लघुशंकेसाठी सर्वाना १ रुपया आकारण्याचा रेल्वेचा विचार योग्य वाटतो का?

मुंबई उपनगरीय रेल्वेने दररोज ७५ लाख प्रवासी प्रवास करतात. त्यातही मध्य रेल्वेवर ४० लाख प्रवासी प्रवास करतात. प्रवाशांच्या माध्यमातून मध्य रेल्वेच्या तिजोरीत रोज कोटयवधी रुपयांचा महसूल जमा होतो. मात्र त्या मोबदल्यात सुविधेची बोंबच असते. मात्र, मध्य रेल्वे लघुशंकेसाठी सर्वासाठी १ रुपया आकारण्याचा विचार करत आहे. तो योग्य वाटतो का? स्वच्छतेच्या नावाखाली रेल्वे प्रशासनाकडून प्रवाशांची लूट होत आहे का? प्रवाशांना सुविधा देण्याचे दूर उलट लघुशंकेच्या नावाखाली प्रवाशांकडून १ रुपया आकारणे योग्य वाटते का? प्रायोगिक तत्त्वावर मध्य रेल्वे २१ स्थानकांत ही योजना राबवणार असली, तरी भविष्यात सर्व स्थानकांत ही योजना राबवल्यास देखभालीचा प्रश्न मार्गी लागणार का?

 ही तर प्रवाशांची लूट

प्रवाशांना योग्य त्या सुविधा देणे रेल्वे प्रशासनाची जबाबदारी आहे. मात्र सुविधा देण्याची बोंबच आहे. त्यातच आता लघुशंकेसाठी प्रवाशांकडून एक रुपया आकारण्याचा विचार रेल्वे प्रशासन करीत आहे. रेल्वे प्रशासनाचा हा निर्णय म्हणजे प्रवाशांची लूट आहे, असा आरोप वाचकांनी पत्रांच्या माध्यमातून केला आहे. स्थानकांमध्ये आधीच शौचालयांची कमतरता असून दुरवस्था झालेल्या शौचालयांची योग्य प्रकारे देखरेख करा, असा सल्ला वाचकांनी पत्रांच्या माध्यमातून दिला आहे. शौचालयाची देखरेख करणारे संध्याकाळनंतर मद्यप्राशन करतात, त्यावर आळा घाला. लोकलमधील गर्दी, महिला प्रवाशांवरील वाढते अत्याचार, लोकल उशिरा धावणे या गोष्टींची गैरसोय दूर करण्याकडे रेल्वे प्रशासनाने लक्ष द्यावे, असे मत वाचकांनी पत्रांच्या माध्यमातून नोंदवले. एकूणच लघुशंकेसाठी एक रुपया आकारणे चुकीचे असून प्रवाशांना अधिकाधिक सुविधा उपलब्ध करण्याकडे रेल्वे प्रशासनाने भर द्यावा.

प्रवाटी७च्या सुविधाचं काय?

मध्य रेल्वे लघुशंकेसाठी सर्वाकडून एक रुपया आकारण्याचा विचार करत आहे. खरं म्हणजे लघुशंकेसाठी पैसे घेणे म्हणजे प्रवाशांवर एक प्रकारची जबरदस्ती झाली. मग पास-तिकिटे काढून उपयोग काय? हा रुपया सर्वाकडून घेणार म्हणताना फेरीवाली व भिकारी यांच्याकडूनही घेणार का? त्यामुळे रेल्वेच्या हद्दीत इतर उघडय़ा मुता-या तयार होतील तसेच स्वच्छतेच काय? एकीकडे स्वच्छतेचा मंत्र द्यायचा, दुसरीकडे दरुगधी पसरायला मदत केल्यासारखे होणार आहे. स्वच्छतेसाठी प्रवाशांकडून आधीच पासांच्या व तिकिटांतून पैसे वसूल होत असताना तसेच कोटयवधी रुपयांचा महसूल मिळत असताना भिकेचे डोहाळे कशासाठी? यामुळे दरुगधी कमी होणार आहे का?
– सुभाष वाघवणकर, जोगेश्वरी

नागरिकांनी विरोध करावा

मध्य रेल्वेने लघुशंकेसाठी एक रुपया आकारण्यास मुंबई उपनगरांतील काही स्थानकांत सुरुवात केली आहे. हा एक रुपया दिला तरच लघुशंकेसाठी प्रसाधनगृहात सोडले जाते. या एक रुपयाची कसलीही पावती प्रवाशांना दिली जात नाही. त्यामुळे हे पैसे नक्की कोणाला मिळतात ते समजण्यास मार्ग नाही. पुरुष प्रवाशांची काही गडबड करू नये याकरिता पैसे गोळा करण्याकरिता महिलेला उभे केले जाते. सध्या हा कर रेल्वेस्थानकांत आकारला जात असला तरी भविष्यात लांब पल्ल्याच्या रेल्वे गाडय़ा, एसटी, महापालिका व अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांची स्वच्छतागृह इत्यादी सर्वच ठिकाणी आकारला जाण्याची शक्यता आहे. सध्या एक रुपया असलेली ही रक्कम कितीही वाढवली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रत्येक जागरूक नागरिकाने याला कडाडून विरोध करायला हवा. दुसरे असे की प्रहार वगळता मुंबईतील कोणत्याही प्रसारमाध्यमांनी, राजकीय पक्षांनी, प्रवासी संघटनांनी नागरिकांच्या या मूलभूत प्रश्नाबाबत आवाज उठवलेला दिसत नाही, त्यांनीही या प्रश्नांत थोडे लक्ष घालायला हवे.
– विवेक जुवेकर, मुलुंड

मग प्लॅटफॉर्म तिकीट कशासाठी?

रेल्वे प्रवाशांकडून प्रवासासाठी जे तिकीट आकारते ते फक्त त्यांनी केवळ रेल्वेतून प्रवास करावा यासाठी नसून त्यांना त्या तिकिटाच्या पैशाच्या मोबदल्यात काही विशिष्ट सेवाही पुरवायच्या असतात म्हणून, तसं जर नसतं तर मग केवळ प्लॅटफॉर्मवर येण्यासाठी प्लॅटफॉर्म तिकीट का आकारलं असतं? लघुशंकेची सोय करणे हे रेल्वे प्रशासनाचे कर्तव्य आहे. त्यासाठी वेगळा आकार घेणे हे चुकीचे आहे. स्थानिक बस डेपो, शाळा, इतर संस्था, सरकारी कार्यालये, विमानतळ सर्व या आवश्यक सेवा पुरवितातच. त्या ठिकाणी काही वेगळा दर आकारला जात नाही.

प्रश्न एक रुपयाचा नाही तर सेवा पुरविण्याचा आहे आणि रेल्वे तिकिटाच्या रुपयाने जो महसूल गोळा करते त्यातून रेल्वेला लघुशंकेसाठी सोय करायची आहे. इतकी वर्षे हे रेल्वे प्रशासनाला सुचले नाही, कारण असं काही करण्याचा प्रश्नच येत नव्हता, मग आताच हे कशासाठी? रेल्वे प्रशासनाने खरं पाहता वेळेवर गाडय़ा सोडणे, छपरींचा बंदोबस्त करणे, महिलांच्या सुरक्षाव्यवस्था ठेवणे, विनातिकीट प्रवास करणा-या प्रवाशांकडून दंड वसूल करणे, याकडे विशेष लक्ष पुरवायला हवे. या गोष्टींना प्राधान्य द्यायला हवे.
– प्रमोद कडू, पनवेल

निर्णय अयोग्यच

स्वच्छतेच्या नावाखाली लघुशंकेसाठी सर्वाना एक रुपया आकारण्याचा रेल्वे प्रशासनाचा निर्णय योग्य नाही. आधीच वाढवलेले दर आणि त्यात लघुशंकेसाठीचा रुपया न समजण्यापलीकडे आहे. आधीच सुट्टय़ा पैशांचा अभाव असतो. त्यात मुंबईकरांची धावपळ, मध्य रेल्वेच्या तिजोरीत रोज कोटयवधी महसूल जमा होतो. परंतु पुरवण्यात येणा-या सेवा- सुविधा कमी असतात. माणसाची ही अति आवश्यक गरज असल्याने याबाबतीत कोणतेही शुल्क आकारण्यात येऊ नये. मध्ये रेल्वे प्रशासनाची ही जबाबदारी आहे. त्यामुळे याबाबतची देखभाल ही त्यांच्याच नियमात बसते. त्यामुळे किमान लघुशंकेसाठी पैसे घेऊ नये.
– गणेश राऊत, काळाचौकी

स्वच्छतेच्या नावाखाली लुटमार

मुंबई उपनगरीय रेल्वेतर्फे सुविधांसाठी अपेक्षा केली तर त्यात प्रवाशांनी वावगे केले असे म्हणता येणारच नाही. परंतु त्यासाठी उटसूट पैसे मोजावेत हे देखील बरोबर नाही. लाखो प्रवाशांकडून तिकिटांचे करोडो रुपये रेल्वेकडे जमा होतात. परंतु पंखे, खिडक्या, लाईट, प्लॅटफॉर्म उंची, स्वच्छतागृह आदी सुविधांबाबत नेहमीच बोंब असते. महिला रेल्वे डब्यात पोलीस, अपघात स्थळी अ‍ॅब्युलन्स सेवा या आवश्यक असताना त्या दिल्याच पाहिजेत. परंतु त्या वेळेवर पुरवल्या जात नाहीत. आणि सुविधांच्या नावे लघुशंकेसाठी एक रुपया आकारणी सुरू करून प्रवाशांना भरुदड पाडला जाणार आहे.
– आनंद दाभोळकर, अंधेरी

भ्रष्टाचारासाठी नवे कुरण

नुकतेच रेल्वेने लघुशंकेसाठी एक रुपया घेण्याचे ठरविले आहे. खरं तर रेल्वेचे धोरण हे राष्ट्रीय असते. पण चक्क येथे फक्त मुंबईसाठी वापरण्यात येत आहे. खरं तर यासाठी जराही खळखळ करणार नाही. पण त्यासाठी ही स्वच्छतागृहे खरोखर स्वच्छ असली पाहिजेत. पण इथला अनुभव मात्र वाईट आहे. किंबहुना असेही म्हणता येईल की, रेल्वेची स्वच्छतागृहे ही रोगाच्या साथी पसरविण्याची स्थाने आहेत. याचे मी प्रातिनिधिक उदाहरण सांगतो की, चिंचपोकळी आणि करी रोडची स्वच्छतागृहे अशा ठिकाणी आहेत की, त्या ठिकाणी भर दिवसाही जाण्याचे कोणी धाडस करणार नाही.

इतके ते अडचणीत आहेत आणि एखादा नवखा माणूस गेलाच तर लघुशंका न करताच नाक दाबून पुन्हा येतो. तसेच दुस-या विधीचा तर विचारच करायला नको. तिथे तर पाण्याचाच पत्ता नाही. अद्याप तिथे काही दुर्घटना घडली नाही हेच नशीब म्हणायचे. आता हे कुठे कुठे घडेल ते असे, सीएसटी, चर्चगेट, दादर, किंवा इतर अल्प स्थानके होत. इतर स्वच्छता मात्र रेल्वेला स्टेशनमध्ये आणाव्या लागतील. त्या इतक्यात करता येतील असे वाटत नाही आणि ते करायचे म्हणजे परत तेथे करोडोंचा निधी खर्च करावा लागेल. निव्वळ घोषणा करण्यापलीकडे याला जास्त महत्त्व आहे असे वाटत नाही.
– शंकर पानसरे, काळाचौकी

प्रथम शौचालयाची स्वच्छता राखा

प्रवाशांना मूलभूत सुविधा, सुरक्षितता देणे रेल्वेचे कर्तव्य आहे, परंतु त्या कर्तव्यांचा रेल्वेला विसर पडलेला दिसतो. रेल्वेने प्रवाशांचे हाल, गर्दी यापासून त्रासलेला प्रवाशाला आता लघुशंकेसाठी सुटे पैसे आणावे लागतील. स्थानकावरील शौचालयाची दयनीय स्थिती बघता पैसे देऊनही त्यात सुधारणा झाली पाहिजे. तुटलेली गटारे, नळ, दरवाजे व हजर असलेला कामगार नशेत त्यामुळे नाकाला रुमाल लावावा लागतो. महिला शौचालयाची तीच स्थिती. कित्येक वर्षापासून महिलांकडून पैसे घेतले जातात. स्थानकात स्वच्छता राखणे, रेल्वेने नेमलेल्या ठेकेदाराचे काम आहे. परंतु ते लोक कामगारांवर विश्वास ठेवून लक्ष देत नाही. पैसे घ्या, परंतु सुविधा, स्वच्छता व सुरक्षितता हवी.
– हरिभाऊ खैरनार, उल्हासनगर

असुविधांना दरुगधीची झालर

रेल्वे स्थानकातील कोणत्या तरी एका फलाटावरच स्वच्छतागृह बांधून अस्वच्छतेला प्राधान्य देणा-या सफाई कामगारांची मानसिकता बदलण्याऐवजी रेल्वे प्रशासनाने प्रामुख्याने मध्य रेल्वेने लघुशंकेसाठी प्रवाशांकडून एक रुपया आकारण्याचा निर्णय घेऊन दरुगधीलाच आमंत्रण दिले. स्वच्छतागृहांची अवस्था दयनीय असताना प्रवाशांकडून एक रुपया लघुशंकेसाठी आकारणे म्हणजे महागाईला दुजोरा देण्यासारखे. प्रत्येक फलाटाच्या कोप-यावर स्वच्छतागृह उभारली तर निदान रेल्वे स्थानकांवर दरुगधी पसरणार नाही.
– शिवदास शिरोडकर, लालबाग

हवेसाठी पैसे आकारणार का?

आज लघुशंकेसाठी पैसे, उद्या हवेवरही पैसे घेतील मुंबई महाराष्ट्रात सुलभ शौचालयाची संकल्पना अस्तित्वात आली. उद्घाटनासाठी भल्याभल्या नेत्यांनी हजेरी लावली. पण या योजनेचे पुढे काय होईल याचा मात्र विचार झाला नाही. या व्यवसायाला अधिकृत दर्जा मिळाला. जागा, पाणी, वीज, राहायला मोफत जागा तरीही शौचास गेल्यास ५ रुपये, बाथरूमसाठी २ रुपये आकारले जात होते. मध्ये रेल्वेने आपल्या मार्गावर २५ स्थानकांत लघुशंकेसाठी आकारल्यास एक रुपया घेणार अशी बातमी वाचली.

प्रथम ४ स्थानकांत मॉडेल म्हणून सुरू करणार उर्वरित २१ स्थानकांत टप्प्याटप्प्याने सुरू करणार असेही म्हटले आहे. मुंबई उपनगरी रेल्वेने दररोज ७५ लाख प्रवासी प्रवास करतात. मध्य रेल्वे मार्गावर ४० लाख प्रवासी आहेत. प्रवासी तिकीट – पास काढून प्रवास करतो. प्रवाशांना देण्यात येणा-या सेवांचा वाढत्या दरवाढीत समावेश असतो. विद्यमान शौचालय – मुताऱ्यांची स्थिती किती बिकट आहे. १०० फूट लांब उभे असलात तरी दरुगधीचा झटका बसणारच.
– महादेव गोळवसकर, घाटकोपर

‘ई-मेल’द्वारा आलेली पत्रे..

स्वच्छता व सुरक्षितेचे काय?

मुंबईमधील रेल्वे स्थानकांमधील स्वच्छतागृहात लघुशंकेसाठी सर्वाकडून १ रुपया आकारण्याचा रेल्वे प्रशासनाचा निर्णय सध्याची सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची स्थिती बघता योग्य वाटतो. सार्वजनिक स्वच्छतागृहात स्वच्छता व सुरक्षितता या गोष्टी सोडून, बाकी सर्व गोष्टींचे दर्शन घडून येते. नळाला कधी पाणी नसते, तर पाणी असल्यास नळ बंद होण्याच्या स्थितीमध्ये नसतो, खिडक्या व दरवाजे तुटलेल्या अवस्थेत असल्यामुळे असुरक्षित वाटते व दरुगधी   पसरलेली असते. आता १ रुपया आकारण्यात आल्यानंतर रेल्वे प्रशासन प्रामुख्याने स्वच्छता व सुरक्षितेवर भर देतील, अशी सर्वसामान्य मुंबईकरांची अपेक्षा आहे.
– नितीन प्रकाश पडते, ठाणे

शुल्क संकलनाचे नियोजन हवे

Right to pee हा मानवाचा नसíगक मूलभूत हक्क आहे असे म्हटले तर लघुशंकेसाठी एक रुपया शुल्क आकारणे हे चुकीचे वाटते. सध्या देखील सीएसटी स्थानकात १२/१३ क्रमांकाच्या फलाटाजवळ जे महिलांचे प्रसाधनगृह आहे तेथे महिलांकडून शुल्क आकारले जाते. शुल्क गोळा करणारी माणसे ही रेल्वेचे कर्मचारी आहेत का? ते पैसे रेल्वेला मिळतात का? एवढे करूनही तेथे स्वच्छतेच्या नावाने सगळा आनंदच असतो. हे केवळ बाहेर उभे राहिल्यावर येणा-या दरुगधीवरून समजतेच. अशा परिस्थितीत एक रुपया शुल्क आकारून दिवसाभराच्या संकलनातील किती रक्कम रेल्वेकडे जमा होणार आणि त्यातील किती रक्कम साफसफाईसाठी वापरली जाणार हा जनतेपुढील प्रश्न आहे. या शुल्क संकलनाचे नियोजन रेल्वे प्रशासन कशा रीतीने ठेवणार आहे? आंधळं दळतंय.. अशी परिस्थिती निर्माण होऊ नये म्हणजे झाले.
– सुधीर ब. देशपांडे, विलेपार्ले

एक रुपया आकारण्याच्या निर्णयाचा रेल्वेने पुनर्वचिार करावा

मध्य रेल्वे प्रशासनाने नुकताच रेल्वे स्थानकांच्या फलाटावरील टॉयलेट लघुशंकेसाठी वापरण्यासाठी सर्वाना एक रुपया आकारण्याचा निर्णय घेतला. सध्याच्या परिस्थितीत रेल्वे स्थानकांच्या फलाटावरील टॉयलेटची अवस्था अत्यंत दयनीय आहे. दररोज प्रवास करणा-या लाखो प्रवाशांची संख्या लक्षात घेता अशा टॉयलेटची संख्याही तुलनेने खूपच कमी आहे. मध्य रेल्वे प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार त्यांनी या टॉयलेटची निगा राखण्यासाठी व देखभाल करण्यासाठी कंत्राटी पद्धतीने कंत्राटदारांची निवड केली होती. परंतु कंत्राटदारांना रेल्वे प्रशासनाने दिलेला दर परवडत नसल्याने व त्यांनी मिळालेल्या दरात स्वच्छतेच्या दर्जाशी तडजोड केल्याने अशा लघुशंकेसाठीच्या प्रसाधनगृहांची दशा झाली आहे. रेल्वेचे कर्मचारी तर हे काम करायलाच तयार नाहीत.

प्रवाशांच्या माध्यमातून मध्य रेल्वेच्या तिजोरीत रोज कोटयवधी रुपयांचा महसूल जरी जमा होत असला तरी रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार रेल्वे प्रशासनाला या सुविधेवर खर्च करणे परवडत नाही. खरं तर ही गोष्ट आश्चर्याची आहे. कारण लघुशंका असो वा प्रातर्वधिी, कामासाठी घराबाहेर पडणा-या आणि रेल्वेने प्रवास करणा-या प्रवाशांना त्यामुळे ही सुविधा रेल्वेने देणे क्रमप्राप्तच आहे. आज मॉल असोत, विमानतळ असो वा मेट्रो रेल्वे, सर्वत्र स्वच्छ व नीटनेटकी प्रसाधनगृहे उपलब्ध असतात व तीही विनामूल्य. या सर्वाना जे जमतं ते कोटयवधी रुपये कमावणा-या रेल्वेलाही जमू शकतं. गरज आहे ती रेल्वेने नकारात्मक मानसिकता बदलण्याची आणि स्वच्छ व नीटनेटकी प्रसाधनगृहांची सुविधा देण्यासाठी लागणा-या इच्छाशक्तीची. त्यामुळे मध्य रेल्वे लघुशंकेसाठी सर्वासाठी एक रुपया आकारण्याचा जो विचार करत आहे, तो योग्य नाही. या निर्णयाचा रेल्वेने पुनर्वचिार करावा आणि भविष्यात स्वच्छतेच्या नावाखाली प्रवाशांची होणारी संभाव्य लूट टाळावी.
– प्रदीप शंकर मोरे, अंधेरी

प्रवासी संघटना गप्प का ?

मुंबई उपनगरीय रेल्वेने दररोज पंचाहत्तर लाख प्रवासी प्रवास करतात. साहजिकच रेल्वेच्या उत्पन्नामध्ये सुद्धा तेवढीच वाढ होत असते. नुकतेच रेल्वेने प्रवाशांना लघुशंकेसाठी एक रुपया आकारण्याचा सुलतानी फतवा काढला. वास्तविक रेल्वे ही सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था आहे. त्यामुळे उत्तम दर्जाची स्वच्छ प्रसाधनगृहे रेल्वेने प्रवाशांना उपलब्ध करून देणे ही रेल्वेची सामाजिक बांधीलकी असते. फलाटावरील तिकीट खिडक्या या पहाटेपासून मध्य रात्रीपर्यंत गर्दीने फुललेल्या असतात. तसेच रेल्वेला लोकल गाडय़ांवरील जाहिराती, फलाटावरील जाहिरातीमधून आíथक उत्पन्न मिळत असते. विनातिकीट प्रवास करणारे त्यांच्याकडून दंड वेगळा.

एवढा दैनंदिन रेल्वेचा गल्ला भरत असताना सुद्धा चांगली प्रसाधनगृहे रेल्वे प्रवाशांना विनामोबदला देऊ शकत नाही? कर्मचाऱ्यांना ७२ दिवसांचा बोनस द्यायला रेल्वेकडे पैसे आहेत. पण ज्या प्रवाशांच्या जीवावर रेल्वे पैसे कामावते त्यांना साधे मोफत प्रसाधनगृहांची सुविधा देऊ शकत नाही? सध्या तर रेल्वे प्रशासन रेल्वेचा सर्वच आíथक भार हा बिनदिक्कत प्रवाशांवर टाकत असते. प्रवासी कितीही भाडेवाढ केली तरी ते रेल्वे प्रवास करण्याचे टाळू शकत नाहीत, हे रेल्वेला पक्के उमगलेले आहे.

म्हणूनच यांची मग्रुरी अशी वाढलेली आहे. वर्षातून दोन वेळा भाडेवाढ करून सुद्धा प्रवाशांना लुटायची हौस भागत नाही असे दिसते.आता सुद्धा लघुशंकेसाठी पैसे आकारण्याचेही असेच आहे. प्रवासी दात-ओठ खात तेही पैसे मोजतील. कारण या फास्ट लाईफ जीवनामध्ये रेल्वेशी भांडायला वेळ कोणाकडे आहे? प्रवासी संघटना सुद्धा यावर काहीच आवाज उठवताना दिसत नाहीत. एकीकडे स्वच्छ भारत योजना केंद्र सरकार राबविते आणि केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील रेल्वे याच योजनेचे पैसे आकारते हा केवढा विरोधाभास?
– नरेंद्र कदम, सांताक्रूझ

सिलिंडर स्फोटाच्या घटनेनंतर हॉटेल्सवरील कारवाई हा महापालिकेचा बनाव वाटतो का?

मुंबईतील अनधिकृत बांधकामे, अनधिकृतपणे सिलिंडरचा साठा करणे, विनापरवाना व्यवसाय करणे या विरोधात महापालिका प्रशासन कारवाईचा इशारा देत असते. मात्र एखादी दुर्घटना घडल्यावर महापालिका प्रशासनाला जाग येते का? कुर्ला येथील हॉटेलमध्ये सिलिंडरचा स्फोट झाला आणि काही जणांना जीव गमवावा लागला. या घटनेनंतर मुंबईतील हॉटेल्समधील अनधिकृत सिलिंडरचा साठा तपासण्याची मोहीम महापालिका प्रशासनाने हाती घेतली. मात्र प्रशासना ची ही मोहीम खरोखरच अनधिकृत सिलिंडर साठेबाजांविरोधात यशस्वी होईल का? अनधिकृत हॉटेल्सविरोधात महापालिका प्रशासनाचा फक्त दिखावा वाटतो का? कारवाईच्या नावाखाली संबंधित भ्रष्टाचा-यांचे फावेल का? एकूणच अनधिकृत गोष्टींविरोधात कारवाई करण्यास महापालिका प्रशासन जाणूनबुजून दुर्लक्ष करते का?

वाचकांनी आपली मते शुक्रवारपर्यंत पुढील पत्त्यावर पाठवावीत.

शब्दमर्यादा : १०० ते १५० शब्द. पाकिटावर ‘वाचकांचे व्यासपीठ’ असा आवर्जून उल्लेख करावा.

प्रहार कार्यालय,

वन इंडियाबुल्स सेंटर, नववा मजला,

ज्युपिटर मिल्स कंपाउंड, लोअर परळ, मुंबई – ४०००१३,

फॅक्स : ०२२-६१२३९९००. ०२२- ६१२३९९६६

‘वाचकांचे व्यासपीठ’ ऑनलाइन

आपली मते तुम्ही vyasapith@gmail.com या ई-मेल आयडीवरही पाठवू शकता.

ऑनलाइन पत्र लिहा vyasapith@gmail.com वर तसेच ‘प्रहार’च्या संकेतस्थळावर किंवा प्रहारच्या फेसबुक पेजवरही मत नोंदवू शकता. त्यासाठी लॉग इन करा  www.prahaar.in