बनावट रेशनकार्ड धारकांना आळा घालण्यासाठी आता केंद्र सरकारने आणखी एक योजना ‘आधार’शी संलग्न केली आहे.
नवी दिल्ली- बनावट रेशनकार्ड धारकांना आळा घालण्यासाठी आता केंद्र सरकारने आणखी एक योजना ‘आधार’शी संलग्न केली आहे. सार्वजनिक वितरण व्यवस्था आता ‘आधार’ला जोडण्यात यावी, असे आदेश केंद्र सरकारने सर्व राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांना दिले आहेत.
देशातील सर्व सार्वजनिक वितरण प्रणालीचे संपूर्ण संगणकीकरण करण्यात येत आहे. त्याला ‘टार्गेटेड पब्लिक डिस्ट्रिब्युशन सिस्टीम’ (टीडीपीएस) असे नाव दिले आहे. या योजनेअंतर्गत रेशनकार्ड डिजिटल करण्यात येणार आहेत. तसेच ती ‘आधार’ला जोडण्यात येतील, अशी माहिती अन्न व सार्वजनिक वितरणमंत्री रामविलास पासवान यांनी दिली.
सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे-पाटील म्हणाले की, संपूर्ण सार्वजनिक वितरण प्रणालीचे संगणकीकरण करण्यात येणार आहे. यासाठी ८८४.०७ कोटी सरकारने मंजूर केले आहेत. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारने २५७.०१ कोटी रुपये दिले आहेत.
या योजनेचा संपूर्ण आराखडा नॅशनल इन्फरेमेटिक्स सेंटर आणि कन्सल्टन्सी सव्र्हिसेसला दिला आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
राज्यात रेशनकार्डाची छाननी होणार
मुंबई- प्रतिनिधी सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत होणारा गैरव्यवहार टाळण्यासाठी शिधापत्रिका आणि बायोमेट्रिक प्रणाली आधारकार्डला जोडण्यात येणार आहे. मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
काही ठिकाणी बनावट शिथापत्रिकांद्वारे अपात्र लाभार्थ्यांना सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ मिळत असल्याचा प्रकार उघडकीस आला होता. या कामात पारदर्शकता आणण्यासाठी सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे पूर्णत: संगणकीकरण केले जात आहे. त्यानुसार राज्यातील शिधापत्रिका यंत्रणेतील त्रुटी दूर करून केवळ पात्र शिधापत्रिका धारकांना शिधा वस्तूंचे नियमित, विहित वेळेत व पारदर्शी पद्धतीने वाटप करण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे.
एनआयसीची कॉमन अॅप्लिकेशन सॉफ्टवेअर संगणक प्रणाली वापरून सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे संगणकीकरण दोन टप्प्यांत करण्यात येणार आहे. यातील पहिल्या टप्प्यात राज्यातील सुमारे २ कोटी ३२ लाख शिधापत्रिकाधारकांचा आधार क्रमांक, मोबाईल क्रमांक, बँक अकाऊंटसह बारकोड असलेली संगणकीकृत शिधापत्रिका वितरित करण्यात येईल. याशिवाय संबंधित शिधापत्रिकेवर लाभार्थी कुटुंबातील वरिष्ठ महिलेचा फोटो व नाव तसेच कुटुंबातील सर्व सदस्यांच्या आधार क्रमांकासह बारकोड असणार आहे.
या टप्प्यासाठी ६९ कोटी ७३ लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. यातील निम्मा खर्च केंद्र सरकार करणार आहे. दुस-या टप्प्यात राज्यातील ५२ हजार २३२ शिधावाटप दुकानांत बायोमेट्रिक पद्धत लागू करण्यात येणार आहे. या बायोमेट्रिक दुकानांत मोबाईल टर्मिनल, टेक्नॉलॉजी वापरून प्रत्येक रास्त भाव व लाभार्थ्यांची बायोमेट्रिक ओळख आधार क्रमांकाद्वारे पटवून अन्नधान्य वाटप केले जाणार आहे. तसेच बायोमेट्रिक मशिन वापरून लाभार्थ्यांना वेळेत आणि पारदर्शक पद्धतीने अन्नधान्य मिळणार आहे.
रेशन दुकानांतील गैरव्यवहार टाळण्यासाठी शिधापत्रिका आणि रास्त भाव दुकाने बायोमेट्रिक PDS प्रणाली तसेच आधार कार्डशी जोडण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंगळवारी घेतला. त्यामुळे रेशन दुकाना तील सर्व काळा बाजार याला आळा बसेल.जे गोरगरीब काबाडकष्ट करीत आहे,त्याना ही उदरनिर्वाहाकरिता शिधापत्रिकेतील धनधान्याशिवाय काहीच मिळत नाही. दोन पैसे वाचवून जर त्या गरीब जनतेस राहायचे असेल तर त्याना या रेशन शिवाय पर्याय नाही. यामुळे दुकानात किती माल आला? आणि किती विकला गेला? याचा हिशोब ‘एनआयसी’ने केलेली कॉमन अॅप्लिकेशन सॉफ्टवेअर कम्प्युटर प्रणालीमुळे सापडेल. रेशन दुकानदार आपला चांगला माल किराणा दुकानदारास विकून भरगोस पैसा कमावतो, या प्रणालीमुळे ते त्याला शक्य होणार नाही. गोर गरीब जनता या प्रणालीची अत्यंत आतुरतेने वाट पाहील.