महागाईने सर्वसामान्य माणूस पिचला असताना ठाणे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात ग्रामपंचायत स्तरावर काम करणा-या शिपाई, लिपिकांना अत्यंत तुटपुंज्या पगारावर कुटुंबाचा गाडा हाकावा लागत आहे.
ठाणे – महागाईने सर्वसामान्य माणूस पिचला असताना ठाणे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात ग्रामपंचायत स्तरावर काम करणा-या शिपाई, लिपिकांना अत्यंत तुटपुंज्या पगारावर कुटुंबाचा गाडा हाकावा लागत आहे.
६४ ग्रामपंचायतीमधील १४५ कर्मचा-यांपैकी ६० कर्मचा-यांना उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या २५ एप्रिल २००७ च्या अधिसूचनेनुसार किमान वेतन देणे आवश्यक होते.
परंतु ग्रामपंचायतींनी ही अधिसूचनाच धाब्यावर बसवण्यात आल्याने २१ लिपिकांना ७०० ते ९०० रुपये, शिपाईपदावर ४९ कार्यरत कर्मचा-यांना ६०० ते ८०० प्रमाणे आणि ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागील ६४ कर्मचा-यांना ६५० ते ८५० प्रमाणे तर ११ सफाई कर्मचा-यांना ७०० ते ८०० प्रमाणे वेतन दिले जात आहे.
कामगार कायद्यात नमूद केल्याप्रमाणे किमान वेतन सहा हजार देणे आवश्यक असताना त्यांना हजार रुपयांच्या जवळपास वेतन दिले जात आहे. ६४ ग्रामपंचायतीत १४५ कर्मचा-यांपैकी लिपिक, ग्रामीण नळपाणीपुरवठा योजनेवर काम करणा-या कर्मचा-यांसह सफाई कर्मचारी व शिपाई यांना कमी वेतन दिले जात आहे.
जिल्हा निधीतून या कर्मचा-यांच्या वेतनावर सुमारे ११ लाख ७० हजार इतका खर्च क रण्यात आला आहे. ग्रामपंचायतीच्या लोकसंख्येनुसार कर्मचा-यांच्या आकृतीबंधाप्रमाणे या कर्मचा-यांची भरती न केल्याने तसेच जादा पदे भरल्याने या कर्मचा-यांना वेतन देताना प्रशासनाचा गोंधळ उडत आहे.
जिल्हा परिषदने २३ जुलै २००९ रोजी सरकारी परिपत्रकानुसार ग्रामपंचायतींना लोकसंख्येच्या आधारे कर्मचारी भरती करण्याचे आदेश दिले आहेत. ९३६ ग्रामपंचायतीत तात्पुरत्या स्वरूपात लिपिक, सफाई कामगार, शिपाई व ग्रामीण नळ पाणीपुरवठा योजनेसाठी नियुक्त्या केल्या आहेत.
या नियुक्त्या ग्रामपंचायत लोकसंख्येच्या आधारावर करणे आवश्यक असताना पुढा-यांच्या मर्जीप्रमाणे त्या करण्यात आल्या आहेत. आकृतीबंध धाब्यावर बसवून केलेल्या या नियुक्त्यांमुळे ग्रामपंचायतींनी ग्रामनिधीतून या कर्मचा-यांना दिलेले ११ लाख ७० हजार रुपयांचे वेतन वादात सापडले आहे.
We have to compare their salaries with farmers’ earning in villages and not with their counterparts in cities…