भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी, लोकांच्या पैशाचा योग्य वापर होत आहे की, नाही हे माहीत करण्यासाठी जनहित याचिकेबरोबरच माहितीचा अधिकार नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यात आला. माहिती अधिकार कायदा हे दुधारी अस्त्र असून त्याचा वापर करून कुणालाही अडचणीत आणले जाऊ शकते. मात्र, या कायद्याचा गैरवापर करून छोट्या व्यावसायिकांकडून खंडणी मागण्यासारखे प्रकार उघडकीला येऊ लागले आहेत. जनहित याचिका आणि माहितीच्या अधिकाराच्या अर्जाची शहानिशा करून घेण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारावी आणि त्यानंतरच माहिती देण्यात यावी. या कायद्याचा गैरवापर वाढला तर त्याचे गांभीर्य नष्ट होईल आणि विश्वासार्हतेलाही तडा जाईल.
सार्वजनिक जीवनातून भ्रष्टाचाराचे संपूर्ण उच्चाटन व्हावे यासाठी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी विविध स्तरांवर सातत्याने आंदोलने केली. त्यांच्या आंदोलनांना मोठ्या प्रमाणावर यशही मिळाले पण अनेकदा मोठे यश मिळते तेव्हा त्याचा हात धरून काही चुकाही समाजासमोर येतात आणि त्यांचे परिणामही लोकांना भोगावे लागतात.
सर्वसामान्य माणसाला माहितीचा अधिकार मिळाला आणि त्याद्वारे सरकारी आणि निमसरकारी कार्यालयांतील माहितीही त्याला आवश्यक तेव्हा उपलब्ध व्हावी, अशी अण्णांची मागणी होती. सरकारी कार्यालयात विविध ठिकाणी गोपनीय स्वरूपाची माहिती असते. ती सहजपणे कोणालाही उपलब्ध होऊ नये, असे बंधन असते. त्यासाठी प्रारंभी माहितीचा अधिकार लोकांना देण्यास सरकार तयार नव्हते. पण अण्णा हा अधिकार मिळायलाच हवा, या मागणीवर ठाम राहिल्याने अखेर त्यांची ती मागणीही पूर्ण करण्यात आली आणि लोकांना केवळ एका अर्जाद्वारे सहकारी कार्यालयातील आवश्यक ती माहितीही उपलब्ध होऊ लागली. पण माहितीचा अधिकार हे दुधारी शस्त्र आहे आणि त्याचा गैरवापर करून कुणीही कुणाला अडचणीत आणू शकतो, हे हा कायदा सरकारने मान्य केला तेव्हाच अनेकांनी सरकारच्या आणि अण्णा हजारे यांच्याही निदर्शनास आणून दिले होते. पण अण्णा आपण लोकांना काही तरी भव्यदिव्य मिळवून दिले अशाच ऐटीत अनेकदा असायचे. त्यामुळे काहींनी लक्ष वेधलेल्या धोक्याकडे त्यांनी फारसे गांभीर्याने पाहिलेच नाही.
माहितीच्या अधिकाराचा कसा गैरवापर होतो आणि पैसे मिळवण्याचा खुष्कीचा मार्ग म्हणून त्याच्याकडे कसे पाहिले जाते, याचे एक उदाहरण नुकतेच ठाण्यात उघडकीस आले. अनेकांच्या डोळ्यांत अंजन घालण्यास ते पुरेसे ठरावे. ठाण्यातील एका हॉटेल मालकाच्या व्यवसायातील त्रुटींवर बोट ठेवून त्याबाबतच्या तक्रारी करण्याची धमकी देऊन त्यांच्याकडे सहा लाख रुपयांची मागणी करणा-या आणि या रकमेपैकी ५० हजार रुपयांचा पहिला हप्ता उकळणा-या माहिती अधिकारांच्या क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांस उर्वरित रक्कम स्वीकारताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अधिका-यांनी पकडून त्याची रवानगी पोलिस कोठडीत केली. तो हॉटेल मालक सुज्ञ असावा आणि एकदा आपण पैसे दिल्यास हा ससेमिरा पुढेही आपल्या मागे लागेल हे ओळखून त्याने त्या सामाजिक कार्यकर्ता म्हणून मिरवणा-या भामट्यास पोलिसांच्या ताब्यात दिले. पण महाराष्ट्रातच काय देशभरात अनेक ठिकाणी अशा भामट्या कार्यकर्त्यांचे उदंड पीक आल्याचे आपल्याला पाहायला मिळते. कायद्यातील तरतुदींवर टीका करण्याचे कारण नाही, परंतु या कायद्यातील बहुसंख्य तरतुदी अर्जदाराच्याच बाजूने असतात. माहितीच्या अधिकाराचा तळमळीने वापर करून खरोखरच काही विभागाना समाजाच्या हिताचे निर्णय घेण्यास भाग पाडणारे सज्जन कार्यकर्तेही अनेक ठिकाणी पाहायला मिळतात. नुकतेच याबाबतचेही एक स्तुत्य उदाहरण पोलिस दलात घडले आहे. २०१० साली पोलिस विभागाची माहिती देण्याची जबाबदारी एका सहाय्यक पोलिस आयुक्तांवर होती. अटक करण्यात आलेल्या आरोपींना असणा-या हक्कांची माहिती सर्व पोलिस ठाण्यात लावली आहे का? आणि मुंबईतील प्रत्येक पोलिस ठाण्यात ती उपलब्ध होईल का, अशी माहिती एका कार्यकर्त्यांने माहितीच्या अधिकारातंर्गत या सहाय्यक पोलिस आयुक्तांकडे मागितली होती, पण ती देण्यास टाळाटाळ झाल्याने या कार्यकर्त्यांने या सहाय्यक पोलिस आयुक्तांविरुद्ध राज्य माहिती आयोगाकडे तक्रार केली. या तक्रारीची गंभीर दखल घेऊन आयोगाने संबंधित एसीपींकडे विचारणा केली, पण त्यातूनही काही निष्पन्न न झाल्याने अखेर या सहाय्यक पोलिस आयुक्त महोदयांना राज्य माहिती अयोगाने १० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. माहितीच्या अधिकारान्वये आपल्याला मिळालेल्या हक्कांसाठी लढणारा हा कार्यकर्ता आणि हॉटेल व्यावसायिकांकडे सहा लाख रुपयांची खंडणी मागणारा भामटा यांच्यातील फरक लक्षात घेण्याजोगा आहे.
माहितीच्या अधिका-याच्या कायद्याची अंमलबजावणी होण्याच्या कितीतरी आधीपासून जनहित याचिका हे आणखी एक अस्त्र लोकांच्या हातात होते, जनहित याचिकांमुळे वैयक्तिक आणि संस्थात्मक पातळीवर काही चांगल्या गोष्टी जरूर झाल्या, पण ब्लॅकमेल करण्याचे प्रभावी हत्यार म्हणूनच अशा याचिकांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर झाला. अगदी एखाद्या मंत्र्याला त्रास देण्यापर्यंतही अशा याचिकांनी मजल मारली होती. या याचिकांचा खोटेपणा न्यायालयाच्याही लक्षात आला तेव्हा अनेक याचिकाकर्त्यांना न्यायमूर्तीनी फटकारल्याची उदाहरणे घडली आहेत. काही प्रकरणात तर न्यायमूर्तीनी अशा याचिका दाखल करून घेण्यापूर्वी फेटाळून लावल्या आहेत, तर काही वेळा याचिकेतील फोलपणा जाहीरपणे उघड करून अशा याचिका करणा-यांना मोठा दंडही न्यायमूर्तीनी ठोठावला आहे. भारतातील सर्व न्यायालयांत मिळून कोट्यवधी याचिका निकालाची प्रतीक्षा करीत पडून आहेत. त्यांचा आढावा घेतल्यास यातील बहुसंख्य याचिका या जनहित याचिकाच असल्याचे लक्षात येते. त्या कायमस्वरूपी निकालात काढून न्यायालयांवरील भार हलका करण्याची गरज अनेक ज्येष्ठ न्यायमूर्तीनी वेळोवेळी व्यक्त केली आहे. फास्ट ट्रॅक कोर्टाची संकल्पना मध्यंतरी यातूनच पुढे आली होती. वास्तविक जनहित याचिका असो किंवा माहितीच्या अधिकाराखाली एखादी माहिती, मिळवण्यासाठी केलेला अर्ज असो, त्यांच्यातील गांभीर्य तपासण्यासाठी शासकीय स्थरावरच एखादी यंत्रणा नियुक्त करण्याची गरज आहे. तसे झाले तर कुणाच्याही विरुद्ध माहिती मागवून नंतर त्याला किंवा एखाद्या संस्थेला त्रास देण्याच्या प्रकाराला आळा बसेल. यातील आणखी एक बाब म्हणजे याचिका करताना किंवा माहितीबाबतचा अर्ज सरकार दरबारी पाठवताना काही ठरावीक रक्कम डिपॉझिट म्हणून ठेवणे अनिवार्य करायला हवे. त्यामुळेही फुकट्या आणि कथित समाजसेवकांनाही आळा बसेल.
अमरावती जिल्ह्य़ात भरपुर ब्लॅकमेलर आहेत.अशा ब्लॅकमेलर चा बदोबस्त सरकारने करायला हवा.