नीरव मोदी प्रकरणावरून पंजाब नॅशनल बँक ही राष्ट्रीयीकृत बँक अडचणीत आलेली आहे. ती राष्ट्रीयीकृत आहे म्हणूनच तिचे दुकान सुरू आहे. अन्यथा भारतीय रिझर्व्ह बँकेने निर्बंध आणून अन्य कोणतीही बँक त्या जागी असती तर त्या बँकेला टाळे लावले असते.
या प्रकरणाची व्याप्ती फक्त पंजाब नॅशनल बँकेपुरती मर्यादित नाही, तर राष्ट्रीय बँकांचे हे एक राष्ट्रीय संकट समोर येताना दिसत आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत भारतीय अर्थव्यवस्थेवर त्याचे परिणाम झाले तर आश्चर्य वाटायला नको. कारण या रोगाची लागण अन्य राष्ट्रीयीकृत बँकांनाही झालेली असण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे या राष्ट्रीय बँका या संकटाचा सामना येत्या काही दिवसांत कसा करतात हे दिसून येणार आहे. नीरव मोदी हा ११ हजार ४०० कोटींचा घोटाळा करून पसार झाला. विजय मल्ल्याने स्टेट बँकेसह इतर बँकांचे ८ हजार कोटी रुपये घेऊन यापूर्वीच पलायन केले आहे. मोदी पाठोपाठ चार दिवसांतच विक्रम कोठारीलाही कर्ज देऊन अनेक बँका फसल्या असल्याचे चित्र समोर आले. या सगळ्या प्रकरणांमधून फक्त राष्ट्रीयीकृत बँकाच अडकल्या आहेत. फक्त त्या राष्ट्रीयीकृत आहेत म्हणून आम्हाला काही धोका नाही, असे उघडपणे बोलत आहेत. अन्यथा त्या बँकांपुढे केव्हाच रांगा लागल्या असत्या, मोर्चे निघाले असते. जमावाकडून काही गोंधळ घातला गेला असता. कारण असे प्रकार या देशात नवीन नाहीत. पण एक लक्षात घेतले पाहिजे की देशाला खुळखुळा बनवणा-यांमध्ये फक्त हे चार दोनच ठग भांडवलदार नाहीत, तर तब्बल ९ हजार ३३९ कर्जदारांचा समावेश आहे. या लोकांनी भारतीय बँकांचे तब्बल १ लाख ११ हजार ७३८ कोटी रुपये जाणूनबुजून रखडवल्याचे समोर आले आहे. हे एक फार मोठे राष्ट्रीय आर्थिक संकट आहे. बँकांवर आलेले संकट आहे. त्यापेक्षा भारताच्या विकासकार्यात आलेला आणि सर्वसामान्य आणि शेतकरी वर्गाला अडचणीत आणणारे हे संकट आहे. विविध बँकांनी कर्जाच्या स्वरूपात दिलेली ही १ लाख ११ हजार कोटींची रक्कम राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून गेलेली आहे. त्यामुळे राष्ट्रीयीकृत बँका बुडवून त्यांचे खासगीकरण करण्यासाठी असे काही केले जात आहे का, अशा संशयाला जागा आहे. या बँकांनी ज्या ९ हजार ३३९ कर्जदारांना कर्जे दिली आहेत, ते हे कर्ज फेडू शकतात; परंतु ते हे कर्ज फेडण्याचे जाणूनबुजून टाळत आहेत. बँका अशा लोकांचे ‘विलफूल डिफॉल्टर’ म्हणून लाड करत आहेत. विजय मल्ल्या, नीरव मोदी, विक्रम कोठारी हे त्या लाडाचे परिणाम आहेत. याबाबत क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्युरो ऑफ इंडिया लिमिटेडकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, कर्जाच्या या आकडय़ांत सरकारी बँकांचे ९३ हजार ३५७ कोटी रुपये अडकले आहेत. म्हणजे सुमारे ८५ टक्के रक्कम राष्ट्रीयीकृत बँकांची अडकली आहे. २०१३ मध्ये ही रक्कम २५ हजार ४१० कोटी रुपये होती. गेल्या पाच वर्षात यामध्ये तब्बल ३४० टक्के वाढ झाली आहे. अर्थात ही वाढ चौपट आहे. याबाबत रिझव्र्ह बँकेने आतापर्यंत सर्व कर्जदारांच्या नावांची यादी जाहीर केलेली नाही. गेल्या वर्षी आरबीआयने सुप्रीम कोर्टात म्हटल्याप्रमाणे, कर्जदात्यांच्या नावाची यादी सार्वजनिक करणे योग्य ठरणार नाही, असे म्हटले होते. या बडय़ा धेंडांमध्ये विनसम डायमंडचे ८९९ कोटी, नेफ्डचे २२४ कोटी, अॅरपल इंडस्ट्रीज २४८ कोटी असे डोळे फिरणारे आकडे आहेत. विशेष म्हणजे यात भारतीय स्टेट बँकेचे सर्वात जास्त कर्जदार आहेत. सर्वात मोठी सरकारी बँक असलेल्या स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये अशा ‘विलफूल डिफॉल्टर्स’ची संख्या सर्वात जास्त आहे. एसबीआयच्या अशा १६६५ कर्जदारांकडे २७ हजार ७१६ कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. यामध्ये किंगफिशर एअरलाइन १२८६ कोटी, कॅलिक्स केमिकल्स ३२७ कोटी, जेबी डायमंड २०८ कोटी, स्पॅन्को ३४७ कोटी, झेनिथ बिर्ला १३९ कोटी, श्रीम कॉर्पोरेशन २८३ कोटी, झूम डेव्हलपर्स ३७८ कोटी, फस्र्ट लिजिंग ४०३ कोटी, जेट इंजिनीयरिंग ४०६ कोटी असे दिग्गज थकीतदार आहेत. स्टेट बँकेशिवाय आयडीबीआय बँकेच्या खात्यात ८३ विलफूल डिफॉल्टर्स आहेत. त्यांनी एकूण ३६५९ कोटी रुपयांचे कर्ज घेऊन थकवले आहे. बँक ऑफ इंडियाच्या एकूण ३१४ विलफूल डिफॉल्टर्सनी ६१०४ कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले आहे. बँक ऑफ बडोदाचे ४३२ कोटी रुपये किंगफिशर एअरलाइन्स आणि ३६२ कोटी रुपये एबीसी कॉटस्पिनने अजूनही फेडलेले नाहीत. या बँकांकडे असलेल्या या मातब्बर थकबाकीदारांमुळे बँकांच्या नफ्यात घट आलेली आहे. कारण त्यांच्यासाठी एनपीएची तरतूद करण्याची नामुष्की या बँकांवर आलेली आहे. या सर्व बँकांनी या १६ हजार ८४४ एनपीए खातेधारकांविरुद्ध रितसर तक्रारी दाखल केलेल्या आहेत. या सर्वावर एकूण २ लाख ५९ हजार ९९१ कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. यावरून हे किती मोठे राष्ट्रीय बँक संकट आहे हे लक्षात येईल. एवढा पैसा अन्य विकासकामांसाठी, कृषी विकासासाठी वापरला असता तर नवी हरित क्रांती झाली असती. पण शेती आणि शेतीपूरक व्यवसायांना कर्ज देताना या बँका का कू करतात आणि असुरक्षित आणि बेभरवशी अशा भांडवलदारांना सढळ हस्ते मदत करतात. त्यांच्या चकाचक जीवनशैलीला भाळून ही कर्जे दिली जातात. बँकांवर आलेले हे राष्ट्रीय संकट फक्त बँकांवर नसून ते तुम्हा आम्हा सर्वावर आहे. यामुळे काही काळासाठी बँका बंद ठेवायची वेळ आली, काही निर्बंध घालण्याची कारवाई रिझव्र्ह बँकेने अचानक केली तर एका रात्रीत देशाचे होत्याचे नव्हते होणार आहे. हे पैसे का भरले गेले नाहीत? नोटाबंदीनंतर अडकलेला आणि न दिसलेला काळा पैसा इथेच मुरला आहे काय? अशा अनेक प्रश्नांमुळे काळा पैसा अर्थव्यवस्थेला तारक ठरू शकेल असा संदेश दिला जाण्याचा धोकाही आहे. या आर्थिक राष्ट्रीय संकटातून देश कसा बाहेर येणार हे पाहावे लागेल.
छोटा मोदी तो सुटनार