महाराष्ट्रात २०१०पासून शिक्षण हक्क अधिकार कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. केंद्राच्या या कायद्यानुसार, ६ ते १४ वयोगटातील आर्थिक दुर्बळ घटकांतील विद्यार्थ्यांना विनामूल्य शिक्षण दिले जाते. यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारकडून आर्थिक निधी उपलब्ध करून दिला जातो. गेल्या दोन वर्षाचा निधी शाळांना मिळाला. पण गेल्या वर्षीचा २५ कोटींहून जास्त निधी अजूनही शाळांना मिळालेला नाही. या निधीच्या मंजुरीची फाईल वित्त खात्याच्या मंजुरीसाठी अजूनही पडून आहे. यावर काही मार्ग काढण्याऐवजी राज्य सरकार या कायद्यात बदल करण्याच्या तयारीत आहे. असे करून राज्य सरकार आपल्या जबाबदारीतून पळ काढत आहे. या कायदात बदल करण्याचा अधिकार केंद्राचा असताना राज्य सरकार त्यात बदल कसा करू शकते? केंद्राकडून या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी सवलती मिळत असूनही या कायद्याची योग्य अंमलबजावणी होत नसेल तर ते राज्य सरकारचे मोठे अपयश आहे.
शालेय शिक्षणच्या क्षेत्रात झपाटय़ाने होत असलेल्या बदलांकडे आणि खासगी शिक्षण संस्थांनी सुरू केलेल्या प्रयोगांकडे शिक्षण विभागाला अजूनही डोळे उघडून पाहता आलेले नाही. राज्यात कायद्यांमध्ये असलेल्या प्राथमिक, पूर्व प्राथमिकच्या प्रवेशाचा तिढा अजूनही काही सुटलेला नाही. मागील तीन महिन्यांपूर्वी आणलेले वयनिश्चितीचे धोरणही उपायांपेक्षा जाचकच ठरत आहे. त्यातच गेल्या वर्षीपासून शिक्षण हक्क कायद्यानुसार, शिक्षण घेत असलेल्या आर्थिक दुर्बळ घटकांतील प्राथमिक विद्यार्थ्यांचे २५ कोटी रुपयांचे प्रवेश शुल्क भरले गेले नसल्यामुळे त्यांच्या शालेय भवितव्याचा प्रश्नही ऐरणीवर आला आहे.
शिक्षणमंत्री विनोद तावडे म्हणतात त्याप्रमाणे सरकारने जर शिक्षण हक्क अधिकार कायद्याचा आधार घेतला तर पूर्व प्राथमिकच्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश शुल्कच देता येणार नाही. मग राज्यात कोटय़वधी रुपयांच्या उलाढाली करणा-या खासगी संस्थांच्या पूर्व प्राथमिक वर्गाना चालवण्याची मुभा देते कोण? त्यातही शालेय शिक्षण विभागाचे अपयश असे आहे की, अनेक वर्षामध्ये या पूर्व प्राथमिक स्तरावर सुरू झालेल्या केजी, पीजीच्या शिक्षणासाठी अजूनही योग्य धोरण आणता आलेले नाही. आपल्यापेक्षा दिल्ली, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आणि केरळ राज्यांनी धोरण ठरवून या पूर्व प्राथमिकसाठी मुलांना किती वर्षाचे असताना प्रवेश देता येईल, हे निश्चित केलेले आहे आणि ज्या उपेक्षित घटकांतील मुले आहेत, त्यांच्या प्रवेशासाठी देण्यात येणारे शुल्क आणि त्याचे धोरणही ही सरकारे राबवत आहेत, त्यांना शिक्षण हक्क अधिकार कायद्याची अडचण येत नाही. कारण ही राज्ये आपली सामाजिक जबाबदारी म्हणून या पूर्व प्राथमिक शिक्षणाकडे पाहतात आणि त्यांच्या प्रवेशासाठीचे शुल्क सरकारच्या तिजोरीतून भरतात. मग आपल्याकडेच अडचण येते कुठे? केवळ कायद्याचा आधार घेऊन जर पूर्व प्राथमिकच्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क देण्याची दानत नसेल तर ही बाब न्यायालयाचाही अवमान करणारी आहे. कारण काही महिन्यांपूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने उरण एज्युकेशन सोसायटीने दाखल केलेल्या याचिकेवर आर्थिक दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्कांचा परतावा देण्याचे आदेश दिलेले आहेत; मग शालेय शिक्षण विभाग न्यायालयाच्या आदेशाला डावलत नेमके शिक्षण हक्क अधिकार कायद्यात कोणाच्या हिताचे बदल करणार आहे?
शिक्षणमंत्र्यांनी शिक्षण हक्क अधिकारासाठी नवा अध्यादेश काढण्याची घोषणा केली असली तरी त्यांना मुळातच मागील चार वर्षामध्ये या कायद्याने ज्या अडचणी निर्माण झाल्या आहेत, त्याची माहिती घ्यावी लागेल. केवळ गोरगरिबांच्या मुलांना खासगी शिक्षण संस्थांमध्ये मिळालेल्या प्रवेशापोटी द्याव्या लागणा-या शुल्कासाठीच पळवाट शोधायची असेल तर ते हिताचे ठरणार नाही. कायदा आणि त्यांनी केलेल्या तरतुदी महत्त्वाच्याच आहेत; मात्र त्या पलीकडे जाऊन सरकार म्हणून जे सामाजिक दायित्व आहे, त्याचा विसर पडला तर लाखोंच्या संख्येने उपेक्षित, दुर्बल घटकांतील मुले पूर्व प्राथमिकच्या प्रवेशापासून आणि पर्यायाने पुढील प्राथमिक शिक्षणापासूनही वंचित राहतील.
केंद्राच्या ‘बालकांना मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क कायदा-२००९’ या कायद्यानुसार, वयाच्या सहा वर्षापासून शिक्षणाचा अधिकार प्राप्त होतो. मात्र आपल्याकडेच नाही तर जगभरातील अनेक विकसित देशांमध्येही पूर्व प्राथमिक शिक्षणाला साडेतीन वर्षानंतर सुरुवात होते. आता शिक्षण विभागाने सुरू केलेल्या नवीन धोरणात याबाबत वयाची निश्चिती करणे आवश्यक आहे. अशा वेळी जर सहा वर्षापुढील विद्यार्थ्यांचे शुल्क देण्याचे धोरण सरकारने ठेवले, तर राज्याच्या शैक्षणिक हिताला मारक ठरेल.
जागतिक स्तरावर प्राथमिक आणि पूर्व प्राथमिक स्तरावर शिक्षणाची सुरुवात कोणत्या वयापासून होते, याची दखल खरे तर शिक्षण हक्क अधिकार कायद्यात घेणे आवश्यक होते; परंतु कायदा तयार करताना यात वयाबरोबरच अनेक त्रुटी ठेवण्यात आल्या आहेत. सहा ते चौदा म्हणजेच पहिली ते आठवीपर्यंत शिक्षण दिले की, सरकारची जबाबदारी संपते, असा त्याचा थेट अर्थ होतो. यामुळेच गोंधळ निर्माण झाला आहे. अर्थाचा अनर्थ करून शिक्षणासाठीच्या निधीत केंद्र आणि त्यांच्या पावलावर पाऊल टाकणा-या राज्य सरकारनेही कोटय़वधी रुपयांच्या निधीत कपात केली आहे. यामुळे यंदाच्या आर्थिक वर्षात शिक्षण विभागाला साधारणपणे एकूण उत्पन्नाच्या केवळ दोन अडीच टक्क्यांच्या दरम्यानच निधी मिळण्याची शक्यता असल्याने शैक्षणिक विकास आणि योजनांचे वाटोळे होणार आहे.
जागतिक स्तरावर प्राथमिक शिक्षणाला खूप महत्त्व दिले जाते, याचा गंधही आपल्याला नाही. फिनलँड, चीन, इंग्लड, जर्मनी, सिंगापूर इत्यादी देशातील शिक्षण व्यवस्था एका वेगळय़ा उंचीवर आहे. पूर्व प्राथमिक आणि प्राथमिकच्या शिक्षणासाठी निकष, त्यांच्याकडून पुरवण्यात येणा-या भौतिक, शैक्षणिक सुविधा आणि त्यांची संपन्नता जरी तपासून पाहिली तरी आपण कोसो मैल दूर असल्याचे दिसून येईल. युरोपीय देशात प्राथमिक शिक्षण मोफत आणि सक्तीचे आहे. या पार्श्वभूमीवर, सरकारकडून शिक्षण हक्क कायद्यात बदल करण्यासाठी जे प्रयत्न होणार आहेत, त्यासाठी युरोपीय देशातील बदलांकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.
प्राथमिक शिक्षणासाठी युरोपीय देशांनी सत्तरीच्या दशकात एक नवी रचना स्वीकारली. या रचनेनुसार, युरोपीय देशांत शिक्षणाची सुरुवात वयाच्या तिस-या वर्षापासून होते. तिस-या वर्षी फक्त भाषिक कौशल्यावर भर दिला जातो. तीन ते पाच वर्षाचा वयोगट हा पूर्व प्राथमिक स्तर म्हणून ओळखला जातो आणि प्राथमिक शिक्षण हे सहा ते अकरा या वर्षापासून सुरू होते तर पूर्व प्राथमिकचे शिक्षण हे १२ ते १६ या वर्षापर्यंत सुरू राहते आणि माध्यमिक शिक्षण हे १७ ते १९ या तीन वर्षापर्यंत सुरू राहते. पुढे २० ते २१ ही दोन वर्षे उच्च माध्यमिक आणि २२ ते २३ विद्यापीठीय व २४ ते २५ वर्षात संशोधन, प्रयोग, चिकित्सा करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना शोध, संशोधनाचे शिक्षण दिले जाते. यात विशेष म्हणजे, विद्यापीठीय शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत २० विद्यार्थ्यांमागे प्रत्येकी एक शिक्षक हे धोरण असते आणि या धोरणाचे काटेकोरपणे पालनही केले जाते. अशा परिस्थितीत आपल्याकडील सुरू असलेल्या शाळांच्या नावाखाली एका-एका वर्गात ६० ते १०० मुले कोंबून या शाळांनी कोंडवाडे बनवले आहेत. यामुळे अशा या कोंडवाड्यातून कोणती गुणवत्ता आणि विकास करत आहोत, याचा विचार करण्याची गरज आहे.
‘कॅग’नेही गुणवत्तेवर अनेक प्रश्न उपस्थित करून ३० हजार शिक्षकांच्या जागा रिक्त असल्याचे स्पष्ट केलेले आहे आणि राज्यातील हजारोंच्या संख्येने असलेल्या खासगी शाळांमध्ये एकही मान्यताप्राप्त आणि गुणवत्ताधारक शिक्षक नसताना त्याची थोडीही दखल शिक्षण विभाग घेत नाही. ज्या इंग्रजी शाळा पालकांकडून हजारो रुपयांचे शुल्क आकारतात, त्यातील शिक्षक हे कोणत्या दर्जाचे आहेत, यासाठी कोणते धोरण तर दूरच; पण साधी माहितीही घेतली जात नाही. अशा अवस्थेत केवळ शिक्षण हक्क अधिकार कायद्यात बदल करताना जर पूर्व प्राथमिक शिक्षणातील मुलांचीही सामाजिक जबाबदारी सरकारला घ्यावी लागेल. केवळ दर्जात सुधारणा करण्यासाठी इस्रयलसारख्या देशाशी करार करण्याऐवजी फिनलँड, सिंगापूर, जर्मनीमध्ये सुरू असलेल्या शिक्षण हक्काचा आणि मोफत शिक्षणाच्या रचनेचा विचार झाला तरच समाजातील प्रत्येक घटकाला दर्जेदार शिक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल. अन्यथा गुणवत्तेच्या नावाखाली केवळ सरकारी आणि अनुदानित शिक्षण बंद करण्याचा उद्योग तेजीत येईल आणि यातून भांडवदारी व्यवस्थेचेच चांगभले होईल.
सत्य हे सत्य वादी जनतेला अमृता सारखे आहे. तर असत्य वादी जनतेला विषा सारखे आहे. सत्य हे आहे भारतीय जनता आंधळ्या सारखी दळत आहे. म्हणजे सरकारी तिजोरीत कर रूपाने पैसे भरत आहे. राजकारणी आणि प्रशासकीय अधिकारी त्या पैशांचा गैर वापर करीत आहेत. हे असेच चालू राहणार आहे. जो पर्यंत भारतीय मुलांना दर्जेदार शिक्षण मिळत नाही.