मुंबई बॉम्बस्फोटांतला मुख्य गुन्हेगार याकूब मेमन याला फाशी देऊ नये, म्हणून देशातल्या बुद्धिवंतांना उमाळा आलेला आहे. हा उमाळा आहे की, उबळ आहे, हे सगळा देश जाणतो. फाशीची शिक्षा होऊ नये, अशी मागणी करणारे सगळे बुद्धिमंत आहेत. काही न्यायाधीश आहेत. त्यात माजी न्यायाधीश कोळसे-पाटील आहेत. स्वदेशीसाठी पत्रकार परिषदा घेऊन रात्री स्कॉच पिणारेसुद्धा आहेत. जसे माजी न्यायाधीश आहेत तसे आजी कायदा तज्ज्ञही आहेत.
जेटमलानींसारखा कायदातज्ज्ञही आता याकूबची शिक्षा झाल्यानंतर वकिली करू लागलेले आहेत. एखाद्या आरोपीला शिक्षा होईपर्यंत वकिली डावपेच आणि कायद्याचे डावपेच याचा उपयोग करून आपला अशिल कसा निर्दोष आहे, हे सांगण्याची सनद असल्यामुळे वकिलाला अधिकार आहे; पण सगळी तथ्ये, सबळ पुरावे आणि प्रतिपादने झाल्यानंतर न्यायाधीशाने दिलेला निर्णय दोन्ही पक्षकारांच्या वकिलांना स्वीकारावाच लागतो. त्यावर वरिष्ठ न्यायालयात दाद मागण्याची मुभा कायद्यानेच दिलेली आहे आणि याकूब मेमनच्या फाशीच्या निर्णयापर्यंत हे सगळे कोर्टाच्या पायरीचे पर्याय स्वीकारून झालेले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने याकूबला फाशी सुनावली. याचा सरळ अर्थ असा की, बॉम्बस्फोटांत २५७ माणसांचे बळी घेणा-या आणि ७००हून जास्त लोकांना जखमी करणा-या महाभयंकर कटात याकूब सामील आहे. आता ही अतिशहाणी मंडळी असे प्रतिपादन करीत आहेत की, बॉम्बस्फोटांत ठार झालेल्या व्यक्तींना मारण्यात याकूबचा थेट हात नाही; पण या कटाचे जे कोणी सूत्रधार आहेत, त्यात पाकिस्तानमध्ये बसलेला जसा दाऊद इब्राहिम कासकर हा मुख्य दहशतवादी आहे; पण तो फरार घोषित झालेला आहे; पण त्यानेच आखून दिलेल्या कटात मेमन बंधूंची भूमिका खलनायकाची आहे. टायगर मेमन आणि याकूब मेमन या दोघांनाही फाशीच्या पलीकडची शिक्षा देता आली असती तर ती द्यायला हवी होती. हा लोकशाही मानणारा देश आहे म्हणून बॉम्बस्फोट झाल्यानंतर या मंडळींना २२ वर्षे पोसले गेलेले आहे. अमेरिकेमध्ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवर हल्ला झाल्यानंतर एका महिन्यात न्यायालयाचा निर्णय होऊन सगळय़ांना फाशी दिली गेली. इथे २२ वर्षे याकूबला पोसले, तिकडे कसाबलाही सहा वर्षे पोसले होते; पण निदान कसाबच्या फाशीची चर्चा झाली नाही. त्याला फाशी दिल्यानंतर लोकांना कळले. मेमनच्या फाशीचे मार्केटिंग जोरात सुरू आहे. या गोष्टी अतिशय हळूवार आणि गुप्तपणे हाताळायच्या असतात; पण केंद्रातला गृहमंत्री आणि राज्यातल्या गृहमंत्री यांना विषयातले गांभीर्य कळत नाही. त्यामुळे याकूबच्या फाशीची जाहिरात जास्त झाली. प्रत्यक्षात आता फाशी कधी होईल, हे अल्लाच जाणे.
प्रश्न याकूबच्या शिक्षेबद्दलचा नाही. ती शिक्षा होऊ नये म्हणून राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज सादर करणारे बुद्धिमंत, यांच्या बुद्धीची कीव करावी, अशी या बुद्धिमंतांना अवदसा आठवलेली आहे. जो न्याय न्यायालयाने दिला तो अमान्य करणे आणि झालेली शिक्षा कमी करा, असे सांगणे, हा न्यायालयाचा अवमान ठरू शकतो, हे माजी न्यायमूर्ती राहिलेल्या कोळसे-पाटलांना तरी कळायला हवे; पण हे तथाकथित बुरखा घेतलेले समाजवादी दिवसा स्वदेशीवर व्याख्यान देऊन रात्री स्कॉच पितात आणि ज्या न्यायमूर्ती पदावर आपण बसलो होतो त्याची अप्रतिष्ठा करतात. ज्या याकूब मेमनचा अर्ज एकदा फेटाळला गेला आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाने ३० जुलै ही फाशीची तारीख जाहीरही करून टाकलेली आहे. महाराष्ट्राच्या राज्यपालांच्या अधिकारात याकूबच्या सुनावणीचा जो अर्ज गेलेला आहे, तो अर्ज राज्यपालांनी फेटाळावा, असे राज्य सरकारचे मत त्यांना कळवलेले आहे. तो अर्ज फेटाळला जाईलच आणि हा अग्रलेख प्रसिद्ध होईपर्यंत संध्याकाळपर्यंत त्याचा अर्ज फेटाळलेला असेल. याकूब मेमनसारख्या ज्या दुष्ट प्रवृत्ती समाजात वावरत असतात, त्या दुष्ट प्रवृत्तींना कोणत्याही परिस्थितीमध्ये आणि कोणत्याही प्रकारे कोणीही पाठीशी घालता कामा नये. ही असली भूतदया कोणाच्याही उपयोगाची नाही. ज्या ४० लोकांनी राष्ट्रपतींकडे अर्ज केला आहे ते सगळे ४० गणंग आहेत. त्यात तिस्ता सेटलवाड कशी नाही, हे एक आश्चर्यच आहे. काँग्रेसचे मणिशंकर अय्यर यांनी त्यावर का सही केली, याचा खुलासा मागितला पाहिजे. माजी न्यायमूर्ती पी. डी. सावंत आणि कोळसे-पाटील यांच्या विचारधारांमध्ये फरक आहे; परंतु दोघे माजी न्यायमूर्ती आहेत. त्यांच्याच कुळातल्या व्यासपीठाने दिलेला निर्णय या माजी न्यायमूर्तीनी मान्य न करणे, हे समजण्याच्या पलीकडचे आहे. विशेषत: सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतर एखाद्या गुन्हेगाराला फाशी देऊ नका, असे सांगणे हा न्यायालयाचा अपमान आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या चाळीसही बुद्धिमंतांवर न्यायालयाच्या अपमानाचा गुन्हा दाखल केला पाहिजे. एकदा अशा प्रकारची अद्दल या बुद्धिवाद्यांना घडवली पाहिजे. फाशीचे सर्वच गुन्हेगार सारखे आहेत. ‘अ’ला सवलत आणि ‘ब’ला सवलत नाही, हा भेदभाव कशाकरिता?
सर्वसामान्य लोकांच्या अगदी मनातले विचार लिहिल्याबद्दल धन्यवाद. या ४० गणंग लोकांवर कारवाई व्हायला हवी.
स्पष्ट आणि सडेतोड लेख लिहिल्याबद्दल अभिनंदन. यांच्यात आणि ओवेसीत फरक काय ?