अमर्त्य तपस्व्याचे शब्दसंधान

डॉ. अमर्त्य सेन यांना अर्थशास्त्रातील नोबेल पुरस्कारासह भारतरत्न, अमेरिका, फ्रान्ससह विविध देशांतील शंभरहून अधिक पुरस्कार लाभलेले आहेत. पश्चिम बंगालमधील महत्त्वाचे ज्ञानकेंद्र म्हणून ओळखल्या जाणा-या शांतिनिकेतनमध्ये त्यांचा जन्म झाला. त्यांचे ‘अमर्त्य’ (बंगाली उच्चार ओमोतरे) हे नाव नोबल पुरस्कारविजेते कवी रवींद्रनाथ टागोर यांनी ठेवले होते. अमर्त्य सेन यांनी अगदी आरंभापासून अर्थशास्त्रीय सिद्धांतांचा मानवी कल्याणासाठी पुरस्कार केला. विकसनशील देशांच्या आर्थिक मागासलेपणाचे कारण गरिबी, अनारोग्य आणि निरक्षरतेत दडलेले आहे, हे जगाला ओरडून सांगण्यात डॉ. सेन यांनी नेहमीच पुढाकार घेतला. आपल्या देशाबद्दल, भारतीय गरिबांविषयी डॉ. सेन यांना खूप कळवळा आणि आस्था आहे. म्हणूनच त्यांच्या लिखाणात भारतीय आर्थिक धोरणांची कठोर चिकित्सा केलेली असते. तर अशा या भारतमातेच्या विश्वप्रसिद्ध विद्वान पुत्राच्या विचारांचा जगभरात आदर केला जातो; पण त्यांनी ‘नरेंद्र मोदी हे पंतप्रधानपदी नकोच,’ असे विधान करताच रा. स्व. संघ आणि भाजपच्या बोलभांड नेत्यांनी ‘डॉ. सेन यांचे ‘भारतरत्न’ काढून घ्या’, ‘त्यांना देशाबाहेर हाकला’, अशा असंस्कृत भाषेत बोलून आपली ‘संस्कृती’ दाखवली. एरवी आपली संस्कृती आणि परंपरा याचा टेंभा मिरवणारे संघिष्ट लोक आता ‘वादे वादे जायते तत्त्वबोध:’ (अर्थात, भिन्न भिन्न मते व्यक्त केल्यानेच एखाद्या गोष्टीचे तत्त्व कळते) हे संस्कृत वचन विसरलेले दिसताहेत..

वाचनात येणारी पुस्तके आणि कधी तरी भेटलेली माणसे यांच्याबाबत एक गोष्ट एकसमान असते, ती म्हणजे त्यांची आठवण. ती आठवण कधी आणि कशी येईल, याचा काही नेम नसतो. नुकतेच विख्यात अर्थतज्ज्ञ, ‘नोबेल’ पुरस्कारप्राप्त डॉ. अमर्त्य सेन यांचे गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या संदर्भातील परखड विधान ऐकल्यावर प्रसिद्ध पत्रकार विमला पाटील यांच्या ‘व्हॉटस् इन युवर नेम’ या पुस्तकाची आठवण झाली. भारतातील महिला पत्रकारांमध्ये ज्यांचे अत्यंत आदराने नाव घेतले जाते, ज्यांनी ‘फेमिना’च्या माध्यमातून महिलांसाठी कसे मासिक असावे याचा आदर्श वस्तुपाठ घालून दिला, त्या विमला पाटील यांनी भारतीय संस्कृतीपासून खाद्यपरंपरेपर्यंत सगळ्या विषयांवर लिहिले आहे. त्यांच्या त्या भारतीय नावांशी संबंधित पुस्तकाची डॉ. सेन यांच्या मोदीबद्दलच्या स्पष्टोक्तीमुळे आठवण होण्याला कारण ठरले विमलाबाईंच्या पुस्तकाचे पहिले पान. त्या पहिल्याच पानावर त्यांनी एक वैदिक प्रार्थना छापलेली आहे.

काले वर्षन्तू पर्जन्य: पृथिवी सश्यशालिनी:
देशोयाम क्षोभहरित्ने: ज्ञानिया सन्तू निर्भया:

या त्या प्रार्थनेतील पहिल्या दोन ओळी आणि त्यातही शेवटचे ‘ज्ञानिया सन्तू निर्भया:’ म्हणजे जे ज्ञानवंत, विचारवंत आहेत, ते निर्भय असोत, हा काही हजार वर्षापूर्वी भरतभूमीत घुमलेला विचार आजही महत्त्वाचा, गरजेचा वाटतो. होय, डॉ. सेन यांनी अत्यंत परखडपणे सांगितले की, ‘‘मला माझ्या देशासाठी नरेंद्र मोदी यांच्यासारखा पंतप्रधान नकोच!’’

अर्थात आपल्या या भूमिकेमागील तर्कसुसंगत मीमांसाही त्यांनी केली. डॉ. सेन म्हणतात, ‘‘भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश आहे, पण या धर्मनिरपेक्षतेबाबत मोदी यांची विश्वासार्हता शून्य आहे. गुजरातमधील अल्पसंख्याक समाजाच्या सुरक्षिततेसाठी त्यांनी कोणतीच पावले उचलली नाहीत. त्यामुळे मोदी हे पंतप्रधान व्हावेत, असे एक भारतीय नागरिक म्हणून मला वाटत नाही.’’ डॉ. सेन यांनी त्यांच्या अभ्यासपूर्ण पद्धतीने गुजरातच्या विकासाच्या ‘मॉडेल’चा यथायोग्य पंचनामा करताना बिहार, तामिळनाडू आणि हिमाचल प्रदेशचे चांगले कामही जगासमोर मांडले आहे. जेव्हा देशातील सर्व तथाकथित विद्वान विचारवंत भाजपच्या ‘मोदीत्कारा’समोर लाचार किंवा नि:शब्द झाले होते, नेमक्या त्याच काळात भारताच्या हिताचा नेहमी कैवार घेणारे डॉ. अमर्त्य सेन पुढे आले. देशभरातील उद्योजक, कडवे हिंदुत्ववादी आणि त्यांच्या ताब्यात असलेल्या माध्यमांनी मोदी हेच भारताचे खरे तारणहार आहेत, हे दाखविण्याचा चंग बांधला होता. पैसा आणि सत्ता हातात असेल तर जसे होत्याचे नव्हते करता येते, तद्वत नव्हत्याचे होते किंवा आहेही करता येते. मोदी यांनी गुजरातचा संपूर्ण कायापालट केला, हा ‘प्रचार’ त्याचाच निदर्शक म्हणावा लागेल. खोटी आकडेवारी, चुकीची माहिती आणि फसवे चित्र पुढे करून मोदी यांनी स्वत:ची प्रतिमा उभी करण्याचा प्रयत्न केला. त्याला प्रतिवाद करण्यासाठी फक्त काँग्रेसचे काही ‘आत्मघातकी’ नेते पुढे येताना दिसत होते. या नेत्यांची विधाने मोदींच्या फसव्या जाहिरातबाजी विरोधात असण्याऐवजी त्यांच्या राजकीय आकांक्षेभोवती फिरत राहिली. अगदी मोदींच्या भाजपमधील विरोधकांनीही तशीच चूक केल्यामुळे मोदींच्या ‘लार्जर दॅन लाइफ’ अशी हवा निर्माण करून फुगवलेल्या फुग्याचा आकार वाढतच होता. बहुतांश बडया कंपन्यांनी मोदींची तळी उचलून घेण्याचे ठरविल्याने सगळ्याच वृत्तवाहिन्या आणि साखळी वृत्तपत्रांना मोदींच्या मागे जाणे भाग पडले. मोदींना विरोध करणे ‘परवडण्याजोगे नाही’ या व्यावहारिक हिशेबामुळे सगळ्याच प्रसारमाध्यमांनी मोदींच्या एकूण व्यवहाराकडे दुर्लक्ष केले होते. सध्या भारतीय प्रसारमाध्यमे मध्यमवर्गीय आशा-आकांक्षाभोवती फिरताना दिसताहेत. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या गळ्यातील ताईत बनलेल्या मोदींचे, ज्यांचा पक्षही मध्यमवर्गीयांचाच असल्याने नाव गाजणे अभिप्रेत होते; परंतु या सगळ्या गजबजाटात डॉ. अमर्त्य सेन यांनी केलेले साधे विधान मोदीसमर्थक माध्यमविश्वाची बोलती बंद करणारे ठरले. यात डॉ. सेन यांच्या शब्दाला असणारे वजन तर दिसतेच. शिवाय मोदी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या आकांक्षेला असणारा सुप्त विरोधही स्पष्ट होतो. हा मोदीविरोध जेवढा देशातील बुद्धिवंतांमध्ये आहे, तेवढाच भाजपमधील नेत्या-कार्यकर्त्यांमध्येही आहे. डॉ. सेन यांनी या प्रकरणी उघड भूमिका घेतल्यामुळे विविध वृत्तवाहिन्या आणि वर्तमानपत्रांमध्ये याविषयी मोठया प्रमाणात विचारमंथन झाले, तर तिकडे भाजपचे ‘शॉटगन’ शत्रुघ्न सिन्हा यांनी उघडपणे मोदींविरोधात ‘आवाज’ उठवायला सुरुवात केली. भाजपचे मोदींपेक्षा अधिक कार्यक्षम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी तर मध्य प्रदेशातील आपल्या कार्यक्रमांमधून मोदी यांची छायाचित्रे गायब करून ‘हम भी कुछ कम नही’ असा सूचक इशारा दिला. एकूणच काय तर मोदींच्या ‘दिल्ली एक्स्प्रेस’समोर आता अनेक गतिरोधक उभे राहिले आहेत.

विद्वानांनी सत्य जगासमोर मांडले पाहिजे, कोणत्याही सत्तेची भीड न बाळगता सत्याचा पुरस्कार केला पाहिजे, या प्राचीन भारतीय परंपरेनुसार वागण्याचे भान डॉ. सेन यांना आहे, ही खूप आनंदाची गोष्ट आहे. गेल्या अनेक वर्षापासून डॉ. सेन यांनी बौद्धिक वाद-विवादाची गरज किती महत्त्वाची आहे, हे जगासमोर मांडले आहे.

‘अ‍ॅन ऑरग्युमेंटेटिव्ह इंडियन’ या पुस्तकातही बुद्धकाळापासून भारतात सुरू असलेल्या बौद्धिक वादाच्या परंपरेचा मानवी विकास प्रक्रियेत किती मोलाचा वाटा आहे, हे डॉ. सेन यांनी आवर्जून सांगितले होते. अर्थात डॉ. सेन यांची भूमिका लोकशाही हिताला प्राधान्य देणारी आहे. भारतातील धर्मनिरपेक्षतेची चौकट शाबूत राहिली पाहिजे, असा त्यांचा आग्रह आहे आणि मोदी यांचा २००२ च्या जातीय दंगलीपासूनचा इतिहास पाहिला तर त्यांचे नेतृत्व आणि कर्तृत्व पूर्णपणे विरुद्ध असलेले दिसते. आपल्या राज्यात मोदी यांनी एकही विरोधक शिल्लक ठेवलेला नाही. अगदी त्यांच्या पक्षातूनही त्यांना कुणाचाच विरोध नसल्याचे पाहायला मिळते. राज्यातील संपादक-विचारवंत अथवा साहित्यिकांनाही मोदी यांनी ब-यापैकी ‘सांभाळलेले’ दिसते. जो कुणी आपल्या विरोधात जाईल, त्याला साम, दाम, दंड, भेद पद्धतीने ‘शांत’ करण्यासाठी मोदी कुप्रसिद्ध आहेत. कदाचित त्यामुळेच मोदींचा विजयरथ हस्तिनापुरात पोहोचेपर्यंत आपण गप्प राहू, असा निर्णय घेऊन आमचे विचारवंत तोंडात मूग गिळून बसले होते. डॉ. सेन यांनी वेळीच या विषयाला वाचा फोडली, हे बरे झाले.

डॉ. अमर्त्य सेन यांनी ‘मोदी पंतप्रधानपदी नकोच’ हे जसे स्पष्टपणे सांगितले आहे, तद्वत अण्णा हजारे यांचे लोकपाल विधेयकासाठीचे आंदोलन गाजत होते, त्या वेळीही त्यांच्या आंदोलनातील फोलपणा लोकांसमोर मांडला होता. भ्रष्टाचार हा आंदोलनाने संपणारा विषय नाही, लोकपाल विधेयक ही अनेक कायदेशीर तरतुदींप्रमाणे एक तरतूद आहे. भ्रष्टाचार संपविण्यासाठी आपल्याला शैक्षणिक, नैतिक आणि मानवी मूल्यांची जोपासना आणि संवर्धन करणारी व्यवस्था निर्माण करावी लागेल.

त्याशिवाय भ्रष्टाचार संपणार नाही; हे डॉ. सेन यांचे प्रतिपादन आजही शंभर टक्के लागू पडते. परंतु अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाला मिळणाऱ्या प्रचंड पाठिंब्यामुळे ज्यांचे डोळे फिरले होते, त्या लोकांना मात्र डॉ. सेन यांच्या स्पष्ट बोलण्याचा राग आला होता. त्यांनी आपला सारा सात्त्विक संताप फेसबुक, ट्विटर आणि तत्सम सोशल नेटवर्किंग साइट्सवर व्यक्त केला होता. परंतु अल्पावधीत अण्णा हजारे यांच्याभोवती जमलेला हा निदर्शकांचा गोतावळा आला तसा गेलासुद्धा. भ्रष्टाचार मात्र अजून भारतीय व्यवस्थेच्या मानगुटीवर बसलेलाच आहे, ही वस्तुस्थिती अण्णांचे समर्थकही मान्य करतील.

डॉ. सेन यांची एकूणच ‘गरीबधार्जिणी’ भूमिका ही आजवर हिंदुत्ववाद्यांसाठी टिंगलीचा विषय राहिली आहे आणि आता तर, त्यांनी उघडपणे ‘मोदीत्वा’ला विरोध केल्यामुळे ‘संघप्रेमी’ विचारवंतांना मोकळे रान मिळालेले दिसते. त्यांनी डॉ. सेन यांना कम्युनिस्टधार्जिणे म्हणण्यापासून देशद्रोही ठरवण्यापर्यंत सगळे आरोप करून झाले आहेत. विशेष म्हणजे या सगळ्यात आघाडीवर आहेत, अर्थतज्ज्ञ जगदीश भगवती. जागतिकीकरणाच्या एकूण प्रक्रियेतील महत्त्वाचे नाव म्हणून भगवती ओळखले जातात. अमेरिकेतील कोलंबिया विद्यापीठात शिकविणा-या भगवतींचा जन्म मुंबईतील एका गुजराती कुटुंबात झाला. सिडनहॅम कॉलेजमधून पदवी मिळविल्यानंतर ते अर्थशास्त्रामधून बी.ए. करण्यासाठी केंब्रिज विद्यापीठात गेले. तिथे डॉ. अमर्त्य सेन हेसुद्धा शिकत होते. तर अशा या भगवतींनी सध्या डॉ. सेन यांच्याविरोधात आघाडी उघडली आहे. त्याचे पडसाद वृत्तपत्रांतून उमटत आहेत. भगवती यांचा एकूणच मोदी आणि गुजरात समर्थनाचा पवित्रा लक्षात घेऊन निरंजन राजाध्यक्ष यांनी ‘मिंट’मध्ये तर थेट मुद्यालाच हात घातला. ते लिहितात, ‘सध्याचे वातावरण पाहिले, तर भगवती हे मोदींच्या बाजूचे आणि डॉ. सेन राहुल गांधी यांच्या बाजूचे अर्थतज्ज्ञ असावेत असे दिसते.’ आपल्यावरील या टीकेने भगवती इतके अस्वस्थ झाले की, त्यांनी आपली बाजू मांडण्यासाठी पुन्हा एक लेख लिहिला. त्या लेखात आपण मोदीसमर्थक असूनही कसे नाहीत, हे दाखवण्याचा अत्यंत केविलवाणा प्रयत्न त्यांनी केला. ते तिथेच थांबले नाहीत, तर आपण डॉ. सेन यांच्यापेक्षा कसे मोठे आहोत, हे दाखवण्याचीही धडपड केली. आणि हे करताना एकेकाळी आपले सहाध्यायी असणा-या नोबेल पुरस्कारप्राप्त डॉ. सेन यांच्यावर खालच्या पातळीवर जाऊन टीकाही केली.

दोन विद्वानांमधील या वादाबद्दल आपल्याला काही म्हणायचे नाही. परंतु भगवती यांची गुजरातीभाषिक अस्मिता जेव्हा आंतरराष्ट्रीय वातावरणात उभे आयुष्य गेल्यानंतरही ज्या पद्धतीने फणा काढून बाहेर आलेली दिसली, ते निश्चितच धोकादायक आहे. अरविंद पनगारिया या राजस्थान विद्यापीठातून पदवी घेतलेल्या आणि आता आपल्यासोबत कोलंबिया विद्यापीठात कार्यरत असलेल्या अर्थतज्ज्ञांसोबत भगवती यांनी गुजरात विकासाला शास्त्रीय आधार देण्याचा खटाटोप सुरू ठेवला आहे. जेव्हा अर्थशास्त्रीय आकडेवारी कमी पडू लागली, तेव्हा भगवती यांनी चक्क गुजराती समाजाच्या दानशूरपणाचेही ‘मार्केटिंग’ करण्याचा प्रयत्न केला. ‘व्हाय अमर्त्य सेन इज राँग?’ या लेखात ते म्हणतात, ‘गुजरात पॅटर्न हा आदर्श आहे, असा माझा विश्वास आहे. गुजराती लोक संपत्ती जमविणारे आहेत हे मान्य, पण हा कमावलेला पैसा स्वत:पेक्षा समाजासाठी खर्च करण्यावर त्यांचा विश्वास असतो. महात्मा गांधी यांना आकर्षित करून घेणा-या वैष्णव आणि जैन परंपरेतून हा दानशूरपणा येतो,’ असे भगवती यांचे म्हणणे आहे. त्यांचा हा लेख २३ जुलै रोजी प्रसिद्ध झाला. तो लेख प्रसिद्ध होण्याच्या वीसेक दिवस आधी मुंबई आणि महाराष्ट्र एका बातमीने हादरला होता. ती बातमी होती, मुंबईत एकाच वेळी चार टेम्पोंमधून गुजरातला नेली जाणारी दोनशे कोटींची रोकड आणि दागिने धाड घालून पकडले गेले. विशेष म्हणजे पोलिसांच्या संरक्षणात दररोज एवढी रक्कम आणि सोने-नाणे गुजरातला आंगडियांमार्फत पाठवले जाते, हे या धाडीतून सिद्ध झाले. एरवी रस्त्यावरून चाललेल्या सर्वसामान्य माणसाच्या गाडीचा कानाकोपरा शोधणा-या आमच्या पोलिस दलाला मात्र त्या गाडय़ांमध्ये काय भरलेले आहे, याची मुळीच कल्पना नव्हती; अशी कबुली गाडीला संरक्षण देणा-या खास पोलिस दलाच्या प्रमुखांनी दिली. थोडक्यात सांगायचे तर, मुंबईतून दररोज दोन-अडीचशे कोटी रुपये आंगडियांमार्फत गुजरातला जातात. हा व्यवहार विक्रीकर, सेवाकर वा आयकर न भरता होतो, हे जगजाहीर आहे. मग आमचे गृहखाते आणि एकूण सरकारी यंत्रणा यासंदर्भात काहीच बोलायला तयार नाहीत, यामागील रहस्य काय, हे आता उघड झालेच पाहिजे.

आजही महाराष्ट्र आणि मुंबईतील एकूण उद्योग विश्वावर गुजराती-मारवाडी लोकांचे वर्चस्व आहे. हे लोक जरी महाराष्ट्र भूमीत राहून श्रीमंत आणि संपन्न झाले असले तरी भगवती आणि पनगारियांप्रमाणे त्यांचा ओढा गुजरातकडेच असतो. कुणाला आपल्या मायभूमीची ओढ असू नये, असे माझे म्हणणे नाही; परंतु आपण ज्या भूमीत राहिलो, वाढलो त्या भूमीचे ऋण न मानणे नुसते कृतघ्नपणाचेच नव्हे, तर करंटेपणाचे द्योतक आहे. गेली अनेक वर्षे मुंबईतून, महाराष्ट्रातून कमावलेले शेकडो कोटी रुपये गुजरातमध्ये दररोज जाणे, ही एका अर्थाने आपल्या राज्यातील संपत्तीची लूट आहे. हा महाराष्ट्रातील विकासगंगा गुजरातमध्ये नेण्याचा एकमेव मार्ग नाही. दुसरा अत्यंत महत्त्वाचा मार्ग म्हणजे महाराष्ट्रातील उद्योगधंदे गुजरातेत नेण्याचा डाव. गेल्या पाच-सहा वर्षापासून नरेंद्र मोदी यांच्या ‘व्यापारीनिष्ठ’ धोरणाच्या प्रेमात पडलेल्या अनेक उद्योजकांनी आपल्या कंपन्या गुजरातकडे नेण्याचा सपाटा लावलाय. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या सर्वागीण विकासावर परिणाम होईल, असे मोदींना वाटले होते; परंतु उद्योग विभागाने दाखविलेल्या सतर्कतेमुळे ते शक्य झाले नाही. त्याही उलट महाराष्ट्राने थेट परकीय गुंतवणूक आकर्षित करून घेतलेल्या आघाडीमुळे ‘गुजरात पॅटर्न’चे पितळ उघडे पडले.

एकूणच काय तर, नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या गुजरातप्रेमी समर्थकांनी दहशतीवर आधारलेला ‘विकास कार्यक्रम’ आता गुजरातच्या बाहेर पसरविण्याचा चंग बांधला आहे. त्यासाठी मोदींनी जगात मान्यता असलेले अर्थतज्ज्ञ, जनसंपर्कतज्ज्ञ आणि उत्तर भारतातील ५१ हजार तरुण असे विविध क्षेत्रांतील लोक हाताशी घेतले आहेत. काहीही करून २०१४ च्या निवडणुकांमध्ये बाजी मारायचीच, असा निर्धार करून मोदी पुढे चालले असले तरी लोकशाही आणि सर्वधर्मसमभाव मानणा-या भारतीय जनतेला ते सदासर्वकाळ फसवू शकणार नाहीत. मुख्य म्हणजे डॉ. अमर्त्य सेन यांच्यासारख्या जगद्विख्यात अर्थतज्ज्ञानेच मोदींच्या फसव्या मुखवटयामागील चेहरा लोकांसमोर आणल्याने लोक सावध झाले आहेत. डॉ. सेन हे तटस्थ विचारवंत आहेत, ते ज्या पद्धतीने मोदी यांच्या विकासाच्या दाव्यातील फोलपणा सिद्ध करतात, त्याच आक्रमकपणे आपल्या अर्थतज्ज्ञ मित्राचे, डॉ. मनमोहन सिंग यांचे कुठे चुकत आहे, यावर झगझगीत प्रकाशझोत टाकतात. डॉ. सेन आणि त्यांचे केंब्रिज विद्यापीठातील सहकारी जिन ड्रेझ यांनी संयुक्तपणे लिहिलेले ‘अ‍ॅन अनसर्टन ग्लोरी : इंडिया अ‍ॅण्ड इट्स काँट्रॅडिक्शन’ हे पुस्तक नुकतेच प्रसिद्ध झाले. त्यामध्ये डॉ. सेन यांनी भारताच्या विकासातील परस्पर विरोधाभास अत्यंत कठोरपणे मांडलेला दिसतो. स्वातंत्र्यानंतर सहा दशके उलटलेली आहेत. या कालावधीत मोकळ्या वातावरणात निवडणुका होत आहेत. वृत्तपत्रे-वृत्तवाहिन्यांना मुक्तपणे काम करता येते. सर्वत्र कायद्याचे राज्य आहे, तरीही भारताचा विकास सर्वाधिक मागास राष्ट्रांपेक्षाही कमी का? आजही भारत म्हणजे जगातील सगळ्यात हलक्या दर्जाचे शिक्षण आणि आरोग्यसेवा, असे समीकरण दिसते, जर लोकशाही लोकांच्या प्रगतीसाठी काम करते. मग आजही कोटयवधी भारतीय दारिद्रयात खितपत पडलेले दिसताहेत, यामागे कोणती कारणे आहेत, याचा डॉ. सेन आणि ड्रेझ यांनी चिकित्सक मागोवा घेतलेला आहे.

अर्थतज्ज्ञ जगदीश भगवती आणि अरविंद पनगारिया या दोघांनी ज्या पद्धतीने अमेरिकेत राहून मोदींच्या गुजरात पॅटर्नची भलामण केली आहे, त्याच्या उलट डॉ. सेन आणि ड्रेझ यांचे काम आहे. बेल्जियममध्ये जन्मलेले जिन ड्रेझ १९७९पासून भारतात राहतात. सध्या अलाहाबाद विद्यापीठात शिकविणा-या ड्रेझ यांनी २००२ मध्ये भारताचे नागरिकत्व घेतलेले आहे. आज जो माहितीचा अधिकार तमाम भारतीयांसाठी वरदान ठरला आहे, तसे महत्त्वाचे धोरणात्मक निर्णय घेण्यात ड्रेझ यांचा सक्रिय सहभाग असतो, आणि म्हणूनच त्यांनी केलेल्या सरकारी धोरणांवरील टीकेकडे शासनपातळीवर गांभीर्याने पाहिले जाते. पण ज्यांच्या रक्तातच अहंकार, असहिष्णू वृत्ती आणि उर्मटपणा भरलेला आहे, त्या रा. स्व. संघाच्या मुशीत तयार झालेल्या भाजपवाल्यांना डॉ. सेन यांची टीका रुचली नाही. त्यांनी त्यांच्या वृत्तीला साजेशा पद्धतीने डॉ. सेन यांच्यावर हल्ला चढवलेला दिसतोय. कुणी डॉ. सेन यांचा भारतरत्न पुरस्कार, जो तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी दिला होता, तो पुरस्कार काढून घ्या, अशी मागणी करत आहे, तर कुणी त्यांना भारतातून हाकलून द्या, अशी अरेरावीची भाषा करताना दिसताहेत. भाजपवाल्यांनी कितीही दादागिरीची भाषा केली तरी, डॉ. अमर्त्य सेन यांचा आवाज त्यांना दडपता येणार नाही, कारण डॉ. सेन या देशातील गरिबांचे प्रतिनिधी आहेत.