‘एक देश, एक करप्रणाली’चे स्वप्न साकार करणा-या जीएसटीची अंमलबजावणी १ जुलैपासून करण्यात येणार आहे. देशभरात ही नवी करप्रणाली लागू करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने पूर्ण तयारी केली असून ३० जूनच्या मध्यरात्रीच संसदेत विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे. यानिमित्त विशेष कार्यक्रम होणार आहे.
नवी दिल्ली – ‘एक देश, एक करप्रणाली’चे स्वप्न साकार करणा-या जीएसटीची अंमलबजावणी १ जुलैपासून करण्यात येणार आहे. देशभरात ही नवी करप्रणाली लागू करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने पूर्ण तयारी केली असून ३० जूनच्या मध्यरात्रीच संसदेत विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे. यानिमित्त विशेष कार्यक्रम होणार आहे.
यासंबंधी माहिती देण्यासाठी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत मंगळवारी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी जीएसटीच्या अंमलबजावणीसाठी संसदेत विशेष कार्यक्रम आयोजित करण्यात आल्याचे सांगितले. जवळपास सर्वच राज्यांनी विधानसभेत जीएसटी विधेयक मंजूर केले आहे. केरळ आणि जम्मू-काश्मीर वगळता सर्वच राज्यांमध्ये विधेयक मंजूर झाले आहे. केरळमध्ये या आठवडय़ात विधेयक मंजूर होईल, असे जेटली यांनी सांगितले. जीएसटीच्या अंमलबजावणीच्या कार्यक्रमाबाबतही त्यांनी सविस्तर माहिती दिली. जीएसटी परिषदेने आतापर्यत शेकडो निर्णय घेतले. ३० जून रोजी संसदेत विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे. ३० जूनच्या रात्री संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये विशेष कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. त्यात देशभरात जीएसटी लागू करण्यासंबंधीची अधिकृत घोषणा होणार आहे. या कार्यक्रमाला जीएसटी परिषदेचे सर्व सदस्य आणि खासदार उपस्थित राहतील, अशी माहिती त्यांनी दिली.
संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये हा कार्यक्रम होईल. सर्व राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांना या कार्यक्रमासाठी निमंत्रित केले आहे. मध्यरात्री १२ वाजता राष्ट्रपतींच्या हस्ते या कार्यक्रमाचे उद्घाटन होईल. त्यानंतर जीएसटीवर आधारित दोन लघुपट दाखवण्यात येतील. त्यात जीएसटीची वैशिष्ट्ये दाखवण्यात येणार आहेत. या कार्यक्रमात राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री अरुण जेटली उपस्थितांना संबोधित करतील.
मध्यरात्री अधिवेशन का… कारण इंग्रजांनी आपल्या देशाला मध्यरात्री स्वातंत्र्य दिले होते. महाराष्ट्रातही शेतकर्यांना कर्जमाफीसाठी मध्यरात्रीच बैठक घेण्यात आली होती. एकूणच इंग्रज सरकारच्या धर्तीवर काम सुरु आहे असे म्हणायला हरकत नाही