका मध्यमवर्गीय महिलेला मंगळसूत्र करायचे आहे. तिने दहा तोळ्याचे मंगळसूत्र करायला टाकले तर त्याची किमत दोन लाखांपेक्षा अधिक होणार. दुकानदाराला या व्यवहाराची माहिती प्राप्तिकर खात्याला द्यावी लागणार. त्याला रांगेत उभे राहून पावती जमा करावी लागणार. शिवाय प्राप्तिकर अधिका-यांच्या प्रश्नांच्या फैरीना तोंड द्यावे लागणार, ते वेगळेच. प्रत्येक वेळेला व्यवहार केला की त्याची पावती प्राप्तिकर खात्याकडे जमा करायचे झंझट लोकांच्या मागे लागणार. हे टाळण्यासाठी दुकानदार सोपा मार्ग अवलंबणार. म्हणजे तो व्यवहारात दोन लाख दाखवणारच नाही. अगदी एक लाख ९९ हजार ९९० रुपये दाखवले तरी त्याला नवीन नियम लागू होणार नाही. म्हणजे प्राप्तिकर खात्याच्या नव्या नियमाचा उपयोग शून्यच झाला. दुसरा नियम असाच आहे. ३० लाखांपेक्षा स्थावर मालमत्तेचे व्यवहार झाले तर त्यांची माहिती जमा करावी लागणार. आता मुंबईत साधा ‘वन बीचके’चा फ्लॅट आज एक कोटीपेक्षा खाली नाही, हे सर्वानाच ठाऊक आहे; परंतु बहुतेक घरखरेदी व्यवहारांत घरांच्या किमती अत्यंत कमी दाखवल्या जातात, हे लहान पोरांनाही माहीत आहे. एक कोटीच्या घराची किमत मुंबईत कागदोपत्री २५ ते ३० लाख दाखवली जाते. आता तर तेवढीही दाखवली जाणार नाही. त्यामुळे नव्या नियमांचा कितीही गाजावाजा सरकारने केला तरीही त्यांचा काही उपयोग नाही, हे वास्तव आहे. देशात किती तरी कायदे आणि नियम आहेत. ते किती पाळले जातात, हा संशोधनाचा विषय आहे. महाराष्ट्रात ‘पीयूसी’ प्रमाणपत्र वाहनधारकांना बाळगावे लागते; पण किती वाहनधारकांकडे पीयूसी प्रमाणपत्र आहे. याचे उत्तर एक ते दोन टक्क्यांपेक्षा जास्त येणार नाही. तरीही हा नियम कागदोपत्री आहे; परंतु त्यामुळे कुणाचे काही अडले आहे का? काहीही नाही. या नव्या नियमांचे होणार आहे. त्याशिवाय या योजनेमुळे फक्त कागदोपत्री कामकाज वाढणार आहे. प्रत्येक वेळेला प्राप्तिकर खात्याला नव्या पद्धतीने माहिती सादर करावी लागणार आहे. एकीकडे पेपरलेस कारभार ही संकल्पना येत असताना आता कागदांचे ढीग वाढत जाणार आहेत. प्रत्येकाला ऑनलाईन व्यवहार कळतातच असे नाही. पुन्हा दरवेळेला प्राप्तिकर कार्यालयाच्या चकरा मारायला वेळ तरी हवा की नको? या नव्या नियमांमुळे व्यवहार लपवण्याची प्रवृत्ती वाढीस लागणार, हे निश्चित आहे. मुळात सरकारला काळ्या पैशाला आळा घालता येत नाही, हे वास्तव आहे. खरी गोष्ट ही आहे की, सरकारला काळ्या पैशावर नियंत्रण आणायचेच नाही. याचे कारण भाजपाचा मतदार हा मुख्यत: व्यापारी आणि दुसरा म्हणजे मध्यमवर्ग आहे. काळा पैसा बाहेर काढायचा तर व्यापारी वर्गाला दुखवावे लागणार. बिहारमध्ये पानिपत झाल्यावर आहे तो परंपरागत मतदार भाजपाला कोणत्याही परिस्थितीत गमावून चालणार नाही. भाजपाने एवढी मुदत मिळूनही काळ्या पैशाला आळा घालण्यासाठी काहीही केलेले नाही. आताही नवीन नियम लागू करण्याची घोषणा निव्वळ लोकांच्या डोळ्यात धूळ फेकण्याचा प्रकार आहे.
मुळात आतापर्यंत काळा पैसा खणून काढण्याच्या दृष्टीने सरकारने जी काही कारवाई केली, त्याचे पुढे काय होते, ते समजतच नाही. अनेक नेत्यांवर छापे टाकण्यात आले. त्या सूडभावनेतून टाकल्या की, प्रामाणिकपणातून, यात येथे जायचे नाही. मात्र धाडीत जप्त करण्यात आलेला पैसा कुठे गेला, त्याचा काहीच हिशोब पुढे जाहीर केला जात नाही. जप्त केलेला काळा पैसा हा शेवटी करदात्या लोकांचाच आहे. ज्या काळा पैसा खातेधारकांची नावे जाहीर केली, त्यांचे पुढे काय झाले, तेही समजले नाही.
खरोखर काळा पैसा निर्माण होऊ नये, अशी सरकारची इच्छा असेल तर इतरही उपाय आहेत, ते करावेत. रोखीचे व्यवहार कमीत कमी केले पाहिजेत. अनेक व्यवहार आपल्याकडे रोखीने केले जातात. त्यात काळा पैसा निर्माण होण्याची बिजे असतात. नोटांचे चलनच कमी करून चेकचे व्यवहार वाढले पाहिजेत. दुसरा उपाय म्हणजे सरकारने काळ्या पैसा बाजारात आणण्यासाठी, व्यवहारात आणण्यासाठी मार्गदर्शन करणा-यांना शिक्षा केली पाहिजे. घरांच्या व्यवहारांवर प्राप्तिकर अधिका-यांनी कडक नजर ठेवली पाहिजे. एक कोटी किमतीचे घरही व्यवहारात २५ ते ३० लाखांना दाखवले जाते. अशा बाबतीत प्राप्तिकर अधिका-यांनी आंधळा विश्वास न ठेवता त्यावर कारवाई केली पाहिजे. धनदांडग्यांना मोकळे सोडून प्रामाणिक करदात्यांना फक्त कराच्या जाळ्यात कसे ओढायचे, यावरच अरुण जेटली आणि त्यांच्या टीमने आपले डोके शिणवू नये तरच काळ्या पैशाचे प्रमाण बरेसचे कमी होईल.
प्राप्ती कर हा इंग्रजांनी भारतीयांचे आर्थिक शोषण करण्या साठी केलेला कायदा अजूनही चालू आहे.