झपाट्याने ठाणे शहर वाढत आहे. शहरातील भूभाग आता नव्या बांधकामांना उपलब्ध नसल्याने थेट घोडबंदरपर्यंत बिल्डरमंडळींनी मोर्चा वळवला आहे. वन जमिनी, शासकीय भूखंड गिळंकृत करण्यात आल्यानंतर आता भूखंड माफियाने आपला मोर्चा कळवा खाडीकडे वळवला आहे. या परिसरात होणा-या झोपडय़ांबाबत नगरसेवक आक्रमक झाले असून त्यांनी या प्रकरणी कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. याबाबत महापालिका प्रशासन अहवाल देणार आहे. मात्र, शहरातील खाडीकिनारीच्या झोपडय़ा कुणाच्या आशीर्वादाने वाढल्या याची उत्तरे सत्ताधा-यांनाही द्यावी लागतील.
एकीकडे संजय गांधी उद्यान व दुसरीकडे खाडय़ांनी ठाणे शहर वेढलेले आहे. गेल्या १५ वर्षात शहराची लोकसंख्या झपाटय़ाने वाढत आहे. वाढत्या नागरीकरणामुळे व औद्योगिकीकरणामुळे शहरात स्थलांतरितांचे प्रमाण वाढत आहे. शहराच्या या वाढत्या लोकसंख्येच्या घनतेच्या तुलनेत भूखंड उपलब्ध नसल्याने वन खाते आणि शासकीय भूखंडांवर मोठय़ा प्रमाणात बांधकामे होत आहेत. वागळे इस्टेट येथे ‘एमएमआरडीए’, वनखात्यांच्या जागांवर मोठय़ा प्रमाणात नागरी वस्ती वाढलेली आहे. लोकमान्यनगर, कासारवडवली येथेही वेगळी परिस्थिती नाही. गेल्या अनेक वर्षापासूनची ही बांधकामे असल्याने त्यांना सरकारी कायद्यानुसार अभयही मिळालेले आहे. सरकारी यंत्रणांच्या दुर्लक्षामुळे ही बांधकामे वाढलेली आहेत. गेल्या काही वर्षात शहरात स्थलांतरितांचे प्रमाण वाढत आहे. त्याच्या तुलनेत मूलभूत सुविधा पुरवण्यास पालिका अपयशी ठरत आहे. त्यामुळे पालिका परिसरात बेकायदा बांधकामांचा प्रश्न अधिक बिकट होत आहे.
सर्वच शहरांतील जमिनींचे भाव गगनाला भिडलेले आहेत. ठाणे शहरातील घरांचे भाव गगनाला भिडलेले आहेत. त्यामुळे बेकायदा बांधकामांचे पेव फुटलेले आहे. कळवा भास्करनगर, घोलाईनगर, आतकोणेश्वरनगर, वाघोबानगर या वस्त्या तर थेट डोंगराजवळ उभारण्यात आलेल्या आहेत. मुंब्रा, वागळे इस्टेट परिसरातही मिळेल त्या ठिकाणी नाले बुजवून, मैदानांचा घास घेत अनधिकृत बांधकामे झालेली आहेत. या बेकायदा बांधकामांत घरे घेणारे नागरिक हे मोजमजुरी करणारे आहेत. त्यांना झोपडपट्टीदादांकडून कमी किमतीत घरे मिळत असल्याने शहरातील बेकायदा बांधकामांना ऊत आलेला आहे. दिवा परिसरातही मोठय़ा प्रमाणात खाडय़ा बुजवून अशी बेकायदा बांधकामे झालेली आहेत. या घरांमध्ये राहणा-या रहिवाशांना लोकप्रतिनिधींच्या आशीर्वादाने शिधावाटप कार्ड, आधारकार्ड मिळते. सरकारी बाबूंकडून पाणी व वीज सहज उपलब्ध होत असते. त्यामुळे हळूहळू एका घराचे अनेक घरे होत जातात. यात दोष या घरात राहणा-या रहिवाशांचा की यंत्रणेचा याचाही साकल्याने विचार करण्याची गरज आहे. भारतीय घटनेने जगण्याचा अधिकार प्रत्येक नागरिकाला बहाल केलेला आहे. तो मिळवण्यासाठी कोण कशा स्वरूपाच्या तडजोडी करतो, हा व्यक्तीसापेक्ष भाग झाला. मात्र, ही बांधकामे का वाढतात? शहरात नोकरीनिमित्ताने येणारे लोंढे का वाढत आहेत, याचाही या दृष्टीने विचार करण्याची गरज आहे. ही बांधकामे काही एका दिवसात बांधण्यात आलेली नाहीत. ही बांधकामे उभारताना सरकारी यंत्रणांना ती दिसत नाहीत का, याचाही विचार करण्याची गरज आहे. मात्र, अशा बांधकामांकडे मध्यमवर्गीय मानसिकतेतून पाहताना ती अनधिकृत आहेत, हा चष्मा बाजूला ठेवण्याची गरज आहे. ती शहरी मानसिकतेत नसल्याने झोपडपट्टीत राहणा-या माणसाकडे तुच्छतेने पाहण्यात येते. त्यांची समस्या असेल तर त्याकडेही पूर्वग्रहदूषित दृष्टीने पाहण्यात येते. ‘सोशोओइकॉनॉमिकल’ दृष्टीने याकडे पाहिल्यास झोपडय़ा व तत्सम बेकायदा बांधकामांत घरे घेणारे जितके दोषी आहेत तितकेच अशी बांधकामे होताना उघडय़ा डोळ्यांनी पाहणारी सरकारी यंत्रणाही आहे. म्हणूनच अशी बांधकामे होऊ नयेत, यासाठी महापालिकेने आपल्या धोरणांमध्ये बदल करण्याची गरज आहे. सर्वसामान्यांना परवडेल, अशी घरे बांधण्याकडे महापालिका प्रशासनाचा जोर पाहिजे.
शिळफाटा इमारत दुर्घटनेनंतर महापालिका परिसरात ‘क्लस्टर डेव्हलपमेंट’ योजना राबवण्याचे सरकारने ठरवले. त्यालाही आता एक ते दीड वर्षाचा कालावधी उलटला आहे. याबाबत पुढे काय झाले, याचा काही थांगपत्ता नाही. क्लस्टरनंतर शहरातील गरिबांसाठी परवडणारी घरे बांधण्याचे तत्कालीन आयुक्त असीम गुप्ता यांनी जाहीर केले. याबाबतचा अहवालही त्यांनी सरकारकडे पाठवला. महापालिका परिसरात गरिबांसाठी स्वस्तात घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘बीएसयूपी’ ही योजना आहे. मात्र, गेल्या अनेक वर्षात महापालिकेला या योजनेतून शहरवासीयांना तातडीने घरे उपलब्ध करून देणे जमलेले नाही. अशा परिस्थितीत परवडणारी घरे हे दिवास्वप्न तर ठरणार नाही ना, असाही सवाल केला जात आहे. काही महिन्यांपूर्वी किसननगर येथील जलवाहिनी फुटल्याने हजारो नागरिक बेघर झाले होते. या जलवाहिनी जवळ राहणा-या नागरिकांना घरे उपलब्ध करून देण्यास महापालिका प्रशासनाने नकार दिला. आता तर जिल्हा प्रशासनानेही हात वर केलेले आहेत. त्यामुळे या परिसरातील नागरिकांच्या घरांचा प्रश्नही ऐरणीवर आलेला आहे. शहरातून जाणा-या जलवाहिनींजवळ अनेक झोपडपट्टय़ा आहेत. या परिसरात राहणा-या नागरिकांचाही प्रश्न गेल्या अनेक वर्षापासून प्रलंबित आहे. शहरातील वन जमिनींवर गेल्या ४० वर्षापासून राहणा-या नागरिकांच्या घरांचाही प्रश्न प्रलंबित आहे. अशा परिस्थितीत महापालिकेलाही तातडीने काही तरी निर्णय घेण्याची गरज आहे.
शहरात जागांचे भाव गगनाला भिडल्यामुळे ठाण्यात घरे घेणे सामान्यांच्या आवाक्यातील राहिलेले नाही. अशा परिस्थितीत मोजमजुरी करणारा माणूस कुठे जाणार? अशा परिस्थितीत लोकप्रतिनिधींना, सरकारी बाबूंना हाताशी धरून झोपडय़ा उभारल्या जातात. नाल्याशेजारी, खाडीकिनारी झोपडय़ा उभारण्यात येतात. महानगरपालिका ही स्वायत्त संस्था असते. महापालिका परिसरातील नागरिकांना मूलभूत सुविधा देणे, हे या संस्थेचे आद्य कर्तव्य असते. अनेकदा या कर्तव्यात महापालिका प्रशासन चुकते आणि नंतर साप समजून भुई थोपटण्याचा प्रयत्न करते. कळवा येथे झोपडय़ा वाढल्यामुळे आता नगरसेवक गळे काढायला लागलेले आहेत. महापालिकेत शिवसेनेची सत्ता आहे. या सत्ताधा-यांच्या काळात शहरात मोठय़ा प्रमाणात बेकायदा बांधकामे झालेली आहेत. या बांधकामांनाही सत्ताधा-यांचे पाठबळ आहे. अशा परिस्थितीत कळवा हा विधानसभा मतदारसंघ विरोधी पक्षाच्या आमदाराकडे असल्याने सत्ताधा-यांनी कळवा येथील झोपडपट्टीप्रश्नी रणकंदन माजवले आहे. केवळ कळवा येथेच नाही तर शहरातील अनेक भागात खाडीकिनारी, नाल्यांवर, जलवाहिनींच्या जवळ झोपडय़ा उभारल्या जात आहेत. या झोपडय़ांना वीज व पाणी पुरवण्याची व्यवस्था कोणी केली? या झोपडय़ा तोडण्यासाठी गेलेल्या सरकारी अधिका-यांची कारवाई कोणी रोखली, याची उत्तरे सत्ताधा-यांना द्यावी लागतील. ‘हमाम में सब नंगे होते है’ हा न्याय लावून या प्रश्नाकडे पाहिल्यास त्याची उत्तरे मिळतील.
झोपड पट्या हा राजकारणी आणि सरकारी कर्म चारी यांचा बिन भांडवली धंदा आहे.या धंद्यात करोडो रुपयांची मिळकत यांना होते.`तेव्हा तेरी बी चूप मेरी भी चूप चालू आहे.