नवरात्रोत्सवात बॅनरबाजीला आळा घालण्याचा मुंबई महापालिकेचा निर्णय योग्य आहे का?

बॅनर लावून शहरांचे विद्रुपीकरण टाळण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबईसह सर्व महापालिका आणि नगरपालिकांच्या हद्दीतील सर्व बॅनर्स हटवण्याचे आणि यापुढे बॅनर्स, फलक न लावण्याचे निर्देश अलीकडेच दिले. पण तरीही गणेशोत्सवात बॅनर्स, राजकीय फलक दिसलेच. यामुळे यंदाच्या नवरात्रोत्सवाच्या मंडपांमध्ये राजकीय पक्ष, राजकारणी, चित्रपट आणि मालिका, तंबाखूजन्य आणि मद्याच्या जाहिराती लावण्यास मुंबई महापालिकेने बंदी घातली आहे. पालिकेचा हा निर्णय योग्य आहे का? की उच्च न्यायालयाने खडसावल्यामुळे पालिकेला उशिरा जाग आली? राजकारण्यांच्या व इतर कंपन्यांच्या जाहिरातींमुळे नवरात्रोत्सव मंडळांना आर्थिक उत्पन्न मिळते. या वर्षी बॅनरबाजीला बंदी घालून उत्सव मंडळांचे आर्थिक कंबरडे मोडण्याचा प्रयत्न महापालिकेकडून केला जात आहे का? ही बंदी फक्त मुंबईपुरती आहे पण अन्य महापालिकांनीही मुंबईचा कित्ता गिरवला पाहिजे का?..याबद्दल वाचकांना काय वाटते…..

नको ही विद्रूपता

बॅनरबाजीमुळे विद्रूप होणा-या मुंबईला वाचवण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेने नवरात्रोत्सवादरम्यान होर्डिग्ज लावण्यावर बंदी आणली. यासंदर्भात ‘प्रहार’ने वाचकांच्या प्रतिक्रिया मागवल्या असता होर्डिग्जवर बंदी योग्य असल्याचे मत बहुतांश वाचकांनी व्यक्त केले. स्वेच्छेने मिळणा-या वर्गणीतून मंडळाचा कारभार सहज होऊ शकतो. मात्र स्पर्धेच्या लालसेपोटी तसेच मंडळाची प्रतिमा उंचावण्यासाठी अवास्तव खर्च मांडून हा आर्थिक भार पेलण्यासाठीच बॅनर्सचा आधार घेतला जातो. बॅनर्सवरील जाहिराती या समाजप्रबोधनात्मक नसल्याने शहराच्या विद्रूपतेत आणखीनच भर पडल्याचे वाचकांनी अधोरेखित केले. वाढत्या महागाईच्या काळात सार्वजनिक उत्सवांचा खर्च वाढत असल्याने बॅनर्सशिवाय मंडळांना पर्याय नसल्याचा वाचकांचा मतप्रवाहदेखील आढळला. मात्र हे बॅनर्स वेळेवर काढण्याची सूचनाही त्यांनी दिली.

होर्डिंग्जना एक वेगळी जागा द्या

मुंबई उच्च न्यायालयाने शहर विद्रुपीकरणाच्या बेशिस्त सवयीला लगाम घालण्यासाठी सर्व महापालिकांना हे बॅनर्स हटवण्याचे आदेश दिले. मात्र निर्लज्ज राजकारणी व तथाकथित समाजसेवकांनी न्यायालयाच्या आदेशांना धुडकावत आपली मनमानी सुरूच ठेवल्याचे दिसून येते. पालिकेने, पोलिसांनी शहर विद्रूप करणा-या बॅनरबाजीला आळा घालण्यासाठी अनेकदा नियम बनवले. तात्पुरती कारवाई केली, परंतु इच्छाशक्तीचा अभाव व राजकीय दबावामुळे बॅनर्स, होर्डिग्ज या शहराच्या सौंदर्याला गिळंकृत करत असल्याचे आजही दिसून येते. या होर्डिग्जमुळे कित्येकांना रोजीरोटीची साधने मिळाली आहेत, हे विसरता कामा नये. या शहरात दोन वेळचा घास मिळावा म्हणून लाखो तरुण मिळेल ते काम करतात. बॅनर किंवा हॉर्डिग्ज लावूनदेखील कित्येकांच्या हातात थोडेसे का होईना, पण पैसे मिळतात. या बेरोजगारांच्या पोटावर लाथ मारण्यासारखे कृत्य होऊ नये, यासाठी एक उपाय सुचवावासा वाटतो. पालिकेने शहरात होर्डिग योजना तयार करून एका विशिष्ट ठिकाणी या बॅनरबाजांची जत्रा भरवावी. ज्यामुळे शहर विद्रूप होणार नाही तसेच तरुणांना रोजगारदेखील मिळेल. या बॅनर योजनेला ठरावीक कालावधी द्यावा. बॅनर्ससाठी परवाना देताना शुल्क आकार व मुदत संपल्यानंतर संबंधितांनी बॅनर न काढल्यास दंडापोटी किमान ५ हजार रुपयांची भरपाई घ्यावी, जेणेकरून दंडाच्या भीतीपोटी वेळेवर बॅनर्स काढले जातील. – अनिल उबाळे, कोपरखरणे

शहराच्या अस्वच्छतेत भर नको
कायदे करायचे व मोडायचे हा जणू राष्ट्रीय नियमच झाला आहे. बॅनरबाजी बंद करण्यासाठी महापालिकेने उचललेले पाऊल योग्य आहे. कित्येकदा निर्णयाची अंमलबजावणी नीट होत नसल्याचे दिसून येते. परिणामी येथेही आता भ्रष्टाचाराचे थैमान सुरू झाल्याची कुजबूज सुरू होते. न्यायालयाचे निर्देश धुडकावणा-या बॅनरबाजांना प्रथम अटक करून त्यांना न्यादंडाधिका-यांसमोर उभे करावे. संबंधितांवर गुन्हा दाखल करावा, आरोपपत्र सादर करून न्यायदंडाधिका-यांसमोर उभे केले म्हणजे हा प्रश्न कायमचा सुटेल. सरकारने संरक्षण देऊन व पालिकेने भरारी पथके निर्माण करून शहरे बॅनर्समुक्त करावीत. मुंबई व इतर महापालिका ही अंमलबजावणी करत नसेल तर आता लोकांना एकत्रितपणे व संघटितपणे ही राजकीय दादागिरी बंद पाडावयास हवी! – प्रभाकर देशपांडे, गोवंडी

मंडळांचा आर्थिक भार जाहिरातींवरच
सार्वजनिक ठिकाणी जरा कोठे मान डोकावली की होर्डिग्जचे साम्राज्य पाहून किळस यावी एवढे याचे स्तोम माजले आहे. सिग्नलजवळील खांबावर लटकलेले बॅनर आणि हॉर्डिग्ज जास्त खटकतात. हॉर्डिग्जमुळे कित्येकदा वाहतूकचालकांना काही वेळेला सिग्नल दिसत नाही. त्यामुळे अपघात व ट्रॅफिक वाढण्याची शक्यता असते. त्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबईसह सर्व महापालिका आणि नगरपालिका हद्दीतील बॅनर हटवण्याचे आदेश दिले, हे योग्य आहे. कारण या जाहिराती जनहितार्थ आढळत नाहीत. राजकीय पक्षांच्या किंवा एखाद्या उत्पादन कंपनीच्या फलकांच्या जाहिरातीमुळे मुख्य रस्त्यावरच्या जागा अडवल्या जातात. नियमांना डावलून कुठेही हॉर्डिग्ज लावल्याने ती जाहिरात न वाटता डोकेदुखी जाणवते. अशा वायफळ जाहिरातींपेक्षा जनहितार्थ जाहिराती लावाव्यात. या जाहिरातींना योग्य ठिकाणी जागा द्यावी. येथे आणखी एक मुद्दा नमूद करावासा वाटतो. नवरात्रोत्सव व गणेशोत्सवासारखे अनेक उत्सव जाहिरातीशिवाय होत नाहीत. कारण वाढत्या महागाईत केवळ वर्गणीतून सार्वजनिक उत्सव साजरा करणे अशक्यप्राय होऊन बसले आहे. कला, क्रीडा, आरोग्य, शैक्षणिक यासारखे उपक्रम या पैशाच्या आधारावरच मंडळांना करता येतात. हा मुद्दा लक्षात घेऊन बॅनरबाजीसाठी नियम आखून द्यावेत. – प्रवीणचंद्र पाटील, परळ

दंडात्मक कारवाई करा
कायदेशीर कारवाईचे आदेश जारी झाले असले तरी सारी मुंबई नगरी या उत्सव काळात बॅनरच्या विळख्यातून सुटलेली आढळली नाही. याचा अर्थ बॅनर लावणारे मुजोर झालेत. मुंबईत कायद्याचा बडगा फक्त जनसामान्यांना बसतो. धनदांडग्यांना अथवा अशा मुजोरांना बसत नाही. उत्सवाच्या नावाने होणारी आतषबाजी, फटाकेबाजी, बोंबाबोंब, यातून होणारे ध्वनी व वायुप्रदूषण दिवसेंदिवस वाढले आहेत. अचकट, विचकट नृत्याच्या जाळय़ात वाहत जाणारी युवा पिढी याला हे अर्थहीन उत्सवच कारणीभूत आहेत. मुंबई शहरात व उपनगरात वाढत चाललेली बॅनरबाजी व तिला आळा घालण्याचे उच्च न्यायालयाचे आवाहन मुंबई महानगरपालिकेला केल्यामुळेच त्यावर कारवाई करण्याचे पाऊल पालिकेने उचलले आहे. राजकारणी, उद्योगपती व बिल्डरांच्या फायद्यासाठी मुंबईकरांस वेठीस धरणे कितपत योग्य आहे, हे स्थानिक मंडळे, राजकारणी आणि मुंबई महापालिका अधिका-यांनी पडताळून पाहावे. – उत्तम भंडारे, चेंबूर

नको ती बॅनरबाजी
बॅनरबाजीमध्ये सामाजिक जागृतीचा अभाव असतो. हव्या तशा जाहिराती देऊन जाहिरातदार स्वत:चे स्तोम माजवतात. बॅनर लावताना सर्वसामान्य नागरिकांना त्रास होणार नाही, याची काळजी घेतली जात नाही. या दुर्लक्षामुळे अनेक अपघात आणि मृत्यूही झाले आहेत. क्वचितप्रसंगी जनसामान्यांची फसवणूक होते, परंतु या वर्षी नवरात्रोत्सवाच्या अगोदर डेंग्यूविषयीचे फलक लावून काँग्रेसने सामाजिक जाणीव दाखवून दिली. मंडळांनी उत्सव लोकवर्गणीतून करण्याचा शिरस्ता चालू ठेवला पाहिजे आणि स्वत:चे आर्थिक स्रोत निर्माण केले पाहिजेत. महापालिका एक स्थानिक स्वराज्य संस्था असून महापालिका लोकांच्या भल्यासाठी निर्णय घेताना मंडळाचे आर्थिक कंबरडे मोडण्याचा प्रश्नच नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि मंडळे यांच्यात समन्वय ही काळाची गरज असून महापालिकेच्या निर्णयाचे स्वागत केले पाहिजे. बॅनरबाजी मुंबईपुरती मर्यादित न ठेवता गावपातळीपर्यंत बॅनरबाजी रोखली पाहिजे. – हरीश बडेकर

उत्सवाचे बाजारीकरण नको
कुठलाही धार्मिक उत्सव सार्वजनिकरीत्या साजरा करताना अध्यात्मप्रसाराचा मुख्य उद्देश डोळ्यांसमोर ठेवून जनजागृतीही करायला हवी. मात्र वर्तमानकाळात चंगळवाद व डामडौलाच्या विकृत आकर्षणामुळे उत्सवाकडे प्रसिद्ध व धनाढय़ व्यक्ती स्वत:ची जाहिरात करण्याचे साधन म्हणून पाहतात. आयोजकही पैशाच्या हव्यासाने त्यांच्या विकृत महत्त्वाकांक्षेला साथ देतात. जास्त खर्चाच्या सबबीखाली अनेक उत्सवांत भ्रष्टाचार करण्यासाठी जाहिरातबाजीचा दुरुपयोग केला जातो. याऐवजी व्यसने व स्त्रीभ्रूणहत्येचे दुष्परिणाम, प्लॅस्टिकचा वापर कसा टाळावा, वृक्षसंवर्धनाचे महत्त्व इ. माहितीचे फलक लावायला हवेत. मुंबई महापालिकेने प्रसारमाध्यमांमार्फत याबाबत जनजागृती करून असे न करणा-या उत्सवांना कुणीही भेट न देण्याचे भक्तांना आवाहन करावे. – डॉ. कृष्णकांत नाबर, माहीम

बॅनरबाजीवर बंदी योग्यच
उच्च न्यायालयाने बंदी घातलेली असतानाही गणेशोत्सवादरम्यान राजकारण्यांच्या बॅनरबाजीकडे महापालिकेने जाणीवपूर्वक कानाडोळा केला. नागरिकांनी तक्रारी दाखल करूनही त्यांची दखल न घेणारे पालिका वॉर्ड ऑफिसर यांना कृतिशून्य म्हणावे की हप्तेबाज, हा वादाचा मुद्दा आहे. मात्र आता नवरात्रोत्सवात मंडपांमध्ये राजकीय पक्ष, राजकारणी, चित्रपट, मालिका, तंबाखूजन्य आणि मद्याच्या जाहिरातींवर लावलेली बंदी योग्य असून आता तरी महापालिकांनी स्वत:च्या निर्णयापासून विचलित न होता कुणालाही झुकते माप देऊ नये, तसे झाले तर तो न्यायालयाचा अवमान होईल हे लक्षात घ्यावे. बॅनर व होर्डिग्जवर कायमची बंदी हे शहर सुंदर व चांगले दिसण्यास मदत करेल. त्यामुळे या निर्णयाचे स्वागत करावे. – दिलीप अक्षेकर, मुंबई

मंडपातील जाहिराती हे उत्पन्नाचे साधन
न्यायालयाच्या आदेशामुळे मुंबईचे सौंदर्य बहरून येईल. न्यायालयाच्या आदेशाने पालिका प्रशासनाला आधार मिळाला आणि नवरात्रोत्सवात जाहिरात फलक लावण्यावर कडक निर्बंध घातले. सार्वजनिक गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव हे लोकांकडून मिळणा-या वर्गणीवर अवलंबून असतात. त्यात वार्षिक अहवालाच्या निमित्ताने ‘स्मरणिका’ काढणे इतर सामाजिक आणि लोकोपयोगी उपक्रम राबवणे अशी कार्ये सार्वजनिक मंडळांकडून केली जातात. त्यासाठी मंडळातील मोक्याच्या ठिकाणी कमानी उभारून त्यावर राजकीय नेते, व्यावसायिक कंपन्या याचे जाहिरात फलक लावून आर्थिक भार हलका करण्याचा प्रयत्न व्यवस्थापक मंडळ करते. जाहिरात दिल्याने मंडळाला अर्थसहाय्य मिळते, ही नाण्याची एक बाजू डावलून चालणार नाही. – महादेव गोळवसकर, घाटकोपर

बॅनरबंदी सक्तीची करावी
महापालिकेचा बॅनर्सवर बंदी घालायचा निर्णय योग्यच आहे. बॅनरबाजी कुठल्याही सण-उत्सवाची असो वा कोणा नेत्याच्या जन्मदिनाच्या शुभेच्छा देण्याबाबत असो, ती पूर्ण बंद झालीच पाहिजे. उत्सवादरम्यान कोणत्याही बॅनरवर समाजोपयोगी संदेश दिल्याचे ऐकिवातही नाही आणि पाहण्यातही नाही. बॅनर्सबंदीमुळे उत्सव मंडळाचे उत्पन्न कमी होईल, अशी भीती व्यक्त झाली आहे कारण ही मंडळे राजकीय प्रसिद्धीसाठी कळसूत्री बाहुल्यांसारखी वापरली जातात. जुने किंवा फाटलेले बॅनर्स पाहून राजकारण्यांच्या मानसिकतेची खरी प्रसिद्धी होते. शहरात काहीतरी चांगले व्हावे, या इच्छा बाळगून या बॅनरबाजीला पाठिंबा देऊ नये. उलट पालिकेच्या आणि न्यायालयाच्या आदेशाला लाथाडून ‘बॅनर परंपरा’ चालू ठेवणा-यांना पोलिसांच्या ताब्यात द्यावे. – सुधीर देशपांडे, विलेपार्ले

मुंबई शहर हॉर्डिग्जविना असावे
जर बॅनर लावून शहराचे विद्रुपीकरण होत असेल तर शाळा, कॉलेज व मंदिरासमोरील पानांची, गुटख्यांची, सिगारेटच्या दुकानांवर असलेली बंदी अद्याप कागदोपत्रीच आहे, याकडे कृपया लक्ष द्यावे. गुटखा, तंबाखू व सिगारेटने तरुण पिढी दिवसेंदिवस बरबाद होत आहे. त्यावर कुणीही एक शब्द बोलण्यास तयार होत नाही. कोणाच्या वाढदिवसाचे, खासगी क्लासेसचे, पतपेढीचे, काही उत्सव मंडळांचे, तंबाखू, गुटखा, सिगारेट, असे बॅनर लावण्यास बंदी करावी. जनजागृतीविषयी बॅनर लावावे व जनतेस जागरूक करावे. म्हाडा, महापालिका, मंत्रालय, बँका, रेल्वे अशा ठिकाणी भरती असल्यास एखादा तरी बॅनर संबंधित ठिकाणी असावा. प्रवेशाच्या वेळी महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांना लागणा-या आवश्यक कागदपत्रांची माहिती असणारे फलक महाविद्यालयांच्या आवारात असावे. असे जनहितार्थ माहितीचे होर्डिग्ज असावे. मात्र असे फलक मोक्याच्या ठिकाणी भल्यामोठय़ा आकाराची ठेवू नयेत. कारण मुंबईच्या प्रतिमेला बाधा येत असेल तर कोणतेही हॉर्डिग्ज नकोत, असे म्हणण्याशिवाय पर्यायच नाही. – रामचंद्र मेस्त्री, घाटलागाव

बॅनरबाजी थांबवा
मुंबई शहराला बॅनरने विद्रूप केले आहे. गणेशोत्सवात राजकीय फलकांचा जणू शहरभरात पूरच आलेला आहे. आता काहीसे उशिरा जागे झालेल्या मुंबई महापालिकेने अशा टुकार जाहिरातींच्या होर्डिग्जवर बंदी आणण्याचे फर्मान काढले आहे. ‘स्वच्छ मुंबई आणि हरित मुंबई’ या प्रतिज्ञेचे पालन होणे गरजेचे आहे. केवळ उत्सवापुरते मर्यादित न राहता राजकीय पक्ष, चित्रपट आणि मालिका, तंबाखूजन्य आणि मद्याच्या अशा कोणत्याही जाहिराती मुंबईच्या मुख्य रस्त्यांवर तसेच इतर कोठेही दिसता कामा नयेत. बॅनर्सविना मुंबईचा कसा कायापालट होतो, ते पाहा. – नारायण पन्हाळेकर, काळाचौकी

जाहिरातबाजांवर कारवाई करावी!
मुंबई हे आंतरराष्ट्रीय शहर आहे. इथे स्वस्तात प्रसिद्धी मिळण्यासाठी सर्वच हपापले असतात. त्यामुळेच इथे बॅनरबाजीला ऊत आला आहे. या बॅनरबाजीने गल्लीबोळ, नाके, पूल, भिंती, विजेच्या, टेलिफोनच्या केबिन सर्व व्यापले आहे. त्यातच लोकोपयोगी उत्पादनांच्या जाहिरातीही डोके वर काढत आहेत. प्रसिद्धिमाध्यमात जाहिरातीवर करोडोंनी खर्च करणा-या कंपन्यांनाही या जाहिराती महत्त्वाच्या वाटतात. त्यातही भोंदू बाबांच्या जाहिरातीही पाहायला मिळतात आणि जाहिराती लावताना बेशिस्तपणाचा कळस गाठलेला असतो. समाजहितासाठी बॅनरबाजी केलीच जात नाही. याचे एकमेव कारण महापालिकेचे अक्षम्य दुर्लक्ष होय. न्यायालयाने खडसावल्यामुळे महापालिकेला जाग यावी इतके वैचारिक दुर्भिक्ष्य आले आहे काय? – शंकर पानसरे, काळाचौकी

निर्णय अयोग्य आहे
नवरात्रोत्सव काळात सार्वजनिक मंडळांमध्ये राजकीय पक्ष, राजकारणी, चित्रपट आणि मालिका, तंबाखूजन्य आणि मद्याच्या जाहिराती लावण्यास मुंबई महापालिकेने बंदी घातली आहे. सरसकट बंदीचा निर्णय अयोग्य आहे, कारण सध्या तरी मुंबईतले उत्सव हे जनतेच्या वर्गणीवर मोठय़ा प्रमाणावर साजरे होऊ शकत नाहीत, त्यामुळे सर्व उत्सव मंडळांना होर्डिग्जवर अवलंबून राहावे लागते. राजकीय नेत्यांकडून किंवा कार्यकर्त्यांकडून लोकांना दिल्या जाणा-या शुभेच्छा या अश्लील नसतात, मग त्यात आक्षेप कशाला, मात्र होर्डिग्जमुळे परिसरातील स्वच्छतेला बाधा येता कामा नये ही जबाबदारी उत्सव मंडळांनी पाळावी. – सुभाष वाघवणकर, जोगेश्वरी

मंडळांची आर्थिक बाजू कमकुवत करू नका
महानगरपालिकेने उत्सव काळात होर्डिग्जबाजी करण्यास मज्जाव केला आहे हे ऐकून वाईट वाटले. पूर्वी लोकवर्गणीवरच उत्सव पार पडायचे, परंतु आताच्या काळात ते शक्य नाही. महागाई इतकी वाढली आहे की, केवळ वर्गणीच्या महसुलावर सार्वजनिक उत्सव होऊच शकणार नाहीत. उत्सव काळात लावले जाणारे होर्डिग्ज वा बॅनर हे त्या-त्या मंडळांसाठी उत्पन्नाचे मार्ग आहेत. त्यातून मिळणा-या पैशातून उत्सव चांगल्या प्रकारे साजरा करता येऊ शकतो. जर अशा प्रकारे बॅनर किंवा होर्डिग्जना बंदी केली तर उत्सवखर्चासाठी निधी कोठून आणणार? त्यामुळे उत्सव काळात तरी सरकारने ही बंदी तात्पुरती मागे घ्यावी असे वाटते. – दादासाहेब येंधे, काळाचौकी

केवळ प्रसिद्धी स्टंट!
शहराचे विद्रुपीकरण टाळण्यासाठी न्यायालयाने बॅनरबाजीवर घातलेली बंदी योग्य असून, भेदाभेद न करता पालिकेने सर्वच प्रकारच्या बॅनर्सवर बंदी आणायला हवी. पालिकेच्या आदेशाचे पालन न करणा-या नागरिकांवर दंडात्मक कारवाईही करायला हवी. उत्सवांचे औचित्य साधून, देव-देवींच्या फोटोसोबत स्वत:चेही फोटो छापणारी मंडळी पाहिली की अशा थोतांड मंडळींचा खरपूस समाचार घ्यावासा वाटतो. अहो भक्तांना शुभेच्छा देताना स्वत:ची प्रसिद्धी हवी असते? देवीच्या नावाने अन्नदान करा. रुग्णालयांत जाऊन रुग्णांना औषधे, फळे पुरवा. वंचितांना दत्तक घ्या. गरजू विद्यार्थ्यांना वह्या-पुस्तके द्या. मानवसेवा हीच खरी ईश्वर सेवा आहे. भक्तांच्या नावावर स्वत:चा प्रसिद्धी स्टंट का करता? – आनंदराव खराडे, विक्रोळी

‘ई मेल’द्वारा आलेली पत्रे..

कडक आदेशांचे पालन व्हावे
उत्सव काळात शहरात अनधिकृत पोस्टर्स, बॅनर लावण्यास उच्च न्यायालयाने तसेच मुंबई मनपा आयुक्तांनी बंदी घातली आहे.
महानगरपालिका तसेच उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे सर्वानी स्वागत करावे. गणेशोत्सव, नवरात्री, दिवाळी या सणांदरम्यान उपद्रवी कार्यकर्ते मोठमोठी होर्डिग्ज लावून शहर विद्रूप करतात. एकदा लावलेले फलक महिनोन् महिने उतरवले जात नाहीत. त्यामुळे यंदा हा नियम केवळ कागदापुरता मर्यादित न ठेवता नियमांना धुडकावणा-या प्रसिद्धिलोलूप नेत्यांवर आणि कार्यकर्त्यांवर कडक कारवाई व्हावी. दंडात्मक कारवाईला नेते घाबरणार नाहीत, कारण सर्वच नेते आज संपत्तीने गब्बर झालेत, त्यामुळे उच्च न्यायालयाचा अवमान करणा-या दबंग, मुजोर नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना चार-सहा दिवस कारावासाची शिक्षा व्हायला हवी. शिक्षा झालेल्या नेते आणि कार्यकर्त्यांना पुढे निवडणूक लढविणे नव्या वटहुकुमामुळे अशक्य होईल, त्यामुळे शहरात होर्डिग्ज, बोर्ड लावणे बंद होईल व इतर शहरेही मुंबईचे अनुकरण करतील. – मनमोहन रोगे, ठाणे

बॅनरबाजीला आळा आवश्यकच
शहरात किंवा आपल्या अखत्यारीतील यशस्वी प्रकल्पाचे श्रेय घेण्यासाठी राजकीय मंडळी नेहमीच जाहिरातबाजीला प्राधान्य देतात. आपले कार्य तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचवावे, यासाठी फलक आणि हॉर्डिग्जचा आधार घेतला जातो. त्यामुळे शहराच्या सौंदर्यात कुरूपता येवो अथवा आणखी काही, या गोष्टीची त्यांना काडीमात्र फिकीर नसते. जाहिराती, बॅनर्स, होर्डिग्ज, भव्य सजावट, फटाक्यांची आतषबाजी, कर्णकर्कश्श डीजे वा बेंजो, लांबच लांब रांगा अशा प्रकारे प्रसिद्धी करायला हवीच का? स्पर्धा आणि प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी उत्सवांना लोकोत्सवाचे स्वरूप दिले गेले. उपद्रवी आयोजकांनी उत्सवाचे पावित्र्य नष्ट करून त्याचे बाजारीकरण केले. अशा बेशिस्त संस्कृतीला आळा घालण्यासाठी जनहित याचिकेद्वारे न्यायालयाने या बॅनर्सवर बंदी आणली आहे. दिवसेंदिवस महाराष्ट्रातील महानगरे बकाल होत असून त्यांची दैनावस्था झाली आहे. धार्मिक सणांना जत्रा-यात्रा, मनोरंजनाचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाखाली धर्म आणि राजकारणाची सांगड घातली जात आहे. ही बंदी सध्या मुंबई व ठामपा क्षेत्रापुरती मर्यादित न राहता न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी सर्वच मनपा क्षेत्रात करणे गरजेचे आहे. – कमलाकर गुर्जर, कळवा

मंडळांचा आर्थिक भार बॅनर्सवरच!
बॅनरवर बंदी असावी हे मान्य असले तरी सणासुदीला, सार्वजनिक उत्सवाला, निवडणुकीला ठरावीक काळापर्यंत हॉर्डिग्जवर बंदी नसावी. जर जाहिरातींवर बंदी घातली तर कोणीही मोठी देणगी देणार नाही, परिणामी सार्वजनिक उत्सवाचा खर्च रहिवाशांच्या वर्गणीवर चालवणे कठीण होईल. मात्र या काळानंतर जर बॅनर काढले नाहीत तर आयोजक किंवा ज्यांनी वैयक्तिक बॅनर लावले असतील त्यांना मोठा दंड भरायला भाग पाडावे किंवा फौजदारी कारवाई करावी. एकदा सर्वाना शिस्त लागल्यावर सर्व व्यवस्थित होईल. यावर आणखी एक उपाय सुचवावासा वाटतो. बॅनर लावण्यासाठी महापालिकेकडून परवानगी घेतली जाते. त्याचे दर वाढवावेत म्हणजे महापालिकेलाही मोठा फायदा होईल, तसेच प्रसिद्धीसाठी हपापलेले ज्ञानी आपला हात आटोपशीर घेतील. – दीपक नाडकर, रायगड

हॉर्डिग्जऐवजी सामाजिक दान करा
हल्ली गणेशोत्सव, दहीहंडी, नवरात्रोत्सव इत्यादी सण हे ‘इव्हेंट’ म्हणून साजरे होऊ लागले आहेत. या सणांदरम्यान मोठय़ा प्रमाणात आर्थिक उलाढाल होत असल्याने सर्वसामान्यांकडून वसूल केली जाणारी वर्गणी या इव्हेंटसाठी कमी पडते. हा आर्थिक भार भरून काढण्यासाठी आयोजकांची पावले धनाढय़ मंडळीकडे वळतात. धनाढय़ मंडळीदेखील आपल्या उत्पादनाची, स्वत:ची जाहिरात होईल, या हेतूखातर येथे पैसा ओतायला सुरुवात केली. सण हे इव्हेंट होणार नाहीत याची काळजी मंडळांनी घेतली पाहिजे. म्हणजे आर्थिक मदतीसाठी कोणाकडे हात पसरायची वेळ येणार नाही आणि बॅनरबाजीचा मुद्दा आपसूकच बाद होईल. – दीपक गुंडये, वरळी

नियमांचे उल्लंघन करणा-यांवर कारवाई करावी
मुंबईत बेकायदा बॅनर, होर्डिग्ज लावणा-या राजकीय पक्षांवर कारवाई केली जात असताना ‘हरित मुंबई’चा नारा देत मुंबई महापालिकेचीच ठिकठिकाणी बॅनर लावण्याची चढाओढ सुरू असते. जागोजागी लावण्यात येणा-या मोठमोठाल्या बॅनरमुळे विद्रूपीकरणासोबत वाहतुकीत उद्भवणारा अडथळा ही एक गंभीर समस्या बनली आहे. यामुळे लवकरच बॅनरबाबत एक नियमावली ठरवून बॅनरवर नियंत्रण आणले पाहिजे. तसेच नियमांचे उल्लंघन करणा-यांवर कायदेशीर कारवाई केली पाहिजे. – संतोष जाधव, जोगेश्वरी

बॅनरबाजी हवीच कशाला?
मुंबई महानगरपालिकेने कितीही कारवाई केली तरीसुद्धा कित्येकदा वारंवार बॅनर्स पुन्हा पुन्हा दिसून येतात. पालिकेची बॅनरबाजीला आळा घालण्याची भूमिका जरी स्वागतार्ह असली तरीही त्याचा हवा तसा परिणाम होत नाही. उलट संबंधित विभागातील गुंड प्रवृत्तीच्या दादा-भाईंशी आपली ओळख असल्याची मिजास बाळगत मंडळे तसेच काही राजकीय कार्यकर्ते बॅनर्स तसेच रस्त्यालगत लोंबकळत ठेवतात. बॅनर्सवर बंदी घालण्याचे आदेश महापालिकेसह उच्च न्यायालयाचेदेखील आहेत. परंतु सुजाण नागरिकांनी ही बॅनरबाजी स्वत:हून पुढाकार घेऊन बंद करावी. – ओमकार विलणकर, प्रभादेवी

फुकटच्या बॅनरबाजीवर कारवाई आवश्यक!
मुंबईत व महाराष्ट्रात फुकटची बॅनरबाजी लावण्याची स्पर्धा सुरू होती. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर गणेशोत्सवात बॅनरबाजीला ऊत आला होता. गणपती बाप्पाच्या मूर्तीपेक्षा या नेत्यांची कीर्ती महान, अशा थाटाची फलक पाहून किळस वाटत होती. या बॅनरबाजीला पालिका अधिका-यांकडून कोणत्याही प्रकारचा प्रतिबंध करण्यात येत नव्हता, कारण नेत्यांनी त्यांना आधीच सेट केले होते. अशा या पोस्टरबाजी व बॅनरबाजीला पालिकेकडून कोणताही अडथळा येत नसल्यामुळे त्यात सतत वाढच होत गेली. शेवटी न्यायालयाकडून यांना दणका मिळाल्यावर आता नवरात्रोत्सवात बॅनरबाजीला व पोस्टरबाजीला ब-याच प्रमाणात आळा बसल्याचे दिसले. याचा परिणाम म्हणजे मुंबईचे सौंदर्य पुन्हा खुलून आले. मुंबईचे हे सौंदर्य अबाधित राहण्यासाठी बॅनरबंदी आवश्यक आहे. यासाठी पालिका अधिका-यांनी जातीने लक्ष घालून बॅनरबंदी कायम राहावी म्हणून दंडात्मक कारवाई करावी. संबंधितांकडून दंड वसूल केल्यास अशा कृत्यांना आळा बसेल. – लक्ष्मण टिकार, मालाड

सर्व काही पैसा आणि नावलौकिकासाठी
कुठल्याही देवाने असे सांगितले नाही की माझ्या उत्सवावर दरवर्षी अमूक एवढा खर्च झालाच पाहिजे. शेजारच्या मंडळांशी स्पर्धा करण्यासाठी तसेच शहरात नावलौकिक मिळवण्यासाठी प्रशस्त देखावा उभा करण्याचा चंग बांधायचा आणि त्यासाठी लागणारा खर्च विविध जाहिरातींच्या माध्यमातून, राजकीय पक्षांकडून मिळवायचा. जे राजकीय पक्ष पुरस्कृत सार्वजनिक उत्सव असतात त्यांचा थाटमाट जाहिरातींविना कसा होणार? आजमितीस कोणीही फुकट काही देत नाही. मात्र त्यासाठी बक्कळ पैसा गोळा करून सणोत्सवाचे बाजारीकरण करणे योग्य नव्हे. नागरिकांनी स्वत:हून पुढाकार घेऊन या उपद्रवाला आळा घालावा. – जयेश राणे, भांडुप

मुंबईला ‘नाईट लाईफ’ची गरज आहे?

२४ तास जाग असणा-या मुंबई शहराला अधिकृतरीत्या ‘नाईट लाईफ’ प्रदान करण्याचा निर्णय मुंबई महापालिकेतील सत्ताधा-यांनी घेतला आहे. शहरातील उपहारगृहे, दूध विक्री केंद्रे, औषधदुकानांसह मॉल्सही २४ तास सुरू ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे. रात्रीची मुंबई खरोखरच गरजेची आहे का? सध्या मुंबईतील कायदा-सुव्यवस्थेचा विचार करता मुंबईचे नाईट लाईफ सुरक्षित असेल का? अपघात टाळण्यासाठी ‘ड्रंक अँड ड्राईव्ह’ मोहिमा राबवण्याची गरज असताना नाईटलाईफमुळे यात वाढ होण्याची भीती नाही का? दुबईच्या खरेदी महोत्सवाच्या धर्तीवर मुंबईचे नाईट लाईफ पर्यटन तसेच उत्पन्नवाढीसाठी फायदेशीर ठरणार का? यासारख्या अनेक प्रश्नांबाबत.. याबद्दल वाचकांनी आपली मते शुक्रवापर्यंत पुढील पत्त्यावर पाठवावीत. शब्दमर्यादा : १०० ते १५० शब्द. पाकिटावर ‘वाचकांचे व्यासपीठ’ असा आवर्जून उल्लेख करावा.

आपली मते तुम्ही vyasapith@gmail.com या ई-मेल आयडीवरही पाठवू शकता.

प्रहार, वन इंडियाबुल्स सेंटर, नववा मजला,

ज्युपिटर मिल्स कंपाउंड, लोअर परळ, मुंबई – ४०००१३,
फॅक्स : ०२२-४०९६९९००. ०२२- ६१२३९९६६

‘वाचकांचे व्यासपीठ’ऑनलाइन

ऑनलाइन पत्र लिहा

vyasapith@gmail.comवर तसेच ‘प्रहार’च्या संकेतस्थळावर किंवा प्रहारच्या फेसबुक पेजवरही मत नोंदवू शकता. त्यासाठी लॉग इन करा www.prahaar.in किंवा www.facebook.com/prahaar.in

शब्दमर्यादा १०० ते १५० पर्यंत.