गटारात कोणी हात मारतात का? होय! मारतात.. मुंबई महानगरपालिकेच्या चौदा अभियंत्यांनी आणि तीन कंत्राटदारांनी गटारातही ‘हात मारला’ आहे. मुंबई महापालिकेच्या अन्य कारभाराचे ‘गटार’ या आधीच झालेले आहे.
गटारात कोणी हात मारतात का? होय! मारतात.. मुंबई महानगरपालिकेच्या चौदा अभियंत्यांनी आणि तीन कंत्राटदारांनी गटारातही ‘हात मारला’ आहे. मुंबई महापालिकेच्या अन्य कारभाराचे ‘गटार’ या आधीच झालेले आहे.
पश्चिम दिशेला दिसणारी मुंबई आणि नरिमन पॉईंट हा विभाग टकाटक आहे; पण ती खरी मुंबई नाही. ख-या मुंबईची ओळख भीषण आहे. इथे उघडी गटारे आहेत, ती गटारे तुंबलेली आहेत. त्यातून पाण्याचा निचरा होत नाही. वरळीचे मुख्य गटार सोडून द्या. या खेरीज घाण पाणी वाहून नेणारी गटारे जवळपास बंद आहेत.
आता गटार झालेली मिठी पूर्वी नदी होती, हे २००५च्या मुंबईतील महापुरानंतर मुंबईकरांना कळले. या मुंबई महानगरपालिकेच्या खात्यात किती उघडी गटारे आहेत, किती फुटलेली शौचालये आहेत, जिथे पाण्याची व्यवस्था नाही. अशी ही गलिच्छ मुंबई बहुसंख्य ठिकाणी पाहायला मिळेल. रस्त्यावर जागोजाग कच-याचे ढीग, दुर्गंधी, झोपडपट्टय़ा, फुटपाथ अडवलेले, मुंबईच्या नागरिकांना चालायला फुटपाथ शिल्लक नाहीत. जे आहेत, ते फेरीवाल्यांनी अडवलेले आहेत.
जे उरले आहेत ते झोपडपट्टीवाल्यांनी अडवलेले आहेत. हजारो मुंबईकरांचे नैसर्गिक विधी रस्त्यावर होत असतात. अशा या बकाल मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प ३३ हजार कोटी रुपयांचा आहे. जगातल्या सातव्या क्रमांकाचे हे शहर; पण ते दाखवण्यापुरते. खरी मुंबई पाहायची असेल तर ती इतकी भीषण आहे की, ही मुंबई महापालिकेचे गटार झालेले आहे. या भीषण मुंबईतील गटारातही आता इतक्या मोठय़ा प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला आहे. त्यामुळे चौदा अभियंत्यांना निलंबित केले गेले आणि ही कारवाई महापालिकेने स्वत:हून केली, अशी अजिबात परिस्थिती नाही.
जेव्हा महानगरपालिकेच्या सभागृहात विरोधी पक्ष नेत्यांनी नालेसफाईच्या व्यवहारातच काळेबेरे आहे, असा स्पष्ट आरोप केला, तेव्हा २८५ कोटी रुपयांच्या खर्चाला दिलेली मंजुरी आणि त्यात झालेली बजबजपुरी हे सगळे बाहेर आले. विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र आंबेरकर यांनी चौकशीची मागणी केली नसती तर आयुक्तांना स्वत:हून या गटारात उतरावेसे वाटले नसते. जेव्हा गदारोळ झाला त्याचवेळी ही गोष्ट स्पष्ट झाली की, कंत्राटदारांशी हातमिळवणी करून प्रशासनातल्या अभियंत्यांनी गटारातसुद्धा हात मारला.
किती मारला असेल? त्याचा आकडा कोटय़वधी रुपयांत आहे. मोठय़ा गटारांच्या सफाईचा एकूण खर्च १३९ कोटी रुपये दाखवला गेला. फक्त मिठी नदीची कामे ३३ कोटी रुपयांची आहेत. एकूण मोठय़ा नालेसफाईच्या ३२ कंत्राटांमध्ये त्या ३२ कंत्राटदारांनी ५६६ वाहनांच्या ५६ हजार ९५६ फे-या दाखवल्या आहेत. या फे-यांचा अर्थ एवढय़ा खेपा घालून या वाहनांनी नाल्यातला कचरा उचलून डंपिंग ग्राऊंडवर नेला.
पण जिथे ५६६ वाहने दाखवली होती, तिथे प्रत्यक्षात २२६ वाहने आहेत आणि ५६ हजार फे-यांमध्ये फक्त २६ हजार फे-या आहेत. म्हणजे किमान ५० टक्के रकमेचा हात या कंत्राटदारांनी गटारात मारला. कंत्राटे दोन किंवा तीन आणि वाहन एकच. सर्वच कंत्राटदारांचे एकच वाहन. वजन काटय़ावरही एकच वाहन. २८ मिनिटांच्या वेळेत एक फेरी पूर्ण झाल्याचे दाखवले गेले.
अशा सर्व बाजूंनी गटारात हात मारताना किमान ६०-७० कोटी रुपये तरी कंत्राटदार आणि अभियंत्यांनी मारले. प्रशासकीय पातळीवरचा हा भ्रष्टाचार अगदी धडधडीतपणे करण्यात आला. गटारातला कचरा काढला काय आणि न काढला काय, कोण बघणार? गटारात उतरणार कोण? त्यामुळे कंत्राटदार आणि अभियंते यांची ‘मिलीभगत’ झाली. यातून ६०-७० कोटी रुपये मारले गेले.
आता निलंबित केलेल्या चौदा अभियंत्यांवर नुसती तक्रार नोंदवून भागणार नाही किंवा गुन्हा दाखल करून भागणार नाही तर त्यांना हातकडय़ा पडल्या पाहिजेत. मुंबईच्या नागरिकांचा पैसा कर म्हणून महापालिकेच्या तिजोरीत जातो. तोच पैसा मुंबईचे आरोग्य टिकवण्यासाठी म्हणजे गटारे साफ करण्यासाठी महापालिका वापरते. जे अधिकारी ज्या विषयाकरिता नेमले आहेत त्यांनी गटारात हात मारून करोडो रुपयांची माया केली आणि मुंबईच्या आरोग्याशीच त्यांनी खेळ केला.
जे तीन कंत्राटदार उपायुक्त संजय देशमुख यांच्या चौकशी अहवालात दोषी ठरलेले आहेत, त्यांच्यावर आता कठोर कारवाई करण्याचे काम आयुक्तांवर अवलंबून आहे. एकूण ९ कंत्राटदार आहेत, ज्यांच्याकडे मुंबईची गटारे साफ करण्याचे काम दिलेले आहे. त्यातले तीन गटारात हात मारण्यात तरबेज झालेले आहेत. त्यांनीच मुंबईची लूट केली. त्याला अभियंत्यांनी साथ दिली. त्यामुळे गटारातही घोटाळा झाला. आता आयुक्त पुढे काय करणार?
केवळ मुंबईची गटारे साफ करण्यापुरताच हा भ्रष्टाचार आहे का? रस्त्यावरचे कच-याचे ढीग उचलले जाण्यात आणि त्यासाठी ‘क्लीनअप’चे कॉन्ट्रॅक्ट कोणाला आहे? त्याच्या किती फे-या व्हायला हव्यात. या फे-यांवर देखरेख कोणाची? संपूर्ण कचरा उचलला जात नसेल तर किती रकमेचे बिल दिले जाते? कचरा, नालेसफाई, तुंबलेली गटारे या सगळय़ा एकूण व्यवहारातच भ्रष्टाचारही तुंबलेला आहे.
त्यामुळे मुंबईच्या नागरिकांना आता असे स्पष्ट जाणवते आहे की, जर गटारात कोटय़वधी रुपयांचा हात मारतात तर महानगरपालिकेच्या बाकी अब्जावधी रुपयांच्या कंत्राटांमध्ये किती हात मारला जात असेल? ३३ हजार कोटीत जर ५० टक्के घोटाळा असेल तर तो घोटाळा किती कोटींचा असेल?
Wel done to publish this news in PRAHAR news Paper. I liked to request you please make a big banner & hang in Mumbai all over. thanking you