महिलांवरील अत्याचारासंदर्भात कायदा अस्तित्वात येण्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांनी वर्मा समितीला सूचना सुचवाव्या असे केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.
नवी दिल्ली – दिल्लीतील २३ वर्षीय युवतीच्या बलात्काराच्या घटनेनंतर देशभरात महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. याच मुद्दयावर देशभरातून निदर्शनं केली जात आहेत. ‘आम आदमी’च्या वाढत्या दबावामुळे सरकारने दिल्लीतील बलात्काराची घटना आणि महिलांच्या सुरक्षिततेचा अभ्यास करण्यासाठी माजी न्यायाधीश जे.एस. वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली २३ डिसेंबरला त्रिसदस्यीय समितीची स्थापना केली. या समितीचे दाखल केलेल्या अहवालानंतरचं महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी नवा कायदा अस्तित्वात येणार आहे. या कायद्यासाठी देशातील सर्व राजकीय पक्षांकडून सूचना मागवण्यात येत आहेत.
तर दुसरीकडे, केंद्रीय अर्थमंत्री पी.चिदंमबरम यांनी विरोधी पक्षाच्या विशेष सत्र बोलावण्याच्या निर्णयाचे समर्थन केले आहे. मात्र वर्मा कमिटीने आपला अंतिम अहवाल सादर केल्यानंतरच विशेष सत्र बोलावणं योग्य असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
गृहमंत्रालयाच्या सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सुशील कुमार शिंदे यांनी स्वत: सर्व राजकीय पक्षांना पक्षांना पत्र लिहिले आहे. त्यानुसार, महिलांवरील अत्याचार थांबण्यासाठी कठोर कायदा अस्तित्वात येण्याची आवश्यकता असून त्यासाठी सर्व पक्षांनी वर्मा समितीला सूचना कराव्यात असे म्हटले आहे.
आता तरी… जागे व्हा!
दिल्लीतील बलात्काराच्या घटनेनंतर आंदोलकांनी पुकारलेल्या आंदोलाविषयी बोलताना शिंदे म्हणाले की, सरकार आरोपींना कठोरात कठोर शिक्षा देण्यासाठी कटीबद्ध आहे. पण सध्यातरी केवळ आजीवन कारावास हीच सगळ्यात मोठी शिक्षा भारतीय कायद्यात अस्तित्वात आहे.
वाचकांना यासंदर्भात काय वाटते.. याबाबतच्या प्रतिक्रिया कळवा… दिलेल्या प्रतिक्रियांमधील काही निवडक प्रतिक्रिया आम्ही वरिष्ठांपर्यंत पोहचवण्याचा प्रयत्न करु…
[EPSB]
आरोपपत्र तयार »
सामूहिक बलात्कारप्रकरणातील पीडित तरुणीच्या निधनानंतर दोन दिवसांनी दिल्ली पोलिसांनी याप्रकरणी एक हजार पानेचे आरोपपत्र तयार केले आहे.
[/EPSB]
असल्या नराधमांना भररस्त्यात चारचौघांसमोर फाशी दिली पाहिजे.