झोपडयांनी व्यापलेल्या हजारो एकर जमिनीवर एसआरए योजना राबवण्यास टाळाटाळ करणा-या पाच ट्रस्टना येत्या जानेवारीत नोटीस पाठवण्याची तयारी ‘एसआरए’ने केली आहे.
मुंबई – झोपडयांनी व्यापलेल्या हजारो एकर जमिनीवर एसआरए योजना राबवण्यास टाळाटाळ करणा-या पाच ट्रस्टना येत्या जानेवारीत नोटीस पाठवण्याची तयारी ‘एसआरए’ने केली आहे. ट्रस्टनी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना न राबवल्यास एसआरएने थेट जमीन ताब्यात घेऊन ही योजना राबवण्याचे आदेश असल्याने जमीनदार ट्रस्टचे धाबे दणाणले आहेत.
मुंबई व उपनगरांतील पाच ट्रस्टकडे हजारो एकर जमीन आहे. या जमिनी झोपडयांनी वेढल्या आहेत. जमीन मालकाला झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबवण्याचा प्रथम अधिकार आहे. पण, या ट्रस्ट स्वत:ही योजना राबवत नाहीत व अन्य विकासकांनाही येऊ देत नाहीत. ट्रस्टच्या या मनमानी कारभारामुळे गेल्या २० वर्षापासून या जमिनींवर पुनर्वसन योजना राबवण्यात अपयश येत आहे. १९९५ मध्ये एसआरए योजना लागू झाल्यापासून पुनर्वसन योजना राबवण्याबाबत एसआरएकडूनही कोणत्याही हालचाली झालेल्या नाहीत. या पाच ट्रस्टसह ‘थ्री के’ योजनेंतर्गत आकृती बिल्डर, शिवालिक, टर्लिन रुचिप्रिया बिल्डर अशा अनेक विकासकांच्या योजना रखडल्या आहेत. त्यांनाही एसआरएकडून नोटीस पाठवण्याच्या हालचाली आहेत.
पाच ट्रस्टच्या ताब्यात असलेल्या हजारो एकर जमिनीवर योजना राबवल्यास त्यातून मोठय़ा प्रमाणात गृहसंचय (हाऊसिंग स्टॉक) निर्माण करता येणार आहे. नव्या वर्षात जानेवारीत या खासगी जमीनदार ट्रस्टना नोटीस पाठवून तातडीने योजना राबवण्याच्या सूचना केल्या जाणार आहेत. या नोटीसना ट्रस्ट किती प्रतिसाद देतात व त्यावर एसआरए योजना राबवण्यासाठी किती पुढाकार घेते ते लवकरच स्पष्ट होईल. पण, या निमित्ताने इतर रखडलेल्या योजनांची माहितीही समोर येण्याची शक्यता आहे.
जोगेश्वरी विक्रोळी लिंक रोड लगत कित्येक अशा झोपडपट्ट्या आहेत ज्यांच्या विकासाचे काम कित्येक विकासकाने घेतले. परंतु ते काम तब्बल योजना आल्यापासून १९ वर्षे रखडले, हि त्या विकासकाची चुकी आहे कि तेथील राहणाऱ्या जनतेची याची चौकशी करण्यात यावी. काम रखडण्याचे कारण ना विकसित क्षेत्र कारण तेथे पुरातन गुंफा वसली आहे असे सांगण्यात येते, परंतु तेथील गुंफेच्या लगतच बांधण्यात येणाऱ्या इमारतीस परवानगी मिळते कशी? आजही राजकारणापायी कित्येक विकसित भाग ना विकसित आहे असे सांगून जनतेची दिशाभूल करण्याचे काम तेथील झोपडपट्टीतील दादा आणि राजकीय कार्यकर्ते करत असतात. प्रत्येक विभागात नव नवीन सोसायट्या तयार करायच्या आणि आम्ही आमदारांबरोबर, खासदारांबरोबर मिटींगि घेऊन तुमच्या सारख्या सामान्य जनतेचे प्रश्न सोडवतो आहे अशा बाता ना काम ना धंदा असलेली माणसे मारून वैयक्तिक फायदा साधून घेतात. एखादी सोसायटी निर्माण करायची आणि विभागात राहणाऱ्या व्यक्तींची नावे एखाद्या रजिस्टरमध्ये लिहून घेऊन आमदारांना, विकासकांना दाखवायची आणि आमच्या बाजूने एवढी माणसे आहेत हे साहेबाना दाखवण्यात त्यांची वर्षोनवर्षे जातात आणि जेव्हा विकासक “काम करीन” हा शब्द तेथील जनतेस देतो, तेव्हा त्याच व्यक्ती तेथील विभागातील जनतेचे कान फुंकत बसतात, कारण त्यांच्याकडे उत्पन्नाचे कोणतेच साधन नाही. फिर अगर बिल्डींग हुई तो हमे मेंटेनन्स कितना आयेगा, है वही अच्छा है बस (१+१) करदो नीचे दुकान बनावो और उपर मकान बनावो असे काहीतरी फालतू विचार विभातील जनतेच्या मनात बसवून देतात. नकळत ते विकासकाचा आणि विभागातील सामान्य जनतेचे नुकसान करतात, अशा प्रकारे ते विकासकाकडून Indirectly खंडणी गोळा करतात. हे सर्व प्रकार तेथील स्थानिक पोलिसचौकीतील अधिकाऱ्यांनासुद्धा माहित आहे. प्रत्येक झोपडपट्टीत आपले वर्चस्व लोकांवर दाखवण्याकरिता तेथील स्थानिक गुंड किंवा मुंबईच्या भाषेत “भाई” हि कामे करत असतात. तेव्हा ‘झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंस” विलंब का होतो याची बहुतेक सीबीआय मार्फतच चौकशी करण्यात आली पाहिजे. तेव्हाच झोपडपट्टीचा विकास होण्यास मदत होईल, नाहीतर असे किती तरी कार्यकर्ते विकासकाच्या टाळूवरील लोणी खातच राहतील आणि वर्षोवर्ष झोपडपट्टीत भांडणे लावत बसतील.