पाचशे आणि एक हजार रुपयांच्या नोटा रद्द करण्याचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतलेला निर्णय कसा सुयोग्य होता, हे सांगून सरकार दरबारी आपली निष्ठा वाहणा-या कथित अर्थतज्ज्ञांची आपल्या देशात मुळीच कमतरता नाही. नोटा रद्द करण्याचा पंतप्रधानांचा निर्णय बरोबर नव्हता, असे तुम्ही म्हणायचा अवकाश, तुम्हाला देशद्रोही ठरवणा-यांचीही कमतरता मुळीत दिसत नाही आणि ‘अगर मेरा निर्णय गलत साबित हुआ तो देशके किसी भी चौराहे पर खडा करके मुझे फाँसी दे दो.’ अशी भाषणे ठोकत सहानुभूती मिळविण्याचा प्रयत्न करणारे नरेंद्र मोदी अशा गलबल्यात सामान्य माणूस अक्षरश: गांगरून गेला आहे.
नरेंद्र मोदी यांचा निर्णय चुकीचा आहे, हे सांगण्यासाठी कुणा अर्थतज्ज्ञांची मुळीच गरज नाही. सकाळी आणि संध्याकाळी बाजारहाट करणारी आणि उरलेल्या वेळात कंबरेला पदर खोचून घरात काम करणारी कोणतीही सर्वसामान्य महिला आपल्या देशाच्या पंतप्रधानांचा निर्णय किती चुकीचा आहे, हे अगदी सहजपणे सिद्ध करू शकते. कारण घरातील नोकरदार मंडळी कामावर गेल्यावर बँकेच्या रांगेत कधी तीन तास तर कधी पाच तास उभे राहून स्वत:च्याच पैशाच्या बदल्यात चार, सहा हजार रुपयांची ख-या नोटांची ‘कमाई’ तिने केलेली असते. बाजारात जाणे आणि खरेदी करणे हा प्रकार मोदींच्या नवीन निर्णयामुळे किती त्रासदायक ठरत आहे. याचा अनुभव पुरुषांपेक्षा महिलांनाच अधिक घ्यावा लागत आहे. पाचशे रुपयांची नवीन नोट अगदी अलीकडे बँकांतून मिळू लागली आहे, असे म्हणतात. पण ती मिळेपर्यंत नरेंद्र मोदी सरकारने देशातील कोटय़वधी लोकांचा गळाच दाबून धरल्यासारखी परिस्थिती होती. पाचशे रुपयांची नोट निघण्यापूर्वी सगळी मक्तेदारी आणि मनमानी होती ती बँक कर्मचा-यांची आणि दोन हजार रुपयांच्या नोटेची. ही नोट घेऊन दुकानात गेल्यानंतर ८००-९०० रुपयांची खरेदी केल्यानंतरही उरलेले ११००-१२०० रुपये द्यायला दुकानदारांकडून स्पष्ट नकार मिळाल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. जोपर्यंत पाचशे आणि हजार आणि शंभर रुपयांच्या नोटा बाजारात येत नाहीत, तोपर्यंत भारताची अर्थव्यवस्था ठप्प झाल्यासारखीच परिस्थिती पाहायला मिळेल आणि यांस सर्वस्वी नरेंद्र मोदी, अरुण जेटली आणि पंतप्रधान कार्यालय तसेच केंद्रीय अर्थमंत्रालयातील अधिकारीच जबाबदार आहेत. क्वचितप्रसंगी सरकारसमोर आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण होते, तेव्हा सरकारने जनतेला सहकार्य करण्याचे आवाहन केले, तर सरकारला सर्वतोपरी सहकार्य करणे हे जनतेचे कर्तव्यच आहे. पण नोटाबंदी हे त्यातले प्रकरण नाही. हा निर्णय मोदी यांनी देशाच्या हितासाठी घेतलेला नसून त्यात त्यांच्या हौसेचा भागच अधिक दिसतो. माझ्या मनात आले तर मी काहीही करू शकतो. हेच नरेंद्र मोदी यांनी पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा रातोरात बंद करून दाखवून दिले आहे. रोम जळत असताना रोमचा राजा निरो फिडल वाजवत आरामशीर बसला होता. याची झलक मोदी यांनी आपल्या नोटा बदलीच्या निर्णयातून दाखवून दिली आहे. नोटा रद्द करून त्यांनी थेट जपान गाठले. आपण भारतात नसताना नोटा रद्द केल्यामुळे १२५ कोटी लोकसंख्येच्या भारतात काय गोंधळ उडाला असेल याची फिकीरही त्यांच्या चेह-यावर जपानमध्ये जाणवत नव्हती. रयतेचा राजा कसा नसावा, याचे एक आगळे दर्शन मोदी यांच्या निर्णयातून आणि त्यानंतर देशभर लोकांत उडालेल्या गोंधळातून दिसून आले.
केंद्र सरकारने सर्वात मोठा अन्याय केला तो जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांवर. ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य लोक आणि विशेषत: शेतक-यांचे संपूर्ण अर्थव्यवहार या जिल्हा बँकांवरच अवलंबून असतात. नोटा रद्द करण्याचा निर्णय झाल्यानंतर या जिल्हा बँकांच्या शाखांसमोरही लोकांनी नोटा बदलण्यासाठी रांगा लावल्या. या बँकांनीही लोकांना आपल्याला जमेल त्या पद्धतीने नोटा बदलून दिल्या. पण अचानक रिझव्‍‌र्ह बँकेतील बडय़ा अधिका-यांचे डोळे फिरले असावे किंवा केंद्र सरकारमधील मातब्बर मंत्र्यांनी त्यांना आदेश दिले असावेत, नेमके काय ते स्पष्ट झाले नाही, पण लोकांकडून ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा स्वीकारायच्या नाहीत, असे आदेश या बँकांना देण्यात आले आणि एका दिवसात ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाल्याचे पाहायला मिळाले. हे करून कुणी कुणावर आणि कसला सूड उगवला हे काळाच्या ओघात स्पष्ट होईलच, पण या बँकांशी जीवाभावांची नाते जडलेल्या शेतक-याचे मात्र खूप मोठे नुकसान झाले आणि या सर्वाला नरेंद्र मोदी हेच जबाबदार आहेत, असे आरोप सुरू झाले आहेत. त्यात तथ्य नाही असे म्हणण्याचे धाडस होत नाही. खते, बी-बीयाणे यांची खरेदी किंवा अनेकदा शेतमजुरांची मजुरी देण्यासाठीही छोटय़ा-मोठय़ा रकमांची कर्जे शेतक-याला या बँकांकडून घ्यावी लागतात. स्थानिक पातळीवरील नेत्यांच्या हातात या बँकांची सूत्रे बहुतेक वेळा असतात. त्यातून भ्रष्टाचाराचे आरोप होतात. अनेकांच्या मागे चौकशांचा ससेमिरा लागतो. त्यातून कोर्टबाजीही सुरू होते. पाच ते पंचवीस कोटी रुपयांच्या परिघात अशा बँकांतील भ्रष्टाचाराचे आरोप फिरत असतात. भ्रष्टाचार कुणीही, कुठेही केला तरी तो वाईटच. त्याबद्दल चौकशी होऊन संबंधितांना शिक्षा व्हायला हवी. पण आपल्याकडे सगळीच परिस्थिती तोंडावर हात ठेवून अबब म्हणण्यासारखी आहे.
सहकार क्षेत्रातील बँकांची आणि त्यातही जिल्हा मध्यवर्ती बँकांमधील भ्रष्टाचाराबद्दल गेल्या काही महिन्यांत बरेच बोलले आणि लिहिले गेले आहे. हा भ्रष्टाचार करणा-यांना अगदी कोर्टात खेचून त्यांच्यावर केस चालवून त्यांना शिक्षा द्यायला हवी. पण राष्ट्रीयीकृत बँकांना उघडपणे लुटणा-यांचे काय? विजय मल्ल्या नावाच्या उद्योगपतीने राष्ट्रीय बँकांतूनच एक हजार कोटींचे कर्ज उचलून भारत सोडून परदेशात पलायन केले आहे. तो एक रुपयाही परत द्यायला तयार नाही. सरकारमधील आणि बँकांमधील उच्चपदस्थांची लागेबांधे असल्याखेरीज विजय मल्ल्याने केवळ बँकांनाच नव्हे, तर या देशाला चुना लावला आहे. अशा आणखी किती उद्योगपतींनी कोणकोणत्या बँकांतून किती कोटी रकमेची कर्जे उचलली आणि किती वर्षे या कर्जाची परतफेड केलेली नाही याची माहिती, माहितीच्या अधिकारातून कुणी घ्यायचा प्रयत्न केला तर अनेक बडय़ा उद्योगपतींची नावे बाहेर येऊ शकतात. या सर्वानीही बँकांना बुडवण्याचाच प्रयत्न केला आहे. सहकारी बँकातील भ्रष्टाचारावर रोचकपणे बोलले जात आहे. पण सरकारी बँकांतील भ्रष्टाचार इतका मोठा आहे आणि या बँकांमधून अनेक बडय़ा धेंडांनी इतक्या मोठय़ा प्रमाणावर कर्जे उचलली आहेत की, हे असेच चालू राहिले आणि सरकारी बँका या आपल्या बापजाद्यांचीच मालमत्ता आहे, असे समजून त्यांच्यातून कर्जे उचलण्याचा सपाटा चालूच राहिला, तर कधीही या बँकांचा डोलारा कोसळू शकतो. आज या सरकारी बँका आहेत त्या कधी काळी खासगी मालकीच्याच होत्या आणि त्यांच्यावर मोठमोठय़ा औद्योगिक घराण्यांचेच वर्चस्व होते. इंदिरा गांधी यांनी पंतप्रधान असताना दोन मोठे निर्णय घेतले. त्यातील एक निर्णय या बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्याचा होता, त्यामुळेच आज या बँकांवर सरकारचे म्हणजेच लोकांचे वर्चस्व आहे. पण लोकांच्या या बँकांमधील बचत खात्यांवर आणि त्यांनी कष्टाने पैसा जमवून ठेवलेल्या ठेवींवर हात कोण मारतो आहे, तर विजय मल्ल्या आणि त्याच्यासारखेच लुटारू भाईबंद.
केवळ महाराष्ट्राचा विचार करायला गेल्यास राज्यातील सुमारे ५० टक्के जनता ग्रामीण सहकारी बँकांवर अवलंबून आहे. जिल्हा मध्यवर्ती बँकांमध्ये सुमारे दोन कोटी ग्रामीण नागरिकांची खाती आहेत. त्यांचा बचतीपासून कर्जव्यवहारांपर्यंतचा सगळा व्यवहार या बँकांमधूनच चालतो, इतके हे ऋणानुबंध असताना या बँकांमधून ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा स्वीकारण्यावरच सरकारने बंदी आणली आहे. नरेंद्र मोदी छान छान भाषणे करीत स्वत:च्या देशभक्तीचे गुणगाण गातात. एकदा त्यांनी ग्रामीण सहकारी बँकांमधील थंड पडलेले कामकाज पाहावे. आपणही देशभक्त आहोत का, याचा त्यांना नक्कीच पुनर्विचार करावा लागेल.
मुहम्मद तुघलक आणि मोदी
मुहम्मद तुघलक १३ व्या शतकातील दिल्लीचा सुलतान.त्याचं खरं नांव उलुवू खान. एक लहरी आणि महत्वाकांक्षी माणूस. शेतकऱ्यांच्या साऱ्यात वाढ करून शेतकऱ्यांना छळले. तरीही कराच्या वसुलापासून पुरेसे उत्पन येईना तेव्हा त्याने तांब्याची नाणी सोन्याच्या किमतीने चलन म्हणून वापरली. सरकारी खजिन्यात त्याच दरात स्वीकारली जातील असे जाहीर केले. त्यामुळे गोंधळ माजला. अखेर तुघलकाने निर्णय मागे घेतला. मुहम्मद तुघलकाच्या अयशस्वी प्रयोगाने साम्राज्यात बेबंदशाही आणि अराजकता माजली. त्यातच त्याचा अंत झाला पण त्याच्याविषयी दरबारातील जियाउद्दिन बरनी या इतिहासकाराने मुहम्मद धर्मशील व विद्याव्यासंगी होता असे लिहिले आहे तर इब्ण बतुता या प्रवाशाने त्याच्याविषयी लिहिले आहे की, विदयेने सुसंस्कृत असूनही हा प्रसंगी क्रूर वागे. त्याच्या योजनात कल्पकता असूनही त्या त्या परिस्थितीला व्यवहार्य नव्हत्या, म्हणून त्या फलदायी ठरल्या नाहीत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुहम्मद तुघलक यांच्यामध्ये काय फरक आहे. दोघेही कट्टरपंथी. परंतु ते जे निर्णय घेतात त्यात त्यांचा आततायीपणा असतो. एखाद्या निर्णयामुळे प्रजेला लाभ होणार हे निश्चित पण तोट्याचा विचार न करता अंमलबजावणी करणे चुकीचेच. गेल्या ८ नोव्हेंबरच्या रात्री पंतप्रधानांनी रुपये ५०० आणि १००० च्या नोटा चलनातून रद्द केल्या. निर्णय अतिशय चांगला आहे. पण त्याचे नियोजन न करता घेतलेला निर्णय देशवासियांच्या दृष्टीने अत्यंत वाईट आहे . काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी उचललेले पाऊल कौतुकास्पद आहे, पण त्या अगोदर बँक अथवा ATM सेंटर मध्ये पुरेसा निधी उपलब्ध हवा होता. नोटा रद्द केल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी बँका बंद ठेवण्यात आल्या, त्यामुळे देशवासियांमध्ये हाहाकार माजला. जेजुरीला गेलेले एक जोडपे भुकेने व्याकुळ झाले होते. अखेर त्या हॉटेल मालकाला ५०० ची नोट घे पण आम्हाला जेवायला दे, काकुळतीने म्हणाले. मालकाने आनंदाने जेवण दिले. सोन्याच्या नाण्याला तांब्याच्या भावात द्यावे लागलेले तुघलकी शास्त्र मोदीमुळे अनुभवले गेले. दुसऱ्यादिवशी कोठेच नोटा स्वीकारल्या गेल्या नाहीत. प्रवासात हैराण झालेल्यानी पंतप्रधान मोदींच्या सात पिढ्यांचा उध्दार केला. कितीही चांगला निर्णय म्हटला गेला तरी आयत्या वेळेला पैसा खिश्यात असूनही पर्यटक राजापासून रंकापर्यंत सर्वच भिकारी झाले होते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा निर्णय अत्यंत चांगला आहे. त्या दुमत काही नाही. पण सध्यास्थितीत व्यवहार्य नव्हता. कारण तजवीज करून निर्णय लादला असता तर मोदी हिरो झाला असता. परवा माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग संसदेत बोलले. ते शक्यतो बोलत नाही. पण ते बोलले लाखमोलाचे बोलले. या निर्णयाने दूरगामी परिणाम अनुभवयास मिळतील. पण तो पर्यंत आपण मृत असू.
नोटाबंदीनंतर देशात काय घडले…? सेन्सेक्स २६२२८ वर आला. एका दिवसात अब्जावधी रुपयांचा तोटा व्यापाऱ्यांना सहन करावा लागला.सोन्याचे भाव गगनाला भिडले. काळाबाजारी पैश्याचे रुपांतर सोने खरेदीत झाले. सुप्रसिध्द मंदिराच्या पेट्या भरभरून वाहू लागल्या. जमीन आणि घर विक्री व्यवहार थंडावल्याने १२ हजार कोटी उत्पादान मुद्रांक शुल्कात 1 रुपायाची भर पडली नाही. महाराष्ट्र राज्यात महसुलावर परिणाम झाला आहे. दारूबंदी राज्यमंत्री म्हणतात, १५ हजार कोटी वार्षिक उत्पनातला महसुलात २५% घट झाल्याचे दिसत आहे. शेतीमालामुळे वर्षाला ६००० कोटीचे उत्पादन शुल्क मिळते पण गेल्या तीन हप्त्यात एक रुपयाही जमा नाही.शेतीमालाचे भाव गडगडले अन शेतकऱ्याच्या मालाला कोणी पुसेनासे झाले. टोमँटो, कांदे सडले गेले. गत वर्ष दुष्काळामुळे गेले. हे वर्ष मोदींच्या नोटांमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसानीत गेले. लघु आणि मध्यम उद्योगाने आगाऊ पगार अदा करून कारखाने बंद करण्याच्या नोटीसा देऊ केल्या. रेल्वेची तिकीट जुन्या नोटा भरून बुक केली अन रद्द करून नव्या नोटा हातात घेतल्या. डॉक्टर नव्या नोटाच हव्यातम्हणून अडून बसले. मेडिकल, पेट्रोल पंपवाल्यांनी नोटेची पूर्ण खरेदी केली तरच माल देऊ केला. रांगेत ६० ते ६५ जणांचे बळी गेले.
मुहम्मद तुघलकानी चीनवर खुसरो मलिकच्या नेतृत्वाखाली स्वारी केली होती. त्यात हिमालयाच्या खिंडीतच सारे सैन्य गडप झाले होते. निर्णय कितीही चांगला असला तरी कधी राबवायचा याचा देखील अभ्यास करणे, गरजेचे आहे. १५६ लाख करोड चलन असलेल्या देशात बँकामध्ये ३१ लाख २० हजार करोड जमा आहेत. १२४ लाख ४८ हजार करोड चलनाऐवजी देशात १३३ लाख ८४ हजार चलनात आहेत. या ६% म्हणजे ९ लाख ३६ह्जार करोड बनावट नोटा बाजारात आहेत.त्यात ५०० आणि 1000 च्या एकूण २२.७७ लाख करोड बाजारात आहेत देशात १०४ कोटी जनता आजही रोकडा व्यवहार करत आहे तर केवळ २६ कोटी जनतेचे व्यवहार बँकेवर आधारीत आहेत. नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर देशात नोव्हेंबर १८ पर्यंत ५.४४ लाख करोड बँकेत जमा झाले तर १ .०३ लाख करोड पुन्हा खात्यातून काढण्यात आले. देशात सरासरी 1 लाखाच्या लोकसंखेच्या अंतर्गत ७ विविध बँक शाखा कार्यरत आहेत. त्या बँकाचे देशात एकूण २ लाख ATM सेंटर आहेत.त्यापैकी सध्यास्थितीत ६० हजार ATM कार्यरत आहेत. देशात एकूण ७.३८ कोटी डेबिट आणि क्रेडीट कार्ड दिली गेली आहेत. ही एकूण देशातील परिस्थिती मुळे जनता हवालदिल झाली आहे. जाये तो जाये कहाँ….? मोदींना याची कल्पना नसेल. निवडणुकीत अफाट पैसा खर्च करून ३२% मतांच्या जोरावर निवडून आलेल्या मोदींनी देशाबाहेर असलेला काळा पैसा भारतात आणणार ही घोषणा वल्गना ठरली. त्या पेक्षा त्यांनी जनतेलाच हालहाल करायचं ठरविले आहे.
आपल्या देशात ९०% जनता असंघटीत क्षेत्रातील असून ५५% शेतकरी आहेत. या लोकांचे हाल पाहवत नाहीत. ऊसतोड कामगार एखाद्याच्या शेतातला ऊस तोडतो तेव्हा त्याला पैसे मिळतात पण जिल्हा बँकानाच नोटा स्वीकारण्याची बंदी घातली, पतसंस्था बंद झाल्या. अन त्या शेतकऱ्याने ऊसतोड लांबविली. आज ऊसतोड कामगार कसा जगत आहे….! हातावर पोट धरून आपल्या कुटुंबियांसोबत बारा गाव फिरणारा हा धटटा कट्टा गडी हिरमुसलेला आहे. पोरंबाळं उपाशी पोटी निजलेली त्यांना बघवत असेल का….? हे एक उदाहरण आहे. अशी अनेक क्षेत्र असतील त्यांच्या वाट्याला असे दु:ख आले असेल. सरकार चांगले करतेय असं म्हणत असले तरी भाजप नेते आतल्या आत हिरमुसले आहेत. लोकही चांगले म्हणत नाहीत. रांगेतले लोक,व्यापारी, छोटे- मोठे दुकानदार शिव्या घालताहेत. अनेक लग्न या निर्णयामुळे मोडीत निघाली, त्या घरादारांचे शिव्याशाप मोदींच्या खात्यात जमा होत आहेत. म्हणून मोदींनी स्वत: खूप चांगले काम केले आहे ही उगाच फुशारकी मारु नये. मुहम्मद तुघलक कान – डोळे बंद ठेऊन राज्य करायचा. मनात येईल तसे वागत असे. मोदींची तीच अवस्था आहे. सर्व सामान्यांचे दु:ख दिसत नाही. त्यामुळे तुघलक आणि मोदी मध्ये एक साम्यता दिसून येत आहे.