पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत संरक्षण क्षेत्रात ४९ टक्क्यांपर्यंत तर रेल्वेमध्ये १०० टक्क्यांपर्यंत थेट परकीय गुंतवणुकीला मंजुरी देण्यात आली.
नवी दिल्ली- गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलबिंत असलेल्या आर्थिक सुधारणांबाबत केंद्र सरकारने बुधवारी ठोस निर्णय घेतले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत संरक्षण क्षेत्रात ४९ टक्क्यांपर्यंत तर रेल्वेमध्ये १०० टक्क्यांपर्यंत थेट परकीय गुंतवणुकीला मंजुरी देण्यात आली.
सध्या संरक्षण क्षेत्रात केवळ २६ टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीला परवानगी आहे. ही मर्यादा आता ४९ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यामुळे संरक्षण साधन सामुग्रीच्या निर्मितीमध्ये अनेक कंपन्यांशी भारताला सहकार्य करता येणार आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात संरक्षण क्षेत्रामध्ये थेट परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा वाढवणार असल्याचे म्हटले होते. तर तोट्यात सुरु असलेल्या रेल्वेमध्येही परकीय गुंतवणुकीत वाढ करण्यासाठी मर्यादा वाढवणे गरजेचे असल्याचे रेल्वे मंत्री सदानंद गौडा यांनी अर्थसंकल्पात सांगितले होते. अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या या घोषणांना बुधवारी मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.
रेल्वेतील पायाभूत प्रकल्पांसाठी १०० टक्के परकीय गुंतवणूक करण्याच्या निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे अनेक पायाभूत प्रकल्पांना चालना मिळण्याची शक्यता आहे. याआधी केंद्र सरकारने विमा क्षेत्रातील थेट परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा २६ टक्क्यांवरून ४९ टक्के केली होती.
आता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला हि परकीय गुंतवणूक कशी काय चालते आहे. स्वदेशी जागरण मंचाला झोप लागली आहे काय.