फॅमिली फार्मिग

‘युनो’ने यंदाचं वर्ष हे आंतरराष्ट्रीय कौटुंबिक शेतीचं वर्ष (फॅमिली फार्मिग इयर) म्हणून जाहीर केलं आहे. भारतासारख्या कृषिप्रधान देशाला कौटुंबिक शेती ही संकल्पना अजिबात नवीन नाही. इथं शतकानुशतकं गावागावांमध्ये शेतीवरच कुटुंबं पोसत आली आहेत. भारताची अर्थव्यवस्थाच मुळी शेतीवर आधारित आहे. पण शेतमालाला मिळणारा अपुरा हमीभाव, युवापिढीचा याबाबतचा निरुत्साह, शेतीचा नाकापेक्षा मोती जड असा खर्च अशा अनेक कारणांमुळे मूळच्या शेतकरी वर्गाचंही शेतीत राहण्याचं प्रमाण कमी झालं आहे. त्यामुळे देशाची लोकसंख्या व कृषी उत्पादनांचं प्रमाण व्यस्त होऊ शकतं, असा कृषितज्ज्ञांचा आडाखा आहे. अर्थातच, या वाढत्या जनसंख्येला पोट भरण्यासाठी कृषी उत्पादनांची गरज वाढत राहणार. एकीकडे ग्रामीण भागात हे चित्र असताना शहरात मात्र घर-गच्चीवर केल्या जाणा-या शेतीची आवड वाढत चालली आहे. भारतातील शहरी नागरिकांनीही स्वावलंबी होऊन शहरी शेतीच्या संकल्पनेचा स्वत:च्या कुटुंबापुरता फायदा करून घ्यावा असा एक विचार सर्वत्र पसरतो आहे. त्यासाठी अनेक हौशी संस्था शहरी शेतीचं प्रशिक्षणही देत आहेत. घरांमध्ये, आवारात, गच्चीवर इत्यादी ठिकाणी केली जाणारी ही शहरी शेती खरंच फायद्याची आहे का, की नुसताच काही माणसांपुरताच असलेला हा टाइमपास गार्डिनगचा प्रकार आहे याविषयी अनेक मतमतांतरं आहेत. पण फायदे-तोटे सोडल्यास शहरी शेती हा एक निसर्गाच्या जवळ जाण्याचा प्रयत्न असल्याचं दिसून येतं आहे.

शेती ही स्वयंप्रेरणा!
शहरी भागातही कौटुंबिक शेतीचं प्रमाण वाढतं आहे, याचं कारण भारतीय माणसाच्या मूळ प्रवृत्तीतच आहे. भारत आज गेल्या कित्येक शतकांपासून शेतीप्रधान देश आहे. तेव्हा शहरी माणसांनी आपल्या कुटुंबापुरतं फळभाज्या वगैरे उत्पादनं घ्यावीत, यात नवल असं काहीच नाही. शेती करणं हे खरं तर सुशिक्षितपणाचं लक्षण आहे, ज्याद्वारे एक शेतकरी केवळ आपल्या कुटुंबाचाच नव्हे तर समाजातील अनेक घटकांचा विचार करत असतो. आपला देश शेतीवर आधारित अर्थकारणातूनच आज इतका पुढे गेला आहे की, आज आपण दुस-या देशांना शेती उत्पादनं निर्यात करतो आहोत. आज देशाची अन्नधान्याची गरज सुमारे २६० दशलक्ष टन इतकी आहे, त्यात जर शहरी भागातून आपापल्या स्तरावर काही मदत होत असेल तर चांगलंच आहे. अन्नाचा पुरवठा लोकसंख्या वाढत जाईल तसा कमी पडत जाईल, तेव्हा कौटुंबिक स्तरावर शेतीउत्पादनं घेतल्यास आपण आपल्या स्वत:च्या अन्नाची गरज पूर्ण करू शकतो. पण शेती करणं हा एक मोठा उद्योग आहे. मोठया प्रमाणावर उत्पादनं घ्यायची इच्छा असेल तर बहुतेक शहरी माणसांना ते शक्य होणार नाही. शेती ही एका माणसाला सांभाळता येण्यासारखी गोष्ट नाही. त्यातले व्याप शहरात करता येण्यासारखे नाहीत. शिवाय पाण्याची, जागेची, खतांची उपलब्धता यासारख्याही अनेक अडचणी येतात. आता शहरी माणसानेही शेती करायची असल्यास गटशेती करावी. ती आर्थिक व इतर बाबींच्या दृष्टीनेही फायद्याची ठरू शकते. आज साक्षर असूनही नोकरी न मिळणारा शहरातला जो तरुणवर्ग आहे, त्यानेही या कौटुंबिक शेती संकल्पनेचा विचार करावा. मुळात गरजा वाढत आहेत तशी शहरी काय किंवा ग्रामीण काय, सगळीकडेच माणसं शेतीकडे पुन्हा वळत आहेत. कितीही औद्योगिक विकास, तंत्रज्ञानात प्रगती झाली तरी आपल्याला आपल्या गरजा ओळखून शेतीबाबत स्वयंपूर्ण व्हावंच लागेल. शहरी माणसानेही अशा लहानशा का होईना, कौटुंबिक शेतीचा विचार केल्यास मोठा बदल होऊ शकतो. – शंकरराव मगर (माजी उपकुलगुरू, बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ व सदस्य, अ‍ॅक्रिडिएशन बोर्ड फॉर अ‍ॅग्रीकल्चरल युनिव्हर्सिटीज, इंडिया)

सार्वजनिक आरोग्य राखण्याच्या दृष्टीने हितकारक

आपण मुळात कौटुंबिक शेतीदेखील दोन कारणांसाठी करतो. एक तर कुटुंबाकरिता अन्न मिळवण्यासाठी व दुसरं म्हणजे कुटुंबातील सर्व घटकांनी एकत्रित येण्यासाठी केलेली शेती. कौटुंबिक शेतीचा मुख्य फायदा असा की, याचा विकास मी (स्वत:), आम्ही (कुटुंब) व आपण (समाज) अशा चढत्या पायरीनं होत जातो. आता आपल्याकडील शेतकरी हा मोनोकल्चरिस्ट आहे, म्हणजे तो एकच एक शेतीउत्पादन घेतो. ही शेती एकाच पिकाची म्हणजे मोनोकल्चर आहे. पण याचा खर्च एवढा आहे की, ती अजिबात फायद्याची ठरत नाही. बाजारभावामध्ये त्याची फसवणूक होते. शिवाय त्याला स्वत:ला कुटुंबासाठी अन्य उत्पादनं विकत घ्यावी लागतात ती वेगळीच. शिवाय त्याचं एकच एक पीक त्याला आर्थिक संरक्षण देईल याची खात्री नाही. हा शेतकरी जी करतोय ती आताची प्रचलित शेती पूर्णपणे कीटकनाशकांवर आधारित आहे. बरं, मारलेल्या कीटकनाशकांपैकी फक्त १० ते २० टक्क्यांचाच उपयोग थेट पिकासाठी होतो. तो विष विकतोय व विष विकत घेतोय. उत्पादनक्षमता वाढवण्यासाठी त्याला हे करावं लागतं. एकूणच आताच्या या प्रचलित शेतीपद्धतीत कोणतीच शाश्वती नाही. यात शेतक-याला बाजारात मिळणा-या दराचा, हमीभावाचा रिस्क फॅक्टर टाळता येत नाही. ती करताना पर्यावरणाचाही नाश होतो. पण शहरातील कौटुंबिक शेतीचं असं नाही. इथे उत्पादक व ग्राहक हा एकच आहे. आपल्याच जीवलगांसाठी ही उत्पादनं घेतली जातात, तेव्हा ती निकृष्ट नसतील याची काळजी घेतली जाते. यात त्याला पाहिजे असलेलीच उत्पादनं तो मर्जीप्रमाणे घेऊ शकतो. त्याच्यावर कोणतंही बंधन नसतं. शहरात इंटर क्रॉपिंग व मल्टी क्रॉपिंग केलं जाऊ शकतं. पुन्हा रिसायकलिंग म्हणजे वापरलेल्या वस्तू या शेतीसाठी पुन्हा वापरता येतात. उदाहरणार्थ, कुंडी, खत, पाणी इत्यादी. कंपोस्ट खतामुळे घरातील कच-याचाही प्रश्न सुटतो. मुख्य म्हणजे बाजारातील विषारी फळं-भाज्या आपल्या पोटात जात नाहीत. दुसरं म्हणजे ही शेती गटशेती प्रकारात म्हणजे सोसायटय़ांच्या मोकळ्या आवारातही किंवा गच्चीतही केली जाऊ शकते. त्यात सामूहिक शेतीचे फायदे मिळवता येतील. यातून स्वच्छता व समाधान तसंच आर्थिक लाभ घेता येतो. शहरी शेतीविषयीची मानसिकता बदलत जाईल, तसा हा ट्रेंड वाढत जाईल. सुजाण नागरिकांनी याचा जरूर विचार करावा. शिवाय मी स्वत:च्या कुटुंबाकरता काहीतरी केलं, याचंही समाधान मिळतं. कौटुंबिक शेतीमुळे प्रदूषण कमी होतं, घराचं सौंदर्य वाढतं, आहाराची सकसता वाढते, एकूणच शहरी भागातील शेतीमुळे शारीरिक आरोग्य, मानसिक आरोग्य व सार्वजनिक आरोग्य ही तीन उद्दिष्टं साधली जाऊ शकतात. – कृषीभूषण राजेंद्र भट, बदलापूर

शहरी शेतीतून शासनानं इन्सेंटिव्ह मिळवावेत

शहरांमध्ये सर्वात महाग असते जमीन. गरीब आणि मध्यमवर्गाकडे निवासी जागा कमी असते. ते कुटुंबापुरता भाजीपाला लावू शकत नाहीत. श्रीमंतांकडे जागा जास्त असते, पण त्यांना शोभेची झाडं लावायची असतात. हाउसिंग सोसायटय़ांकडे मात्र ब-यापैकी मोकळी जमीन असते. तिथे जलसंधारण, कच-यापासून खत आणि भाजीपाल्याची शेती करायला ब-यापैकी वाव आहे. त्यासाठी सरकारी योजनांची, अनुदानांची वगरे काहीही गरज नाही. महापालिका वा नगरपालिकांनी काही इन्सेंटिव्ह द्यावेत. शहरांतील रस्त्यांवर ब-यापैकी भाजीपाला पिकवता येऊ शकेल. ट्रॅफिक आयलंड्स, रस्तादुभाजक, लहान बागा इथे भाजीपाल्याची लागवड करण्यासाठी गरिबांना सदर जमिनीचे पट्टे द्यावेत. मुंबईत रेल्वेलाइनच्या बाजूला सांडपाण्यावर भाजीपाला घेतला जातो, त्यासाठी रेल्वेची जमीन भाडेपट्टयाने देण्यात येते. सांडपाण्यावर फुलांचं वा शोभेच्या वनस्पतींचं उत्पादन घेण्याची सक्ती करायला हवी. शहरातील कुटुंबांनी शेती करायला प्रोत्साहन द्यायचं असेल, तर इमारत बांधणीचं तंत्रज्ञान आणि इमारतीची रचना, यामध्येच आमूलाग्र बदल करावे लागतील. त्यासाठी धोरणात्मक बदल गरजेचे आहेत. कदाचित कायदे-नियमांमध्येही योग्य ते बदल करावे लागतील. झोपडपट्टीमध्येही अमूक एवढी जागा भाजीपाला लागवडीसाठी राखीव ठेवलेली असल्यास काही इन्सेंटिव्ह द्यायला हवेत. हीच संकल्पना थोडी ताणू या. म्हणजे असं की शेतक-यांनी आपापल्या गावातील (पंचक्रोशी म्हणा) लोकांच्या गरजा भागवण्याला प्राधान्य द्यायचं. म्हणजे अन्नधान्य, डाळी, तेलबियांच्या उत्पादनाला अग्रक्रम द्यायचा. त्यानंतर भाजीपाला, फळं, ऊस, कापूस, परंतु असं झालं तर शहरं कशी तगणार? म्हणूनच शेवटी शहरातली कौटुंबिक शेती व ग्रामीण भागातली एका कुटुंबाने केलेली शेती यात फरक राहणारच. – सुनील तांबे, संपादक-आरएमएल

कौटुंबिक शेतीतून ‘ग्रीन एनर्जी’

शहरी भागातली कौटुंबिक शेती ही खरंच खूप चांगली संकल्पना आहे व तिचा प्रसार होणं गरजेचं आहे. कागदावर अतिशय आकर्षक वाटणा-या या प्रकारात प्रत्यक्षात अडचणी येऊ शकतात. पण त्यामुळे हा विचार बाजूला सारू नये. ग्रामीण भागातील शेतकरी शेती करतो, पण त्याची शेती पारंपरिक ज्ञानावर अवलंबून असते. तो शेती करतो म्हणजे प्रामुख्याने फक्त त्याच्या कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाचाच विचार करतो. पण शहरी सुशिक्षित माणसाकडे बरंच ज्ञान असू शकतं. त्याला उदरनिवार्हासाठी शेती उत्पादनं घेण्याची गरज नसते. तर त्याने अशी उत्पादनं घेताना कुटुंबाला त्यातून मिळू शकणा-या पोषक मूल्यांचा विचार करावा. शहरी शेतीत आवळा, लिंबू, शेवगा, केळी इत्यादी फळंही होऊ शकतात, तसंच आरोग्यासाठी उपकारक अशी इतरही काही कृषी उत्पादनं अगदी थोडया जागेतही होऊ शकतात. शहरात राहून कुटुंबासाठी शेती करायची तर जागा हीच प्रमुख समस्या येते. पण ही समस्या सोडवली तर अनेक प्रकारे या कौटुंबिक शेतीचा फायदा होऊ शकतो. या उत्पादनांतून आपल्याला अनेक पोषक जीवनसत्त्वं घरातल्या घरातच मिळू शकतात. शिवाय घरातलं वाया जाणारं पाणी, कचरा इत्यादी गोष्टींचा वापरही ही छोटीशी शेती करताना केला जाऊ शकतो. शहरातली एक प्रमुख समस्या म्हणजे प्रदूषण व धूळ. ही कमी करण्यासाठीही घरातील शेतीचा खूप उपयोग होऊ शकतो. झाडं धूळ शोषून घेतात व त्यांच्यामुळे हवेतील ऑक्सिजनचं प्रमाणही वाढतं. आपण नेहमी स्वत: या झाडांना पाणी घालावं. यामुळे श्वसनाचे आजार आपोआप कमी होतील. घरातही थंडावा राहतो. त्यामुळे कुटुंबासाठी ही शेती फायदेशीरच ठरते. त्यातून थोडाफार भाजीपाल्याचाही खर्च वाचतो. थोडक्यात आपण या कौटुंबिक शेतीद्वारे घरातच ग्रीन एनर्जी निर्माण करू शकतो व ग्रामीण भागातील शेतक-याला शेतीपासून जे नैसर्गिक फायदे मिळतात, ते शहरी भागातला मनुष्यही मिळवू शकतो. – डॉ. पूजा सावंत, संशोधक-प्राध्यापक, कोकण कृषी विद्यापीठ, दापोली

शहरी शेती कठीणच!

छोटी शेती करायची झाली तरी त्यासाठी जमीन लागते, येणा-या पिकांवर मेहनत लागते, हा प्रयोग मुंबईत कितपत यशस्वी होईल सांगता येत नाही. कारण कोणताही भाजीपाला पिकवायला त्या भाजीपाल्याचं बियाणं किंवा रोप लागतं. मुंबईसारख्या शहरात या भाजीपाल्यांची रोपं किंवा बियाणं कुठे मिळतील हे शोधणं कठीणच. त्यातून भाजीपाल्यावर रोगांचा प्रादुर्भाव जास्त होत असतो. मुंबईसारख्या शहरात ज्या लोकांना शेती किंवा पिकांबद्दल कोणतीच माहिती नसते. त्यातून रोगांचा प्रसार झाला की, त्यावर कोणती कीटकनाशके फवारावीत, हेही लोकांना माहीत नसतं. त्यामुळे आपल्या बाल्कनीत किंवा टेरेसवर छोटया प्रमाणात का होईना भाजीपाला पिकवताना या सगळ्या गोष्टींवर मेहनत घेण्याची तयारी हवी, त्याबद्दल माहिती हवी. तरीही घरच्या घरी भाजीपाला पिकवणं हे तितकंही अशक्य काम नाही. बाल्कनीत चार-पाच कुंडया असल्या तरी आपल्या छोटयाशा घराला दोन-तीन वेळा पुरेल असा भाजीपाला तर आपण नक्कीच पिकवू शकतो. यात प्रामुख्याने टॉमेटो, वांगी, मिरची अशी कमी वेळात येणारी पिकं नक्कीच घेऊ शकतात. शहरात याचा असा फायदा होईल. एकतर स्वत: उगवून मेहनत घेतलेल्या भाजीपाला खाण्याची मजा वेगळी असते. शिवाय आपण आपलं पीक घेण्यासाठी कशाचा वापर केला आहे, त्यावर काय फवारलं आहे हे आपल्याला चांगलं माहीत असतं. आजकाल बाजारात जो भाजीपाला मिळतो, त्यावर मोठया प्रमाणात रसायनं फवारलेली असतात. काही जण तर पिकावर रोगांचा प्रसार होण्याआधी रसायनं फवारून मोकळे होतात, त्यामुळे आरोग्यावर गंभीर दुष्पपरिणाम होतात. त्यामुळे शहरातल्या लोकांनी हा प्रयोग करून बघायला हरकत नाही.– पंडित वासरे पाटील (सदस्य, कृषी विज्ञान केंद्र, जालना)

ग्रीन हाउस गॅसेस कमी करण्याच्या दृष्टीने फायदा

कुटुंबातील सर्व सदस्यांनी मिळून केलेली शेती ही फॅमिली फार्मिगची संकल्पना आहे. २०१४ चं हे वर्ष ‘लहान शेतक-यांचं’ वर्ष म्हणून साजरं करण्यात येणार आहे. फॅमिली फार्मिग ही संकल्पना जरी आंतरराष्ट्रीय असली तरी भारतातही ती हळूहळू रुजू लागली आहे. शक्यतो लहान शेतकरी फॅमिली फार्मिगकडे वळू लागला आहे. त्याचं कारण म्हणजे शेतकरी व्यावसायिक शेतीकडे मोठया प्रमाणात वळले आहेत. व्यावसायिक शेतीमध्ये उत्पन्न किंवा पोषक पिक असा पर्याय समोर उभा राहतो. त्यामुळे या शेतीत एकाच प्रकारचं अन्न उगवण्याकडे जास्त भर दिला जातो, तर फॅमिली फार्मिग करणारा लहान शेतकरी जैवविविधतेस प्रोत्साहन देऊ लागला आहे. हा लहान शेतकरी जमिनीला पोषक असं पिक घेत असतो. शेतीला आणि मातीला सुपिकता पुरवण्याचं काम हा शेतकरी करत असतो. शहरी भागातील लहान शेतक-यांकडून केल्या जाणा-या शेतीचा सर्वात मोठा फायदा असा होईल की, त्यामुळे ग्रीन हाउस गॅसेस कमी होतील. या शेतीमुळे इतके फायदे होत असल्यानेच ही शेती करणा-या शेतक-यांना भांडवल आणि साधनसंपत्ती पुरवली पाहिजे. शिवाय शहरात राहणारे लोक जे फॅमिली फार्मिगकडे वळले आहेत, त्यांनी त्यांचे प्रयत्न तसेच चालू ठेवले पाहिजेत. शहराकडील लोक शक्यतो गच्चीत किंवा बागेत अशाप्रकारची शेती करतात. त्यात खत म्हणून वाया गेलेल्या अन्नाचा वापर केला जातो. अशा प्रकारे ही शेती पर्यावरण पूरक देखील ठरेल.- बुधाजीराव मुळीक (ज्येष्ठ कृषितज्ज्ञ)

सेंद्रिय खताचं लोण पसरायला हवं.

आज ५६ टक्के जनता ही ग्रामीण भागात शेती करते. ग्रामीण भागाचा विचार करता आता तिथेही शहरीकरण म्हणजे फ्लॅट सिस्टम झाली आहे. म्हणजे तिथे कौटुंबिक शेती करायची झाली तरी साधारण चार जणांच्या कुटुंबाला दोन एकर जागा हवी. त्यात पाण्याचा स्रेत असला पाहिजे, तेलबिया असल्या पाहिजेत आणि वर्षभर पुरेल इतका तरी धान्याचा स्रेत असला पाहिजे. म्हणूनच ग्रामीण भागातही हे फारसं शक्य होणार नाही. शहरी भागातही ही संकल्पना रुजवण्यासाठी जमीन शिल्लक नाही. त्यातही टेरेस गार्डनिंगसारखे प्रकार उदयाला आले आहेत. पण त्यालाही काही मर्यादा आहेतच. बाल्कनीत काही जण शेती करतात. पण बाल्कनीत सूर्यप्रकाश हवा. सूर्यप्रकाश आणि पानांचं क्षेत्रफळ यांचं गणित जमायला हवं असतं, तरच शेती होऊ शकेल. शेतीपेक्षाही ‘हिरवं करणं’ होऊ शकेल. राहिला प्रश्न टेरेस गार्डनिंगचा. टेरेस गार्डनिंगचा किती लोकांना फायदा होईल? त्यासाठी लागणारी जागा, अवलंबून असलेली कुटुंबं असे कित्येक प्रश्न आहेत. उदाहरणार्थ एका सोसायटीत ५० कुटुंब असतील तर त्यांना पुरेल इतकी किमान चार ते पाच हजार फूट एकर जमीन असायला हवी. पण इतकी जागा उपलब्ध होणं निदान शहरात तरी शक्य नाही. त्यामुळे टेरेस गार्डनिंग करूनही हिरवं करणं एवढाच हेतू साध्य होईल. कौटुंबिक शेतीचा शैक्षणिक फायदा होईल. शहरातल्या मुलांना शेती कशी असते, कोणती फळं कशी येतात हे दाखवता येईल. त्यासाठी त्यांना ग्रामीण भागात जायला नको. घरबसल्या शेतीचं ज्ञान मिळेल. दुसरं असं की, घनकचरा डिकम्पोज करून सेंद्रिय खताची निर्मिती केली जाते. शहरात याचा उपयोग केला तरच फायदा आहे. कारण इथे घनकच-याचा उपद्रव खूप मोठा आहे. – अभय यावलकर, प्रकल्प अधिकारी, मराठी विज्ञान परिषद

सेंद्रीय शेतीद्वारे ‘अन्न सुरक्षा’ ही प्रत्येकाचीच जबाबदारी

स्वत:च्या घरातील गरजा भागवण्यापुरती लागवड करून जे शिल्लक राहील, त्या कृषी उत्पादनाची विक्री करणं, या पद्धतीच्या कौटुंबिक शेतीत संपूर्ण कुटुंब सहभागी होऊ शकतं, तर व्यावसायिक शेतीत निव्वळ विक्री या उद्देशानं एकाच प्रकारचं पीक घेतलं जातं. शेतीचे हे दोन्ही प्रकार ‘फॅमिली फार्मिग (कौटुंबिक शेती)’ या संकल्पनेत येतात. प्रगत राष्ट्रांमध्ये ‘वीकेंड फार्म्स’ ही संकल्पना मोठया प्रमाणात प्रचलित आहे. भारतात किंवा मुंबईसारख्या जागेची कमतरता असलेल्या शहरातही हे करणं शक्य आहे. आपण आपल्या गरजांपुरती छोटी पिकं नक्कीच घेऊ शकतो. मी अशी चार-पाच कुटुंबं बघितली आहेत, ज्यांनी घरातल्या खिडकीला जोडलेल्या बॉक्स ग्रीलमध्ये आलं, गवती चहा, मिरची, कढीपत्ता, कारल्याचा व पडवळाचा वेल अगदी सहजपणे पिकवला आहे. घराला जोडून मिळालेली गच्ची, घराच्या वा सोसायटीच्या आवारातील मोकळी जागा, खिडकीच्या बॉक्स ग्रील यांसारख्या जागांमध्ये काही रिकाम्या बादल्या, बॉक्सच्या आकाराची कंटेनर्स, कुंडया यांमध्ये दररोजच्या स्वयंपाकासाठी लागणा-या भाज्या सहज पिकवता येतात. कित्येक वर्षापासून ‘फॅमिली फार्मिग’ करत असलेल्या राष्ट्रांमध्ये जसे रोजगार निर्माण झाले. कालांतरानं भारतातही असे रोजगार निर्माण होऊ शकतील. आज परदेशात या पद्धतीच्या शेतीसाठी लागणा-या गरजा उदा. खतं/बियाणांचा पुरवठा करणं, पिकांची छाटणी करणं, प्रयोगशील शेतीबाबत मार्गदर्शन करणं, याबाबत सेवासुविधा पुरवल्या जात असल्याने तिथे चांगले रोजगार निर्माण झाले आहेत. एक आदर्श उदाहरण द्यायचं झालं, तर आपल्या घरात येणा-या भाज्या, फळं वा धान्य हे २०० किमी अंतरात असलेल्या भागातून यावं, असं मत असलेला एक समूह ऑस्ट्रेलियात आहे. जेवढं अंतर लांब तितका वाहतुकीचा खर्च वाढतो, त्याचप्रमाणे वाहतुकीदरम्यान होणा-या हवेच्या प्रदूषणामुळे ‘ग्लोबल वॉर्मिग’ही वाढतं, हा मुद्दा कौटुंबिक शेती करण्यासाठी प्रोत्साहन देणारा आहे. – कृषिभूषण शेखर भडसावळे (संचालक, सगुणा बाग, नेरळ)

सकस अन्न घरच्या घरी!

‘कुटुंबाची शेती’ ही भारतीय संकल्पना आता मागे पडू लागली आणि शेतमाल विक्रीसाठी शेती करण्याची प्रथा रूढ झाली, कारण वाढत्या लोकसंख्येचं पोट भरायचं होतं. त्यासाठी रासायनिक खतांचा मारा जमिनीवर करून शेतकरी भरघोस पीक घेऊ लागले. रसायनांचा हा डोस जमिनीतला कस कमी करू लागला. ‘असं’ अन्न माणसाला किती कसदार बनवेल, मग आपल्या मुलांना कसदार खायला कसं देता येईल? कारण आपण बहुतांश जण भाजीवाला जे देईल ते खातो, पण आता शहरातल्या माणसालाही गच्चीत, गॅलरीत किंवा अगदी ग्रीलमध्येसुद्धा थोडयाफार प्रमाणात भाजीपाला घेता येऊ शकतो. यातून आपल्या मुलांना ५ ते १० टक्के सेंद्रिय आणि सकस अन्न आपण देऊ शकतो. विविध शहरांमध्ये आवड असणारी माणसं सेंद्रिय पद्धतीनेही कुंडय़ांमधून भाजीपाला घेत आहेत. हे सहज शक्य आहे. त्यासाठी फक्त इच्छाशक्ती हवी. मिरची, टोमॅटो, वांगे, कढीपत्ता ही झाडं चिवट-मजबूत असतात, त्यामुळे ती आपण ग्रीलमध्येही वाढवू शकतो. माझ्या कुटुंबाला थोडं तरी सेंद्रिय अन्न मिळावं म्हणून मी या उद्देशाने मी बागकामाला सुरुवात केली ती पालक लावण्यापासून. पालकाची भाजी होईल इतकी भरघोस पानं मिळत नसली तरी पालक सूप आणि पराठयासाठी होतील एवढा पालक मिळतो. या आणि बाजारात मिळणा-या पालकाचा रंगसुद्धा वेगळा असतो. या प्रकारे कोणत्याही पालेभाज्या तसंच लसूण, गवती पातीचा चहा आपण कुंडीत घेऊ शकतो. आता हे प्रयोग वाढत जाऊन बेबी बटाटयापर्यंत पोहोचले आहेत. एकदा तर हुरडयासाठी ज्वारीचं कणीसही कुंडीतून मिळालं. विशेष म्हणजे, स्वयंपाकातले भाज्यांचे देठ, कांदा-बटाटा, काकडी वगैरेची सालं या सगळय़ांपासून घरीच खत तयार करून आम्ही झाडांना घालतो. म्हणजे दररोज सुमारे ४०० ग्रॅम कचरा आमच्याच घरात खतासाठी वापरला जातो. यासाठी रोज अवघी नऊ मिनिटं लागतात, यामुळे डंपिंग स्टेशनवरचा भारही हलका होऊ शकेल. – सरस्वती कुवळेकर, (शहरी शेतीच्या प्रयोगकर्त्यां)

वेळ आणि ज्ञान या गोष्टींची कमतरता!

फॅमिली फार्मिग किंवा कौटुंबिक शेती या संकल्पनेमागचा मूळ उद्देश हा घराबाजूची जी काही मोकळी जागा असते ती किंवा टेरेसचा अधिकाधिक उपयोग कसा करता येईल यादृष्टीने विचार करणं अपेक्षित आहे. आजकाल ५५ टक्के लोक हे नागरी भागात राहतात. अशा वेळी शहरात जमिनीचा वापर करण्याच्या दृष्टीने विचार करायला हवा. मुंबईचा विचार करता मुंबईत ही परिस्थिती फारच गंभीर आहे. कारण एकतर जागा नाही. उपलब्ध जागेचा कार पार्किंगसारख्या इतर गोष्टींसाठी वापर केला जातो. त्यामुळे गच्ची, बाल्कनी, खिडक्या अशा काही मोजक्याच जागा राहिल्या आहेत, जिथे आपण शेती करू शकतो. पण त्यासाठी लागणारा वेळ आणि ज्ञान या दोन्ही गोष्टींची कमतरता आहे. त्यामुळे अन्न तयार करण्याच्या दृष्टीने विचार करण्यापेक्षा सौंदर्यीकरणासाठी त्याचा अधिक उपयोग केला जातो. तुळस, अडुळसा अशी काही रोपटी आणि दुसरी शोभेची झाडंच अधिक लावली जातात. पण मिरची, कढीपत्ता अशी अन्न वर्गात येणारी झाडं खूप क्वचितच लावली जातात. दुसरं असं की, अन्न म्हटलं की मुबलकता अपेक्षित असते. त्यामुळे ते शक्य होत नाही. मात्र मुंबईबाहेर ठाणे किंवा पुणे सारख्या ठिकाणी ही गोष्ट शक्य आहे. यासाठी लागणारी जागा आणि वेळ या दोन्ही गोष्टी लोकांकडे मुबलक प्रमाणात आहेत. याशिवाय बिया, बियाणं, खताची उपलब्धताही आहे. म्हणून ही संकल्पना मुंबईबाहेर अधिक रुजेल. भारतात जमीन, पाणी, माती आणि सूर्यप्रकाश या ज्या गोष्टींची कोणतीही वनस्पती येण्यासाठी आवश्यकता असते ती भरपूर प्रमाणात आहे. तापमानाची अनुकूलता आहे. तापमान, प्रकाश, हवा, पाणी या सगळ्या गोष्टी अनुकूल आहेत. त्या दृष्टीने विचार करता कार्बन डायऑक्साइड शोषून घेण्यासाठी वनस्पतींची गरज आहे. कारण हा कार्बन डायऑक्साइड शोषून घेतला तर अधिकाधिक ऑक्सिजन मिळेल. टेरेस गार्डनिंगमुळे इमारती थंड राहतील. सगळा सूर्यप्रकाश झाडांवर पडेल. भाजी, फळं, पालेभाज्यांसारखे अधिकाधिक उपयुक्त अन्नपदार्थ मिळतात. स्वत: अन्न तयार केल्याचा आनंद मिळतो. याशिवाय दळणवळणात वाहतुकीचा खर्च कमी होतो. त्यामुळे कार्बन डायऑक्साइड कमी जळतो. साहजिकच वातावरण शुद्ध राहतं. प्राणी-पक्षी यांना शुद्ध हवा मिळते. त्यांनाही घरटी बांधायला जागा मिळते. त्यांचं खाद्य मिळतं. असे अनेक फायदे आहेत. – अविनाश कुबल (महाराष्ट्र नेचर पार्क)

इकॉनॉमीपासून इको सिस्टमपर्यंत सगळ्याच दृष्टीने महत्त्वाचं!

काही वर्षापासून माझ्या गावी शेतीचा प्रयोग करतोय. त्याच्या अनुभवावरून माझ्या असं लक्षात आलंय की, फॅमिली फार्मिग म्हणजे छोटया प्रमाणात केली जाणारी शेती ही आपल्या गावांसाठी, त्यांच्या स्वयंपूणर्तेसाठी खूप महत्त्वाची आणि आवश्यक आहे. मी स्वत: बघितलंय की, आठ-दहा वर्षापूर्वी आमच्या गावच्या परिसरात साठ-सत्तरेक शेतकरी तरी असे होते, जे छोटेखानी शेती करायचे. वेगळ्या शब्दांत सांगायचं तर जे स्वत:साठी शेती करायचे. तिच्यात ते कुठलंही नगदी पीक घ्यायचं नाहीत, तर भात, नागली, वरी, कडवे वाल अशी पिकं घ्यायचे. दोन किंवा तीन भाऊ आणि त्यांची कुटुंब, फार तर मुंबईला गेलेला एखादा भाऊ अशी त्यांच्या कुटुंबाची रचना असायची. जेवढं पिकत असे, ते वाटून घेतलं जाई. त्यांना बाहेरून काही विकत घ्यायची गरज पडत नसे. पावसाळ्याचे चार महिने सोडले तर त्यांचं सगळं भागत होतं. खर्च होता तो शिक्षण, कपडेलत्ता यावर करावा लागायचा. त्याच्या व्यतिरिक्त दुसरा खर्च नव्हता. कारण शेतात जे पिकत होतं, त्यातून वर्षाची बेगमी होत होती. गावातले सत्तर टक्के लोक या प्रकारे शेतातल्या र्सिसेसवर अवलंबून होते. त्यामुळे एका प्रकारची सेल्फ सस्टेनेब्लिटी किंवा स्वयंपूर्णता होती, पण गेल्या काही वर्षात हे चित्र बदलंलय. सेल्फ डिपेंडंट असलेल्या शेतक-यांची संख्या झपाटयाने कमी होत गेली आहे. आता फारच कमी लोक या प्रकारे शेती करणारे उरले आहेत. त्यामुळे झालं काय की, लोकांना मार्केटवर अवलंबून राहावं लागू लागलं. त्यामुळे त्यांना आपली पर्चेस पॉवर वाढवावी लागली. म्हणजे असं आहे की, जी वस्तू त्यांना शंभर रुपयांत मिळत होती, ती आता पाचशे रुपयांत खरेदी करावी लागत होती. एवढे पैसे त्याला गावात मिळत नाहीत. मग त्याला ते कमवायला शहरात जावं लागतं. त्यामुळे रोजगाराचा प्रश्न निर्माण होतो. शिवाय तो गावात राहात नसल्याने शेतीची कामं करू शकत नाही, तो गुरं बाळगत नाही, त्यामुळे गावात गवत वाढतं, वणवे पेटतात किंवा गावात जे लोक राहतील ते कमी क्षमतेचे असतात. त्यांना कष्ट न करताना शारीरिक समस्या उद्भवतात. थोडक्यात सांगायचं तर गावाच्या इकॉनॉमिक सिस्टमपासून इको सिस्टमपर्यंत सगळ्यांवरच परिणाम होतो. पूर्वी गावातल्या लोकांची गणितं जी गावातच सुटत होती, ती सोडवण्यासाठी आता त्यांना शहरात जावं लागतं. याचा ताण मग सगळ्यांवरच पडतो. – राहुल कुलकर्णी (‘आनंदाचे गाव’चे निर्माते)