मेळघाटातील कुपोषण रोखण्यासाठी उच्च न्यायालयाने नुकतीच राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली कोअर समितीची स्थापना केली आहे. या समितीत संबंधित प्रश्नांशी निगडीत असलेल्या सहा महत्त्वाच्या विभागातील प्रधान सचिवांच्या समावेश केला आहे. या समितीमध्ये स्थानिक नागरी संस्थांच्या प्रतिनिधींचाही समावेश करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाच्या न्या. चंद्रचूड आणि न्या. गुप्ते यांच्या खंडपीठाने सरकारला दिले आहेत. न्यायालयाचा हा चांगला निर्णय आहे. मात्र, आदिवासींच्या दुखण्यावर आता नेमका आणि जालीम उपाय करणे आवश्यक आहे.
मेळघाटातील कुपोषणाचा प्रश्न गेली दोन दशके गाजत आहे. मेळघाटाप्रमाणे राज्याच्या अन्य आदिवासी भागांमध्ये उदाहरणार्थ जव्हार, मोखाडा, नंदुरबार इत्यादी ठिकाणीदेखील कुपोषणाच्या प्रश्नाची डोकेदुखी आहेच. हा प्रश्न सोडवण्याच्या दृष्टीने न्यायालयाने अनेक वेळा हस्तक्षेप केला आहे. असे असूनही या प्रश्नाबाबत सरकारदरबारी प्रचंड अनास्था असल्याचे दिसून येते. मेळघाटात एमबीबीएस डॉक्टर्सची वानवा आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. प्रत्यक्षात डॉक्टर्स वा अधिकारी अशा ठिकाणी जाण्यास का टाळाटाळ करतात. त्याचे कारण शोधून मूळापर्यंत जाऊन उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे.
डॉक्टर्सना मेळघाटात राहण्याची उत्तम सुविधा, हॉस्टेल्स, त्यांच्या मुलांकरिता चांगल्या शाळा व दळणवळणाची साधने या गोष्टी उत्तम प्रकारच्या मिळाल्यावर ते अशा ठिकाणी जाऊ शकतील. मात्र गुरेही राहणार नाहीत, अशा अवस्थेतील निवासस्थाने, दवाखाने, आरोग्य केंद्रांची झालेली दुरवस्था अशी जर प्रत्यक्ष स्थिती असल्याने तिथे कोणताही डॉक्टर जायला धजावणार नाही. मुख्य सचिवांची कोअर समिती स्थापून त्यात संबंधित ६ विभागांच्या प्रधान सचिवांची नियुक्ती करून हा प्रश्न सुटणारा नाही. या समितीत स्थानिक व नागरी संस्थांचे प्रतिनिधी नेमूनही हा प्रश्न सुटेल, असे नाही.
डॉक्टरांवर सक्ती करून त्यांना अशा ठिकाणी पाठवणे, हेदेखील न पटणारे आहे. अनेक सेवाभावी डॉक्टरांनी आपले जीवनकार्य आदिवासींच्या सेवेत समर्पित केले आहे. मग ही समर्पणाची भावना नव्याने निर्माण होत असलेल्या डॉक्टरांमध्ये का नाही, याचादेखील विचार करायला हवा. डॉक्टरांना वैद्यकीय प्रवेशापासून भल्या मोठय़ा रकमा डोनेशनच्या स्वरूपात द्याव्या लागतात. अशा प्रकारे शिक्षणावर खर्च झालेला अमाप पैसा परत मिळवण्याकडे त्यांचा कल असतो. सर्वच क्षेत्रात व्यावसायिकतेला महत्त्व आल्याने सेवाभाव कमी झाला आहे. हेच याच्यामागचे मूळ आहे.
प्रधान सचिवांच्या कोअर समित्या नेमल्या आहेत. असे जरी असले तरी पंचायत राज संस्थांना विकेंद्रीकरणाचे लाभ ख-या अर्थाने मिळाले आहेत का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. या संस्थांना मुख्य प्रवाहात आणले तर विकेंद्रीकरणाचे तत्त्वच बाजूला पडून सारे काही व्यर्थच ठरेल. गावपातळीवर ग्रामसभेला प्रशासन कितपत महत्त्व देते आहे, याची तपासणी करण्याची आवश्यकता आहे. मेळघाटातील तसेच तत्सम आदिवासी भागातील स्थानिक पातळीवर कुपोषणासारख्या महत्त्वाच्या प्रश्नावर महिन्यातून एक ग्रामसभेची बैठक घेणे अत्यावश्यक करून या ग्रामसभेला सर्व प्रकारचे अधिकारी उपस्थित राहणे बंधनकारक करावे. ग्रामसभेने या बैठकीचा अहवाल सरकारला दर महिन्याला सादर करणेदेखील बंधनकारक करावे.
ग्रामसभेने जर का बैठक घेतली नाही, अहवाल सादर केला नाही तर तिचा उपयोग काय, आणि अशी निरुपयोगी ग्रामसभा काय कामाची? त्याकरिता ग्रामसभा बरखास्त करण्याची कारवाई करण्याचीदेखील तरतूद करता येईल. स्थानिक पातळीवर लोकप्रतिनिधी, ग्रामसभा यांचा अंकुश सरकारी नोकर, अधिकारी, वैद्यकीय अधिकारी यांच्यावर असणे गरजेचे आहे. सरकारी नोकर वा डॉक्टरची नियुक्ती झाली आहे. मात्र हे अधिकारी त्यांच्या कार्यालयीन वेळेत कार्यालयात उपस्थित राहतात का? नियुक्ती होऊन डॉक्टर वा सरकारी नोकर गायब असल्यास त्याचे उत्तरदायीत्व त्याच्या वरिष्ठांबरोबरच ग्रामसभेकडे असायलाच हवे. डॉक्टर ५-६ दिवस आलाच नाही तर ग्रामसभेच्या अहवालानुसार त्याचा पगार देताना गरहजेरीबाबत ग्रामसभेचा अहवाल विचारात घ्यायला हवा.
‘ग्राम सभेला सरकारी नोकर व अधिका-यांचे उत्तरदायीत्व’ हे तत्त्व आदिवासी स्वयंशासनाला मान्य आहे. या तत्त्वाचे मूळ ‘हमारे गाव मे हमारा राज’ या संकल्पनेवर आधारीत आहे. महाराष्ट्रात पंचायत पातळीवर निरनिराळ्या कायद्यांमध्ये सुधारणा करून आदिवासी भागात आदिवासींनी स्वयंशासन करावे, हे तत्त्व मान्य करण्यात आले आहे. या तरतुदीनुसार, गावपातळीवरच्या सुमारे ७-८ सरकारी अधिका-यांना ग्रामसभेची उपस्थिती अनिवार्य आहे. त्यानुसार हे अधिकारी या बैठकांना हजर राहतात की नाही, याची शहानिशा वरिष्ठांनी प्रत्यक्ष भेटी देऊन करावी. ‘गाव पातळीवरच्या अधिका-यांचा कार्य अहवाल ग्रामसभेकडून आल्याशिवाय त्यांना पगार देऊ नये,’ अशी सुधारणा कायद्यात करण्यात यावी. जेणेकरून आदिवासी भागातील सरकारी नोकरांचे उत्तरदायीत्व त्यांच्या वरिष्ठांप्रमाणेच ग्रामसभेला राहील आणि त्याचा परिणाम त्यांच्या सकारात्मक उपस्थितीवर होईल.
राज्याच्या उच्चपदस्थ सरकारी नोकरांपासून ते ग्रामसेवक, तलाठय़ांपर्यंत सरकारी नोकर हे लोकसेवक आहेत, असे जरी असले तरी ते त्यांच्यात आपण केवळ सरकारी नोकर असल्याची भावना असल्यामुळेच (याला काही जण अपवाद आहेत.) जनतेला उत्तरदायी राहत नाहीत व तशी तरतूद सध्या तरी आपल्याकडील कायद्यांमध्ये नाही. ते आपल्या वरिष्ठांना उत्तरदायी राहत असल्याचे, चित्र आहे.ज्या दिवशी नोकरशाही लोकांना उत्तरदायी होईल आणि ज्या दिवशी ग्रामसभा सक्षम होतील, त्यांना अधिकार प्राप्त होतील, उत्तरदायीत्वाच्या उतरंडीत ग्रामसभांचे त्यांचे महत्त्व असेल त्या दिवशी गोरगरीब लोकांचे बरेचसे प्रश्न सुटण्यास सुरुवात होईल. कारण ग्रामसभेच्या आणि पर्यायाने पंचायती राज्य या संकल्पनेच्या सक्षमीकरणातच ‘लाख दुखों की एक दवा है।’ याचादेखील विचार न्यायालयाने, विधिमंडळाने आणि सरकारने करायला हवा.
My article.