राज्य सरकारच्या गोहत्या बंदीच्या विधेयकास राष्ट्रपतींनीही मंजुरी दिली. गोहत्या करणे कायद्याने बंदी घातली हा राज्य सरकारचा निर्णय योग्य वाटतो का? गोहत्या बंदीचा निर्णय धार्मिक दृष्टिकोनातून घेतला, असे वाटते का? राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे ३० लाख कामगारांवर उपासमारीची वेळ येणार, याला सरकार जबाबदार आहे का? गोहत्या बंदी ही राजकीय खेळी आहे, असे वाटते का? राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे भविष्यात खरोखरच गोहत्या थांबेल, असे वाटते का? गोहत्या बंदीमुळे भ्रष्टाचाराला चालना मिळेल, असे वाटते का?
निर्णयाचे स्वागत, पण अंमलबजावणी झाली पाहिजे
गोहत्या बंदीचा निर्णय तब्बल १९ वर्षानंतर झाला असून या निर्णयाचे स्वागतच आहे. मात्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयाची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी केली पाहिजे, असे मत वाचकांनी पत्रांच्या माध्यमातून मांडले. गोहत्या बंदीमुळे ३० लाख कामगारांवर उपासमारीची वेळ येणार असून राज्य सरकारने त्यांच्या उदरनिर्वाहाची व्यवस्था करावी, असा सल्लाही दिला. या निर्णयामुळे चोरीच्या मार्गाने जनावरांची हत्या करण्याचे प्रमाण वाढणार असून ती रोखण्यासाठी कठोर कारवाई करावी, असे मत वाचकांनी पत्रांच्या माध्यमातून नोंदवले. गोहत्या बंदीचा निर्णय योग्य असून या निर्णयाला कोणीही राजकीय रंग देऊ नये. एकूणच गोहत्या बंदीच्या निर्णयाला सर्वानीच सहकार्य करावे, अशी सूचना वाचकांनी केली आहे.
विशिष्ट समाजातील लोकांवर अन्याय
तब्बल १९ वर्षाच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर राष्ट्रपतींनी गोहत्या बंदी कायद्याला मंजुरी दिल्यामुळे राज्यांत गाय, बैल, वासरांची हत्या करता येणार नाही. त्याचप्रमाणे या कायद्याचे उल्लंघन करणा-यांवर आर्थिक दंड व ५ वर्षाचा कारावास अशी शिक्षा भोगावी लागणार आहे.
याचा खरा-खुरा आनंद भाजपाला झाला असला, तरी सदर निर्णयाचे राज्यांतील जनतेसमोर समर्थन करताना तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. मुंबईसारख्या एकाच शहरात दिवसाकाठी हजारो किलो मटण विकले जाते आणि ते महाग असल्याने सर्वसामान्यांना परवडत नाही.
म्हणून ते स्वस्त दरात उपलब्ध असलेले गाय, बैल यांचे मांस विकत घेतात. त्यामुळे विशिष्ट मांस खाण्यावर कायद्याने बंदी आणणे, म्हणजे त्यांच्या व्यक्ती स्वातंत्र्यावर बंदी आणण्यासारखे आहे. ही बाब राज्य सरकारने लक्षात ठेवावयास हवी.
– मधुकर कुबल, बोरिवली (पूर्व)
गोवंश हत्या बंदी आवश्यकच
शिवसेना-भारतीय जनता पक्षाच्या काळात १९९५मध्ये विधिमंडळाने मंजूर केलेल्या महाराष्ट्र राज्य प्राणी संवर्धन (सुधारणा) विधेयकाला तब्बल १९ वर्षानी युतीच्या सरकारने राष्ट्रपतींकडून मिळवलेल्या मंजुरीचे स्वागत करायला हवे. सध्या या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाल्यामुळे गाय, बैल, वासरू, वळू या पाळीव गोवंशांची हत्या करता येणार नाही, हत्येसाठी त्यांची विक्रीही करता येणार नाही.
आतापर्यंत गाय किंवा बैल आजारी असल्याचे प्रमाणपत्र मिळवून त्यांची राजरोसपणे विक्री होत असे. महाराष्ट्रातून विकत घेतलेल्या गायी आणि बैलांची पाठवणी शेजारच्या राज्यातील कत्तलखाण्यात होत आहे.
महाराष्ट्रात गोहत्या बंदी हा कायदा शेतक-यांच्या आणि समाजाच्या हिताचा आहे. असा कडक कायदा अमलात आल्याने महाराष्ट्रातील दुभत्या आणि शेती पिकवणा-या पशुधनाचे संरक्षण होईल.
– दादासाहेब येंधे, काळाचौकी
बंदी आणली, आता कारवाईची गरज
जीव जीवस्य जीवनम् (एक जीव दुस-या जीवाचे जीवन असते, म्हणजेच जीवन जगण्यासाठी, जीव जपण्यासाठी कुणी कुणाचा तरी भक्ष ठरतो. बळी घ्यावा लागतो) अर्थात भक्षण करताना भक्षकाची आवड-निवड असतेच.
सध्या प्रामुख्याने बकरा, शेळी, मेंढी, डुक्कर, बैल, गाय, म्हैस आदींचे मांस राजरोस मिळते. तर सध्या, रानडुक्कर, आदी रानटी प्राण्यांचीही कुणी कुणाचे मांस खावे हा ज्याचा त्याचा मनाचा प्रश्न आहे.
अर्थात भारत हा हिंदूंचा देश, संतांची भूमी, मूर्तिपूजकांचा पसारा आहे. या देशात-गोमाता ही गाईला, (गोवंशाला) दिलेली सन्मान्य उपमा. त्यामुळे गोहत्या होऊ नये, ही हिंदूंची प्रामाणिक अपेक्षा.
बंधुभाव, जातीय सलोखा राखण्यासाठी हिंदूंच्या भावनांची कदर करून गोहत्या थांबवाव्यात ही जुनी मागणी भाजपा राजवटीत पूर्ण झाली व गोहत्या बंदी कायदा पास झाला. यापूर्वी दारूबंदी, गुटखा बंदी, प्लास्टिक बंदी आणि आता तंबाखू बंदी. जेवढी बंदी
तेवढीच त्या धंद्याची चांदी. पळवाटा, पाठबळ यामुळे बंदी मोडून काढण्यासाठी चिरीमिरीचा धिंगाणा सुरू होऊ नये. गुन्हेगारांना शासन करा, नाही तर सच्चा नागरिक म्हणेल की बंदी आणता मग चुकारांना सैल का सोडता?
– आनंदराव खराडे, कांजूरमार्ग
गोवंश हत्या बंदीचे संरक्षण व्हावे
भारतीय संस्कृतीत फार पूर्वीपासून गाय ही हिंदू धर्मियांसाठी अत्यंत पवित्र मानली जाते, म्हणून गाईचे महत्त्व कायम राहिले आहे. महाराष्ट्रासह संपूर्ण हिंदुस्थानामध्ये गोवंश हत्या बंदी होणे आवश्यक आहे.
गोवंश विधेयकाला १९ वर्षापासून रेंगाळलेल्या गोवंहत्या बंदीचा कायदा लागू झाला आहे. या कायद्यामुळे गाय, बैल, वळू यांची हत्या करणा-यांवर बंदी येणार असून गोवंशाची हत्याही होणार नाही.
परंतु या कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी होणे महत्त्वाचे आहे. गोवंश हत्येवर बंदी आणणारा कायदा येणार ही समाधानाची बाब असली तरी तेवढयाने या राज्यात जनावरांची योग्य पैदास होईल, असे नाही. त्यासाठीही अन्य प्रयत्नही गरजेचे ठरणार आहेत. या प्रयत्नांना मुख्यत्वे जनतेची मोठया प्रमाणावर साथ मिळायला हवी. तरच पशुधनाचे संरक्षण यशस्वी ठरेल.
– कमलाकर जाधव, बोरिवली (पूर्व)
मेंढी पालनास प्रोत्साहन दिले पाहिजे
महाराष्ट्रासह संपूर्ण हिंदुस्थानात गोवंशहत्या बंदी होणे आवश्यक आहे. ज्या कायद्यासाठी देशभरातील समस्त गोप्रेमी आणि हिंदुत्ववादी अहोरात्र झटले होते, तो कायदा राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीने महाराष्ट्रात लागू करण्यात आला. त्यासाठी कोणीही आपला धार्मिक विजय-पराजय झाला, असे समजणे अत्यंत धोक्याचे आहे.
महाराष्ट्रातील पशुधनाचे संरक्षण व्हावे, म्हणून हा कायदा झाला आहे. मांसाहारी लोकांसाठी तसेच धार्मिक करणाने बळी, कुर्बानी देणा-यांसाठी सरकारने मेंढी पालन व पैदास व्यवसाय करण्यासाठी सर्व समाजातील लोकांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे तसेच अनुदानही सरकारने दिले पाहिजे.
– प्रवीण पाटील, परेल, भोईवाडा
पण अंमलबजावणी कठीण..
कायद्याने जरी गोहत्या बंदी केली व राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिली तरीसुद्धा अवैध मार्गाने चोरी-छुपी कत्तलखाने चालू राहतील, यात शंका नाही. इतर मांसापेक्षा स्वस्त मिळणारे मांस व ते जर बंद झाले तर खवय्ये खाणार काय! कत्तलखाने बंद झाले तर तेथील कर्मचारी व कसाई बेकार होणार.
अवैध्यरीत्या कत्तल करणा-यांवर कायद्याने बंदी घातली, तरी देखरेख ठेवणारे कर्मचारी, अधिकारी व पोलीस अधिकारी यांना लाच देण्याचे आमिष दाखवून भ्रष्टाचार वाढेल, त्यासाठी नियोजन योग्य पद्धतीने होणे गरजेचे आहे.
हा कायदा धार्मिक व प्रतिष्ठेचा न बनवता योग्य पद्धतीने मार्ग काढणे योग्य आहे. दुष्काळामुळे शेतकरी त्रासलेला असल्याने जनावरांना वैरण, चारा मिळत नाही. त्यामुळे ते जनावरांना सोडून देतात व त्यांचाच फायदा समाजकंटक घेतात व ती जनावरे कत्तलखान्यात विक्रीस जातात. यासाठी सामाजिक संस्था, संघटना यांनी अशा जनावरांसाठी छावणी चालवून पशुधन वाचवावे, तरच गोहत्या बंदी झालेली दिसेल.
-हरिभाऊ खरनार, उल्हासनगर
सरकारचा धाडशी निर्णय
‘‘मागील युती सरकारच्या राजवटीत गोहत्या बंदीचे विधेयक राष्ट्रपतींच्या संमतीकरिता प्रलंबित होते. मात्र, दिल्ली आणि महाराष्ट्रात भाजपा-सेनेचे सरकार पुन्हा आल्यावर या विधेयकाला अग्रक्रम मिळाला. दोन्ही ठिकाणी सत्तेचे पूर्ण बहुमत असल्यामुळेच असा धाडसी निर्णय सरकारला घेता आला.
राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीने विधेयकाला मान्यता मिळाली, हा चांगला निर्णय आहे. हिंदू धर्मात गाईला आईचा मान आहे. पवित्र स्थान आहे. गाईचे पावित्र्य राखणे प्रत्येक हिंदूंचे कर्तव्य आहे. दुसरी बाजूही विचारात घ्यायला हवी. ती सरकारने घेतली असेल. ३० लाख लोकांचा उदरनिर्वाह यावर अवलंबून आहे, असे बोलले जात आहे.
– महादेव गोळवसकर, घाटकोपर
कायद्याचे स्वागतच
समाजाला एखाद्या चांगल्या गोष्टीचे महत्त्व पटवून देण्यासाठी जर अजूनही कायदा करावा लगत असेल, तर ते दुर्दैव म्हणायला हवे. भारतासारख्या कृषिप्रधान देशामध्ये गायीचे महत्त्व कायद्यानेच सांगण्याची वेळ येते, हे निखलसपणाचे लक्षण म्हणायला हवे.
शिवसेना-भाजपा सरकारने १९९५ साली मंजूर केलेल्या गोवंशहत्या बंदीच्या विधेयकाला राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिल्यामुळे आता गोवंशहत्या बंदीचा कायदा लागू झाला असून हा कायदा तोडण्या-यास दहा हजार रुपये दंड व पाच वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा होणार आहे. राष्ट्रपतींनी या प्रलंबित विधेकावर स्वाक्षरी करून एकाअर्थी अत्यंत क्रांतिकारक निर्णय घेतला आहे. मात्र इतकी वर्षे गोवंशहत्या होत राहावी, हे चुकीचेच होते.
– सुरेश तेलंग, गिरगाव, मुंबई
प्रभावीपणे कारवाईची गरज
महाराष्ट्र सरकारच्या ‘गोवंश हत्या बंदी विधेयकास राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिली, हे योग्यच! भारतीय संस्कृतीच्या ‘गोरक्षण व संगोपन-संवर्धन’ या पवित्र मूळ तत्त्वाला छेद देत भारतात ‘गो-वंश हत्या’ राजरोसपणे चालू होती.
भारतातील राजकारणी, अधिकारी यांच्यातील अर्थपूर्ण, अभद्र युतीमुळे पोसल्या जाणा-या भ्रष्टाचारामुळे ‘गोवंश हत्या बंदी’ किती प्रभाविपणे व प्रामाणिकपणे लागू होईल, यात निश्चितपणे शंका आहे.
– सी. बावस्कर, परळ
पण कारवाई हवी
भाजपा सरकारने महाराष्ट्रात सत्तेवर आल्यापासून गोहत्या बंदीचा निर्णय घेऊन बोलल्याप्रमाणे केले आहे, असे वाटते. तर आता गोहत्या बंदी केलीच आहे तर त्याची अंमलबजावणी प्रामाणिकपणे व्हावी. त्यातील चोरवाटा बंद करव्यात. काही म्हणतात, यात असलेले ३० लाख लोक बेकार होतील. मुळात हा आकडाच असत्य भंपक वाटतो.
– शंकर पानसरे, काळाचौकी
फेरविचाराची गरज
राज्य सरकारने गोत्या बंदी लागू केली आहे, ती काही बाबतीत अयोग्य वाटते. भारतात गायीला धार्मिक महत्त्व आहे. पुरणकाळापासून हिंदू धर्मात गायीला देवाचे प्रतीक मानले जाते.
पण गायीचे मांस आणि कातडी यांनाही चामडी कमाविण्याच्या उद्योगात प्रचंड मागणी आहे. मांसासाठी जर आपण बकरी, डुक्कर, कोंबडी, मासे अशा पशूंची हत्या करतो, तर गोहत्येसाठी आपण आपली मानसिकता बदलली पाहिजे. त्यामुळे राज्य सरकारने गोहत्या बंदीबाबत फेरविचार करण्याची आवश्यकता वाटते.
– सुहास बसणकर, दादर
बेरोजगारीचा प्रश्न निर्माण होईल
गोहत्या बंदी कायद्याची अंमलबजावणी झाल्याने भाकड जनावरे कत्तल खान्यात जाण्याऐवजी गोठयात सांभाळावी लागणार आहेत. भाकट जनावरांच्या पालन-पोषणाची जबाबदारी शासनासाठी डोकेदुखी ठरेल. शेतकरी दर पाच वर्षानी शेतीसाठी नवी बैलजोडी खरेदी करतो व जुनी बैलजोडी विकतो.
जुनी बैलजोडी विकता न आल्याने नवी बैलजोडी खरेदी करणे शेतक-याला आर्थिकदृष्टया कठीण होणार आहे. कत्तलखाने बंद पडल्याने खाटीक समाजावर बेरोजगाराची वेळ येणार आहे. चामडयाच्या वस्तू बनविणा-या २० लाखांहून अधिक कारागिरांवर उपासमारीची पाळी येणार आहे.
१ कोटी ३६ लाख ९८ हजारांहून खातेदार असलेल्या शेतक-यांपैकी ७५ टक्के शेतकरी अल्पभूधारक आहेत. गोधनाचे भविष्यात काय करणार हा प्रश्न तर आहेच.
– अनंत दाभोळकर, अंधेरी
महाराष्ट्रात गोहत्या बंदी योग्यच
राष्ट्रपतींनी आपल्या राज्यात गोहत्या बंदीच्या विधेयकास मंजुरी दिली हे उत्तमच झाले. गुजरात व अन्य काही राज्यांत याआधीच हा कायदा मंजूर झालेला असताना आपल्या राज्य सरकारने योग्य वेळी पाठपुरावा करून तो मंजुरीसाठी आग्रह धरला हे चांगलेच झाले.
आता तर तो देशव्यापी अमलात येऊ शकेल याविषयी केंद्र सरकारने हालचाल केली पाहिजे. काही विधेयके राजकारणापलीकडे जाऊन जनहिताला, संस्कृती, मानसिकता या दृष्टीनेही पाहायची असतात. म्हणूनच १९ वर्षापूर्वीच यासंबंधी संबंधित ठराव सभागृहातून पारित करून पाठविला होता. भविष्यात अंमलबजावणी प्रभावाने होईल व यापुढे तरी गोहत्या नक्कीच थांबेल, असे वाटते.
– अनिल पालये, बदलापूर
गोवंश हत्या बंदीचा ऐतिहासिक निर्णय
राज्य सरकारच्या गोहत्या बंदीच्या विधेयकास राष्ट्रपतींनीही परवानगी दिली. कारण राज्यात गोहत्या मोठया प्रमाणावर चालू होती. काही ठिकाणी तर जनावरांना गाडीतचोरून घेऊन जात असताना कित्येक वेळी पकडण्यात आले.
त्यामुळे धार्मिक तणावही निर्माण व्हायचा. एक प्रकारे राज्य सरकारला एक आव्हानात्मक प्रकरण होतं. तरी सध्याच्या राज्य सरकारने योग्य निर्णय घेतला आहे व तो कोणीही धार्मिक दृष्टिकोनातून पाहू नये.
या निर्णयामुळे ३० लाख कामगारांवर उपासमारीची वेळ आली असली, तरी त्यांची राज्य सरकारने दखल घेऊन योग्य तो त्यांचा प्रश्न सोडवावा! यात राजकारण आणू नये. भ्रष्टाचार वाढीस लागणार नाही, याची मुख्य दखल संबंधित अधिकारी वर्गाला घ्यावी लागणार आहे. कारण हा अत्यंत नाजूक प्रश्न असून तो सर्वानी सामोपचाराने सोडवायला हवा!
– सुभाष वाघवणकर, जोगेश्वरी
अविचारी निर्णय
घेतलेला निर्णय गोहत्या बंदीचा नसून गोवंश हत्याबंदीचा असल्याने बैलासारख्या प्राण्यांच्या कत्तलीवरही बंदी येणार आहे. शेतक-यांना म्हातारे बैल पोसणे आर्थिकदृष्टया परवडणारे नसल्याने नाईलाजाने ते कत्तलीसाठी पाठविले जातात.
आता त्यांना ते बैल पोसण्यास कोणती मदत करण्याची सरकारची योजना आहे? प्राण्यांच्या चामडीपासून वस्तू बनवण्याचा (चर्मोद्योग) उद्योग मोठया प्रमाणात चालतो. त्यांच्या नुकसानाचे काय?
– डॉ. कृष्णकांत नाबर, माहीम
गोवंश हत्या हा देशाला लागलेला कलंक
गाय हे हिंदू धर्मात पवित्रतेचे, संपन्नतेचे व मांगल्याचे प्रतीक आहे. भारतात प्रत्येक हिंदू हा जन्मभूमी व गायीला आपली माता मानतो. कृषी, पर्यावरण आणि मानवी जीवनाशी गायीचा संबंध आहे.
देशात गायींना धार्मिकदृष्टया अतंत्य महत्त्व आहे. कुत्रा, घोडा अशा प्राण्यांना आपल्या देशात माता मानले जात नाही. पण गायीला मात्र गोमाता म्हणून संबोधले जाते. कारण गायीच्या पोटात कोटी देव आहेत, अशी हिंदूंची श्रद्धा आहे.
त्यामुळे कोणाची श्रद्धा दुखावून गायीची हत्या करण्याची मुभा दिली जाऊ नये. गायीला राष्ट्रीय श्रद्धेय स्थान म्हणून घोषित करायला हवे होते. कत्तखान्यात रोज हजारो गायींची कत्तल होते. अशा पद्धतीने गायींच्या कत्तली होत राहिल्यास गायींचे अस्तित्व संपायला वेळ लागणार नाही.
गोहत्या हा देशाला लागलेला कलंक असून, तो पुसून टाकण्यासाठी आता नवीन युती सरकारने गोहत्या बंदी करून या कायद्याची त्वरित अंमलबजावणी करावी.
– संतोष जाधव, जोगेश्वरी
भाकड जनावरांचा प्रश्न
तब्बल १९ वर्षापासून रखडलेली गोहत्या बंदी लागू करून शेतक-याला पूर्णत: खाईत ढकलण्याची योजना राज्य सरकारने योजलेली दिसते. गोहत्या बंदीमुळे शेतक-यांना आता भाकड जनावरांना पोसण्याचे व सांभाळण्याचे काम करावे लागणार आहे.
राज्य सरकार या व्यवसायात गुंतलेल्या तीस लाख कामगारांना, भाकड जनावरांना पोसण्याचे काम देणार आहे का? भाकड जनावरे पोसण्याचा भरुदड शेतक-यांवर पडू नये म्हणून सर्व भाकड जनावरे शेतक-यांकडून बाजारभावाने खरेदी करण्याची व्यवस्था करून गोप्रेमींकडे पालन-पोषण करण्यासाठी सुपूर्द करावीत.
सरकारने काहीही उपाययोजना न केल्यास शेतकरी भाकड जनावरे मोकाट सोडून देतील. अशी मोकाट जनावरे चोरून कत्तलखाण्यात पोहोचतील व चोरीचा व्यवसाय सुरू होईल. दुष्काळामुळे शेतक-यांना ही जनावरे जगवणे अवघड होणार आहे.
त्यावेळी जनावरांना जगवायची जबाबदारी राज्य सरकारचीच राहील. गोहत्या बंदी विधेयकाला राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्याने राज्य सरकारने त्या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर करताना समस्यांचा विचार करावा.
– विवेक तवटे, कळवा
भ्रष्टाचाराला आळा बसेल
गेल्या १९ वर्षापासून प्रलंबित असलेल्या गोहत्या बंदी या महत्त्वपूर्ण विधेयकासाठी युती सरकारने राष्ट्रपतींकडून मिळविलेल्या मंजुरीचे स्वागत करायला हवे. सरकारने घेतलेला निर्णय अगदी योग्य आणि स्वागतार्ह असाच आहे. या कायद्यानुसार तो मोडणा-याला दहा हजार रुपये दंड आणि पाच वर्षे कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे.
आतापर्यंत गाय किंवा बैल आजारी असल्याचे प्रमाणपत्र मिळवून त्यांची राजरोसपणे विक्री होत असे. कायदा नसल्यामुळे वांझ गायी आणि म्हाता-या बैलांचीही सर्रास कत्तल होते. महाराष्ट्रात हा कायदा शेतक-यांच्या आणि समाजाच्याही हिताचा आहे.
या कायद्याची कडक अंमलबजावणी केली गेली तर महाराष्ट्रातील दुभत्या आणि शेती पिकवणा-या पशुधनाचे संरक्षण होईल. शेतकरी हा आपली जनावरे मजबुरीने विकायला तयार होणार नाही व भ्रष्टाचाराला चालना मिळण्याऐवजी आळा बसायलाच मदत होईल.
– पुष्पा ढवळे, नवीन पनवेल
कायमची बंदी हवी
महाराष्ट्र सरकारचे गोहत्या बंदी विधेयक योग्य वाटते. गोहत्या नुसते वाचूनच अस्वस्थ व्हायला होते, अंगावर काटे उभे राहतात. हिंदू धर्मात गायीला देवासमान मानले जात असताना महाराष्ट्रात हे चुकीचे होते, त्यावर बंदी हवीच. हा निर्णय राजकीय दृष्टिकोनातून असो वा नसो; परंतु तो निर्णय योग्य वाटतो.
त्याची कडक अंमलबजावणी झाली पाहिजे. महाराष्ट्रात काही गोष्टी या बहुसंख्ये लोकांच्या झाल्या पाहिजेत. गोहत्या बंदी विधेयकाला राष्ट्रपतींनीही मंजुरी दिली त्याबद्दल त्यांचे व महाराष्ट्र सरकारचे अभिनंदन. या विषयावर कोणत्याही पक्षाने विरोध करू नये ही नम्र विनंती, महाराष्ट्रात कायमची गोहत्या बंदी व्हावी.
– दीपक नाडकर, गिरग
गोवंश हत्या निर्णय ‘योग्यच’
१९ वर्षापासून प्रलंबित पडलेल्या गोहत्या बंदीच्या विधेयकास अखेर राष्ट्रपतींकडून संमती मिळवल्याबद्दल अभिनंदनच. हिंदू धर्मामध्ये गायींना एक पवित्र स्थान आहे. गोहत्या बंदीचा निर्णय जरी धार्मिक दृष्टिकोनातून घेतलेला असला, तरी तो योग्यच वाटणारा आहे.
पण फक्त कायद्याची घोषणा करून गोहत्या थांबणार नाहीत. तर कठोर नियम व शिक्षेची योग्य रितीने अंमलबजावणी झाल्यास गोहत्या बंदी कायद्याला खरेपणाने यश मिळेल.
– नितीन पडते, ठाणे (प.)
गोवंश हत्या बंदी योग्यच
देशात नव्हे तर आपल्या पुरोगामी महाराष्ट्र राज्यात चालणारी गोहत्या निंदनीयच होय. राज्य सरकारने जरी यावर बंदी घातली असली तरी राष्ट्रपतींकडून त्याला मिळालेला दुजोरा हा योग्यच होय. यापुढे गोहत्येसारखे महापातक कोणाकडूनही घडणार नाही, याची दक्षता कडक कायद्यांच्या नियमानुसार आखली पाहिजे, तरच याला कायमस्वरूपी आळा बसेल.
– ओमकार वेलणकर, प्रभादेवी
‘ई-मेल’द्वारा आलेली पत्रे..
गोवंश हत्या हा देशाला लागलेला कलंक
गाय हे हिंदू धर्मात पवित्रतेचे, संपन्नतेचे व मांगल्याचे प्रतीक आहे. भारतात प्रत्येक हिंदू हा जन्मभूमी व गायीला आपली माता मानतो. कृषी, पर्यावरण आणि मानवी जीवनाशी गायीचा संबंध आहे. देशात गायींना धार्मिकदृष्टय़ा अतंत्य महत्त्व आहे.
कुत्रा, घोडा अशा प्राण्यांना आपल्या देशात माता मानले जात नाही. पण गायीला मात्र गोमाता म्हणून संबोधले जाते. कारण गायीच्या पोटात कोटी देव आहेत, अशी हिंदूंची श्रद्धा आहे. त्यामुळे कोणाची श्रद्धा दुखावून गायीची हत्या करण्याची मुभा दिली जाऊ नये. गायीला राष्ट्रीय श्रद्धेय स्थान म्हणून घोषित करायला हवे होते.
कत्तखान्यात रोज हजारो गायींची कत्तल होते. अशा पद्धतीने गायींच्या कत्तली होत राहिल्यास गायींचे अस्तित्व संपायला वेळ लागणार नाही. गोहत्या हा देशाला लागलेला कलंक असून, तो पुसून टाकण्यासाठी आता नवीन युती सरकारने गोहत्या बंदी करून या कायद्याची त्वरित अंमलबजावणी करावी.
– संतोष जाधव, जोगेश्वरी
भाकड जनावरांचा प्रश्न
तब्बल १९ वर्षापासून रखडलेली गोहत्या बंदी लागू करून शेतक-याला पूर्णत: खाईत ढकलण्याची योजना राज्य सरकारने योजलेली दिसते. गोहत्या बंदीमुळे शेतक-यांना आता भाकड जनावरांना पोसण्याचे व सांभाळण्याचे काम करावे लागणार आहे.
राज्य सरकार या व्यवसायात गुंतलेल्या तीस लाख कामगारांना, भाकड जनावरांना पोसण्याचे काम देणार आहे का? भाकड जनावरे पोसण्याचा भरुदड शेतक-यांवर पडू नये म्हणून सर्व भाकड जनावरे शेतक-यांकडून बाजारभावाने खरेदी करण्याची व्यवस्था करून गोप्रेमींकडे पालन-पोषण करण्यासाठी सुपूर्द करावीत.
सरकारने काहीही उपाययोजना न केल्यास शेतकरी भाकड जनावरे मोकाट सोडून देतील. अशी मोकाट जनावरे चोरून कत्तलखाण्यात पोहोचतील व चोरीचा व्यवसाय सुरू होईल. दुष्काळामुळे शेतक-यांना ही जनावरे जगवणे अवघड होणार आहे. त्यावेळी जनावरांना जगवायची जबाबदारी राज्य सरकारचीच राहील. गोहत्या बंदी विधेयकाला राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्याने राज्य सरकारने त्या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर करताना समस्यांचा विचार करावा.
– विवेक तवटे, कळवा
भ्रष्टाचाराला आळा बसेल
गेल्या १९ वर्षापासून प्रलंबित असलेल्या गोहत्या बंदी या महत्त्वपूर्ण विधेयकासाठी युती सरकारने राष्ट्रपतींकडून मिळविलेल्या मंजुरीचे स्वागत करायला हवे. सरकारने घेतलेला निर्णय अगदी योग्य आणि स्वागतार्ह असाच आहे.
या कायद्यानुसार तो मोडणा-याला दहा हजार रुपये दंड आणि पाच वर्षे कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. आतापर्यंत गाय किंवा बैल आजारी असल्याचे प्रमाणपत्र मिळवून त्यांची राजरोसपणे विक्री होत असे. कायदा नसल्यामुळे वांझ गायी आणि म्हाता-या बैलांचीही सर्रास कत्तल होते.
महाराष्ट्रात हा कायदा शेतक-यांच्या आणि समाजाच्याही हिताचा आहे. या कायद्याची कडक अंमलबजावणी केली गेली तर महाराष्ट्रातील दुभत्या आणि शेती पिकवणा-या पशुधनाचे संरक्षण होईल. शेतकरी हा आपली जनावरे मजबुरीने विकायला तयार होणार नाही व भ्रष्टाचाराला चालना मिळण्याऐवजी आळा बसायलाच मदत होईल.
– पुष्पा ढवळे, नवीन पनवेल
कायमची बंदी हवी
महाराष्ट्र सरकारचे गोहत्या बंदी विधेयक योग्य वाटते. गोहत्या नुसते वाचूनच अस्वस्थ व्हायला होते, अंगावर काटे उभे राहतात. हिंदू धर्मात गायीला देवासमान मानले जात असताना महाराष्ट्रात हे चुकीचे होते, त्यावर बंदी हवीच. हा निर्णय राजकीय दृष्टिकोनातून असो वा नसो; परंतु तो निर्णय योग्य वाटतो. त्याची कडक अंमलबजावणी झाली पाहिजे.
महाराष्ट्रात काही गोष्टी या बहुसंख्ये लोकांच्या झाल्या पाहिजेत. गोहत्या बंदी विधेयकाला राष्ट्रपतींनीही मंजुरी दिली त्याबद्दल त्यांचे व महाराष्ट्र सरकारचे अभिनंदन. या विषयावर कोणत्याही पक्षाने विरोध करू नये ही नम्र विनंती, महाराष्ट्रात कायमची गोहत्या बंदी व्हावी.
– दीपक नाडकर, गिरगाव
गोवंश हत्या निर्णय ‘योग्यच’
१९ वर्षापासून प्रलंबित पडलेल्या गोहत्या बंदीच्या विधेयकास अखेर राष्ट्रपतींकडून संमती मिळवल्याबद्दल अभिनंदनच. हिंदू धर्मामध्ये गायींना एक पवित्र स्थान आहे.
गोहत्या बंदीचा निर्णय जरी धार्मिक दृष्टिकोनातून घेतलेला असला, तरी तो योग्यच वाटणारा आहे.
पण फक्त कायद्याची घोषणा करून गोहत्या थांबणार नाहीत. तर कठोर नियम व शिक्षेची योग्य रितीने अंमलबजावणी झाल्यास गोहत्या बंदी कायद्याला खरेपणाने यश मिळेल.
– नितीन पडते, ठाणे (प.)
गोवंश हत्या बंदी योग्यच
देशात नव्हे तर आपल्या पुरोगामी महाराष्ट्र राज्यात चालणारी गोहत्या निंदनीयच होय. राज्य सरकारने जरी यावर बंदी घातली असली तरी राष्ट्रपतींकडून त्याला मिळालेला दुजोरा हा योग्यच होय. यापुढे गोहत्येसारखे महापातक कोणाकडूनही घडणार नाही, याची दक्षता कडक कायद्यांच्या नियमानुसार आखली पाहिजे, तरच याला कायमस्वरूपी आळा बसेल.
– ओमकार वेलणकर, प्रभादेवी
न्यायालयाच्या निर्णयानंतर रस्त्यांवरील मंडप बांधायचे थांबतील का?
कोणत्या ना कोणत्या सणानिमित्त रस्त्यांवर मंडप उभारले जातात. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाने रस्त्यांवर मंडप उभारणीस मनाई केली आहे. न्यायालयाचा हा निर्णय योग्य वाटतो का ? न्यायालयाच्या आदेशानंतर खरोखर रस्त्यांवर मंडप उभारले जाणार नाहीत , असे वाटते का ? अनधिकृत परवानगी देत भ्रष्टाचाराला वाव मिळेल असे वाटते का? रस्त्यांवर चालण्यास जागा नाही, त्यामुळे न्यायालयाचा निर्णय योग्य वाटतो का ? न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करणे सर्वाचीच जबाबदारी आहे का ?
याबद्दल वाचकांनी आपली मते शुक्रवारपर्यंत पुढील पत्त्यावर पाठवावीत.
शब्दमर्यादा : १०० ते १५० शब्द. पाकिटावर ‘वाचकांचे व्यासपीठ’ असा आवर्जून उल्लेख करावा.
प्रहार कार्यालय,
वन इंडियाबुल्स सेंटर, नववा मजला,
ज्युपिटर मिल्स कंपाउंड, लोअर परळ, मुंबई – ४०००१३,
फॅक्स : ०२२-६१२३९९००. ०२२- ६१२३९९६६
‘वाचकांचे व्यासपीठ’ ऑनलाइन
आपली मते तुम्ही vyasapith@gmail.com या ई-मेल आयडीवरही पाठवू शकता.
ऑनलाइन पत्र लिहा vyasapith@gmail.com वर तसेच ‘प्रहार’च्या संकेतस्थळावर किंवा प्रहारच्या फेसबुक पेजवरही मत नोंदवू शकता. त्यासाठी लॉग इन करा www.prahaar.in
पण फक्त कायद्याची घोषणा करून गोहत्या थांबणार नाहीत. तर कठोर नियम व शिक्षेची योग्य रितीने अंमलबजावणी झाल्यास गोहत्या बंदी कायद्याला खरेपणाने यश मिळेल.