केरळमध्ये सरकारने राबवलेल्या योजनेमुळे शेतमजूर दरमहा ३० हजार रुपये कमवत आहेत.
केरळ- सध्या शेतीचे करण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. कामाला मजूर मिळत नसल्याने अनेकांनी शेती करणे सोडून दिले आहे. त्यामुळे शेतमजुरांची मागणी वाढली आहे. त्यामुळे शेतमजुरांचे उत्पन्न वाढू लागले आहे. केरळमध्ये सरकारने राबवलेल्या योजनेमुळे शेतमजूर दरमहा ३० हजार रुपये कमवत आहेत. कदाचित हे वृत्त खोटे वाटू शकेल मात्र ही बाब खरी आहे.
सर्वसाधारणपणे शेतमजुरांना फार फार तर रोज २०० ते ३०० रुपये मजुरी मिळते. या मजुरांचे पोट हातावर असते. या मजुरांची आर्थिक परिस्थिती हलाखीची असते. मात्र केरळ सरकारने या शेतमजुरांसाठी विशेष योजना राबवून त्यांना रोजची मजुरी वाढवून दिली. राज्याच्या कृषी खात्यासह ग्राम पंचायतींनी यासाठी पुढाकार घेतला. या योजनेला ‘कृषिक कर्म सेना’ असे नाव दिले. या योजनेअंतर्गत प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये शेतमजुराला नोंदणी करावी लागते. हे शेतमजूर शेतीशी संबंधित सर्व कामांमध्ये निपुण असतात. विशेषत: नांगरणी, कापणी, नारळ काढणे आणि उच्च तांत्रिक शेती आदींमध्ये तज्ज्ञ आहेत. ग्रामपंचायतीत नोंदणी केलेल्या मजुरांकडून कोणीही सेवा घेऊ शकतो. मात्र, या मजुरांची मजुरी निर्धारित केलेली आहे.
सर्वसाधारणपणे मजूर कामात टंगळमंगळ करीत असतात. मात्र, या शेतमजुरांचे वेतन हे तासांवर निर्धारित केलेले आहे. त्यामुळे हे मजूर आपापले तास व्यवस्थित भरतात. या मजुरांची मजुरी ही दरमहा दिली जाते. प्रत्येक मालकाकडून या मजुरांची मजुरी रोज गोळा केली जाते. ती या मजुरांच्या बॅँक खात्यात भरली जाते. त्यामुळे मजुरांना दरमहा चांगले पॅकेज मिळते, असे राज्याचे कृषी संचालक आर. अजित कुमार यांनी सांगितले.
सध्या ही योजना ६० ग्रामपंचायतींमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू केली आहे. या कामगारांना दरमहा ३० हजार रुपये मिळतात. या योजनेत महिलांनी सहभागी होण्यात इच्छुकता दाखवली आहे. ही योजना भविष्यात २०० हून अधिक गावात नेण्याचे नियोजन अधिका-यांनी ठरवले आहे.
वू गुड… आणि महाराष्ट्रात …… असे काही केले तर अर्धे पैसे एत्लय मंत्रायचा किशात जातात……!!!