हवामानाची अनियमितता, दुष्काळ, खतांच्या वाढत्या किमती आणि कामगारांची वाढती मजुरी यांमुळे पिचलेल्या शेतक-यांना केंद्र सरकारने गुरुवारी मोठा दिलासा दिला.
नवी दिल्ली- हवामानाची अनियमितता, दुष्काळ, खतांच्या वाढत्या किमती आणि कामगारांची वाढती मजुरी यांमुळे पिचलेल्या शेतक-यांना केंद्र सरकारने गुरुवारी मोठा दिलासा दिला. साखर कारखान्यांकडून ऊसउत्पादकांना दिल्या जाणा-या किमान आधारभूत किमतीत सरकारने २३.५ टक्क्यांनी वाढ केली असून, त्यांना आता प्रतिटन ऊसाला २१०० रुपये दर मिळणार आहे. हा दर आधी प्रतिटन १७०० रुपये होता.
उसाच्या किमान आधारभूत किमतीत वाढ करण्याच्या केंद्रीय अन्न खात्याच्या प्रस्तावाला आर्थिक व्यवहारांसंबंधीच्या कॅबिनेट समितीने (सीसीईए) मंजुरी दिली. उत्पन्न खर्च व किंमत निश्चित करणा-या आयोगाने उसाच्या किमान आधारभूत किमतीत ४०० रुपयांनी वाढ करण्याची शिफारस मंत्रालयाकडे केली होती. त्यानुसार सीसीईएने गेल्या वर्षाच्या १७०० रुपये किमतीत वाढ करत ती २१०० रुपये केली. ही किंमत ऑक्टोबर २०१३ ते सप्टेंबर २०१४ या आर्थिक वर्षासाठी असेल, असे अन्नमंत्री के. व्ही. थॉमस यांनी सांगितले.
दरम्यान, किमान आधारभूत किंमतवाढीसोबत २०१२-१३ या वर्षात साखर उत्पादनात वाढ झाल्याची आणखी एक गोड बातमी थॉमस यांनी या वेळी दिली. या वर्षाचे साखर उत्पन्न २३.५ दशलक्ष टन होईल, असा अंदाज होता, मात्र ते २४ दशलक्ष टन झाल्याचे थॉमस म्हणाले. हे उत्पन्न २०११-१२ च्या २६ दशलक्ष टन उत्पनांच्या तुलनेत कमी असले तरी देशांतर्गत २२ दशलक्ष टनांची मागणी यातून सहज पूर्ण होईल, असेही त्यांनी नमूद केले.
साखरेची किंमत वाढणार?
सरकारच्या या निर्णयाने शेतक-यांना फायदा होणार असला तरी त्यामुळे साखरेची किंमत वाढेल, असा इशारा भारतीय साखर कारखानदार संघटनेच्या औद्योगिक मंडळाने दिला आहे. साखर उत्पादनाचा खर्च ७० टक्के असून, त्यात कपात होणे शक्य नाही. सरकारच्या निर्णयामुळे कारखानदारांना साखरेची किंमत वाढवणे अपरिहार्य होईल व त्याचा फटका ग्राहकांना बसेल, असे मंडळाचे अध्यक्ष अविनाश वर्मा यांनी सांगितले.
That’s not even 10 miunets well spent!