कुणी मागितला नसताना, केंद्र सरकारने सातवा वेतन आयोग दिला. पण शेतक-यांना मदतीचा ठरणारा स्वामिनाथन आयोगाचा अहवाल ९ वर्षापासून हे सरकार दाबून बसले आहे. शेतमालाला भाव मिळत नसल्याने शेतकरी शेती सोडून शहरांकडे धावत सुटले आहेत. उद्या कृषी अर्थव्यवस्था कोलमडली तर देशाचीच संपूर्ण अर्थव्यवस्था कोसळेल, याकडे लक्ष द्यायला मोदी सरकारला वेळ नाही.
सातव्या वेतन आयोगाने केंद्र सरकारी कर्मचा-यांना ‘अच्छे दिन’ दाखवले आहेत. ४७ लाख कर्मचारी आणि ५२ लाख निवृत्त कर्मचा-यांना घसघशीत वाढ मिळणार आहे. यामुळे वर्षाला सरकारी तिजोरीवर एक लाख कोटी रुपयांचा जास्तीचा भार पडेल. केंद्राचे पगार वाढले की राज्यांतील राज्य सरकारी कर्मचा-यांचे पगार वाढतील. एकूणच, सरकारी नोकरी आता खर्डेघाशी राहिली नसून किमान पगाराच्या बाबतीत खासगी क्षेत्राशी स्पर्धक बनली आहे.
२०१६ मध्ये ५ राज्यांच्या निवडणुका होणार असताना मोदी सरकारने तिजोरी फोडली आहे. सरकारी कर्मचा-यांचे किमान मूळ वेतन आता १८ हजार रुपये तर सचिव दर्जासारख्या अधिका-यांचे वेतन जास्तीत जास्त अडीच लाख रुपये असणार आहे. भत्ते व सवलती वेगळ्या. सरकारी नोकराचा हेवा वाटावा, अशी परिस्थिती आहे. सरकारी कर्मचा-यांमध्ये मात्र या पगारवाढीचे संमिश्र स्वागत झाले. आपल्या हाती नेमकी किती वाढ पडणार हे खुद्द आयोगही सांगू शकत नसल्याने सावध प्रतिक्रिया आहेत.
आधीच दमछाक सुरू असलेल्या अर्थव्यवस्थेवर या नव्या ओझ्याचा काय परिणाम होईल, याबद्दल अभ्यासकही साशंक आहेत. आजच आपल्या उत्पन्नाच्या ६० टक्के पैसा कर्मचा-यांच्या पगारात वाटत आहेत. विकासकामांना पैसा नाही. उद्या काय होणार? बाजारात जास्तीचा पैसा येणार असल्याने मार्केट उठेल, तेजी येईल असे काहींना वाटते तर काहींना वेगळी भीती आहे. पण खरेच या पगारवाढीची गरज होती का? असा प्रश्न विचारण्याची सोय नाही. कारण दर १० वर्षानी सरकारी कर्मचा-यांसाठी वेतन आयोग नेमण्याची व्यवस्था सरकारनेच केली आहे.
सहावा वेतन आयोग दोन वर्षे उशिरा म्हणजे २००८ मध्ये लागू झाला आणि त्याने १८ हजार कोटी रुपयांची थकबाकी वाटली होती. आधीच्या आयोगाने ४० टक्के वाढ दिली होती. आताची वाढ फक्त २३ टक्के आहे. आताच्याही शिफारशी लागू करणे सोपे नाही. खूप गुंतागुंत आहे. सहावा आयोग लागू केला तेव्हा वित्तीय तूट दोन टक्के होती, पण देशाचे सकल उत्पन्न म्हणजे जीडीपी ८ टक्के होता.
सध्या देशाची परिस्थिती इतकी चांगली नाही. पण फार जास्त ओझे येणार नाही असे अभ्यासकांना वाटते. पगार वाढला म्हणजे कर कपात वाढली, लोक कार, घर खरेदी करणार म्हणजे सरकारला काहीना काही मिळणार. काटछाट होऊन पगारवाढ महिन्याला फार फार तर चार हजार रुपये असेल असे सरकारी गोटातून सांगण्यात येते.
कर्मचा-यांच्या हाती किती जास्तीचे पैसे पडतात, हा प्रश्न नाही. प्रश्न कर्तव्याचा आहे. प्रश्न कार्यक्षमतेचा आहे. किती कर्मचा-यांना आपल्या कर्तव्याची जाणीव आहे? ६ आयोग येऊन गेले. किती कर्मचा-यांची कार्यक्षमता वाढली? किती भ्रष्टाचार कमी झाला? अस्वस्थ करणारे हे प्रश्न आहेत. भ्रष्टाचारामध्ये सरकारी खाती आघाडीवर आहेत, असे वेगवेगळे सव्‍‌र्हे सांगतात. पगार दिला नाही तरी काम करतील असे अनेक कर्मचारी सापडतील. कारण खुर्चीची कमाई. मग असल्या कर्मचा-यांचे खिसे भरण्याचा खटाटोप सरकारने का करावा? शेवटी हा पैसा जनतेच्या खिशातून जाणार आहे.
प्रशासकीय सुधारणांकडे दुर्लक्ष झाल्याने आजची परिस्थिती ओढवली आहे. ‘कर्मचारी माझे ऐकत नाहीत’ असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जाहीरपणे सांगतात, तेव्हा धोक्याची घंटा वाजलेली असते. पण कर्मचा-यांना वठणीवर आणण्याची कुठल्या सरकारची मानसिकता आहे? आणि कर्मचारीही कुठे ऐकायच्या मन:स्थितीत आहेत? पोषण आहाराच्या योजनेत ४० किलो तांदूळ कमी आढळला म्हणून पंचायत राज समितीने खडसावले तर वाशीम इथल्या एका शिक्षकाने चक्क आत्महत्या केली.
जबाबदारी स्वीकारण्याच्या मानसिकतेत बहुतांश कर्मचारी नाहीत. आम्हाला प्रश्न विचारू नका, असे त्यांचे म्हणणे आहे. प्रश्न विचारला तर तो छळ ठरतो. आपल्याकडे बहुतेक कर्मचारी निवडले जातात ते मुळातच लग्गेबाजीतून. कधी नाते कामी येते तर कधी पैसे. असली माणसे काय रिझल्ट देणार? राजकारणात आलेली घाण, पुढे नोकरशाहीत पसरली. ‘खाणार नाही आणि खाऊ देणार नाही’ असे नरेंद्र मोदी म्हणतात. पण नुसते बोलून काय होणार? नोकरशाहीला घेण्याची सवय लागली आहे. समाजाला आपण काही देणे लागतो, हे त्यांच्या गावीही नाही.
व्यवस्थाच सडली आहे. काम मार्गी लावण्यापेक्षा ते कसे लटकेल, यातच कर्मचा-यांची ऊर्जा खर्च होते. किती अधिकारी सकारात्मक विचार करतात? आणि म्हणून, आज गरज आहे ती मानसिकता बदलण्याची, व्यवस्था बदलण्याची. कर्मचा-यांची कार्यक्षमता वाढेल, उत्तरदायित्व निश्चित होईल, अशी व्यवस्था निर्माण करावी लागेल. आपल्याकडे प्रत्येक एक लाख लोकसंख्येमागे १३९ कर्मचारी असे प्रमाण आहे. अमेरिकेत हे प्रमाण ६६८ आहे. आता बोला.
१० वर्षापासून सरकारी भरती बंद आहे. अनेक खात्यांमध्ये एकेका कर्मचा-याला पाच-पाच जणांचे काम झेलावे लागते. त्याच्याकडून काय अपेक्षा ठेवली जाऊ शकते? प्रचंड विषमता आहे. संघटित क्षेत्रातले कर्मचारी आपल्या मागण्या खेचून घेतात. पण इतरांना वाली नाही. खासगी क्षेत्रात तर मोठे शोषण आहे. मालक देईल ते घ्यावे लागते. मोठे ऑपरेशन करावे लागेल. सत्ताधारी हे करीत नाहीत. कारण सरकारी कर्मचा-यांच्या रूपात असलेल्या मोठया मतपेटीला दुखवायची त्यांची तयारी नसते.
सरकारी कर्मचा-यांना वेतन आयोग मिळाला. २५ टक्के लोकसंख्येची सोय झाली. पण ६२ टक्के शेतक-यांचे काय? त्यांचा विचार कोण करणार? शेतीच्या समस्यांवर उपाय सुचवण्यासाठी २००४ मध्ये केंद्र सरकारने स्वामिनाथन आयोग नेमला. ९ वर्षापूर्वी स्वामिनाथन आयोगाने आपला अहवाल दिला. सरकारने तो दाबून ठेवला. शेतमालाचा हमीभाव उत्पादन खर्चापेक्षा किमान ५० टक्के जास्त असावा, अशी महत्त्वाची शिफारस स्वामिनाथन आयोगाने केली होती. पण सरकारने हा अहवाल कच-याच्या टोपलीत फेकून दिला.
देशात साडेतीन लाख शेतक-यांनी आत्महत्या केली. विदर्भात हा आकडा तीन हजारांवर आहे. आता तर मराठवाडयातील शेतकरीही आत्महत्या करू लागले आहेत. पण सरकारच्या लेखी शेतक-यांच्या प्राणाचे मोल ते काय? आजही शेतक-याने पिकवलेल्या मालाला भाव नाही. सरकार हमीभाव जाहीर करते. पण बाजारात तो मिळतोच अशी परिस्थिती नाही.
शेती पिकवण्यासाठी जेवढा खर्च येतो तेवढेही पैसे त्याला मिळत नाहीत. शेती विकून चपराशाची नोकरी करणे परवडेल, असा विचार शेतकरी करू लागले आहेत. शेती आधीही परवडत नव्हती. आता तर बोलायची सोय नाही. कधी दुष्काळ, कधी अतिवृष्टी, कधी बरे पीक आले तर भाव नाही. अशा दुष्टचक्रात शेतकरी भरडला जातो आहे. पण त्याला आवाज नाही. त्यामुळे कुणी ऐकायला तयार नाही. दुसरे काही करू शकत नाही म्हणून तो शेती करतो आहे.
शेतक-यांची मुले नांगर हाती धरायला तयार नाहीत. ही पिढी गेल्यावर शेती करणार कोण? शेतक-यांनी संप केला तर? शेती पिकली नाही तर खाणार काय? हा प्रश्न उभा राहणार आहे. पण याचा विचार करायला सरकारला वेळ आहे कुठे? दर १० वर्षाने सरकारी कर्मचा-यांना पगारवाढ देणे आवश्यक आहे, असे सरकारला वाटते. तसे शेतमालाला भाव वाढवून देणे जरुरी आहे, असे सरकारला का वाटत नाही? मागील ६८ वर्षात सरकारी कर्मचा-यांचे पगार ८५ ते २०८ टक्के वाढले.
शेतमालाच्या भावात मात्र अवघी ८ टक्के वाढ झाली. लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात खुद्द आजचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘खर्चावर ५० टक्के नफा जोडून भाव देऊ’ असे जाहीरपणे सांगितले होते. आज मोदी या विषयावर बोलायला तयार नाहीत. ओळीने गेली चार वर्षे नापिकी असूनही शेतमालाला भाव नाही. कापूस हे विदर्भ व मराठवाडयाचे मुख्य पीक. एक क्विंटल कापूस पिकवायला किमान ६ हजार रुपये खर्च येतो. पण सरकार म्हणते, ४ हजार रुपयांत विका. संत्र्याचीही तीच स्टोरी आहे.
गेल्या वर्षी नागपुरी संत्र्याला टनाला ८ ते १० हजार रुपये भाव होता. आज कवडीमोल भाव आहे. अनेक शेतक-यांनी तर झाडावरची संत्री तोडलीच नाहीत. कारण तोडण्याचा खर्च परवडत नाही. रोगराईमुळे सोयाबीन बुडाले. ऊसवालेही खूश नाहीत. शरद जोशी, राजू शेट्टी.. यांनी जोर लावला. पण शेतकरी होता तिथेच आहे. सा-या वस्तूंचे भाव वाढले. पण शेतमालाची भाववाढ त्या तुलनेत नगण्य आहे. कुठला शेतकरी खूश आहे? हातात बंदूक घेत नाही हा त्याचा दुबळेपणा समजण्याची चूक सरकारने करू नये.
प्रश्न प्राधान्यक्रमाचा आहे. शेतकरी की कर्मचारी? कृषी अर्थव्यवस्था कोलमडली तर संपूर्ण अर्थव्यवस्था कोलमडेल. सरकारला हा विषय कळत नसेल अशातला भाग नाही. मग माशी कुठे शिंकते? नव्या वेतन आयोगाची कुठलीही मागणी नसताना सरकारने आयोग नेमला आणि तो आता येत्या १ जानेवारीपासून लागूही होतो आहे. पण शेतक-यांसाठी उपयुक्त स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी ९ वर्षापासून धूळ खात पडून आहेत. त्या पाहायला सरकारला वेळ नाही.
हमीभाव जाहीर करून सरकार मोकळे होते. कापसाचा हमीभाव ४१०० रुपये आहे. पण बाजारात ३८०० रुपयांपेक्षा अधिक भाव मिळत नाही. शेतमालाचे भाव वाढवून दिले तर महागाई वाढेल अशी भीती सरकारला आहे. गहू १००-२०० रुपये किलो होईल. जीवनावश्यक वस्तूंची महागाई वाढू नये यासाठी सरकारने सबसिडी द्यावी. सरकार शेतीत पैसे गुंतवायला तयार नाही. त्यामुळे परिस्थिती हाताबाहेर चालली आहे. अमेरिकेत, युरोपमध्ये सबसिडी दिली जाते.
आपल्याकडे उलटे आहे. स्मार्ट सिटीसाठी, शहरे चमकवण्यासाठी सरकारकडे पैसा आहे. शेतक-यांना द्यायला पैसा नाही, असे सरकार म्हणते. पण कर्मचा-यांना पगारवाढ देते. महात्मा जोतिबा फुले यांनी कित्येक वर्षापूर्वी आपल्या ‘शेतक-यांचा आसूड’ या पुस्तकात इंग्रज सरकारबद्दल हेच लिहिले होते. स्वातंत्र्यानंतरही आपण तेच करीत आहोत. भयंकर परिस्थिती आहे. शेतीचा खर्च वजा जाता शेतक-याचे उत्पन्न, हे सरकारी नोकराच्या बरोबरीने असावे अशी शिफारस स्वामिनाथन आयोगाने केली आहे. पण वास्तव काय? कर्मचा-याचा किमान पगार आपण १८ हजार रुपये केला. तेवढे उत्पन्न २० एकराच्या शेतमालकालाही होत नाही.
बहुतेक शेतक-यांकडे चार एकरापेक्षा कमी शेती आहे. ती तो सरळ ठेक्याने देतो आणि शहरात येऊन पाच-सहा हजारांत नोकरी पकडतो. कृषी अर्थव्यवस्था कोलमडली तर संपूर्ण अर्थव्यवस्थाच कोसळेल, हे समजून घ्यायला सरकार तयार नाही. कर्मचा-यांचे फाजील लाड पुरवण्याच्या नादात आपण गरीब-श्रीमंतीतले अंतर अधिक वाढवत आहोत. गरीब भारत जन्माला घालत आहोत.
१२५ कोटी भारतीयांचे नेतृत्व करेल असा एकही राजकीय पक्ष,प्रशाकीय यंत्रणा,प्रशासकीय कायदे भारतात नाही.नेते मंडळी तर मागासलेले आहेत.शिवाजी महाराज ,बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या कालखंडातून बाहेर पडायलाच तयार नाहीत. भारतीय जनता तर कल्की नारायणाच्या अवताराची वाट बघत आहेत.