ग्रामविकास विभागाअंतर्गत राबवल्या जाणा-या सर्व योजनांची माहिती सहज उपलब्ध व्हावी यासाठी संगणकीय ग्रामीण महाराष्ट्र या वेबसाइटचे उद्घाटन बुधवारी मंत्रालयात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते पार पडले.
मुंबई- ग्रामविकास विभागाअंतर्गत राबवल्या जाणा-या सर्व योजनांची माहिती सहज उपलब्ध व्हावी यासाठी संगणकीय ग्रामीण महाराष्ट्र या वेबसाइटचे उद्घाटन बुधवारी मंत्रालयात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते पार पडले. ग्रामविकास मंत्री जयंत पाटील आणि ग्रामविकास राज्यमंत्री सतेज पाटील या वेळी उपस्थित होते. या वेब साइटच्या माध्यमातून राज्यातल्या सर्व ग्रामपंचायती आणि जिल्हा परिषदा जोडल्या जाणार आहेत.
ग्रामविकास आणि पंचायत राज विभागा अंतर्गत राज्यामध्ये अनेक योजना राबवल्या जातात. त्यात पर्यावरण संतुलीत ग्रामविकास योजना, पंतप्रधान ग्राम सडक योजना, ग्राम स्वरोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, ई टेंडरिंग यांचा समावेश आहे. या योजनांची सविस्तर माहिती आता नव्याने उद्घाटन करण्यात आलेल्या www.rdd.maharashtra.gov.inया वेबसाइडवर सहज उपलब्ध होणार आहे.
केंद्र सरकारच्या योजनाही या वेबसाइडवर पाहता येणार आहे. सरकारी निर्णय आणि ग्रामविकास विभागाच्या ताज्या बातम्या पाहता येतील. राज्य सरकारच्या इतर विभागाची माहितीही या वेबसाइटच्या माध्यमातून मिळेल. शिवाय जन्म मृत्यूची नोंद, विवाह दाखला, रहिवासी दाखलेही या माध्यमातून उपलब्ध होणार आहेत. शिवाय राज्यातल्या सर्व ग्रामपंचायती आणि जिल्हा परिषदांची माहितीही या वेबसाइटवर मिळेल.
त्याचबरोबर ग्रामविकास मंत्रालयातील मंत्रालयापासून ग्रामपंचायतीपर्यंतच्या सर्व अधिकाऱ्यांचे दूरध्वनी क्रमांक आणि त्यांचे पत्तेही या वेबसाइटवर असतील. यामुळे प्रशासन गतिमान होईल अशी प्रतिक्रिया उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली. मात्र हे करत असतानाही वेबसाइटमध्ये नियमितपणे दुरुस्त्या आणि बदल करत जा. त्याचबरोबर ताज्या घटनांचाही त्यात अंतर्भाव करा, असे निर्देश पवार यांनी या वेळी दिले.
दरम्यान यामुळे गावागावात पोहोचणे शक्य होणार असले तरी गावातील लोकांबरोबरची नाळ अधिकाऱ्यांनी तोडू नये त्यांनी नियमित गावांच्या अडीअडचणी जाणून घ्याव्यात असेही ते म्हणाले. या वेबसाइटच्या माध्यमातून प्रत्येक गाव जोडले गेले आहे. त्याचा फायदाही विकासाच्या दृष्टीने होणार आहे, असे ग्रामविकास मंत्री जयंत पाटील यांनी सांगितले. भविष्यात लवकरच ई बँकिंग सुविधा गावागावात दिली जाईल असेही ते म्हणाले. गावात बँका नसल्याने गावकऱ्यांची फरफट होते. ते टाळण्यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीत ई बँकिंग सेवा सुरू केली जाईल. राज्यात २५ हजार ग्रामपंचायती आहेत. त्यातील केवळ साडेपाच हजार ग्रामपंचायतींमध्येच ई बँकिंग सुविधा असल्याचे त्यांनी या वेळी सांगितले.
हे वेब पेज आधार साठी आहे