अनधिकृत बांधकामांतील घरे ही स्वस्त असतात. मात्र, अशा स्वस्त घरांमुळे गरिबांचे मरण स्वस्त करून टाकले आहे. स्वस्तातल्या घरांच्या आमिषाला फक्त गरीब आणि गरीबच बळी पडतात. मरण स्वस्त करणारी ही घरे आणि इमारती पालिका, लोकप्रतिनिधी, तथाकथित बांधकाम व्यावसायिक व पोलिस यांच्या संगनमताने उभारली गेली आणि जात आहेत. अनधिकृत घरांचा हा अजगर भ्रष्टाचाराच्या मार्गाने सर्वसामान्य आणि गरिबांना गिळत चालला आहे. वाढत्या लोकसंख्येमुळे या अजगराला आपले भक्ष्य मिळवणे कठीणही जात नाही. त्यामुळे स्वस्त मरण देणा-या ‘चौकडी’चे मूळ खणून समूळ नष्ट करणे आणि सर्वसामान्य नागरिकांना परवडतील, अशा गृहनिर्माण योजनांची तात्काळ अंमलबजावणी करणे आता आवश्यक झाले आहे.
स्वत:ला बांधकाम व्यावसायिक समजणारे समाजकंटक, महापालिका अधिकारी, लोकप्रतिनिधी आणि पोलिस यांची दुष्ट आणि भ्रष्ट युती होऊन अनधिकृत बांधकामांचे सर्वत्र पेव फुटल्यावर काय भयानक परिस्थिती एक दिवस ओढवू शकते, याचा काळजाचा थरकाप उडवणारी व सर्वानाच एखाद्या मोठय़ा भूकंपासारखा हादरा देणारी दुर्घटना गेल्या आठवडय़ात मुंब्रा येथे घडली. मुंब्य्राजवळ शिळफाटा येथे गुरुवारी सायंकाळी एक आठ मजली नवी म्हणजे ‘बांधून’ दीड महिनाही झाला नाही अशी इमारत पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळली. या अपघातात ७४ लोकांचा हकनाक बळी गेला व सुमारे ६० लोक जखमी झाले. या भीषण अपघाताने सरकारसह व महापालिकांसह सर्वच यंत्रणा खडबडून जाग्या झाल्या असून केवळ दीड महिन्यात आठ मजले उभारण्यात आलेली ही इमारत कोसळल्याने मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, कल्याणसह सर्वच ठिकाणच्या अनधिकृत इमारतींचा प्रश्न ऐरणीवर, नाही ‘क्रेन’वर आला आहे, असेच म्हणावे लागेल. अनधिकृत बांधकामांची ही समस्या सार्वत्रिक असून ही समस्या मुंबई, नवी मुंबई किंवा ठाण्यापुरतीच मर्यादित नाही तर डोंबिवली-कल्याणपासून तो िपपरी चिंचवडपर्यंतच्या परिसराला तिने अजगरासारखा भयानक विळखा घातला आहे. हा विळखा पैशाला चटावलेले व प्रेताच्या टाळूवरचे लोणी खाणारे पालिका अधिकारी, लोकप्रतिनिधी, राजकीय नेते व बांधकाम व्यावसायिक यांच्या समाजविरोधी अभद्र युतीमुळे अधिकाधिक घट्ट होत आहे. अनधिकृत बांधकामांची ही समस्या आज अकस्मात उगवलेली नाही तर ती खाबू यंत्रणांनी व सर्व लाभार्थी घटकांनी जाणीवपूर्वक पोसली आहे. अनधिकृत इमारतींच्या या फोफावणा-या समस्येकडे अजूनपर्यंत कुणीही लक्ष दिले नाही. कारण कुठलीही समस्या आपल्या गळ्याशी येत नाही, जीवघेणी होत नाही, तोपर्यंत जागे व्हायची आपली मानसिकताच नसते. देशात ठिकठिकाणी बलात्कार होत होते, होत असतात. पण तीन महिन्यांपूर्वी दिल्लीत बसमध्ये ‘निर्भया’वर झालेल्या बलात्कारानंतर सारा देश खडबडून जागा झाला. त्यामुळे सरकारने त्वरित कायद्यात बदल करण्यासाठी पावले उचलली. अनधिकृत बांधकामांच्या या गंभीर समस्येकडेही अजूनपर्यंत कुणीच लक्ष दिले नव्हते. किंबहुना ही बांधकामे म्हणजे आपले उखळ पांढरे करण्याची चांगलीच संधी आहे, असे ही संबंधित मंडळी मानत असतात. त्यामुळेच या समस्येने आज अक्राळविक्राळ रूप धारण केले आहे. मुंब्य्राजवळ जी आठ मजली इमारत उभी राहिली ती अनधिकृत तर होतीच. पण ती बांधताना रहिवाशांच्या सुरक्षेच्या सर्व बाबी त्या इमारतीच्या पायात गाडल्या होत्या, असे म्हटले तर ती अतिशयोक्ती ठरू नये. इमारत अनधिकृत असली तर ती किमान मजबूत तरी असावी, ती राहायला योग्य व सुरक्षित असावी एवढी तरी काळजी या बांधकाम व्यावसायिक म्हणवणा-या विदुषकांनी घ्यायला हवी होती. पण ही काळजी घेण्याचे तर सोडाच, पण इमारत उभारण्याचा कालावधी, सिमेंट, वाळू वगरे बांधकाम साहित्य यांचे विशिष्ट प्रमाण याबाबतचे संकेत, नियम व त्याबाबतचे रचनाशास्त्र या सर्व गोष्टी या बांधकाम व्यावसायिक बनलेल्या विदुषकांनी वा-यावर सोडल्या व बांधकामशास्त्रात जीवघेण्या ‘नावीन्यपूर्ण’ गोष्टी आणल्या, त्याबद्दल या दोघा महान बांधकाम व्यावसायिकांचा जाहीर सत्कारच करायला हवा. ही अफलातून इमारत बांधण्यास उत्तेजन देणा-यांची भाषणेही या सत्कार समारंभात ठेवायला हवीत. कारण बांधकामशास्त्रात नवा पायंडा पाडणा-या या दोघा बांधकाम व्यावसायिकांनी ही इमारत बांधण्यासाठी म्हणे चिंध्या व भुशाचा वापर केला होता. स्वस्तात व दीड महिन्यात घरे उभारण्याचे हे शास्त्र अशी घरे बांधू इच्छिणा-या इतर बांधकाम व्यावसायिकांनीही शिकून घ्यायला हवे. मात्र माणुसकीच्या आणि महापालिका प्रशासनांच्या अब्रूच्या चिंध्या आणि भुसा करणा-या या अनधिकृत इमारतीचे बांधकाम कोसळून ७४ निष्पाप माणसांचे जीव गेले व ६० माणसे जखमी झाली, हे वास्तव सामान्य नागरिकांना बरेच दिवस विस्तवाप्रमाणे भाजून काढत राहील. मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, डोंबिवली-कल्याण इत्यादी सर्व ठिकाणी या अनधिकृत बांधकामांना उधाणच आले आहे. ते रोखण्याची कुणाचीच इच्छा नाही. कारण सर्व महापालिकांचे अधिकारी, लोकप्रतिनिधी, पोलिस व बांधकाम व्यावसायिक या सर्वाचे ‘अर्थपूर्ण’ सहकार्य या बांधकामांसाठी असते, हे जगजाहीर आहे. त्यामुळे अशा अनधिकृत बांधकामांबाबत तक्रारी करूनही त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. त्यामुळे ही बांधकामे निर्वेधपणे चालू राहतात. मुंब्रा येथे इमारत कोसळून जो भीषण अपघात झाला त्या परिसरात कित्येक अनधिकृत इमारती आहेत. जी इमारत कोसळली त्या इमारतीबाबत, अनधिकृत इमारतींविरुद्ध मोहीम उघडणा-या सामाजिक कार्यकर्त्यांने महापालिका अधिका-यांना अनधिकृत इमारतींची जी यादी दिली होती त्यात या इमारतीचे नावही होते. पण संबंधित अधिका-याने या तक्रारीकडे दुर्लक्षच केले. अनधिकृत इमारतींसंबंधींच्या सर्वच तक्रारींकडे अशा प्रकारे दुर्लक्ष केले गेल्यानेच या अनधिकृत बांधकामांचा सुळसुळाट झाला. किंबहुना अशी बांधकामे नंतर अधिकृत करता येतात, असा अनुभव असल्याने किंवा ती अधिकृत झाली नाही तरी आपले उखळ पांढरे करून घेतलेल्या बांधकाम व्यावसायिकांचे काही बिघडत नाही. यामुळेच अनधिकृत इमारतींच्या वसाहतीच सगळीकडे उभ्या राहिल्या. अनधिकृत इमारती आणि मोडकळीला आलेल्या धोकादायक इमारती यामुळे ठाणे पालिकेच्या हद्दीत हजारो लोकांचा जीव धोक्यात आहे. ठाण्यात आज १०४९ धोकादायक इमारती असून त्यापैकी ५७ इमारती अधिक धोकादायक आहेत तर कल्याण-डोंबिवली हद्दीत सुमारे ८० हजार अनधिकृत बांधकामे उभी राहिली आहेत. डोंबिवलीच्या पश्चिम भागात ८ ते ९ मजल्यांच्या अनेक अनधिकृत इमारती उभ्या राहिल्या आहेत. विशेष म्हणजे याही इमारती महिन्याभरात उभारण्यात आल्या आहेत. टिटवाळा, उल्हासनगर येथेही अनधिकृत बांधकामे केली जात आहेत. या अनधिकृत बांधकामांना ऊत येण्याचे मुख्य कारण म्हणजे दिवसेंदिवस होत असलेली घरांची अनुपलब्धता व वेगाने वाढत गेलेल्या घरांच्या किमती. यामुळे गरिबांना तर सोडाच, पण मध्यमवर्गीयांनाही घर मिळणे मुष्कील झाले आहे. त्यामुळे घर गरजूंची अगतिकता वाढत गेली व मिळेल ते घर, मिळेल त्या दरात पदरात पाडून घेण्याकडे लोकांचा कल वाढला. याचाच फायदा या तथाकथित बांधकाम व्यावसायिकांनी घेतला. मुंबई शहरात तर घर मिळणे भल्याभल्यांना मुष्कील झालेच, पण ठाणे व नवी मुंबईतही घर घेणे आता कठीण बनले आहे. घरांची गरज वाढत गेल्याने जमिनींना सोन्याहून अधिक किंमत आली. मुंबई-पुण्यासारख्या शहरात ग्राहकांना द्यायच्या सदनिकांच्या क्षेत्रफळात गफलती करून फसवणे तर सर्रास चालते. मुंबईतील काही जुन्या इमारती पाडून जुन्या भाडेकरूंना दुस-या जागा किंवा कॉर्पस फंड बांधकाम व्यावसायिक देतात. पण काही वेळा बांधकाम व्यावसायिक जुन्या इमारतीच्या जागी बांधायला घेतलेल्या नव्या इमारतीचे बांधकाम काही अडचणींमुळे अर्धवट सोडून देतो. अशा वेळी दुसरीकडे राहायला गेलेल्या भाडेकरूचा कॉर्पस फंड बंद होतो व त्याची मोठीच पंचाईत होते. लोकसंख्या वाढल्याने अगदी मर्यादित उत्पन्न असलेल्या लोकांसांठी स्वस्त घरे बांधण्याच्या योजना आखल्याशिवाय आणि त्यांना चालना दिल्याशिवाय लोकांना घरे मिळणे कठीण आहे. तसेच बांधकाम व्यावसायिक, पालिका अधिकारी, सर्वच पक्षांचे लोकप्रतिनिधी व पोलिस यांचे बांधकाम व्यवसायातील अर्थकारण पोलादी हाताने मोडून काढल्याशिवाय व सर्वानाच दहशत बसेल, असा धडा शिकवल्याशिवाय या अभद्र युतीचे हे षड्यंत्र थांबणार नाही.
ashicha bhandkame mumbai mhadhe ward no 164 madhe zali hahet. va chalu hahet. atta paryant 275 emarti bhandhlya gelya hahet, kaydhyache kontehi bhay ya lokana nahi, paise dile ki ammhi kahihi karu shakto.. asha ya lokancha samaj zala hahe. mumbra yethil ghatnecha yacha var khontach parinam zalela nahi…