केंद्र सरकार काढणार ५० हजार कोटींचे कर्ज!
नवी दिल्ली – जीएसटी लागू केल्यानंतर अपेक्षित वसुली न झाल्याने सरकारवर आर्थिक ताण निर्माण झाला आहे. सरकारच्या महसुलात मोठय़ा प्रमाणात घट झाल्याने अगामी तीन महिन्यांत सरकारला ५० हजार कोटींचे कर्ज काढावे लागणार आहे. विविध योजनांशी निगडित खर्च आणि व्याज देण्यासाठी सरकार हे कर्ज घेत असल्याचे सांगण्यात आले आहे. सरकारी कर्जरोख्यांच्या माध्यमातून सरकार हे कर्ज घेत आहे. सरकारी महसुलात झालेली घट आणि जुलैपासून जीएसटीची झालेली कमी वसुली हे यामागील कारण असल्याचे सांगण्यात येते.
केंद्र सरकारने देशभर जीएसटी कायदा लागू केला आहे. मात्र त्यासाठी अपेक्षित वसुली होत नसल्यामुळे आर्थिक चणचण जाणवू लागली आहे. नोव्हेंबर महिन्यात जीएसटी अंतर्गत ८० हजार ८०० कोटी रुपयांची वसुली झाली. जी मागील ४ महिन्यातील सर्वांत कमी वसुली ठरली आहे. अतिरिक्त पैसे घेतल्याने वित्तीय नुकसान ३.५ टक्केपयर्ंत पोहोचू शकते, याचे टार्गेट ३.२ टक्के इतके ठेवण्यात आले आहे. वित्तीय नुकसानीचे लक्ष्य न गाठता आल्याने उच्च व्याज दर, महागाई आणि वैयक्तिक गुंतवणुकीत घट होण्याची शक्यता आहे. सरकार २००८-०९ नंतर आर्थिक नुकसानीचे लक्ष्य गाठण्यात अपयशी ठरले आहे. मात्र, सरकारला गुंतवणुकीचे लक्ष्य गाठण्याचा विश्वास आहे. यासाठी नुकसानीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी भांडवली खर्च कमी केला जाणार आहे.
अर्थ मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, सरकार हे कर्ज निश्चित कालावधीच्या कर्जरोख्यांच्या माध्यमातून घेणार आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या निवेदनानुसार, २६ डिसेंबरपर्यंत सरकारने चालू आर्थिक वर्षांत बाजारातून ३.८१ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले आहे. रिझव्र्ह बँकेबरोबर सरकारच्या कर्ज कार्यक्रमाची अभ्यास केल्यानंतर सरकारने आर्थिक वर्ष २०१७-१८ मध्ये बाजारातून अतिरिक्त ५० हजार कोटी रूपयांचे कर्ज घेण्याचा निर्णय घेतला.
जीएसटीचा फटका
जीएसटी अर्थातच वस्तू आणि सेवा कर हा संपूर्ण देशभरात लागू केला असून व्हॅटसह इतर सर्व कर रद्द झाले आहेत. राज्य आणि केंद्र सरकारच्या वेगवेगळ्या करप्रणालींना पर्याय म्हणून जीएसटीकडे पाहिले जात आहे. जीएसटी ही भारतातील सर्वात मोठी आर्थिक सुधारणा आहे. या करप्रणालीमुळे करचुकव्यांना चाप बसणार असून राज्य सरकार तसेच सर्वसामान्यांना यामुळे कोणताही त्रास होणार नाही, असे गृहीत धरण्यात आले आहे. या करप्रणालीमुळे सेंट्रल सेल्स टॅक्स, सेवा कर, एक्साइज टॅक्स, लक्झरी टॅक्स, मनोरंजन कर, व्हॅटसारखे सर्व कर रद्द झाले. सरकारने अपेक्षित केलेली वसुली न झाल्यामुळे सरकारवर कर्ज घेण्याची वेळ आल्याचे आर्थिक तज्ज्ञांचे मत आहे.
जीएसटी अर्थातच वस्तू आणि सेवा कर हा संपूर्ण देशभरात लागू केला असून व्हॅटसह इतर सर्व कर रद्द झाले आहेत. राज्य आणि केंद्र सरकारच्या वेगवेगळ्या करप्रणालींना पर्याय म्हणून जीएसटीकडे पाहिले जात आहे. जीएसटी ही भारतातील सर्वात मोठी आर्थिक सुधारणा आहे. या करप्रणालीमुळे करचुकव्यांना चाप बसणार असून राज्य सरकार तसेच सर्वसामान्यांना यामुळे कोणताही त्रास होणार नाही, असे गृहीत धरण्यात आले आहे. भारतात सर्व व्यापाऱ्यांना क्रेडिटची पद्धत अंगवळणी झाल्यामुळे तसेच बहुतेक उत्पादक आपला माल विक्रेत्याकडे कमीतकमी वर्षभर आपले उत्पादन विक्रेत्याकडे डंप करीत होते आता तसे अशक्य झाल्यामुळे बाजार ठप झाला आहे.उत्पादक क्रेडिट द्यायला तयार नाही त्यामुळे वितरक सुद्धा विक्रेत्याला माल क्रेडिटवर विकायला तयार नाही कारण प्रत्येकाला जीएसटी भरूनच माल प्रत्येक प्रणाली कडे पाठवावा लागतो या सर्व घोळामुळे उत्पादन थांबले त्याच बरोबर वितरक हि माल उचलत नाही या सर्व घोळामुळे जीएसटी लागू केल्यानंतर अपेक्षित वसुली न झाल्याने सरकारवर आर्थिक ताण निर्माण झाला आहे. सरकारच्या महसुलात मोठय़ा प्रमाणात घट झाल्याने अगामी तीन महिन्यांत सरकारला ५० हजार कोटींचे कर्ज काढावे लागणार आहे. आणि हे तसेच चालू राहिलेतर भारताचा आर्थिक दर घसरणार आहेच .यावर सरकारने लवकरात लवकर तोडगा शोधावा अन्यथा देश आर्थिकलक्ष्य गाठण्यात अपयशी ठरेल यात शंकाच नाही .