केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी नरेंद्र मोदी सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प गुरुवारी लोकसभेत सादर केला. या अर्थसंकल्पात प्राप्तिकर दरात कोणतेही बदल न करता त्यांनी करदात्यांना थोडा दिलासा दिला आहे.
नवी दिल्ली- केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी नरेंद्र मोदी सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प गुरुवारी लोकसभेत सादर केला. या अर्थसंकल्पात प्राप्तिकर दरात कोणतेही बदल न करता त्यांनी करदात्यांना थोडा दिलासा दिला आहे. त्याच बरोबर करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादाही ५० हजारांनी वाढवण्याची घोषणा जेटली यांनी केली आहे.
अर्थमंत्र्यांनी करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा ५० हजारांनी वाढवल्यामुळे आता अडीच लाखापर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त होणार आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ही मर्यादा आता तीन लाख इतकी झाली आहे.
याशिवाय अर्थमंत्र्यांनी गृहकर्ज घेणा-यांना दिलासा दिला आहे. गृहकर्जावर दोन लाख रुपयांचे व्याज दिल्यास त्याला प्राप्तिकरातून सवलत मिळणार आहे. याआधी ही सवलत एक लाख ५० हजार इतकी होती.
काय आहे या अर्थसंकल्पात…
» सीमा शुल्कात २.५ टक्के वाढ
» अन्न, प्रक्रिया उद्योगाला दिलासा, अबकारी कर सहा टक्क्याने घटवला
» बॉक्साईटवर २० टक्के निर्यात कर
» टीव्ही, संगणक, एलसीडी, एलईडी टीव्ही, देशी बनावटीचे मोबाईल, सोलर लॅप, चप्पल, बूट स्वस्त होणार
» शीत पेय, सिगारेट, पानमसाला, तंबाखू उत्पादने, रेडीमेड कपडे, सौंदर्य प्रसाधने आणि हिरे महागणार
» गृहकर्जावरील टॅक्सची सवलत दीड लाखावरुन दोन लाख रुपये
» ८० (सी) अंतर्गत गुंतवणूक मर्यादा दीड लाखापर्यंत वाढवली
» केंद्रीय लोकसेवा आयोगासाठी १७० कोटी रुपयांची तरतूद
» सीबीआयसाठी अर्थसंकल्पात ५२०.५६ कोटींची तरतूद
» दहा लाखावरील उत्पनावर ३० टक्के कर
» पाच ते दहा लाख उत्पनावर २० टक्के कर
» अडीच ते पाच लाख उत्पनावर १० टक्के कर
» आयकर मर्यादा वाढवली, अडीच लाखापर्यंतच्या उत्पन्नावर टॅक्स नाही
» ज्येष्ठ नागरिकांसाठी इन्कम टॅक्स सवलत अडीच लाखावरुन तीन लाख रुपये
» काश्मीरी स्थलांतरीतांच्या पूर्नवसनासाठी ५०० कोटींची तरतूद
» ईशान्यकडील राज्यांमध्ये रेल्वेच्या विकासासाठी एक हजार कोटी देणार
» देशातल्या वेगवेगळया भागात राष्ट्रीय क्रीडा प्रबोधिनी स्थापन करणार
» औद्योगित कॉरिडोरचे मुख्यालय पुण्यामध्ये
» पुरातत्व अभ्यासासाठी १०० कोटींची तरतूद
» ‘गया’ येथे जागतिक दर्जाचे पर्यटन स्थळ बनवणार
» डीमॅट आणि केवायसीमधुन गुंतवणूक सुलभ करणार
» युध्द संग्रहालयाच्या उभारणीसाठी १०० कोटींची तरतुद
» तंत्रज्ञान विकासासाठी १०० कोटींची तरतुद
» संरक्षण क्षेत्रासाठी दोन लाख २९ हजार कोटींची तरतूद
» रायबरेली, लखनऊ, सूरत, भागलपूरमधील सहा वस्त्रोद्योग वसाहतींसाठी २०० कोटी देणार
» वेळेवर कर्ज फेडणा-या शेतक-यांना तीन टक्के व्याजाने कर्ज
» देशभरात रस्त्यांचे जाळे उभारण्यासाठी ३७८८७ कोटींची तरतूद
» देशात १५ हजार किमी गॅस पाईपलाईन, पीपीपी मॉडेलमधून हे जाळे दुप्पट करणार
» राजस्थान, लडाखमध्ये ऊर्जा प्रकल्पांसाठी ५०० कोटींची तरतुद
» पाच लाख भूमिहीन शेतक-यांना नार्बाडच्या माध्यमातून आर्थिक मदत देणार
» कृषी क्षेत्राच्या पायाभूत विकासासाठी पाच हजार कोटी
» शेतक-यांच्या वाहिनीसाठी १०० कोटींची तरतुद
» १६ नविन बंदरे उभारणार
» २० लाख लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये मेट्रो सुरु करणार
» राजस्थान आणि आंध्रप्रदेशमध्ये शेती विद्यापीठ
» हरयाणा, तेलंगणमध्ये होणार उद्यान विद्यापीठ, २०० कोटींची तरतुद
» पर्यावरण बदलासाठी निधी उभारणार
» चार टक्के दराने कृषीक्षेत्राचा विकास करण्यासाठी सरकार कटिबध्द
» शेतजमिनीतील मातीच्या चाचणीसाठी देशभरात १०० प्रयोगशाळा उभारणार
» १५ ग्रामीण आरोग्य संशोधन केंद्र स्थापन करणार
» पाच आयआयटी, आयआयएम स्थापन करणार त्यासाठी ५०० कोटींची तरतुद
» राष्ट्रीय पेयजल योजनेसाठी ३६०० कोटींची तरतुद
» राष्ट्रीय ग्रामीण इंटरनेट आणि तंत्रज्ञानासाठी ५०० कोटींची तरतुद
» चार नव्या एम्स रुग्णालयासाठी ५०० कोटींची तरतुद
» महाराष्ट्रात विदर्भात बनणार एम्स रुग्णालय
» पुण्यातील एफटीआय संस्थेला राष्ट्रीय संस्थेचा दर्जा
» राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोअरचे मुख्यलाय पुण्यात स्थापन करणार, त्यासाठी १०० कोटींची तरतूद
» राष्ट्रीय गृह बँकिंग कार्यक्रमासाठी आठ हजार कोटी देणार
» मनरेगा योजनेतून संपत्ती निर्मितीचा करणार प्रयत्न
» सर्वांना २४ तास वीज देण्यासाठी सरकार कटिबध्द
» बेटी बचाव, बेटी पढाव योजनेसाठी १०० कोटींची तरतुद
» पोस्टातील ठेवी वापराविना पडून
» पोस्टातील पैशाच्या वापरासाठी, समिती स्थापन करणार
» पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेसाठी १४,८०० कोटींची तरतुद करणार
» स्मार्ट सिटी बनवण्यासाठी ७०६० कोटीची तरतुद
» तरुणांना स्वंयरोजगार देण्यासाठी कौशल्य भारत योजना आणणार
» गुजरात सरकारच्या स्टॅच्यू ऑफ युनिटी प्रकल्पाला २०० कोटी देणार
» सरकारच्या नियंत्रणाखाली संरक्षण क्षेत्रात ४९ टक्के एफडीआय आणणार
» किसान विकास पत्र पून्हा सुरु करणार
» पंतप्रधान सिंचन योजनेसाठी एक हजार कोटींची तरतूद
» स्वस्त घर बांधणीला प्रोत्साहन देणार
» गृहबांधणी क्षेत्रात एफडीआय
» महागाई कमी करण्याला सरकारचे प्राधान्य
» उत्पानद क्षेत्राचा विकास आवश्यक
» खर्च व्यवस्थापन समिती स्थापन करणार
» सरकारी उत्पन्न वाढवण्यासाठी कररचनेत सर्वांना अनुकूल सुधारणा करणार
» पेट्रोलियम उत्पादनावरील अनुदानाचा आढावा घेणार
» वित्तीय तूट कमी करण्यावर भर देणार
» २०१५-१६ पर्यंत वित्तीय तूट ३.६ टक्क्यापर्यंत आणण्याचे लक्ष्य
» महागाई कमी करण्याला सरकारचे प्राधान्य
» सरकारी अनुदानाला कात्री लावणार
मस्त……..!!!!
वॊओ headline सरळ टाका….टीका करायची मानून काही पण नका टाकू…. अर्थसंकल्पात सर्वसाधारण लोकांना दिलासा…!!!!