राज्य सरकारने पालघर येथील दुग्ध प्रकल्पाची १०० एकर जागा नारळ विकास केंद्रासाठी दिली आहे. या केंद्रातून प्रत्येक वर्षाला शास्त्रज्ञ व संशोधन केंद्राच्या अधिका-यांच्या मार्गदर्शनाखाली उच्च प्रतीची नारळची १० लाख रोपे तयार केली जातील़ अशी माहिती नारळ विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष राजाभाऊ लिमये यांनी दिली़
पालघर – राज्य सरकारने पालघर येथील दुग्ध प्रकल्पाची १०० एकर जागा नारळ विकास केंद्रासाठी दिली आहे. या केंद्रातून प्रत्येक वर्षाला शास्त्रज्ञ व संशोधन केंद्राच्या अधिका-यांच्या मार्गदर्शनाखाली उच्च प्रतीची नारळची १० लाख रोपे तयार केली जातील़ अशी माहिती नारळ विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष राजाभाऊ लिमये यांनी दिली़
सरकारच्या कृषी विकासांतर्गत कोची येथे असणाऱ्या नारळ विकास मंडळातर्फे देशातील नारळाचे उत्पादन घेणा-या शेतक-यांना उच्च दर्जाची नारळाची रोपे पुरवणे, नारळापासून विविध वस्तू बनवणे, त्यासाठी अनुदान देणे, केंद्राची उभारणी करणे आदी योजना मंडळाकडून राबवल्या जातात़ मात्र याबाबतची माहिती राज्यातील शेतक-यांपर्यंत पोहोचत नसल्याने नारळ बागायती संकटात सापडल्या होत्या़
दरम्यान, केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी सन २००४ मध्ये लिमये यांची नेमणूक कोचीच्या नारळ विकास मंडळावर केल्यानंतर कृषी विकासातील अनेक योजना कोकणातील नारळ उत्पादन करणा-या बागायतदारांपर्यंत पोहोचवल्याचे लिमये यांनी सांगितल़े नारळ रोपांची वाढती मागणी पाहता प्रात्यक्षिक बीजगुणन केंद्रे सुरू करावीत, अशी मागणी करण्यात आली होती. त्यासाठी १०० एकर आवश्यक असलेल्या जागेचा प्रश्न सुटल्याने वर्षाला एक लाख रोपे तयार करण्याचे उद्दिष्ट आह़े त्यासाठी जिल्ह्यात दोन पथके तयार करण्यात आली आहेत.
एका पथकात रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग तर दुस-या पथकात ठाणे-रायगड या जिल्ह्यांचा समावेश आह़े या पथकात शास्त्रज्ञ, संशोधन केंद्राचे अधिकारी या तज्ज्ञांचा समावेश आह़े हे पथक राज्यातील बागायतदारांकडे जाऊ न उच्चप्रतीची नारळफळे खरेदी करून जून महिन्यांपर्यंत रोपांची तयारी करणार आहेत़ महाराष्ट्रवगळता आसाम, ओरिसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, बिहार, कर्नाटक, केरळ या राज्यांत नारळ पिकांबाबत महामंडळ असल्याने आपल्याकडेही अशाच महामंडळाची निर्मिती व्हावी, यासाठी प्रयत्न करणार असून तसा प्रस्ताव माजी कृषिमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्याकडे सादर केला आह़े त्यांनी याबाबत दुग्धविकास मंत्र्यांकडे तत्काळ शिफारस केली़ या संदर्भात ३१ ऑक्टोबरला हा प्रस्ताव मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाणांकडे पाठवण्यात आला.
या प्रस्तावाला संमती मिळवून देण्यात राज्यमंत्री राजेन्द्र गावित यांनी यशस्वी प्रयत्न केल्याचे लिमये म्हणाले. येत्या आठवडय़ात वरील जागेची मोजणी करून ती नारळ महामंडळाच्या ताब्यात देण्यात येईल, असे तहसीलदार सुरेंद्र नवले यांनी सांगितल़े
खते आणि औषधपुरवठा
नारळाची १० झाडे असणारा बागायतदार ते एक हेक्टरमध्ये लागवड करणा-या बागायतदारांचा समूह करून एक नारळ झाडासाठी शंभर रुपयांची खते व औषधे पुरवली जाणार आहेत़ मूलभूत नारळ बियाणे निर्मितीच्या प्रकल्पासाठी ६२५ लाखांचे अनुदान मंडळातर्फे शेतक-यांना देण्यात येत़े शेतक-यांनी चार हेक्टर जागेत ६०० झाडे लावणे अपेक्षित आह़े मधल्या भागात आंतरपिके घेऊ न त्यातूनही लाखभर उत्पन्न काढू शकत असल्याचे लिमये यांनी सांगितल़े या योजनेसाठी सात कोटी रुपये मंडळातर्फे मंजूर करण्यात आले आहेत, त्यातील तीन कोटींच्या अनुदानाचे वाटप झाल्याचेही त्यांनी सांगितल़े त्यामुळे या योजनेत जास्तीत जास्त बागायतदारांनी सहभागी व्हावे व नारळाचे उत्पादन वाढवण्यासाठी नारळ संघटनेनेही प्रयत्न करायला हवे, असेही लिमये म्हणाले.
amihi asech prayatn karun sheti fulavnar.