खरीप हंगामासाठी शेतक-यांना शासन हमीवर १० हजार रुपये देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असला तरी आता या मदतीसाठीचे निकष बदलण्यात येणार आहेत. १० लाख रुपयांपर्यंतची चार चाकी गाडी आणि शेतीपूरक गाडय़ा असलेल्यांनाही ही मदत मिळू शकणार आहे. याशिवाय २० हजारपेक्षा कमी पगार असलेल्या सरकारी कर्मचा-यांनाही ही मदत मिळणार आहे.
मुंबई – खरीप हंगामासाठी शेतक-यांना शासन हमीवर १० हजार रुपये देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असला तरी आता या मदतीसाठीचे निकष बदलण्यात येणार आहेत. १० लाख रुपयांपर्यंतची चार चाकी गाडी आणि शेतीपूरक गाडय़ा असलेल्यांनाही ही मदत मिळू शकणार आहे. याशिवाय २० हजारपेक्षा कमी पगार असलेल्या सरकारी कर्मचा-यांनाही ही मदत मिळणार आहे.
शेतक-यांच्या १० हजार रुपयांच्या अग्रीम कर्जास शासनाने हमी दिली असली तरी थकीत कर्जदाराने कर्ज देता येत नसल्याचे कारण पुढे करीत बँकांनी शेतक-यांना कर्ज देण्यात आखडता हात घेतला. यात भर म्हणजे १० हजार रुपयांची मदत देण्यासाठी लावलेले निकषही अडचणीचे ठरत होते. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने हे निकष बदलण्याची तयारी दर्शवली आहे. राज्य सरकारने अटींबाबत शुद्धीपत्रक काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. नवीन निकषानुसार १० लाखांच्या आतील गाडय़ा आणि शेतीपूरक गाडय़ा असलेल्यांना मदत दिली.
जाणार आहे. याशिवाय २० हजार पेक्षा कमी पगार असलेल्या सरकारी कर्मचा-यांनाही ही मदत दिली जाईल. पंचायत समितीच्या सदस्यांना या निकषातून वगळण्यात आले आहे. तसेच सहकारी संस्थांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वगळून अन्य सदस्यांनाही मदत देण्याची चिन्हे आहेत. राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक मंगळवारी बैठक पार पडली. या बैठकीत राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेची व्याप्ती वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. योजनेच्या लाभासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या अभ्यासक्रमांच्या यादीत कृषी पदवी या अभ्यासक्रमाचा समावेश झाला असून दिव्यांग विद्यार्थ्यांंसाठी गुणांची अट शिथिल करण्यात आली आहे. तसेत सहा वर्षांसाठी अपात्र ठरलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय पक्षांच्या सदस्याबाबत अंतिम निर्णयाचे अधिकार आता राज्य सरकारकडे असतील असा निर्णयदेखील बैठकीत घेण्यात आला. यासाठी अधिनियमात सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
चंद्रकांत पाटील आज ‘मातोश्री’वर
राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या दहा हजार रुपयांच्या कर्जाचे निकष बदलण्याची नाचक्की ओढावल्यानंतर आता कर्जमाफीच्या निकषांवर चर्चा करण्यासाठी महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील उद्धव ठाकरे यांची भेट घेणार आहेत. बुधवारी मातोश्रीवर जाऊन चंद्रकांत पाटील उद्धव ठाकरेंशी चर्चा करणार आहेत. कर्जमाफीवरून सरकारची झालेली कोंडी फोडण्याचा प्रयत्न पाटील या चर्चेतून करणार आहेत. या चर्चेप्रमाणेच ते राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांचीही भेट घेणार आहेत. दरम्यान राज्यातील आजी-माजी आमदार, खासदार, मंत्री, नगरसेवक तसेच जिल्हा परिषद सदस्य १० हजार रुपयांच्या तातडीच्या कर्जासाठी अपात्र असतील, अशा आशयाचा नवा शासन निर्णय लवकरच काढण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
निकषात केलेले बदल
- आता १० लाखांपेक्षा कमी किमतीच्या गाडय़ा असणा-यांना मदत
- शेतीपूरक वाहने असलेल्यांनाही मिळणार मदत
- २० हजारांपेक्षा कमी पगार असलेल्या सरकारी कर्मचा-यांना मदत
- पंचायत समिती सदस्यांना निकषांतून वगळणार
- सहकारी संस्थांच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्षांना मदत नाही
- सहकारी संस्थांच्या इतर सदस्यांना मिळणार मदत
आणखीन ३-४ महिने असेच निकष बदलत रहा .