केंद्र सरकारने सोमवारी एक ऐतिहासिक पाऊल टाकले. देशातील जनतेला भूकमुक्त करण्यासाठी तयार केलेले अन्न सुरक्षा विधेयक लोकसभेमध्ये झालेल्या प्रदीर्घ चर्चेनंतर मंजूर झाले. हे विधेयक मंजूर झाल्यामुळे देशातील गरिबांना त्यांच्या खरेदी करण्याच्या क्षमतेनुसार स्वस्त दरात धान्य उपलब्ध होणार आहे. या विधेयकामुळे आपल्या देशातील ८० कोटी जनतेला लाभ मिळणार आहे. याचाच अर्थ असा की ग्रामीण भागातील ७५ टक्क्यांहून अधिक आणि शहरी भागातील ५० टक्के जनतेला आता स्वस्त दरात अन्नधान्य उपलब्ध होणार आहे. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे आता अन्नधान्य मिळणे हा गरिबांचा अधिकार झाला आहे.
देशातील एकही गरीब उपाशी राहू नये. प्रत्येकाला पोटभर अन्न मिळावे हे काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांचे स्वप्न आहे आणि हे स्वप्न जवळजवळ पूर्ण झाले आहे. त्यांच्या आग्रहातून तयार झालेले अन्न सुरक्षा विधेयक मंजूर होणे हे केवळ सरकारसाठीच नव्हे तर संपूर्ण देशासाठी महत्त्वाचे होते. त्यामुळेच ज्या वेळी या विधेयकावर लोकसभेत चर्चा सुरू झाली त्या वेळी या चर्चेकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिले होते. या चर्चेच्या वेळी या विधेयकाच्या मंजुरीसाठी काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, त्यांची तब्येत बरी नसतानाही चर्चेसाठी उपस्थित होत्या. रात्री उशिरा हे विधेयक मंजूर झाल्यावरच त्या उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल झाल्या. अन्न सुरक्षा कायदा होणे ही आता केवळ औपचारिकता राहिली असून हा कायदा लवकरच लागू होणार आहे. या कायद्यामुळे देशातील गरीब जनतेला अतिशय स्वस्त दरात अन्नधान्य मिळण्यामुळे त्या अनुषंगाने इतरही फायदे होणार आहेत.
अन्न सुरक्षेमुळे कुपोषणमुक्ती
देशातील गरीब जनतेपैकी अनेकांमध्ये आढळणारी कुपोषणाची समस्या दूर करणे, विशेषत: गर्भवती आणि अर्भकांना स्तनपान करणा-या माता व सहा वर्षापर्यंतची बालके यांच्यामध्ये आढळणारे कुपोषण दूर करणे हा या विधेयकाचा प्रमुख उद्देश आहे. अंगणवाडी व भारत सरकारच्या इतर अनेक योजनांच्या माध्यमातून त्यांना आता पुरेशा प्रमाणात अन्न उपलब्ध होणार आहे. माध्यान्ह भोजन योजनेच्या माध्यमातून सहा ते १४ वयोगटांतील बालकांना त्यांच्या शाळेत दररोज गरमागरम जेवण मोफत दिले जाते. या विधेयकांतर्गत माध्यान्ह भोजन योजनेचाही समावेश असणार आहे.
८० कोटी लोकांना फायदा
या कायद्यामुळे आपल्या देशातील १२० कोटींहून अधिक जनतेपैकी ८० कोटी जनतेला परवडेल अशा दरात अन्नधान्याचा पुरेसा साठा उपलब्ध होणार आहे. यामुळे देशातील ग्रामीण भागातील ७५ टक्के आणि शहरे व नगरांतील ५० टक्के जनतेला त्याचा फायदा मिळणार आहे.या कायद्यानुसार पात्र ठरणा-या कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्तीला दर महिन्याला सरकारच्या सार्वजनिक वितरण प्रणालीच्या दुकानांतून पाच किलो धान्य उपलब्ध केले जाणार आहे. त्यांना गहू तीन रुपये किलो, तांदूळ दोन रुपये किलो आणि दळण्यासाठी वापरले जाणारे भरड धान्य केवळ एक रुपये किलो दराने मिळणार आहे.
पात्र कुटुंबांसाठी जनगणनेचा आधार
राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार पात्र कुटुंबाची निवड करणार आहेत. त्यासाठी ते स्वत:चे नियम तयार करतील किंवा सामाजिक आर्थिक आणि जातिनिहाय जनगणनेमधील आकडेवारीचा वापर करतील. केंद्र सरकारच्या जनगणनेच्या आधारे राज्यातील लाभार्थ्यांच्या एकूण संख्येची मोजणी करण्यात येईल. निवड झालेल्या कुटुंबांच्या नावांची यादी सर्वाना समजेल अशा प्रकारे योग्य ठिकाणी प्रदर्शित करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारच्या कार्यालयाची आहे.
अंत्योदयच्या लाभार्थ्यांना सामावले जाणार
अंत्योदय योजनेच्या लाभार्थ्यांना या योजनेत सामावून घेतले जाणार आहे आणि त्या अंतर्गत मिळणारा ३५ किलो धान्याचा पूर्ण कोटा अतिशय कमी केलेल्या अनुदानित दरामध्ये मिळणार आहे. त्यामुळे अंत्योदय योजनेच्या लाभार्थ्यांचा कोटा कोणत्याही प्रकारे कमी होणार नाही.
अपुरा पुरवठा झाल्यास भत्त्याची तरतूद
जर स्वस्त धान्य दुकानांमध्ये अन्नधान्याच्या अपु-या पुरवठयामुळे लोकांना त्यांचा कोटा मिळाला नाही तर लाभार्थ्यांना संबंधित राज्य सरकारकडून अन्न सुरक्षा भत्ता दिला जाणार आहे. राज्य सरकार या मुद्दय़ांवर निर्णय घेईल.
गर्भवती महिलांसाठी विशेष सुविधा
देशातील अनेक महिलांना अ‍ॅनेमियाची (रक्तक्षय) समस्या आहे, लोहाची कमतरता त्यांच्यात आढळते. ही समस्या दूर करण्यासाठी गर्भवती महिलांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. कारण त्यांच्या स्वत:च्या आरोग्यासाठीच नव्हे तर त्यांच्या उदरात वाढणा-या गर्भाच्या आरोग्यासाठीही त्यांनी सकस अन्न खाण्याची गरज असते. या महिलांना त्यांच्या गर्भारपणाच्या काळात आणि प्रसूतीनंतर सहा महिन्यांपर्यंत अंगणवाडी आणि ग्रामीण आरोग्य केंद्रांच्या माध्यमातून मोफत जेवण दिले जाणार आहे. गावामध्ये असणा-या ‘आशा’ या आरोग्यसेविका या गर्भवती महिलांना त्यांचे घरपोच धान्य अंगणवाडयांमधून घरी न्यायला मदत करतील. तसेच गर्भवती महिलांना ६००० रुपये भत्त्याचीही तरतूद करण्यात आली आहे.
शिधापत्रिकेत महिलांना कुटुंबप्रमुखाचा दर्जा
या विधेयकांतर्गत जेव्हा शिधापत्रिका दिली जाईल त्या वेळी घरातील १८ वर्षे वयापेक्षा जास्त वय असणा-या महिलांपैकी सर्वात ज्येष्ठ महिला घराची कुटुंबप्रमुख मानली जाणार आहे. ज्या वेळी एखाद्या घरात १८ वर्षे वयापेक्षा जास्त वयाची महिला नसेल केवळ त्याच वेळी या शिधापत्रिकेचे वितरण करताना घरातील सर्वात ज्येष्ठ पुरुष सदस्याला कुटुंबप्रमुख मानण्यात येईल.
भोजनाबरोबरच इतरही गोष्टींचा अंतर्भाव
सहा ते १४ वयोगटांतील किंवा आठवी इयत्तेपर्यंतच्या सर्व मुला-मुलींना स्थानिक संस्थांकडून चालवल्या जाणा-या, सरकारी व सरकार अनुदानित असलेल्या सर्व शाळांमधून सुटीचे दिवस वगळता दररोज माध्यान्ह भोजन योजनेच्या माध्यमातून मोफत जेवण दिले जाणार आहे. प्रत्यक्षात या शाळांमधून आधीपासूनच माध्यान्ह भोजन योजना राबवली जात आहे. पण आता ही योजना त्यांचा अधिकार म्हणून अस्तित्वात येणार आहे. माध्यान्ह भोजन योजनेअंतर्गत आता मोफत गणवेश, पुस्तके व मोफत आरोग्य तपासणीचाही अंतर्भाव केला जाणार आहे.
योजनेमध्ये पारदर्शकता
रास्त दराच्या दुकानांमधील सर्व दस्तऐवज आता जनतेला पाहण्यासाठी खुले केले जाणार आहेत त्यामुळे कोणीही गरीब जनतेसाठी असलेले धान्य दुसरीकडे वळवू शकणार नाही. स्थानिक पंचायती या दस्तऐवजांची नियमित तपासणी करतील. उच्च पातळीवर दक्षता समितीची देखील स्थापना केली जाणार आहे.
नव्या विधेयकाच्या साहाय्याने अनेक दस्तऐवजांचे संगणकीकरण करण्यासाठी सरकारने विविध पावले उचलली आहेत. आता ही दुकाने महिलांनाही चालवता येणार आहेत. सरकारने निर्धारित केलेल्या शिधावाटप दुकानांना अन्नधान्याचा पुरवठा केला जाणार आहे. अशा स्वस्त धान्य दुकानांचे परवाने देताना पंचायती, बचत गट आणि सहकारी संस्थांना प्राधान्य दिले जाणार आहे.
i like this