अच्छे दिन येण्याची वाट पाहणा-यांच्या स्वप्नांचा चुराडा झाला. महागाई कमी होण्याची आशा धुळीस मिळाली. शेतकरी, कष्टकरी महागाईच्या वणव्यात होरपळून निघाला. अच्छे दिन येणार ही घोषणा कुणासाठी होती? असा प्रश्न आता सर्वानाच पडला आहे. भाजपमधील ज्येष्ठ नेते आपमानित होत आहेत. मित्र पक्षांची फरफट सुरू आहे. मंत्रिमंडळातील सहकारी काहीच अधिकार नसल्याने हात चोळत बसले आहेत. गैर भाजप राज्यातील मुख्यमंत्र्यांची मानहानी सुरू आहे. अहंकार आणि हुकूमशाहीच्या दरुगधीला देशातील जनता शंभर दिवसांतच विटली आहे. आपण फसलो याची जाणीव लोकांना होऊ लागली आहे. पाच राज्यांत झालेल्या पोटनिवडणुकीत लोकांनी अहंकाराला दणका दिला आहे. अच्छे दिन आणण्याची स्वप्ने दाखवून स्वपक्षातील ज्येष्ठांसह मित्र पक्ष आणि मंत्रिमंडळातील सहका-यांसह भारतातील तमाम जनतेला बुरे दिन दाखवणा-या मोदी सरकारची शंभरी भरली आहे. महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीत त्याचे प्रतिबिंब दिसेल.
‘अच्छे दिन आयेंगे’चे दिवास्वप्न दाखवत दिल्लीच्या तख्तावर बसलेल्या नरेंद्र मोदी सरकारने शंभर दिवस पूर्ण केले. निवडणुकीपूर्वी सोशल मीडिया, इलेट्रॉनिक मीडिया आणि प्रचार सभांमधून नरेंद्र मोदी यांनी देशातील जनतेला खूप मोठी स्वप्ने दाखविली. अत्यंत नियोजनबद्ध पद्धतीने केलेल्या प्रचाराची मोहिनी मतदारांना भुलवून गेली. विशेषत: नवमतदार अक्षरश: मोदीमय होऊन गेला. सोशल मीडियावर मोदी भक्तीचे पोवाडे गायले जाऊ लागले. महागाई हटणार, स्वीस बँकेतला पैसा परत आणणार, कुरापती काढणा-या पाकिस्तानला धडा शिकवणार अशी अनेक स्वप्ने मोदींनी आपल्या भाषणात दाखविली. त्याचबरोबर सोशल मीडियाच्या माध्यमातून धार्मिक भावनांना हात घालण्यात आला. गोहत्या बंद होणार, बॉम्बस्फोटाच्या आरोपाखाली अटकेत असलेल्या साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर हिचा तुरुंगात छळ सुरू आहे आणि मोदी सरकार आल्यानंतर तिला मुक्ती दिली जाणार, राम मंदिर बांधणार अशा हिंदुत्ववादी विचार असणा-यांना भावणा-या विचारांची पेरणी केली. न झालेल्या गुजरात विकासाचे मॉडेलही मांडण्यात आले. आधुनिक तंत्रज्ञानाने केलेल्या प्रचाराला लोक बळी पडले आणि नरेंद्र मोदी दिल्लीच्या तख्तावर विराजमान झाले. लोकांच्या आशा उंचावल्या. आता महागाई कमी होणार. अच्छे दिन येणार याची लोक वाट पाहू लागले. मात्र एक महिन्याच्या आतच महागाई कमी होण्याऐवजी ती अधिक वाढली. साखरेचे भाव वाढले, जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती भडकल्या. पेट्रोल-डिझेलची भाववाढ झाली. गरिबांच्या प्रवासाचे साधन असणा-या रेल्वेच्या भाडय़ात वाढ झाली. मुंबईतील लोकल पासाचे भाव तर दुपटीपेक्षा अधिक पटीने वाढण्याची घोषणा झाली. रेल्वे पासांची भाडेवाढ होताच काँग्रेससह विरोधकांनी मोदी सरकारला धारेवर धरले. जनतेनेही तीव्र विरोध केला आणि त्यानंतर विजयाचा आनंद साजरा करण्यात मश्गूल असणा-या महाराष्ट्रातील भाजप नेत्यांचे डोळे उघडले. त्यावर सावरासावर करण्याची नामुष्की सत्ताधारी खासदारांवर आली. राज्यातील विधानसभेच्या निवडणुका डोळ्यांसमोर असताना केलेली ही भाडेवाढ भाजपच्या विरोधात मोठा रोष निर्माण करेल, हे उमगल्यावर लोकल पासांची भाडेवाढ पुढे ढकलण्यात आली. विधानसभा निवडणुकीनंतर ही भाडेवाढ होणार याची खात्री सर्वसामान्य मुंबईकरांना पटली आहे.
अच्छे दिन येण्याची वाट पाहणा-या लोकांना बुरे दिन येत असल्याचे पाहून डोके गरगरण्याची वेळ आली आहे. सोशल मीडियावर पूर्वी मोदींच्या स्तुतीचे पोवाडे गायले जात होते, तेव्हा त्यांना कोणीही तितक्या तत्परतेने उत्तर देत नव्हते. परंतु आता शंभर दिवसांनंतर परिस्थिती बदलली आहे. आता अशा प्रचाराला तरुणाई जिथल्या तिथे चोख उत्तर देऊ लागली आहे. मोदींच्या सरकारला शंभर दिवस पूर्ण झाल्यानंतर त्यांनी दिलेल्या आश्वासनांची चिरफाड करणारा एक मेसेज सध्या सोशल मीडियावर धुमाकूळ घालतो आहे. तो मुद्दाम इथे नमूद करावासा वाटतो.
१६ मे रोजी लोकसभा निवडणुकीचा निकाल लागला आणि केंद्रात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपला प्रचंड बहुमत मिळाले. या विजयाचा एका मोदीभक्त कार्यकर्त्यांला इतका आनंद झाला की त्यात तो बेशुद्ध पडला. त्याला मोठय़ा रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. मोदी सरकारला शंभर दिवस पूर्ण झाले त्याच दिवशी नेमका तो शुद्धीवर आला. रुग्णालयात त्याची सुश्रूषा करण्यासाठी असलेल्या डॉक्टरला त्याने काही प्रश्न विचारले..
भ्रष्टाचारमुक्त भारतात आता कसे वाटते आहे? (गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या मुलाने एका कामासाठी घेतलेल्या पैशांवर निर्माण झालेला वाद त्याला माहीत नव्हता.)
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा अजून भारतासमोर नाक रगडत आहेत की मोदींनी त्यांना माफ केले?
किती तारखेला पाकिस्तान पुन्हा भारताला जोडले गेले?
लाहोर राजस्थानला जोडले आहे की पंजाबला जोडले आहे?
परदेशातून आणलेला काळा पैसा मोजण्यासाठी किती दिवस लागले?
जीवनावश्यक वस्तू म्हणजे टोमॅटो, कांदा, बटाटे या वस्तू तर आता मोफतच मिळत असतील.
राम मंदिर किती दिवसांत पूर्ण झाले?
घटनेचे ३७० कलम रद्द केल्यानंतर काश्मीरमधील परिस्थिती कशी आहे?
कैलास मानसरोवर चीनने मोदींच्या धाकाने भारताला परत केल्यानंतर बांगला देशात कशी घबराट उडाली?
कोमातून शुद्धीवर आलेल्या त्या मोदी भक्ताचे ते प्रश्न ऐकून त्याच्यावर उपचार करणारा डॉक्टर आता कोमात गेला आहे. संपूर्ण देशातील तज्ज्ञ डॉक्टर त्याच्यावर उपचार करीत आहेत. त्या मोदी भक्ताने विचारलेल्या प्रश्नांची खरी उत्तरे ऐकल्यानंतर त्याला आता पुण्याच्या येरवडा मेंटल रुग्णालयात भरती करण्यात आले आहे.
सोशल मीडियावर इतक्या तिखट शब्दांत केलेल्या मोदींच्या शंभर दिवसांच्या पंचनाम्याचे उत्तर देणे अद्यापही मोदीभक्तांना जमलेले नाही. अपेक्षांचा डोंगर लोकांसमोर उभा करणा-या मोदी सरकारला आता ते पेलणे केवळ अशक्य झाले आहे. आपली झालेली घोर फसवणूक लोकांच्या लक्षात येऊ लागली आहे. अच्छे दिन येण्याची आशा सर्वसामान्यांच्या मनातून मावळली असतानाच भाजपतील ज्येष्ठ नेते आणि मित्र पक्ष यांच्यावर बुरे दिन पाहण्याची वेळ आली आहे. मोदींच्या अहंकारी आणि हुकूमशाही वृत्तीचे धक्के जसे प्रशासनाला बसत आहेत, तसेच भाजपतील ज्येष्ठ नेते आणि मित्र पक्षांनाही बसू लागले आहेत. लोकसभा निवडणुकीतील संपूर्ण प्रचार स्वत:भोवती फिरवत ठेवून विजय मिळविल्यानंतर केवळ सरकारचीच नाही, तर पक्षाची सूत्रेही आपल्याच हातात राहतील याची आखणी मोदी यांनी केली आणि आपल्या विश्वासातील अमित शहा यांच्या गळ्यात भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदाची माळ घालण्यात आली. हा धक्का पक्षातील अनेक प्रस्थापितांना सहन करणे अवघड जात असतानाच पक्षातील ज्येष्ठ नेते अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी आणि मुरली मनोहर जोशी यांना संसदीय मंडळातून काढून टाकून निर्णय प्रक्रियेतून त्यांना बाजूला करण्यात आले. हा निर्णयसुद्धा पक्षातील अनेकांना पचलेला नाही. अटलबिहारी वाजपेयी आता सक्रिय नाहीत. मात्र लालकृष्ण अडवाणी आणि मुरली मनोहर जोशी यांना मोदी यांनी पूर्वग्रह ठेवून बाजूला केल्याची चर्चा पक्षात आहे. मोदी यांना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून घोषित केल्यानंतर अडवाणी यांनी जाहीर नाराजी व्यक्त केली होती. तर वाराणसी मतदार संघ मोदी यांना देण्यास मुरली मनोहर जोशी यांनी विरोध केला होता. त्यांना बाजूला काढून त्याचा वचपा मोदींनी काढल्याची चर्चा पक्षात आहे.
भाजपमधील प्रस्थापितांना अलगद बाजूला सारत असतानाच ज्या मित्र पक्षांच्या आधाराने दिल्लीचे तख्त गाठले त्यांनाही अत्यंत अपमानास्पद वागणूक दिली जात आहे. त्यामुळे एनडीएमध्ये फूट पडू लागली आहे. त्याची सुरुवात कुलदीप बिश्नोई यांच्या हरयाणा जनहित काँग्रेसपासून झाली आहे. भाजपने विश्वासघात केला, असा आरोप करीत बिश्नोई यांनी एनडीएशी काडीमोड घेतला आहे. इतर मित्र पक्षांची स्थितीही फारशी चांगली नाही. अगदी महाराष्ट्राचाच विचार करायचा झाला तर २५ वर्षाची दोस्ती असणा-या शिवसेनेला कस्पटाप्रमाणे वागविले जात आहे. पूर्वी भाजपचे राष्ट्रीय नेते मुंबईत आले तर ‘मातोश्री’वर जाण्यासाठी उत्सुक असायचे. मात्र आता भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा मुंबईत आले तेव्हा त्यांनी ‘मातोश्री’वर येऊन परंपरा पाळावी, अशी याचना शिवसेनेला करावी लागली. मी पक्षाचा प्रमुख आणि केवळ राष्ट्रीय नेत्यांशीच चर्चा करीन, अशी शिवसेना पक्षप्रमुखांची गुर्मी आता उतरली असून, ते गुमान प्रादेशिक नेत्यांच्या मांडीला मांडी लावून बसू लागले आहेत. अमित शहा यांची भेट ही त्यांच्यासाठी भाग्याची गोष्ट वाटू लागली आहे. २००९च्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी शिवसेनेने जागा वाटप लवकर करावे यासाठी भाजपचे नेते ‘मातोश्री’भोवती घिरटय़ा घालत होते. त्या वेळी ‘कमळा’बाई अशा शब्दात शिवसेनेकडून अपमान केला जात होता. आता जागा वाटपाची घाई शिवसेनेला झाली आहे. आतापर्यंत शिवसेनेला मोठा भाऊ मानणा-या भाजपने अनेक अपमान गिळत युती कायम राहील याची काळजी घेतली. आता मात्र त्याची पुरेपूर परतफेड केली जात आहे. १७१ शिवसेना आणि ११७ भाजप असे विधान सभेतील सूत्र होते. ते बदलून भाजपने थेट अर्ध्या जागांची मागणी केली असून, त्या दिल्या नाहीत तर वेगळय़ा मार्गाने जाण्याचे संकेतही दिले जात आहेत. म्हणजे संकटात मदत घ्यायची आणि पुन्हा मित्रांच्या मानेवर पाय द्यायची मोदी यांची नीती यातून स्पष्ट दिसून येत आहे.
भाजपमधील ज्येष्ठ नेते, मित्र पक्ष यांच्याप्रमाणेच मोदी यांच्या मंत्रिमंडळातील सहका-यांमध्येही अस्वस्थता आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकांत एकाधिकारशाही, खासदारांची शाळा घेऊन उपदेशाचे डोस पाजणे, मी एक स्वच्छ असा देखावा निर्माण करीत असताना इतर मंत्र्यांचे अधिकार संकुचित करणे, मंत्र्यांना आपले स्वत:चे स्वीय सहाय्यक नेमण्याचेही स्वातंत्र्य न देणे यामुळे मंत्रिमंडळात कमालीची घुसमट होत असल्याची छुपी चर्चा आहे. सरकार आणि भाजपमधील कुणाचीही कुठेही चर्चा होणार नाही याची काळजी घेत असतानाच आपण मात्र सदैव चर्चेत राहावे याची दक्षता मोदी कायम घेताना दिसतात. शिक्षकदिनी प्रत्येक शाळेत मोदी यांचे भाषण ऐकविले जावे, हे केंद्र सरकारने काढलेले परिपत्रक त्याच वृत्तीचे दर्शन घडविते. अर्थात प्रत्येक शाळेत भाषण ऐकविण्याच्या परिपत्रकाला बिगर भाजप राज्यांमधून जसा विरोध झाला, तशाच प्रकारे शिक्षकांच्या संघटनाही त्याविरोधात दंड थोपटले. लोकांना भाषण नव्हे तर रेशनची गरज आहे, असा सूर आता उमटू लागला आहे. त्यामुळे हे परिपत्रक चांगलेच वादाच्या भोव-यात सापडले.
सरकार स्थापनेपासूनच मोदी सरकार अनेक वादात अडकले. शपथविधी सोहळय़ाला दक्षिण आशियायी प्रादेशिक सहकार्य (सार्क) देशांच्या प्रमुखांना निमंत्रित करण्यात आले होते. त्यात श्रीलंकेचे अध्यक्ष महिंद्रा राजपक्षे यांना आमंत्रित केल्याबद्दल तमिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता यांनी कमालीची नाराजी व्यक्त केली होती. श्रीलंकेत तमिळ जनता आणि भारतीय मच्छीमारांवर अत्याचार होत असताना राजपक्षे यांना दिलेले निमंत्रण जयललिता यांना रुचले नव्हते. त्याचबरोबर पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ आणि नरेंद्र मोदी यांच्यात झालेल्या शाल आणि साडीच्या देवाण-घेवाणीवरूनही वाद निर्माण झाला होता. लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात पाकिस्तानला धडा शिकवू, त्यांनी आमच्या चार सैनिकांचे शिर कापले असतील तर आम्ही त्याची परतफेड हजारांनी करू, अशी गर्जना करणा-या नरेंद्र मोदी यांनी पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांच्या आईला साडी पाठविली होती. तर शरीफ यांनी मोदी यांच्या आईसाठी शाल आणली होती. पाकिस्तानला धडा शिकविण्याच्या केलेल्या घोषणेचे काय झाले, असा सवाल आजही लोक विचारत आहेत. पाकिस्तानी सैनिक शस्त्रसंधींचे उल्लंघन करून सीमेवर रोज गोळीबार करीत असताना त्यांना ज्या ताकदीने उत्तर देण्याची गरज आहे, तितक्या खंबीरपणे दिले जात नाही. हजार शिराच्या वाद्याचे काय झाले, असा प्रश्न आता लोक विचारू लागले आहेत.
शपथविधी सोहळय़ानंतर केंद्रीय मनुष्यबळ विकास खात्याच्या मंत्री स्मृती इराणी शिक्षणाच्या मुद्दय़ावरून वादाच्या भोव-यात सापडल्या. इतक्या महत्त्वाच्या खात्याचा कारभार पाहणा-या स्मृती इराणी केवळ बारावी पास असल्याचा मुद्दा विरोधकांनी उपस्थित केला. त्यांनी दोन वेगवेगळय़ा निवडणुकीत सादर केलेल्या शिक्षणाच्या तपशिलातही फरक असल्याचे दिसून आले. ज्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेबद्दल शंका आहे, त्यांच्याकडे शिक्षणासारखे महत्त्वाचे खाते सोपविल्याबद्दल सरकारवर टीका झाली. इराणी यांचा वाद चर्चिला जात असतानाच भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि केंद्रीय ग्रामविकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे यांचे दिल्लीत अपघाती निधन झाले. या निधनाबद्दल त्यांच्या चाहत्यांनी शंका व्यक्त केल्याने सीबीआय चौकशीचे आदेश द्यावे लागले.
केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांच्या शयन कक्षात लावण्यात आलेल्या छुप्या कॅमे-याचा विषयही चांगलेच वादाचे कारण ठरले. गडकरी यांच्या घरात हेरगिरी करण्यात असल्याने मोठे वादळ निर्माण झाले होते. मात्र स्वत: गडकरी यांनीच त्याचा इन्कार करून त्यावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला.
भ्रष्टाचाराविरोधात गर्जना करीत एनडीएचे सरकार सत्तेत आले. मात्र शंभर दिवस भरायच्या आतच मंत्री आणि त्यांच्या नातेवाइकांच्या देवाणघेवाणीची प्रकरणे बाहेर येऊ लागली. गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांचा मुलगा पंकज याने उत्तर प्रदेशातील एका पोलिस अधिका-याच्या नियुक्तीसाठी पैसे घेतल्याचे प्रकरण चांगलेच गाजले. पंकज याची स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कानउघडणी करून संबंधिताचे पैसे परत करायला लावले, अशी चर्चा दिल्लीत आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळातील एका ज्येष्ठ मंत्र्यांने या घटनेचा चांगलाच प्रचार आणि प्रसार केला. त्यामुळे राजनाथ सिंह संतप्त झाले आणि त्यांनी मंत्रिमंडळातून बाहेर पडण्याचा इशारा दिला. अखेर स्वत: पंतप्रधान कार्यालयावर खुलासा करण्याची वेळ आली. आपल्या मुलामुळे वादाच्या भोव-यात अडकण्याची नामुष्की एनडीए सरकारमधील रेल्वेमंत्री सदानंद गौडा यांच्यावरही ओढवली आहे. गौडा यांचा मुलगा कार्तिकवर एका मॉडेलने बलात्काराचा आरोप केला आहे. कर्नाटक सरकारने त्याच्याविरोधात अटक वारंट जारी केले आहे.
पंतप्रधान हा देशाचा असतो. त्याने कोणत्याही राज्यात जाताना तेथील सरकार कोणत्या पक्षाचे आहे, यापेक्षा आपली राष्ट्रीय भावना जपणे महत्त्वाचे असते. मात्र जुन्या सरकारनेच केलेल्या कामांचं भूमिपूजन करण्यासाठी बिगर भाजप राज्यात मोदी गेले तेव्हा तेथील मुख्यमंत्र्यांचा योग्य प्रकारे मान राखला गेला नाही. भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी हुल्लडबाजी करून मुख्यमंत्र्यांच्या भाषणात अडथळे आणले. महाराष्ट्रात रायगड जिल्ह्यातील कार्यक्रमात मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या भाषणादरम्यान भाजप कार्यकर्त्यांनी गोंधळ घातल्याने त्यांना भाषण आटोपते घ्यावे लागले. त्यामुळे नागपूर येथे झालेल्या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी अनुपस्थित राहून आपली नाराजी व्यक्त केली. त्या पूर्वी झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आणि महाराष्ट्रानंतर हरयाणाचे मुख्यमंत्री भूपेंद्रसिंह हुड्डा यांनाही तशाच अनुभवाला सामोरे जावे लागले. त्यामुळे मोदी यांच्यामध्ये दुस-यांचा मान राखण्याची प्रवृत्ती नाही, हे स्पष्ट झाले.
भारतीय जनता पक्षाने लोकसभा निवडणुकीपूर्वी जी भूमिका घेतली त्याच्या नेमके विरोधी निर्णय सरकारने घेतले. काँग्रेस नेतृत्वाखालील सरकारने जेव्हा एफडीआयचा निर्णय घेतला तेव्हा भाजपने कडाडून विरोध केला होता. या निर्णयामुळे स्थानिक छोटय़ा व्यापा-यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण होईल, अशी भीती तत्कालीन विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज यांनी व्यक्त केली होती. मात्र एनडीएचे सरकार येताच अनेक राज्यांना एफडीआय लागू करण्यास अनुकूलता दर्शविली आहे. इतकेच नव्हे तर संरक्षण क्षेत्रात ४९ टक्के गुंतवणुकीलाही परवानगी दिली आहे.
लोकसभा निवडणुकीत शेतक-यांच्या आत्महत्येचा मुद्दा नरेंद्र मोदी यांनी फार ठासून मांडला होता. मात्र सरकार स्थापन होऊन शंभर दिवस झाले असले तरी अद्याप शेतक-यांसाठी कोणतीही ठोस योजना केंद्र सरकारने जाहीर केलेली नाही. जनुकीय संशोधन करून विकसित केलेल्या बियाणांच्या चाचणीला (जीएम क्रॉप फील्ड ट्रायल) अद्याप परवानगी दिलेली नाही. कृषितज्ज्ञांच्या मते वाढत्या लोकसंख्येला मुबलक अन्न-धान्य पुरवायचे असेल तर जीएम क्रॉपशिवाय पर्याय नाही. परंतु संघ परिवारातील काही संघटना साइड इफेक्टच्या भीतीपोटी त्याला विरोध करीत आहेत. त्यांच्या दबावामुळेच केंद्र सरकारने शेतातील चाचण्यांना अद्याप परवानगी दिलेली नाही. निवडणूक काळात शेतक-यांच्या आत्महत्येबद्दल गळा काढणा-या नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारची एकंदर वाटचाल पाहता ती शेतकरी आणि कष्टक-यांना पूरक नाही, तर उद्योगपती आणि व्यापा-यांचे भले करणारी आहे, असे दिसते. किंबहुना शेती आणि उद्योग यामधील अगोदर निर्माण झालेली दरी अधिक रुंदावण्याची शक्यता आहे. हे सरकार शेतक-यांचे, कष्टक-यांचे, श्रमिकांचे, ग्रामीण जनतेचे हित जोपासणारे नाही, तर श्रीमंतांचे, मध्यवर्गीयांचे, शहरातील जनतेचे हित पाहणारे असल्याची साक्ष पटू लागली आहे. त्याचे सर्वात बोलके उदाहरण म्हणजे पेट्रोलच्या दरात घट करून डिझेलच्या दरात केली जाणारी वाढ. पेट्रोल ही कधीच ग्रामीण आणि कष्टकरी जनतेची गरज नव्हती. डिझेलवर ग्रामीण अर्थकारण अवलंबून आहे. शेतीच्या मशागतीसाठी वापरण्यात येणारे ट्रॅक्टर, शेतमाल वाहतुकीसाठी वापरले जाणारे टेम्पो, ट्रक, सार्वजनिक वाहतुकीसाठी वापरल्या जाणा-या बस या डिझेलवर चालतात. त्यांचे भाव वाढविले जात आहेत. तर पेट्रोलचा वापर हा श्रीमंत, मध्यमवर्गीय आणि शहरी लोकांकडून केला जातो. स्वस्त पेट्रोल आणि चांगले रस्ते ही या वर्गाची गरज मानली जाते. गरिबांना अत्यावश्यक असणारे डिझेल महाग करून शहरी लोकांची चैन पुरी करणारे पेट्रोल स्वस्त केले जात आहे. पेट्रोल आणि डिझेलचे दर एका पातळीवर आणण्याचा केंद्र सरकारचा विचार असल्याचे बोलले जाते. हे सरकार गरिबांचे नाही तर श्रीमंतांचे आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी हे एक उदाहरण पुरेसे आहे.
ज्या गोड आणि गोंडस घोषणांचा पाऊस पाडत लोकसभा निवडणुकीचा प्रचार केला गेला त्याला भाळून लोकांनी मतदान केले. मात्र शंभर दिवसांत लोकांचा भ्रमनिरास झाला असल्याचे दिसून येऊ लागले आहे. अलीकडेच पाच राज्यात झालेल्या पोटनिवडणुकीत त्याची प्रचिती आली आहे. २१ जागांवर झालेल्या पोट निवडणुकीत १३ जागा या भाजप विरोधात गेलेल्या आहेत. लोकसभा निवडणुकीत याच मतदार संघाच्या क्षेत्रात भाजप उमेदवाराला लोकांनी मोठी आघाडी दिली होती. परंतु आपल्याला जी स्वप्ने दाखविली त्याच्या उलट कृती होत असल्याचे पाहून बिहारमधील लोकांनी तर मोदी सरकारला मोठा दणका दिला आहे. तिथे झालेल्या १० विधानसभा पोटनिवडणुकीत ६ जागा एनडीएच्या विरोधात गेल्या आहेत. तर ६ जागा काँग्रेस, नितीशकुमार आणि लालूप्रसाद यादव यांना मिळाल्या आहेत. मध्य प्रदेश भाजपचा गड मानला जात होता. त्याला मतदारांनी छेद दिला आहे. तर कर्नाटकात तीनपैकी दोन जागा काँग्रेसला मिळाल्या आहेत. माजी मुख्यमंत्री येदीयुरप्पा यांच्या मुलाला पराभव टाळण्यासाठी सर्व तंत्रांचा वापर करावा लागला. तेव्हा कुठे काठावर जागा राखण्यात यश आले. पंजाबमध्ये अकाली दल एक आणि काँग्रेस एक असा बरोबरीचा सामना झाला. लोकसभा निवडणुकीत जी मोदींची लाट आली होती, ती ओसरत असल्याची ही चिन्हे आहेत. येत्या १३ सप्टेंबर रोजी देशातील आणखी ३ लोकसभा आणि ३३ विधानसभांच्या जागांसाठी पोटनिवडणूक होत आहे. त्यातील नरेंद्र मोदी यांना पंतप्रधानपदी बसविण्यात महत्त्वाची भूमिका असणा-या उत्तर प्रदेशातील ११ तर गुजरातमधील ९ जागा आहेत. या पोटनिवडणुकांचे निकाल मोदी सरकारची ढासळणारी लोकप्रियता अधिक अधोरेखित करतील. त्यानंतर महाराष्ट्रात होणा-या विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत फसवणूक करणा-या मोदी सरकारविरोधात लोक ठामपणे मतदान करील यात शंका नाही.
तुम्ही ६० वर्ष मजा केली आणि सामान्य माणूस सामान्य राहिला . ६० महिने यांना द्या . थोडे शांत राहा. आम्ही विधान सभेच्या निवडणुकीत मोडी सरकारलाच मतदान करू यात शंका नाही.
हाहाह …..जसे हय्नी ६० येअर्स मध्ये काय मोते कामच केलीय….