‘रस्त्यावर उभे राहून भीक मागणे किंवा इतर गैरमार्गाने पोट भरण्यापेक्षा नृत्य करणे हे कधीही चांगले,’ अशा कडक शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने डान्स बारच्या मुद्दयावर महाराष्ट्र सरकारला ठणकावले आहे.
नवी दिल्ली- ‘रस्त्यावर उभे राहून भीक मागणे किंवा इतर गैरमार्गाने पोट भरण्यापेक्षा नृत्य करणे हे कधीही चांगले,’ अशा कडक शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने डान्स बारच्या मुद्दयावर महाराष्ट्र सरकारला ठणकावले आहे. डान्स बार असोसिएशनने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्या. दीपक मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी झाली.
या सुनावणीवर निर्णय देताना न्यायालयाने म्हटले, नियम आणि बंदी लावणे यात फरक आहे. अश्लीलता रोखण्यासाठी नियम लागू करू शकता, असं म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत.
रस्त्यावर उभे राहून भीक मागण्यापेक्षा डान्सबारमध्ये काम करणे चांगले असल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला खडसावले आहे. शिक्षण संस्थांपासून एक किमी अंतरावर डान्स बार सुरू न करण्याचा नियम करण्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. राज्य सरकारने या नियमात सुधारणा करू, असे न्यायालयात सांगितले आहे. डान्स हा एक व्यवसाय आहे. सरकारने लावलेले नियम प्रतिबंधक असू नयेत असे मत न्यायालयाने नोंदवले आहे.
गेल्या सुनावणीत राज्य सरकारने आदेशाचे पालन न केल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी का होत नाही, असा सवाल राज्य सरकारला विचारला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला या प्रकरणी २५ एप्रिलपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते.
डान्स बार वर कायमची बंदी घालणे योग्य आहे
नृत्य करा की पण त्या साठी डान्स बार कशाला हवा,
आणि हि आपल्या देशाची संस्कृती नाहीच आहे ,
जो पर्यंत तुमच्यात तारुण्य आहे तोपर्यंत तुम्हाला किमत आहे
त्या नंतर काय करणार बाकीचे भरपूर लघु उधोग आहेत काम करा कष्ट करा
डान्स बार च्या नावाखाली वेश्या वेवसाय केला जातो ,
या मुळे भल्या भल्याचे सौसार उघड्यावर पडतात .
समाजाच्या हिताचा विचार केला तर या डान्स बार मुळे फायदा कमी आणि तोटा जास्त आहे
आणि हो डान्स बार ला महिला कशाला लागतात पुरुष देखील चालतो कि,