मराठी माणसांच्या न्याय्य हक्कासाठी लढणारी एकमेव संघटना म्हणून स्वत:ची टिमकी वाजवणारी शिवसेना खरोखरच आता तशी उरली आहे का? दिलेल्या वचनाला जागेल, असा शिवसेनेबद्दलचा विश्वास आता कुणी देऊ शकतो काय?
मुंबईला महाराष्ट्रापासून तोडण्याचा प्रयत्न हाणून पाडा, असा प्रचार विधानसभा निवडणुकीपूर्वी शिवसेनेने भाजपाच्या विरोधात केला. भाजपाचा मुंबईचे महत्त्व कमी करण्याचा डाव हाणून पाडण्यासाठी मराठी मतदारांनी शिवसेनेला विश्वासाने मतदान केले. विशेषत: कोकण आणि मुंबईतील मराठी माणसांनी शिवसेनेच्या पदारात मोठय़ा प्रमाणात मतांचे दान टाकले. मात्र सत्तेचा तुकडा दिसताच मराठी माणसाने दाखवलेल्या विश्वासाचा घात करीत शिवसेनेने भाजपाच्या गळय़ात गळा घातला आणि मंत्रीपदे मिळवली. बरे तिथे जाऊन भाजपासोबतही तरी शिवसेना विश्वासाने वागत आहे का? एकीकडे भाजपासोबत सत्तेत राहायचे आणि दुसरीकडे भाजपाच्याच सरकार विरोधात टीका करायची, असे दुटप्पी धोरण सुरू आहे. एकीकडे हिंदू संस्कृती, मराठी परंपरांचा जयघोष करायचा आणि दुसरीकडे नाईट लाईफ सुरू करून चंगळवादी आणि भोगवादी संस्कृतीला खतपाणी घालायचे? म्हणजे मुंबई वाचवण्यासाठी मतदान करणा-या मतदारांचा विश्वासघात, सत्तेत सामावून घेणा-या मित्र पक्षाचा विश्वासघात, वैचारिक भूमिकेशी प्रतारणा या सर्व गोष्टी पाहता शिवसेनेवर विश्वास कसा ठेवायचा, असा प्रश्न आता तमाम मराठी माणसांच्या मनात निर्माण होत आहे.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात शिवसेनेची अवस्था अत्यंत गोंधळलेली दिसत आहे. कोणतीही भूमिका स्पष्ट नाही. एखाद्या घेतलेल्या भूमिकेवर शिवसेनेचे नेतृत्व किती दिवस ठाम राहील, याची काहीही शाश्वती राहिलेली नाही. मागील विधानसभेच्या निवडणुकीपूर्वी शिवसेना-भाजपाची २५ वर्षापूर्वीची युती तुटली. त्यावेळी शिवसेनेने काँग्रेस-राष्ट्रवादीपेक्षा भाजपावरच टीकेची झोड उठवली होती. केंद्रामध्ये भाजपाची सत्ता आल्यानंतर नरेंद्र मोदी मुंबईचे महत्त्व कसे कमी करीत आहेत, याची पुराव्यासह माहिती काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांनी पहिल्यांदा जनतेसमोर आणली. मग ते रिझव्र्ह बँकेची कार्यालये दिल्लीला हलवणे असेल, पालघर येथील सागरी सुरक्षा दलाचे प्रशिक्षण केंद्र गुजरातमध्ये पळवणे असेल, नाही तर मुंबई बंदरातील मालवाहतूक गुजरातच्या बंदराकडे वळवणे असेल. हे सर्व मुद्दे नारायण राणे यांनी जनतेसमोर मांडले होते. मात्र भाजपाला अडचणीत आणणारे मुद्दे आपणच शोधून काढले आहेत, अशा थाटात शिवसेनेच्या नेतृत्वाने पुढचा सर्व प्रचार त्याच मुद्दावर केला. इतकेच नव्हे तर ‘मुंबई तोडण्यासाठी येणा-या अफझल खानाच्या फौजा रोखा,’ असे आवाहन शिवसेनेच्या वतीने केले गेले. लोकांनी त्या प्रचारावर विश्वास ठेवला आणि मुंबई-कोकणातून शिवसेनेला मोठय़ा प्रमाणात मतदान केले. निवडणुकीनंतर काय झाले. सत्तेचा तुकडा दाखवताच, मुंबईला तोडायला निघालेल्या फौजा लगेच शांत झाल्या काय? मंत्रीपदे देताच भाजपाकडून मुंबईला असलेला धोका संपला का, असा प्रश्न मुंबईकर मराठी माणसाला पडला आहे.
शिवसेनेला सत्तेत घेतल्यानंतरही भाजपाचे मुंबईचे महत्त्व कमी करण्याचे प्रयत्न सुरूच आहेत. अगदी मुंबईत शिवसेनेची सत्ता असली तरी भाजपाचे सरकार आता शिवसेनेला खिजगणतीत न धरता काही योजना लादत आहेत. ‘एलईडी’ दिवे मुंबईत लावण्याच्या योजनेला शिवसेनेचा विरोध असला तरी ते दिवे लावायचेच, असा भाजपाने घाट घातला आहे. कारण ज्या कंपनीला या दिव्यांचे कंत्राट दिले आहे, ती कंपनी भाजपाशी संबंधित एका नेत्याची आहे. सत्तेत राहूनही शिवसेना या प्रकल्पाला विरोध करीत आहे. तशी शिवसेना सत्तेत असली तरी आपलाच मित्र पक्ष असलेल्या भाजपासोबत अनेक विषयावर मतभेद आहे. हे मतभेद इतके पराकोटीचे आहेत की, शिवसेनेला ज्या सरकारमध्ये आपण सहभागी आहोत, त्याच पक्षाला आंदोलनाचे इशारे द्यावे लागत आहेत. विशेषत: मेट्रो-३ या प्रस्तावित प्रकल्पात विस्थापित होणा-या रहिवाशांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न तसेच आरे कॉलनीतील हरित पट्टा वाचवणे, यावरून शिवसेना-भाजपामध्ये प्रचंड मतभेद आहेत. मेट्रो-३ प्रकल्पात एकूण २६४ इमारती बाधित होतात. त्यात ७७४ कुटुंबे राहत आहेत तसेच झोपडपट्टीचा भागही काही प्रमाणात येत आहे. त्याचे पुनर्वसन करणार, असे सरकार सांगत असले तरी त्याबद्दल ठोस कोणताही आराखडा अद्याप दिलेला नाही. या विरोधात शिवसेना सध्या भाजपाविरोधात बोलत आहे; पण तशी वेळ आली आणि एखादे मंत्रीपद भाजपाने वाढवले तर शिवसेना या रहिवाशांना वा-यावर सोडणार नाही, याची कोण खात्री देणार?
जशी अवस्था मेट्रो प्रकल्पाची तीच अवस्था जैतापूर प्रकल्पाबाबत. खरे तर महाराष्ट्राचा विजेचा प्रश्न सोडवण्यासाठी हा प्रकल्प होणे राज्याच्या हिताचे आहे. हा प्रकल्प झाला तर स्थानिक लोकांना रोजगाराच्या संधीही उपलब्ध होणार आहेत. मात्र शिवसेना या प्रकल्पाला विरोध करीत आहे. भाजपा नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने शनिवारीच याबाबत ठोस भूमिका घेतली आहे. कोणत्याही परिस्थितीत जैतापूर प्रकल्प आहे तिथेच होणार, असे ठामपणे सांगितले आहे. जर खरोखरच शिवसेना आपल्या भूमिकेवर ठाम असेल तर या प्रश्नी सरकारमधून बाहेर पडणार आहे का, हा खरा प्रश्न आहे. एकीकडे लोकांना तुमच्या सोबत आम्ही आहोत, असे सांगायचे आणि दुसरीकडे सत्तेला चिकटून राहायचे. ज्या सरकारमध्ये आहेत त्याच सरकारवर टीका करायची. अलीकडेच महाराष्ट्राचा २०१५-१९१६ सालचा अर्थसंकल्प सादर झाला. त्यात मुंबईला पुरेसा निधी दिलेला नाही, अशी हाळी शिवसेनेने दिली. त्यापूर्वी अवकाळी पाऊस आणि गारपीटग्रस्त शेतक-यांना पुरेशी मदत मिळत नसल्याचा गळाही काढला होता. शेतक-यांना मदत मिळवू शकत नाहीत, मुंबईकरांना मदत मिळवू शकत नाही, मुंबईतील रहिवाशांवर मेट्रोचा वरवंटा फिरून अनेक लोक बेघर होत असताना त्यांना न्याय देऊ शकत नाहीत, हे तुम्ही कुणाला सांगता? तुमचे मंत्री मग कॅबिनेटच्या बैठकीत आवाज का उठवत नाहीत. म्हणजे तिथे मिठाची गुळणी धरून गप्प बसायचे आणि चौकात येऊन विरोध करायचा, हा शिवसेनेचा दुटप्पीपणा आहे. जर खरोखर या प्रश्नावर तुम्ही जनतेच्या सोबत आहात, तर मग मंत्रीपदाचे राजेनामे देऊन बाहेर का पडत नाहीत, हा खरा प्रश्न आहे.
एकंदरच प्रत्येक बाबतीत शिवसेना नेतृत्वाची भूमिका ही गोंधळलेली दिसत आहे. आतापर्यंत ज्वलंत हिंदुत्व, संस्कृतीचे ठेकेदार अशा भूमिकेत शिवसेना वागली. अगदी ‘व्हॅलेन्टाईन डे’ला विरोध करण्यापर्यंत कट्टरपणा दाखवण्यात आला. प्रेमाचा संदेश देणा-या शुभेच्छापत्रांची होळी आणि दुकानांची तोडफोडही केली गेली. का तर असे दिवस साजरे करणे, हे हिंदू संस्कृतीला घातक आहे. यामुळे स्वैराचाराला प्रोत्साहन मिळेल, असे म्हणत आपल्या भूमिकेचे समर्थन केले. मग सध्या ‘नाईट लाईफ’चा आग्रह शिवसेनेचे युवा नेतृत्व का धरत आहे. नाईट लाईफमधून संस्कृतीचे रक्षण होणार आहे काय? पबमध्ये प्रवचन चालणार आहे का? डिस्कोथेकमध्ये कीर्तन होणार आहे काय? बार रात्रभर उघडे ठेवून कोणते संस्कृती रक्षण होणार आहे, असा प्रश्न आता मुंबईकरांना पडला आहे. म्हणजे ज्या मतदारांनी मुंबईच्या मुद्यावर भाजपाच्या विरोधात शिवसेनेला मतदान केले, त्यांचा विश्वासघात, ज्या भाजपाने विश्वासाने सत्तेत सामावून घेतले त्यांचा विश्वासघात, संस्कृतीरक्षक म्हणून निर्माण केलेल्या भूमिकेची प्रतारणा हे सर्व पाहता शिवसेनेवर कुणी व कसा विश्वास ठेवायचा, हा प्रश्न आहे. वांद्रे विधानसभेची पोटनिवडणूक होऊ घातली आहे. त्यावेळी मतदार सद्सद्विवेकबुद्धीने मतदान करतील आणि भूमिका बदलणा-या शिवसेनेला धडा शिकवतील, यात शंका नाही.
पण शिवसेनेने मुंबई महाराष्ट्रात ठेवली हे काय थोडे झाले … मुंबई महाराष्ट्राची असली तरी तिथे गुजराथी यांची दादागिरी चालते . तिला पायबंद कोण घालणार …. हाही प्रश्न आहे …. म्हणून मुंबईत शिवसेना असणे च गरजेचे आहे .