बेस्टमधील सत्ताधारी पक्ष असलेल्या शिवसेनेने आपल्या मर्जीतील व्यक्तीला सुरक्षा विभागाच्या मोठय़ा पदावर बसवण्यासाठी चक्क नियमांना फाटा दिला आहे.
मुंबई – बेस्टमधील सत्ताधारी पक्ष असलेल्या शिवसेनेने आपल्या मर्जीतील व्यक्तीला सुरक्षा विभागाच्या मोठय़ा पदावर बसवण्यासाठी चक्क नियमांना फाटा दिला आहे.
बेस्टच्या उपमुख्य सुरक्षा अधिकारी या पदासाठी शैक्षणिक पात्रता पदवीधर आवश्यक असतानाही दहावी उत्तीर्ण असलेल्याला या पदावर बसवण्याचा निर्णय घेत बेस्ट समितीत तसा प्रस्तावही बहुमताच्या आधारे मंजूर करण्यात आला. विशेष म्हणजे शिवसेनेच्या सदस्यांचा याला विरोध असतानाही बेस्ट समिती अध्यक्ष अरुण दुधवडकर यांनी सुहास सामंत यांची मर्जी राखण्यासाठी हा प्रस्ताव मंजूर केला.
त्यामुळे सुरक्षा व दक्षता विभागातील कर्मचा-यांमध्ये प्रचंड नाराजी पसरली आहे. आधीच बेस्टचे भूखंड लाटून तिजोरी लुटल्यानंतर आपल्या मर्जीतल्यांची वर्णी लावत त्यातही शिवसेना चिरीमिरी घेण्याचे काही सोडत नाही, अशी चर्चा बेस्टच्या वर्तुळात ऐकायला मिळत आहे.
बेस्ट उपक्रमाने वाहतूक विभागातील सुरक्षा विभागातील वरिष्ठ अधिकारी पदावर बढती देण्यासंदर्भात शैक्षणिक अर्हता व अनुभवाच्या नियमांबाबतचा ठराव बेस्ट समितीत मांडला होता. यामध्ये सर्वसाधारण प्रशासन विभागामध्ये श्रेणी ए-५मधील अधिका-यांच्या बढतीकरता बिगर पदवीधर अधिका-यांचा विचार करण्याचे धोरण पुढे सुरू राहील, असे नमूद करण्यात आले आहे. बेस्टने २७ सप्टेंबर १९९३मध्ये याबाबतचे धोरण बनवले. बेस्टच्या सुरक्षा विभागातील श्रेणी दोनमधील अधिका-यांना श्रेणी एकमध्ये बढती देताना पदवी परीक्षा उत्तीर्ण होण्याची आवश्यकता नसून बिगर पदवीधारकांचीवर्णी यावर लावली जाणार आहे.
त्यामुळे याला मान्यता देण्याचा हा प्रस्ताव बेस्ट समितीपुढे मंजुरीला आल्यावर यावर सर्वच सदस्यांनी आक्षेप घेतला. खुद्द शिवसेनेचे रंजन चौधरी यांच्यासह सुनील गणाचार्य यांनीही नाराजी व्यक्त केल्यानंतरही समिती अध्यक्ष दुधवडकर यांनी हा प्रस्ताव मंजूर करण्यास भाग पाडले. हा प्रस्ताव सुहास सामंत याच्या मर्जीतील व्यक्तीची या पदावर वर्णी लावण्यासाठी खटाटोप करण्यात आला. यासाठी मोठा आर्थिक व्यवहार झाल्याची चर्चा बेस्टच्या वर्तुळात ऐकायला मिळत आहे.
बेस्ट अधिकारी भरती नियम २०१२, बेस्ट समिती ठराव क्रमांक १८५, २४ जुलै २०१२ अन्वये बेस्ट उपक्रमातील विविध अधिकारी पदासाठी बेस्ट समितीने व महापालिकेने मान्यता दिलेली असताना १९९३मध्ये म्हणजेच २१ वर्षापूर्वीच्या प्रसारीत करण्यात आलेल्या एका परिपत्रकाचा आधार घेतला आहे. त्यामुळे बेस्ट समितीला चुकीची माहिती देऊनही हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे.
सुरक्षा व दक्षता विभागातील श्रेणी ए-५मधील पद हे फार वर्षापासून ‘परिशिष्ठ-१’या पदासाठी पदवीधर असणे आवश्यक आहे. त्यामुळेच तिळवे हे पदवीधर नसल्यामुळे श्रेणी ए-५ या पदासाठी त्यांचा विचार न करता त्यांना डावलून ढिल्लोन यांना या पदावर बढती देण्यात आली होती.
परंतु तिळवे यांनी पदवी संपादन केल्यानंतर हे पद रिक्त झाल्यावर त्यांना या उपमुख्य सुरक्षा अधिकारी पदावर पदोन्नती देण्यात आली होती. त्यामुळे व्यक्तीसापेक्षा बेस्ट नियम बदलून इतर अधिका-यांवर अन्याय करत असल्याचे उघड होत आहे.
उपमुख्य सुरक्षा अधिकारी हा एका परिमंडळाचा मुख्य अधिकारी असतो. त्यांच्या अंतर्गत १० बेस्ट बस आगार, बस स्थानके, वीज संग्राही केंद्रे आदींचा ताबा असतो. त्यामुळे अशा महत्त्वाच्या पदावर बिगर पदवीधारकाला बसवणे म्हणजे या पदाचीच खिल्ली उडवल्यासारखे आहे.
सुरक्षा हवालदार आणि सुरक्षारक्षक यांची शैक्षणिक अर्हता बारावी उत्तीर्ण असते, तर सहायक सुरक्षा अधिकारी पदासाठी पदवीधर असावे लागते. मात्र ए श्रेणीतील उपमुख सुरक्षा अधिकारी पदासाठीही बिगर पदवीधारकाची अर्हता ठेवली जात असल्यामुळेच या विभागातील कर्मचारी, अधिका-यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण असून, अनेकांनी याविरोधात न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याचा निर्णय घेतला आहे.
शिकलेल्यांनी काय दिवे लावलेत?