नोटाबंदीच्या ऐतिहासिक निर्णयाला नुकतंच एक वर्ष पूर्ण झालं. नोटाबंदीमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला काही महत्त्वाचे लाभ झाल्याचा सत्ताधारी पक्षाचा दावा आहे तर नोटाबंदी पूर्णपणे फसल्याचा विरोधी पक्षांचा आरोप आहे. अर्थतज्ज्ञांमध्येही नोटाबंदीबाबत दोन मतप्रवाह दिसून येतात. असं असलं तरी नोटाबंदीमुळे यापुढील काळात काळा पैसा निर्माण होणं तसंच या पैशांच्या व्यवहारावर ब-याच प्रमाणात नियंत्रण येणार हे तितकंच खरं आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या ऐतिहासिक नोटाबंदीच्या निर्णयाला नुकतंच एक वर्ष पूर्ण झालं. त्यानिमित्तानं या निर्णयाच्या सकारात्मक तसंच नकारात्मक परिणामांविषयी चर्चा सुरू आहे. तसाही या ना त्या कारणाने नोटाबंदीचा मुद्दा या वर्षभराच्या कालावधीत चर्चेत राहात आला आहे. नोटाबंदीमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला काही महत्त्वाचे लाभ झाल्याचा सत्ताधारी पक्षाचा दावा आहे तर नोटाबंदी पूर्णपणे फसल्याचा विरोधी पक्षांचा आरोप आहे. अर्थतज्ज्ञांमध्येही नोटाबंदीबाबत दोन मतप्रवाह दिसून येत आहेत. या वर्षभराच्या कालावधीत आयकर विभागानं विविध व्यवहारांची तपासणी केली आणि संशयास्पद वाटणा-या व्यवहारांबाबत संबंधितांकडून खुलासे मागवले. आताही नोटाबंदीच्या वर्षपूर्तीनंतर आयकर विभाग जवळपास एक लाख व्यक्ती वा संस्थांना नोटिसा पाठवण्याच्या तयारीत असल्याचं वृत्त आहे. नोटाबंदीनंतर बँक खात्यात ५० लाख वा त्यापेक्षा अधिक रक्कम जमा करणा-यांना या नोटिसा पाठवण्यात येणार आहेत. असं असलं तरी नोटाबंदीच्या निर्णयाने नेमकं काय साधलं, असा प्रश्न अनेकांच्या मनात कायम असणार आहे. त्यादृष्टीने काही महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवर प्रकाश टाकायला हवा. मुख्यत्वे नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे देशातील काळ्या पैशाला आळा बसेल अशी अपेक्षा होती. तसं चित्र समोर आलं नसलं तरी, नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे चलनात असलेल्या बनावट नोटांचं प्रमाण बरंच कमी झालं. नोटाबंदीपूर्वी देशात बनावट नोटांचं प्रमाण मोठं होतं. या नोटा व्यवहारात आणून भारतीय अर्थकारणाला धक्का देण्याचे प्रयत्न सुरू होते. विशेषत: पाकिस्तानकडून, पाकप्रशिक्षित दहशतवाद्यांकडून जाणूनबुजून असे प्रयत्न केले जात असल्याचं समोर आलं होतं. त्या दृष्टीने नोटाबंदीचा निर्णय महत्त्वाचा ठरला.
खरं तर नोटाबंदीचा निर्णय हा सरकारच्या देशातील काळ्या पैशाच्या, बनावट नोटांच्या विरोधातील धोरणाचा एक भाग होता. किंबहुना, सरकारी धोरणातील ते एक पाऊल होतं, असं म्हणता येईल. त्यापूर्वी सरकारने जनधन योजनेद्वारे ब-याच मोठय़ा प्रमाणावरील जनता बँकिंग सेवेशी जोडली जाईल, असा प्रयत्न केला होता. त्यामुळे विविध शासकीय योजनांचं अनुदान संबंधित लाभार्थ्यांना रोख स्वरूपात न देता थेट बँक खात्यावर जमा करणं शक्य झालं. साहजिक अनुदान वाटपातील गरप्रकारांना आळा बसला आणि अनुदानाची रक्कम नेमक्या, पात्र लाभार्थ्यांना मिळणं शक्य झालं. अशारीतीने शासनाच्या विविध योजनांसाठीच्या अनुदान वाटपात पारदर्शकता आली. ही योजना मार्गी लागल्यानंतर सरकारने काळा पैसा उघड करण्यासंदर्भात नवं धोरण जाहीर केलं. त्यातही काळा पैसा उघड करू इच्छिणा-यांना विशिष्ट अवधी देण्यात आला. त्या अवधीत काळा पैसा जाहीर करणा-यांना दंडात सवलतीची घोषणाही करण्यात आली. काळा पैसा जवळ बाळगणा-यांसाठी ही उत्तम संधी होती. यात ना कारवाईची भीती होती, ना मोठय़ा प्रमाणावर कर भरायचा होता. शिवाय काळा पैसा आपोआप पांढरा होणार होता. असं असतानाही सरकारच्या या योजनेला म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळाला नाही.
नोटाबंदीनंतर डिजिटल व्यवहाराला चालना देण्यावर भर दिला जाऊ लागला. यामुळे देशातील बहुतांश छोटय़ा-मोठय़ा व्यवहारांवर लक्ष ठेवणं शक्य झालं. केवायसीच्या कागदपत्रांच्या आधारे संबंधित बँक खातेदारांना प्रश्न विचारणं सरकारला शक्य झालं. महत्त्वाची बाब म्हणजे करचुकवेगिरी करणा-यांना ओळखणं शक्य झालं, तसंच बेनामी व्यवहारांनाही आळा बसला. आपल्याकडील बेनामी, गरव्यवहारांमधून मिळवलेला पैसा दुस-या कोणाच्या नावे टाकण्याचे प्रकार उघडकीस येत होते. आपण कराच्या जाळ्यात अडकू नये किंवा अशा व्यवहारांच्या चौकशीचं बालंट मागे लागू नये, म्हणून संबंधितांकडून या मार्गाचा अवलंब केला जात असे; परंतु आता असे व्यवहारही प्राप्तीकर खात्याच्या रडारवर येऊ लागले आहेत. थोडक्यात, एखाद्या व्यक्तीचं एकूण उत्पन्न, त्याची बँक खात्यावरील उलाढाल लक्षात घेता, त्यात एकदम मोठे व्यवहार झाल्यास लक्षात येऊ शकतात आणि या व्यवहारांबाबत संबंधित खातेदाराकडून खुलासा मागवला जाऊ शकतो. तो समाधानकारक न ठरल्यास अधिक चौकशी होऊ शकते. एकंदरीत, यापुढील काळात काळा पैसा निर्माण होणं तसंच या पैशांच्या व्यवहारावर ब-याच प्रमाणात नियंत्रण येणार आहे.
सध्या उद्योगजगतावर निर्माण झालेलं मंदीचं संकट विचारात घेण्यासारखं आहे. मात्र, त्यामागे नोटाबंदी, जीएसटी, जागतिक पातळीवर निर्माण झालेली परिस्थिती ही यामागील काही महत्त्वाची कारणं आहेत. याचा अर्थव्यवस्थेवर परिणाम दिसून येत आहे. अर्थात, या परिस्थितीवर मात करत अर्थव्यवस्थेला पुन्हा चालना देण्यासाठी सरकारकडून काही खास प्रयत्न केले जात आहेत; परंतु त्याचे अपेक्षित परिणाम लगेच दिसून येतील, असं म्हणता येणार नाही. एकंदर बाबींचा विचार करता अर्थव्यवस्थेची ही स्थिती किमान सहा महिने अशीच राहण्याची चिन्हं आहेत. त्यानंतर मात्र अर्थव्यवस्थेत लक्षणीय सुधारणा दिसून येतील. तोपर्यंत धीर धरण्याची आवश्यकता आहे. थोडक्यात, नोटांबदीचा निर्णय पूर्णपणे फसला असा निष्कर्ष काढणं चुकीचं ठरणार आहे. सरकारनं नोटाबंदीपाठोपाठ जीएसटी लागू करण्याची घाई करायला नको होती, असाही एक मतप्रवाह आहे; परंतु जीएसटी योग्य वेळीच लागू करण्यात आला, असं म्हणावं लागेल. कारण जीएसटीची अंमलबजावणी पुढे गेली असती तर काही नव्या समस्या समोर येण्याची शक्यता होती. शिवाय राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी केलेल्या जीएसटीच्या वटहुकूमानुसार त्याची अंमलबजावणी विशिष्ट वेळेत सुरू होणं गरजेचं होतं. मुख्यत्वे आता समोर आलेल्या अडचणी जीएसटी पुढे लागू केला असता, तरीही निर्माण झाल्या असत्या. त्यामुळे काही कालावधीनंतर जीएसटी लागू केला असता तर त्याच्या अंमलबजावणीत काहीच अडचणी आल्या नसत्या, असं म्हणणं चुकीचं आहे. नोटाबंदी तसंच जीएसटीमुळे महागाई वाढल्याचीही चर्चा आहे; परंतु जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाचे दर वाढल्यानं आपल्या देशात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर वाढले आहेत. परिणामी, महागाईवाढीला चालना मिळाली. त्यात आता पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरावर सरकारचं नियंत्रण नाही. अशा स्थितीत पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेबाहेर ठेवल्यास त्यांचे दर कमी होतील तसंच महागाईलाही आळा बसेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. ती योग्य असली तरी सरकार असा काही निर्णय घेण्याची शक्यता नव्हती आणि झालंही तसंच.
भारतासारख्या अवाढव्य लोकसंख्येच्या देशात आíथक बदल घडवून आणणा-या एवढय़ा मोठय़ा निर्णयाचे परिणाम लगेच दिसून येणं कठीण आहे. शिवाय एवढा मोठा निर्णय घेतल्यावर त्याच्या अंमलबजावणीत काही त्रुटी राहण्याची शक्यता असते. त्या दृष्टीनेही नोटाबंदीचा विचार करायला हवा. खरं तर नोटाबंदीच्या निर्णयाचे अपेक्षित परिणाम २०१८-२०१९ या आíथक वर्षापासून प्रत्यक्षात दिसू लागतील, असं काही तज्ज्ञांचं मत आहे. साहजिक त्यानंतर आíथक विकास दरात सुधारणा अपेक्षित आहेत.
नोटाबंदीनंतर सुरुवातीच्या काळात चलनटंचाईमुळे कॅशलेस व्यवहारांवर बराच भार देण्यात आला. या व्यवहाराकडील जनतेचा ओढा वाढावा, यासाठी सरकारने अशा व्यवहारांवर काही सूट वा बक्षीस योजना अशी पावलं टाकली. परंतु चलन उपलब्ध होत गेलं तसं पुन्हा रोख रकमेच्या व्यवहारांवर भर दिला जाऊ लागला. खरं तर डिजिटल व्यवहार ही बदलत्या काळाची गरज आहे. ती ओळखून अशा व्यवहारासाठी जनतेनं आग्रही असायला हवं. परंतु त्याचबरोबर डिजिटल व्यवहारांना चालना देताना त्यासाठी आवश्यक असणा-या सुविधा सर्वत्र उपलब्ध आहेत का, याचाही विचार होण्याची आवश्यकता आहे. आजही अनेक ठिकाणी पुरेशा दाबाने आणि अव्याहत वीजपुरवठा होत नाही, शिवाय इंटरनेटची सुविधा उपलब्ध नसणं किंवा त्यासाठी पुरेशी कनेक्टिव्हिटी न मिळणं अशाही तक्रारी पुढे येतात. अशा ठिकाणी कॅशलेस व्यवहारांचा आग्रह कितपत उपयोगी पडेल असा प्रश्न असतो. या सा-या बाबींचा विचार करून योग्य पावलं टाकली तरच नोटाबंदीतून कॅशलेस व्यवहारांची संख्या वाढवण्याच्या सरकारच्या उद्देशाची पूर्ती शक्य होईल.
शेतकऱ्यांसाठी या योजनेचा फक्त तोटाच झालेला आहे ………