‘झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनें’तर्गत इमारत उभी करण्यासाठी लागणा-या परवानगीसाठी होणारा विलंब दूर करण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
मुंबई- ‘झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनें’तर्गत इमारत उभी करण्यासाठी लागणा-या परवानगीसाठी होणारा विलंब दूर करण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरू झाल्या आहेत. इमारतीच्या सादर केलेल्या आराखडय़ांना तात्काळ मंजुरी मिळण्यासाठी आवश्यक यंत्रणा कार्यान्वित केली जाणार आहे. त्यामुळे पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत राहणा-या रहिवाशांना दिलासा मिळणार आहे.
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पातील पुनर्रचित इमारतींची अवस्था दयनीय झाली आहे. या इमारतींची पुनर्बाधणी करणे आवश्यक आहे. प्राधिकरणाकडून अशा इमारतींचा आढावा घेतला जात आहे. चटई क्षेत्रफळाचा लाभ घेण्यासाठी झोपडय़ांची संख्या फुगवून सांगण्याच्या विकासकांच्या युक्तीला फाटा देण्यासाठी ‘झोपु’ योजनेतील रहिवाशांची पात्रता ऑनलाइन करण्यात आली आहे.
याशिवाय योजनेतील रहिवाशांचा अंगटय़ाचा ठसा व प्रत्यक्ष काढलेले छायाचित्र तसेच गुगल नकाशाद्वारे संबंधित झोपडपट्टीच्या काढण्यात आलेल्या छायाचित्रांमुळे विकासकांच्या मनमानीला आळा बसला आहे. यापुढे झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना सादर झाल्यानंतर इरादापत्र आणि इमारत बांधणी परवानगीसाठी लागणारा विलंब क मी होणार आहे. मुंबईत ४६ टक्के लोक झोपडपट्टीत राहतात. मुंबईत सुमारे १२ लाख झोपडय़ा आहेत. या झोपडय़ांच्या पुनर्वसनाचा वेग कासवगतीने सुरू आहे. १९९५ साली प्राधिकरणाची स्थापना होऊनही गेल्या १९ वर्षात फक्त १३ ते १५ टक्केच झोपडीवासीयांचे पुनर्वसन होऊ शकले आहे. आतापर्यंत सुमारे १५००च्या आसपास प्रकल्प मंजूर झाले आहेत. त्यापैकी २०० प्रकल्पच पूर्ण होऊ शकले आहेत.
जोगेश्वरी विक्रोळी लिंक रोड लगत कित्येक अशा झोपडपट्ट्या आहेत ज्यांच्या विकासाचे काम कित्येक विकासकाने घेतले. परंतु ते काम तब्बल योजना आल्यापासून १९ वर्षे रखडले, हि त्या विकासकाची चुकी आहे कि तेथील राहणाऱ्या जनतेची याची चौकशी करण्यात यावी. काम रखडण्याचे कारण ना विकसित क्षेत्र कारण तेथे पुरातन गुंफा वसली आहे असे सांगण्यात येते, परंतु तेथील गुंफेच्या लगतच बांधण्यात येणाऱ्या इमारतीस परवानगी मिळते कशी? आजही राजकारणापायी कित्येक विकसित भाग ना विकसित आहे असे सांगून जनतेची दिशाभूल करण्याचे काम तेथील झोपडपट्टीतील दादा आणि राजकीय कार्यकर्ते करत असतात. प्रत्येक विभागात नव नवीन सोसायट्या तयार करायच्या आणि आम्ही आमदारांबरोबर, खासदारांबरोबर मिटींगि घेऊन तुमच्या सारख्या सामान्य जनतेचे प्रश्न सोडवतो आहे अशा बाता ना काम ना धंदा असलेली माणसे मारून वैयक्तिक फायदा साधून घेतात. एखादी सोसायटी निर्माण करायची आणि विभागात राहणाऱ्या व्यक्तींची नावे एखाद्या रजिस्टरमध्ये लिहून घेऊन आमदारांना, विकासकांना दाखवायची आणि आमच्या बाजूने एवढी माणसे आहेत हे साहेबाना दाखवण्यात त्यांची वर्षोनवर्षे जातात आणि जेव्हा विकासक “काम करीन” हा शब्द तेथील जनतेस देतो, तेव्हा त्याच व्यक्ती तेथील विभागातील जनतेचे कान फुंकत बसतात, कारण त्यांच्याकडे उत्पन्नाचे कोणतेच साधन नाही. फिर अगर बिल्डींग हुई तो हमे मेंटेनन्स कितना आयेगा, है वही अच्छा है बस (१+१) करदो नीचे दुकान बनावो और उपर मकान बनावो असे काहीतरी फालतू विचार विभातील जनतेच्या मनात बसवून देतात. नकळत ते विकासकाचा आणि विभागातील सामान्य जनतेचे नुकसान करतात, अशा प्रकारे ते विकासकाकडून Indirectly खंडणी गोळा करतात. हे सर्व प्रकार तेथील स्थानिक पोलिसचौकीतील अधिकाऱ्यांनासुद्धा माहित आहे. प्रत्येक झोपडपट्टीत आपले वर्चस्व लोकांवर दाखवण्याकरिता तेथील स्थानिक गुंड किंवा मुंबईच्या भाषेत “भाई” हि कामे करत असतात. तेव्हा ‘झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंस” विलंब का होतो याची बहुतेक सीबीआय मार्फतच चौकशी करण्यात आली पाहिजे. तेव्हाच झोपडपट्टीचा विकास होण्यास मदत होईल, नाहीतर असे किती तरी कार्यकर्ते विकासकाच्या टाळूवरील लोणी खातच राहतील आणि वर्षोवर्ष झोपडपट्टीत भांडणे लावत बसतील.