देशाचे राजकारण स्वच्छ करायचे असेल तर दर पाच वर्षानी सर्व निवडणुका एका आठवड्यातच घ्या. कोणत्याही राजकीय नेत्याला दुस-या पक्षात जायचे असेल तर त्या पक्षात प्रवेश केल्यानंतर त्याला १५ वर्षे कोणतीही निवडणूक लढवता येणार नाही, असा कायदा करा.. (दिनेश गोस्वामी यांच्या निवडणूक सुधारणा समितीने या शिफारशी २० वर्षापूर्वी केल्या होत्या. पण त्या पचल्या नाहीत. या शिफारशी मान्य केल्या तर १५ व्या मिनिटाला देश स्वच्छ होतो की नाही ते बघा.. असे दिनेश गोस्वामी यांनी म्हटले होते. ‘स्वव्छ भारत अभियाना’त रस्ते झाडून स्वच्छ करता येतील. पण कोणत्याही झाडूने राजकारण जेव्हा स्वच्छ होत नाही, तेव्हा कठोर निवडणूक सुधारणा हाच त्यावरचा उपाय. निवडणुका एकाचवेळी घेण्याची तयारी निवडणूक आयोगाने दाखवलेली आहे. आता सरकारने माघार घेऊ नये.
‘लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकाचवेळी कराव्यात’ ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची सूचना चांगली आहे. २०१९च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीची सुरुवात एकाच दिवशी निवडणुका घेऊन व्हावी. पहिली सार्वत्रिक निवडणूक १९५१-५२ साली झाली. काही राज्यांत डिसेंबर १९५१ मध्ये निवडणूक झाली. तर काही राज्यांत ७ जानेवारी १९५२ ला निवडणूक पार पडली. १९४७ साली देशाला स्वातंत्र्य मिळाले होते. १९५०च्या २६ जानेवारीला डॉ. बाबासाहेबांनी दिलेल्या घटनेचा अमोल ठेवा आपण स्वीकारला आणि ताबडतोब पुढच्याच वर्षी सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. देश स्वतंत्र झाल्यानंतरची ही पहिली निवडणूक. देशातील त्या वेळच्या २४ राज्यांपैकी १६ राज्यांतील बहुसंख्य जिल्ह्यांमध्ये महाविद्यालये नव्हती. तालुक्याच्या ठिकाणचा तर प्रश्नच नव्हता. प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण खेडय़ापाडय़ांत पोहोचले नव्हते. निवडणूक म्हणजे काय? मतदान म्हणजे काय? एका व्यक्तीला एक मत, म्हणजे काय? या कशा कशाचाही अर्थ ग्रामीण भागातील अंधार जगताला माहिती नव्हता. बहुसंख्य खेडय़ांत वीज नव्हती, चांगले रस्ते नव्हते, शिक्षण नव्हते, रेशनच्या दुकानावरील धान्य खावे लागत होते. त्या वेळचा भारत ३० कोटी लोकसंख्येचा होता. आज १३० कोटींचा आहे.
पहिल्या निवडणुकीवेळी देशातील साक्षरतेचे प्रमाण जेमतेम ३० टक्के होते आणि अशा या निरक्षर देशात पहिल्या निवडणुकीत ६८ टक्के मतदान झाले. न शिकलेल्या देशातील शहाण्या मतदारांनी या देशाची लोकशाही त्या दिवशी रुजवली आणि त्याचा मोठा वटवृक्ष झाला आहे. ही होती पहिली निवडणूक. त्यानंतर गेल्या ६७ वर्षात देश १३० कोटी लोकसंख्येचा झाला. मतदार ७८ कोटींपेक्षा जास्त आहेत. १८ वर्षाच्या तरुणांना मतांचा अधिकार २५ वर्षापूर्वी मिळाला आहे. ते मतदार आता ४३ वर्षाचे आहेत.
पूर्वी मतदान करताना मारावयाच्या शिक्क्यावरून आता संगणकीय क्रांतीने मतदानासाठी मशीन आली. निवडणुकीचा निकाल झटपट लागू लागला. गावागावात शिक्षण वाढले. नाक्यानाक्यांवर महाविद्यालये झाली. संगणकीय क्रांती आली. वाहिन्या आल्या, २४ तास प्रचार आला, निवडणूक अंदाज सुरू झाले. एवढे सगळे झाल्यानंतर २०१४च्या निवडणुकीपर्यंतची आकडेवारी पाहिली तर सरासरी देशात ५४ टक्के मतदान झाले आहे. देश शिकलेला नव्हता तेव्हा ६८ टक्के मतदान आणि देश शिकलेला आहे तेव्हा ५४ टक्के मतदान! मतदानात १४ टक्क्यांचा फरक पडला. परमेश्वर करो आणि हे शिक्षण आणखी वेगाने न वाढो, नाही तर पुढच्या पाच-पन्नास वर्षात दहा-वीस टक्केसुद्धा मतदान होईल की नाही, अशी शंका आहे. देशातील नागरिक मतदानाबाबत बेफिकीर झाला आहे का? अशीही शंका येत आहे.
लोकसभा आणि विधानसभा एकत्रित निवडणुका १९५२, १९५७, १९६२ अशा तीन वेळा झालेल्या आहेत. १९६२ नंतर सर्व विषय बदलले. जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांची निर्मिती झाली. देशातील महापालिकांची संख्या तिप्पट झाली. आणि निवडणुकीचे एकूण स्वरूप बदलून मग विधानसभा आणि लोकसभेची निवडणूक वेगवेगळी करण्यात आली. आता प्रत्येक वर्षी देशातील कोणत्या ना कोणत्या राज्याच्या विधानसभेची निवडणूक होतच आहे. निवडणूक आयोगाने सर्व निवडणुका एकत्रितपणे घेण्याची तयारी दाखवली आहे. आयोगाचेही म्हणणे असे आहे की, एकत्रितपणे निवडणुका घेतल्यास अर्ध्या खर्चात त्या निवडणुका होतील. सध्या या निवडणुकांचा वार्षिक खर्च?४५०० कोटी रुपयांचा आहे. शिवाय यात दोन प्रकार आहेत. लोकसभा आणि विधानसभा. निवडणुकीचे निर्णय अधिकारी हे केंद्र सरकारच्या अखत्यारित आहेत. जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि नगरपालिका या निवडणुकीचे निर्णय अधिकारी राज्य सरकारच्या अखत्यारित आहेत. एकत्र निवडणुका घेतल्याचा परिणाम असा होणार आहे की, अर्ध्या खर्चात निवडणूक होईल. निवडणूक प्रशासनावर चार-पाच हजार कोटी रुपये खर्च करावेत इतका हा देश श्रीमंत नाही. आता या वर्षीच्या निवडणूक वेळापत्रकावर नजर टाकली तर २०१६ सालात पॉण्डेचेरी, आसाम, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका झाल्या. २०१७ सालात गोवा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि मणिपूरमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. २०१८ साली गुजरात, नागालँड, कर्नाटक, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिझोरम इथल्या निवडणुका आहेत. २०१९ सालात अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगणा, हरियाणा, ओरिसा, झारखंड एवढय़ा राज्यांत निवडणुका आहेत. म्हणजे प्रत्येक वर्षी कोणत्या ना कोणत्या राज्यात निवडणुका आहेत. या सर्व निवडणुका एकत्र केल्या तर विषय खूप सोपा होऊन जाईल.
देशात ३१ राज्ये आहेत. या राज्यांतील विधानसभा उमेदवारांची संख्या ४१२० आणि लोकसभेची संख्या ५४५ आहे. ४१२० विधानसभेचे उमेदवार हे निवडून आलेले आहेत. पण निवडणुकीला उभ्या राहिलेल्या उमेदवारांची संख्या लक्षात घेतली तर किमान तीन महत्त्वाच्या पक्षांच्या उमेदवारांच्या पक्षांची संख्या १२ हजार आहे. या १२ हजार उमेदवारांनी अगदी कमीत कमी पाच कोटी रुपये खर्च केले तरी ६० हजार कोटी रुपयांचा प्रचाराचा खर्च आहे.
लोकसभेच्या ५४५ उमेदारांपैकी किमान तीन महत्त्वाच्या पक्षांचे उमेदवार गृहीत धरले तर १६५० उमेदवारांचा सरासरी २० कोटी खर्च धरला तर तो ३२०० कोटी रुपये खर्च होईल. म्हणजे हा जवळपास सर्व एक लाख कोटी रुपयांचा खर्च या निवडणुकीत पैशांचा चुराडाच मानला पाहिजे. त्यामुळे या निवडणुका लोकशाहीची परीक्षा घेणा-या आहेत. पण सामान्य माणूस त्या लढवू शकत नाही. त्यामुळे प्रशासनाच्या दृष्टीने सर्व निवडणुका एकत्रित घेणे अधिक सोयीचे आणि सोपे ठरणार आहे. उलट केवळ लोकसभा आणि विधानसभा नव्हे तर या सरकारने एक नियम केला पाहिजे. देशातील सर्व निवडणुका प्रत्येक पाच वर्षानी १ जानेवारी ते ५ जानेवारी याच तारखांना होतील. १ जानेवारीला लोकसभा, विधानसभा, २ जानेवारीला महापालिका, ३ जानेवारीला जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, ४ जानेवारीला ग्रामपंचायती आणि ५ जानेवारीला निकाल. यासाठी प्रशासकीय निर्णय घेण्याची धमक लागेल. प्रत्येक वर्षीच्या निवडणुकीचा बाजार हा परवडणारा नाही. देशातील पक्षीय राजकारण दिवसेंदिवस कमालीचे बदनाम होत आहे. त्याकरिताही कठोर निवडणूक सुधारणा विधेयक आणावे लागेल. देशात आयाराम-गयारामने सर्व राजकारण बदनाम करून टाकले आहे. मला ‘अ’ पक्षाचे तिकीट मिळाले नाही तर मी लगेच ‘ब’ पक्षात निघतो. तिकीट मिळवतो, आमदार होतो, मंत्री होतो. या वृत्तीला आळा घालायचा असेल तर हे सगळे राजकारण एका प्रभावी कायद्याने थांबवता येईल. यासाठी देशातील सर्व राजकीय पक्षांची कठोर मानसिकता तयार करायला हवी. देश स्वच्छ करायचा असेल तर १५ मिनिटे लागणार नाहीत. एकच विधेयक मंजूर करा आणि त्याचे कायद्यात रूपांतर करा. १६व्या मिनिटांला देश स्वच्छ होतो की नाही ते पाहा. मला माझा पक्ष सोडून दुस-या पक्षात जाताना केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे तशी नोंद करण्याची सक्ती असावी. एका पक्षातून दुस-या पक्षात मी प्रवेश केल्यानंतर मला १५ वर्षे कोणतीही निवडणूक लढवता येणार नाही, असे विधेयक मंजूर झाले तर राजकीय आघाडीवर सगळा देश एका दिवसात स्वच्छ होतो की नाही ते बघा. इच्छा असेल तर मार्ग कठीण नाही. स्वार्थी राजकारणाला आळा घालण्याकरिता अशा कठोर कायद्यांची तीव्र गरज आहे. नाही तर पक्षीय राजकारणात हा देश बरबाद होईल. इथून पुढे कोणाला निवडणुका परवडणा-या नाहीत. म्हणून हे कठोर निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे.
लोकशाहीच्या अधिक प्रगत पावलांसाठी भारतीय निवडणूक आयोगाने आता मतदान हे व्यक्तिसापेक्ष न करता पक्षाचे चिन्ह सापेक्ष केले पाहिजे. म्हणजे सध्या दोन महत्त्वाचे पक्ष निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत, असे गृहीत धरले तर भाजपातर्फे कोणीही उभा राहणार नाही. कमळ हे त्यांचे चिन्ह, हेच उमेदवार काँग्रेसची निशाणी, हाच त्यांचा उमेदवार, या चिन्हांना जी मतं पडतील ती टक्केवारी लोकसभेच्या ५४५ सदस्यसंख्येशी भागून भाजपाचे उमेदवार किती, काँग्रेसचे उमेदवार किती विजयी झाले हे ठरवता येईल आणि त्या त्या पक्षांनी आपल्याला मिळालेल्या प्रतिनिधित्वाच्या प्रमाणात उमेदवारांच्या नावाची यादी राष्ट्रपतींकडे द्यावी. राष्ट्रपती ती यादी निवडणूक आयोगाकडे पाठवतील आणि त्यातून त्या त्या पक्षाची सदस्य संख्या ठरेल. हा उपाय भारतीय लोकशाहीला पचू शकेल का?
आश्वासने देऊन ती अमलात न आणणारी ही व्यक्तिप्रधान निवडणूक व्यवस्था आहे. अशा वेळी आश्वासन पूर्ण न करणा-या उमेदवार त्या त्या मतदारसंघात रिकॉल करण्याची तरतूद असली पाहिजे. म्हणजे निवडून आलेल्या आमच्या उमेदवाराला आम्ही परत बोलावण्याचा आमचा अधिकार आम्ही वापरत आहोत ही तरतूदही विजयी उमेदवारांना त्यांचे कर्तव्य पार पाडायला निश्चित कामाला येईल.
पाच वर्षानी एकदाच निवडणूक असे ठरवले तर, ज्या मतदारसंघातल्या उमेदवाराचे दु:खद निधन होईल तिथे सध्या पोटनिवडणूक घ्यावी लागते. ती जागा त्या मतदारसंघाने त्या त्या पक्षाला पाच वर्षाकरिता दिली आहे. त्यामुळे निधन झालेल्या उमेदवाराच्या जागेवर त्या पक्षाने आपला दुसरा प्रतिनिधी द्यावा आणि या सगळय़ा तपशिलातून बाहेर येण्याकरिता पक्षाच्या चिन्हाला मतदान आणि त्या पक्षाच्या मिळणा-या मतांच्या टक्केवारीत प्रतिनिधित्व ही सगळय़ात सुंदर व्यवस्था होईल.
भाजपाने, मुंबई महानगरपालिकेत, सत्ता सहभागिचा ‘स्मार्ट’ उपयोग करत, आधी शहरातील मुलभूत नागरी सेवा पुरविल्या जात आहेत का, याकडे लक्ष केंद्रित करावे. किमान दादर पश्चिम सारख्या भागातील एस.आर.ए योजनेतून तयार झालेल्या इमारतींत पाणीपुरवठ्याचे गौडबंगाल दूर करून दाखवावे.एस.आर.ए योजना देखील, १९९४-१९९९च्या भाजप-सहभागी सरकारनेच् शुरू केली होती.शिवसेना तर सध्या दुटप्पी भुमिकेत इतकी समरसली आहे कि लवकरच् अनेक-टप्पी अर्थात् सरपटी गोलंदाजीची नीती स्वीकाररीत आहे.
गरिबी दूर करण्याचे हे प्रभावी अस्त्र आहे , सध्याची व्यक्तिसापेक्ष निवडणूक ही आर्थिक भ्रष्टाचाराचा खाईत टाकणारी खतरनाक आणि देश व लोक विरोधी आहे , सादर नवीन निवडणूक पद्धती ही naxalwad व भ्रष्टाचार संपवून, लोक कल्याणकारक ,आर्थिक सक्षम अर्थव्यस्था देऊ शकेल . ह्यावर लोकआंदोलन केल्यास RTI कायद्याने सरकारी कर्मचाऱ्यांवर वाचक बसला तसा पोलीस ,कोर्ट, सामान्य प्रशासन ह्यावर व्यक्ती केंद्रित व जात केंद्रित पद्धतीचे खतरनाक आर्थिक देशद्रोह राजकारण संपेल . लेट ऑल पॅट्रिऑटिक इंडियन्स जॉईन फॉर THIS strategic welfare oriented elections , 1 st to 5 थ january ऑफ एव्हरी year .