ब्रिटनमध्ये गेल्यावरही मल्ल्याची मिजास कायम असून पैशाच्या जोरावर जशी भारतात कामे करून घेतली, तशीच कामे तो बिनबोभाटपणे ब्रिटनमध्येही करून घेत आहे.
राज्यातील तसेच देशातील शेतक-यांच्या समस्येकडे दुर्लक्ष करून बड्या उद्योगपतींना सन्मानाची वागणूक दिली जात असल्याचा सतत आरोप होत असतानाच वेगवेगळ्या बँकांना हजारो कोटींचा चुना लावून विदेशात पळालेला उद्योगपती, मद्यसम्राट विजय मल्ल्याला लंडनमध्ये अटक करण्यात आली. त्यानंतर तत्काळ त्याची जामिनावर सुटकाही झाली. त्यापूर्वीच ‘सहारा’चे सर्वेसर्वा सुब्रतो रॉय यांच्या मालमत्तांवर कारवाई करताना लोणावळास्थित अॅम्बी व्हॅलीचा लिलाव करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. कोट्यवधींचा घोटाळा करणारे विजय मल्ल्या आणि सुब्रतो रॉय यांच्यासारख्या उद्योगपतींवर कारवाई करण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याने हे सरकार बड्या उद्योगपतींना पाठीशी घालत असल्याच्या आरोपाची तीव्रता काही अंशी कमी झाली. विजय मल्ल्याला अटक होणे म्हणजे फार मोठी उपलब्धी मानता येणार नाही. कारण मल्ल्या हा अत्यंत गंभीर गुन्ह्यात हवा आहे, हे ब्रिटनमधील न्यायालयाला पटवून देणे हा या प्रकरणाचा पुढचा टप्पा असेल. तो अर्थातच अत्यंत कठीण आहे. कोणत्याही देशात आश्रयाला असलेल्या नागरिकाला अटक करून भारतात परत आणण्यासाठी त्या व्यक्तीवर रितसर गुन्हा दाखल करावा लागतो. नंतर खटला न्यायालयात दाखल करून संबंधित व्यक्तीला समन्स बजावावे लागते. त्याच्याविरोधात कायदेशीर कारवाई केल्यानंतरच त्याच्या प्रत्यार्पणाचा मार्ग मोकळा होतो, असा ब्रिटनमधील कायदा आहे. त्याला भारतात आणलेच, तर त्याच्याविरुद्धच्या खटल्यांची सुनावणी होवून त्यांचा निकाल लागणे यात सहज १२-१५ वर्षे जाऊ शकतात. शिवाय आज सर्वसामान्यांच्या लेखी मल्ल्या हा गुन्हेगार असला तरी प्रत्यक्ष कोर्टात त्याला शिक्षा होणे हे वाटते तितके सोपे नाही. मल्ल्याने देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडून मोठ्या प्रमाणात कर्ज घेतले होते. या कर्जाची रक्कम जवळपास ३८ हजार कोटी रुपयांच्या आसपास आहे. यातील एकट्या स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडून घेतलेले कर्ज दहा ते बारा हजार कोटी रूपयांच्या घरात आहे. एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात कर्ज बुडवले असतानाही वारंवार त्यांना बँकांनी कसे कर्ज दिले हा प्रश्न आहे. याच बँका शेतक-यांना कर्जे देण्यास टाळाटाळ करतात, त्यामुळे शेतक-यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण वाढले आहे. स्टेट बँकेने एकीकडे मल्ल्याचे कर्ज बुडीत खात्यावर टाकले, तर दुसरीकडे याच बँकेच्या अध्यक्षा अरुंधती भट्टाचार्य शेतक-यांची कर्जे माफ करण्यास विरोध करीत आहेत. राज्यातील शेतक-यांची कर्जे माफ करण्यासाठी केवळ साडेतीन हजार कोटींची गरज असताना, त्यांची कर्जे माफ करण्यास सरकारही चालढकल करीत आहे. या सर्व बाबींचा विचार केला तर बँका आणि सरकार केवळ बडय़ा लोकांच्याच फायद्यासाठी काम करतात हे स्पष्ट होते. मोदी सरकारच्या हातावर तुरी देऊन मल्ल्या निसटला होता व त्यामुळे सरकारची नाचक्की झाली आणि विरोधकांना चांगलेच हत्यार मिळाले. मल्ल्या भारतात असताना न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू होती. त्यासंबंधीच्या याचिकेवर निर्णय दिला नव्हता. साहजिकच त्याच्या परदेश प्रवासावर न्यायालयाने निर्बंध आणले नव्हते. त्याचा गैरफायदा उठवून तो पळाला. मल्ल्याबाबत सीबीआयने ज्या उलटसुलट नोटीसा काढल्या त्यामुळे संशयाचे धुके वाढले. ब्रिटनमध्ये गेल्यावरही मल्ल्याची मिजास कायम होती. कारण पैशाच्या जोरावर जशी भारतात कामे करून घेतली, तशीच कामे तो बिनबोभाटपणे ब्रिटनमध्येही करून घेत आहे. अगदी अटक झाल्यानंतर तत्काळ त्याला जामिन मिळणे यातच सर्व काही दिसून येते. मल्ल्याला फरारी होण्यास मदत केल्याचा आरोप मोदी सरकारवर झाल्यानंतर सरकारने अतिशय विचारपूर्वक काही निर्णय घेतले. मल्ल्याला भारतात परत आणण्यासाठी परराष्ट्र मंत्रालय आणि गृह मंत्रालयाने प्रयत्न सुरू केले. याचाच भाग म्हणून आधी परकीय चलन नियमाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी दिल्लीच्या विशेष न्यायालयात खटला दाखल करण्यात आला. दरम्यान मल्ल्याचा पासपोर्टही रद्द केला आहे. यामुळे त्याला ब्रिटनमधून इतर देशात पळून जाणे कठीण झाले. आता ब्रिटनमध्ये त्याला जामिन मिळाला असला तरी न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर तो कायद्यापासून पळ काढू शकणार नाही. मल्ल्यानेही जामीन मिळाल्यानंतर इंग्लंडमधून ट्विट करून आपण पैशाच्या जिवावर काहीही करू शकतो हे दाखवून देण्याचा प्रयत्न केला. मल्ल्याच्या अटकेच्या बातमीला भारतीय प्रसार माध्यमांमध्ये चांगला टीआरपी मिळत असल्याचे लक्षात येताच, ही एक सामान्य न्यायालयीन प्रक्रिया आहे, असे ट्विट करून काही घडलेच नाही असे दाखविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र जामिन मिळवताना त्याला साडेसहा लाख पौंड रकमेचा जातमुचलका द्यावा लागल्याने पुढील न्यायालयीन प्रक्रियेत भारताला आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळणार आहे. मल्ल्याच्या प्रकरणात भारतीय यंत्रणा व सरकार हे आव्हान कसे पेलते हे पाहावे लागेल. कारण मल्ल्याने आतापर्यंत भारत सरकारच्याच नावाने बोंब ठोकली आहे. काँग्रेस व भाजपच्या राजकारणात आपल्याला बळीचा बकरा केल्याचा आरोप त्याने केला आहे. त्याचा हा कांगावा उघड करणे हे मोदी सरकारला वाटते तेवढे निश्चितच सोपे नाही. या न्यायालयीन प्रक्रियेत मल्ल्यावर खटला सुरू झाल्याने विरोधी पक्षांचे अस्त्र निकामी होईल आणि मोदींना बळ मिळेल, असे दिसते. मात्र, मल्ल्याचा शिक्षा व्हायची असेल तर सरकारी तपास यंत्रणांना अतिशय कार्यक्षमतेने व भ्रष्टाचार होऊ न देता काम करावे लागेल. अन्यथा मल्ल्या सहजपणे स्वत:ची सुटका करून घेईल व मोदी सरकारची पुन्हा नाचक्की होईल. त्यामुळे मोदी सरकारला आपली बेअब्रू वाचविण्यासाठी देशातील तपास यंत्रणांवरील दबाव वाढवावा लागणार आहे. ब्रिटनमधील न्यायालयात सुनावणी सुरू झाल्यानंतर मल्ल्याने भारतात केलेल्या गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेतले जाईल. या दरम्यान त्याला स्वत:चा बचाव करण्याचीही संधी दिली जाईल. यात त्याच्या घरवापसीसाठी सरकारला यश आले तर देशातील अनेक घोटाळे उघड होतील, मात्र त्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. विजय मल्ल्या, सुब्रतो रॉय, इंद्राणी मुखर्जी यांच्यामुळे आपल्या देशातील तथाकथित उच्चभू वर्तुळाचा दांभिक व किडलेला चेहराही जगासमोर आला होता. एरवी न्याय, नीती, संस्कृती इत्यादींच्या गप्पा मारणारे अनेक कलाकार, खेळाडू, राजकारणी, वकील, उद्योगपती, पत्रकार त्यांच्या संपत्तीचे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लाभार्थी होते. या पार्श्वभूमीवर तेही मल्ल्याच्या पापाचे भागीदार आहेत, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. काही हजार रुपयांच्या थकीत कर्जासाठी राज्यातील शेतकरी आत्महत्या करीत असताना हजारो कोटींचे कर्ज बुडवून विजय मल्ल्या, ललीत मोदी, सुब्रतो रॉयसारखी माणसे मजा करताना दिसतात. हे चित्र बदलण्यासाठी मोदी सरकारला कठोर निर्णय घ्यावे लागणार आहेत. पैसा आणि भ्रष्ट सरकारी यंत्रणेच्या जोरावर मुजोरपणाने वागणा-या अशा मंडळींना आता या देशात कायद्याचे राज्य आहे या वस्तुस्थितीची जाणीव करून देण्याची हीच वेळ आहे.
अशा कर्ज बुडवणा-या उद्योगपतींचा आणि त्यांना सामील असलेल्या बँक, सरकारी अधिकारी व कर्मचा-यांच्या व राजकीय पक्ष्याच्या लोकांना
शिक्षा झालीच पाहिजे..