जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाचे समर्थन पंतप्रधानांनी केले, ही चांगली गोष्ट झाली. विकासकामांना विरोध करणे म्हणजे देशाला मागे नेण्यासारखे आहे. हा अणुऊर्जा प्रकल्प १० हजार मेगावॉट वीजनिर्मिती करणारा आहे. तारापूर प्रकल्पानंतर महाराष्ट्रात हा दुसरा अणुऊर्जा प्रकल्प होईल. आता इथून पुढचे दिवस अणुऊर्जा वीज निर्मितीचेच आहेत, ही गोष्ट प्रथम लक्षात घेतली पाहिजे. जगातील सर्व प्रगत राष्ट्रांमध्ये वीज अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. शेती आणि उद्योग या दोघांचा प्राणवायू वीज आहे.
अणुऊर्जा प्रकल्पाची वीज ही जलविद्युत किंवा औष्णिक प्रकल्पांपेक्षा निश्चितपणे स्वस्त आहे, हेही जगाने मान्य केलेले आहे. भारतात निदान महाराष्ट्रात तरी कोयना जलविद्युत प्रकल्प १९५५ साली झाला. त्या पाठोपाठ कोराडी, पारस, चंद्रपूर हे औष्णिक प्रकल्प झाले. पण दिवसेंदिवस पाण्याची टंचाई आणि दुसरीकडे कोळशाची टंचाई यामुळे जलविद्युत किंवा औष्णिक हे दोन्ही प्रकल्प या देशाला इथून पुढे परवडणारे नाहीत म्हणून अणुऊर्जा प्रकल्प हाच वीजनिर्मितीचा जगाने मान्य केलेला मार्ग आहे. जैतापूरला हा प्रकल्प होत असताना काल्पनिक भय पुढे करून शिवसेनेने हा प्रश्न राजकीय प्रतिष्ठेचा केला आणि प्रकल्पाला विरोध केला. पंतप्रधानांना भेटलेल्या शिष्टमंडळात शिवसेनेच्या खासदारांनी प्रकल्पाला विरोध केलेला आहे. पण विकासाच्या कामात प्रश्न प्रतिष्ठेचे केले की, विकास खुंटणार हे स्पष्ट आहे. ‘जैतापूर प्रकल्प का नको,’ याची कारणे शिवसेनेला सांगता येत नाहीत. ‘उद्या भूकंप होईल,’ असेही भाबडे कारण देण्यात आले आहे. नेपाळमध्ये जिथे भूकंप झाला किंवा बिहारमध्ये जिथे भूकंप झाला, महाराष्ट्रात लातूरमध्येही झालाच होता, तिथे कुठेही अणुऊर्जा प्रकल्प नाही. भूकंप व्हायचा तर तो कुठेही होऊ शकतो. भूकंपाची भीती दाखवून एखाद्या प्रकल्पाला विरोध करणे म्हणजे पोरकटपणा झाला. जैतापूर नको तर मग दुस-या गावाचे नाव सांगा ना? कुठे तरी प्रकल्प करावाच लागेल नाही तर शिवसेनेने गावोगाव रॉकेल आणि कंदिलाचे वाटप करावे. उद्योगासाठी वीज पुरवण्याचा दुसरा पर्याय सांगावा. आजच्या युगात एका अणुऊर्जा प्रकल्पाला शिकले सवरलेले आणि खासदार बनलेले लोक विरोध करतात. याचे दोन अर्थ आहेत, एक तर विषय समजत नाही किंवा समजत असून प्रश्न राजकीय प्रतिष्ठेचा केला जातो. दुसरे काहीच कारण नाही.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी फ्रान्सला गेले असताना त्यांनी फ्रान्सच्या राष्ट्राध्यक्षांसोबत आणि प्रकल्पाच्या कंपनीसोबत भारतीय अणुऊर्जा महामंडळ यांच्यामार्फत ९.३ अब्ज डॉलरचा करार केलेला आहे. या कराराची सुरुवात ९ डिसेंबर २०१० रोजी मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना झालेली आहे. २५ वर्षे इंधन पुरवण्याचा करार आपण केलेला आहे. आता पुढच्या तांत्रिक बाबी मोदी सरकारने ठरवलेल्या आहेत. पुढच्या तीन वर्षात हा प्रकल्प कार्यान्वित व्हायचा आहे. या अणुऊर्जा प्रकल्पाला पर्यावरण मंत्रालयाने या आधीच मान्यता दिलेली आहे. मनमोहन सरकारमध्ये जयराम रमेश पर्यावरणमंत्री होते तेव्हा त्यांनी जैतापूर प्रकल्पाला व्यक्तीश: भेट दिली. प्रकल्पाची पाहणी केली. जागेची पाहणी केली आणि सगळय़ा तांत्रिक गोष्टींचा अभ्यास केला. अणुऊर्जा प्रकल्पातून निर्माण होणा-या राखेचाही अभ्यास करण्यात आला. त्याच्या दुष्परिणामांचाही अभ्यास करण्यात आला. तज्ज्ञांनी त्याचे अहवाल दिले. कोणताही मोठा प्रकल्प करतेवेळी त्याचा कोणताही दुष्परिणाम होणार नाही, असे छातीठोकपणे कोणीही सांगू शकणार नाही. विकास जेव्हा हवा, सोयीसुविधा हव्यात तेव्हा काही फायदे, काही तोटे हे होणारच. कोकणात वीज नाही म्हणून उद्योग नाहीत. आता वीज निर्माण करायच्या वेळी त्याला राजकीय विरोध केला तरी १०० वर्षे कंदील लावून बसलेले कोकण आणि पंचा नेसलेले कोकण तसेच राहावे, असे ज्यांना वाटते तेच विरोध करू शकतात.
दोन मुद्दे स्पष्ट केले पाहिजेत. कोणताही प्रकल्प उभा राहतो त्यावेळी राजकीय पुढा-यांपेक्षा विरोध होतो तो स्थानिक लोकांचा. राजकीय पुढारी मतांचा हिशोब करून विरोध करायचा की नाही, ते ठरवतात. इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना त्या अमेरिकेला गेल्या होत्या. काही बंदरांची पाहणी करताना गहू घेऊन एक जहाज भारताकडे निघाले होते. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष निक्सन होते. त्यांनी त्या जहाजातील गहू इंदिराजींना दाखवला. त्या गव्हातील अर्धी माती आणि कचरा पाहून इंदिराजी अस्वस्थ झाल्या. भारतात परत आल्यावर त्यांनी पहिला निर्णय घेतला तो म्हणजे प्रचंड खत प्रकल्प उभारण्याचा. आज थळ-वायशेत येथे जो प्रचंड महाखतप्रकल्प उभा राहिला आहे तो उभा राहताना स्थानिक शेतक-यांनी असाच विरोध केला होता. ‘आमचा तोंडल्याचा वेल, कारल्याचा वेल करपेल,’ अशी कारणे देऊन विरोध झाला. त्यात १९६७ची रायगड लोकसभा निवडणूक काँग्रेस हरली आणि अपक्ष नाना कुंटे विजयी झाले. त्या निवडणुकीतील मुख्य मुद्दा थळ-वायशेत प्रकल्पाला विरोध हाच होता. त्या प्रकल्पानंतर देश अन्न-धान्याबाबतीत स्वावलंबी झाला, हे सर्वानी मान्य केले. देश मोठा होण्याकरिता काही जणांना तोटा स्वीकारावा लागतो. काही अडचणी मान्य कराव्या लागतात. विकास करताना अडचणी येणारच आहेत. साधा जे. जे. चा उड्डाणपूल बांधताना अनेक घरांना लागून तो पूल गेला तर तेथील सुशिक्षित कुटुंबांनी पूर्ण सहकार्य केले आणि महाराष्ट्राने ज्यांना प्रचंड नाव दिले त्या लतादिदींच्या घराजवळून उड्डाणपूल जायचा म्हटल्यावर त्या ‘मुंबई सोडून निघून जाईन,’ अशी धमकी देऊ लागल्या. जी माणसे खूप मोठी वाटतात ती मनाने खूप छोटी असतात.
अणुऊर्जा प्रकल्पाला समस्त गावक-यांचा सुरुवातीला विरोध होता; पण या संबंधांत गावक-यांबरोबर, त्यावेळच्या मुख्यमंत्र्यांशी बैठक झाल्यानंतर जे निर्णय झाले त्या निर्णयाला समस्त जैतापूरवासीयांनी अतिशय आनंदाने मान्यता दिली. पर्यावरण आणि वनखात्याचे त्यावेळचे केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश स्वत: बैठकीला उपस्थित राहिले. हा ऊर्जा प्रकल्प केवळ कोकणाचा नाही, केवळ महाराष्ट्राचा नाही तर संपूर्ण देशाचा आहे. सुशीलकुमार शिंदे ऊर्जामंत्री असताना ‘इंटर स्टेट, पॉवर ग्रीड’ ही व्यवस्था निर्माण करण्यात आली. त्यामुळे एका राज्यात अपघाताने संपूर्ण वीज गेली तर दुस-या राज्यातून काही प्रमाणात वीज देण्याची व्यवस्था आहे. आज महाराष्ट्रात १६ हजार मेगावॉट विजेची गरज आहे. सध्या ११ हजार मेगावॉट रोजची निर्मिती आहे. वीज साठवून ठेवता येत नाही. त्यामुळे सध्या उपलब्ध असलेल्या विजेमध्ये ५ ते ६ हजार मेगावॉट विजेचा तुटवडा आहे. ग्रामीण भागांत भारनियमनाचा जो चटका बसतो आहे त्याचीही कारणे तीच आहेत. विजेची गरज वाढत जाणार आहे. उद्योग आणि शेतीला वीज अधिक लागणार आहे. महाराष्ट्रात ज्या शेतक-यांना वीज पंप दिला आहे, त्यांना सलग वीजपुरवठा होत नाही. त्यामुळे शेतीचे नुकसान होते व उद्योगांचेही नुकसान होते आणि म्हणून जैतापूर प्रकल्प झाला तर एकाच दिवशी १० हजार मेगावॉट विजेची निर्मिती होईल आणि महाराष्ट्राची गरज भागवून ४-५ हजार मेगावॉट अतिरिक्त वीज शिल्लक राहील. महाराष्ट्राचे हित ज्यांना समजते ते या प्रकल्पाला विरोध करणार नाहीत.
जैतापूर प्रकल्पासाठी उच्चाधिकार समितीची जी बैठक झाली त्या बैठकीला त्यावेळचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उद्योगमंत्री नारायण राणे, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, मुख्य सचिव रत्नाकर गायकवाड, अणुऊर्जा आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. श्रीकुमार बॅनर्जी, अणुऊर्जा आयोगाचे सदस्य अनिल काकोडकर, भाभा अणुऊर्जा संस्थेचे संचालक श्रीकुमार आपटे, भाभा अणुऊर्जाचे ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ शरद काळे आणि न्यू क्लीअर पॉवर कॉपरेरेशन ऑफ इंडियाचे प्रमुख शशिकांत धारणे यांच्यासह गावक-यांची बैठक झाली. अणुऊर्जा म्हणजे काय..त्याचे फायदे काय.. प्रकल्पाची माहितीपुस्तिका नेमकी काय.. या सर्व?चर्चेमध्ये गावक-यांच्या मनातील सर्व शंकांचे निरसन त्या बैठकीत करण्यात आले होते. ज्या शेतक-यांच्या जमिनी प्रकल्पात जाणार आहेत, त्यांचे आधी पुनर्वसन आणि जमिनीला बाजारभाव हे दोन मुद्दे स्पष्ट केल्यानंतर गावक-यांशी तसा लेखी करार अणुऊर्जा आयोगाने केला. या कराराला जैतापूरच्या जागेवर प्रकल्प उभारणा-या फ्रेंच कंपनीने आपली मान्यता असल्याचे कळवले. पुढे त्यांच्याशीही लेखी करार झाला. शेतक-यांनी उपस्थित केलेल्या प्रत्येक शंकेचे निरसन झाले. अतिशय चांगल्या सुसंवादातून स्थानिक गावक-यांचा या प्रकल्पाला जो विरोध होता तो जवळपास संपुष्टात आला. आता जो काही विरोध होत आहे तो राजकीय विरोध आहे. या प्रकल्पाच्या विरोधात रत्नागिरीत शिवसेनेने जे आंदोलन करायचे ठरवले होते त्याचा पचका झाला, हेही गेल्या महिन्यात दिसून आले. विरोधाकरिता विरोध केला की, लोक त्यांना साथ देत नाहीत. जैतापूरमधील जनतेला या प्रकल्पाचे महत्त्व आणि महात्म्य कळून चुकलेले आहे. त्यामुळे शिवसेनेच्या खासदारांनी कितीही आरडाओरडा केला तरी हा प्रकल्प उभारण्याचा केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे. विकासकामांना विरोध करण्याची आणि त्या जोरावर राजकारण करण्याची शिवसेनेची भूमिका पंतप्रधान मोदींनी मान्य केली नाही, ही चांगली गोष्ट केली. शिवसेनेचा पाठिंबा आहे म्हणून सरकारने त्याच्या पाठीमागे फरफटत जाण्याची भूमिका घेतली असती तर परदेशातील ही कंपनी इथे प्रकल्प उभारायला पुढे आलीच नसती. आपल्या राज्याच्या हिताचे जे आहे आणि देशाच्या हिताचे जे आहे, त्याला विरोध करण्याची भूमिका घेता कामा नये. मोदींनी जैतापूर प्रकल्प होणार, हे जे सांगितले ते अंतिमत: देशाच्या हिताचेच आहे.
[EPSB]
शासन-प्रशासन-दु:शासन
महाराष्ट्राच्या फडणवीस सरकारला सरकार चालवणे झेपत आहे, असे दिसत नाही. खुद्द मुख्यमंत्र्यांची दमछाक झालेली आहे. कारण निर्णय इतके घेतलेले आहेत की, त्यांची अंमलबजावणी होणे एवढे सोपे नाही.
[/EPSB]
अतिशय संतुलित आणि प्रगल्भ अग्रलेख आहे. ज्यांना देशाची चिंता आहे त्यांनी या राजकीय विरोधाला भीक घालू नये.