दिवाणी म्हणजे नेमके काय, याची सर्वसमावेशक व्याख्या करणे कठीण आहे. फौजदारी गुन्ह्यांखेरीज समाजात अथवा व्यक्तींमध्ये उद्भवणारा कोणताही वाद वा तंटा म्हणजे दिवाणी न्यायायव्यवस्थेत मोडणारे प्रकरण. व्यक्तिगत किंवा सामाजिक जीवनात माणूस विविध प्रकारचे व्यवहार करत असतो. हे करत असताना त्याचे इतरांशी निरनिराळ्या प्रकारचे संबंध तयार होतात. दोन व्यक्ती किंवा संस्थांमधील परस्पर संबंधांतून निर्माण होणारे वाद दिवाणी स्वरूपाचे असतात. उदा. मालक व कामगार, घरमालक आणि भाडेकरू, पती आणि पत्नी, विक्रेता किंवा सेवापुरवठादार व ग्राहक, धनको आणि ऋणको, जमीनदार व कूळ यांच्यातील वाद अथवा तंटे दिवाणी या वादात मोडतात. विविध प्रकारच्या संबंधांनी प्राप्त होणारे हक्क बजावण्यासाठी दिवाणी न्यायालयात दाद मागावी लागते.
दिवाणी दावे चालविण्याची निश्चित पद्धत दिवाणी प्रक्रिया संहितेत दिलेली आहे. मात्र फौजदारी गुन्हय़ांप्रमाणे दिवाणी तंटयाची नेमकी व्याख्या कोठेही दिलेली नाही. म्हणूनच दिवाणी दाव्याच्या फिर्यादीत वादीला आपला दावा अचूकपणे मांडावा लागतो. फौजदारी खटले आणि दिवाणी दावे या दोन्हींना भारतीय साक्षीचा कायदा (इंडियन इव्हिडन्स अ‍ॅक्ट) लागू होतो; परंतु फौजदारी गुन्हा सिद्ध होण्यासाठी लागणारा साक्षी-पुराव्यांचा दर्जा आणि दिवाणी दावा सिद्ध होण्यासाठी लागणारा पुरावा यात थोडा फरक आहे. फौजदारी प्रकारात उपलब्ध साक्षी-पुराव्यांवरून नि:संशयपणे गुनची सिद्धता होत असेल तरच आरोपीस दोषी ठरविले जाते. अन्यथा त्यास संशयाचा फायदा दिला जातो. दिवाणी दावा जिंकण्यासाठी मात्र हक्क आणि त्याचे हनन एवढया दोन बाबी पुराव्यानिशी सिद्ध होणे पुरेसे ठरते. आणखी एक महत्त्वाचा फरक म्हणजे दिवाणी दाव्यात वादीला पोलीस तपासाचे पाठबळ नसते. फौजदारी गुन्हे व्यक्तिगत स्वरूपाचे असले तरी ते संपूर्ण समाजाविरुद्धचे गुन्हे आहेत, असे मानून सरकारी यंत्रणा त्याचा तपास करून अभियोगही चालविते. दिवाणी दावा मात्र वादीला स्वत:च चालवावा लागतो. प्रचलित न्यायदान यंत्रणा ब्रिटिशांनी स्थापन केली तेव्हापासून दिवाणी दाव्यांसाठी त्रिस्तरीय न्यायालये सुरू केली गेली.
ही न्यायालये तालुका आणि जिल्हा पातळीवर असतात. कनिष्ठस्तर, वरिष्ठस्तर आणि जिल्हा न्यायालय अशी दिवाणी न्यायालयांची रचना असते. दिवाणी दाव्याचे मूल्यांकन करावे लागते व त्यानुसार तो कोणत्या न्यायालयात दाखल करायचे ते ठरते. कनिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायाधीश पंचवीस हजार रुपये मूल्यापर्यंतचे दावे चालवू शकतात. त्याहून जास्त परंतु पन्नास हजार रुपये मूल्यांकनाचे दावे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायाधीशांपुढे चालतात. जिल्हास्तरीय दिवाणी न्यायालयास अमर्याद मूल्याचे दावे चालविण्याचे अधिकार दिलेले आहेत. शिवाय कनिष्ठस्तर व वरिष्ठस्तर दिवाणी न्यायालयांनी दिलेल्या निकालांविरुद्ध अपिली न्यायालय म्हणूनही जिल्हा न्यायालय काम पाहते. म्हणजे दिवाणी दाव्यात पहिले अपील जिल्हा न्यायालयात व दुसरे अपील उच्च न्यायालयात होते. मूळ दावा न्यायालयातच चालला असेल तर त्याविरुद्ध थेट उच्च न्यायालयात अपील करता येते. अपिली न्यायालये कायदा व तथ्ये या दोन्ही बाबतीत कनिष्ठ न्यायालयाच्या निकालाची योग्यता तपासून पाहू शकते. फौजदारी खटल्यात अमुक मुदतीत आरोन्यायालयत्र दाखल करण्याचे व खटला उभा राहिल्यावर तो संपेपर्यंत शक्यतो रोज चालविण्याचे बंधन असते. दिवाणी दाव्यांच्या बाबतीत अशी कालमर्यादा नसल्याने ते दीर्घकाळ किंवा प्रसंगी पिढयानपिढयाही चालू शकतात. केंद्र सरकारने हा विलंब कमी करण्यासाठी दिवाणी प्रक्रिया संहितेत काही सुधारणा केल्या; परंतु त्यामुळे फारसा फरक पडलेला दिसत नाही.
दिवाणी दाव्यात प्रतिवादीविरुद्ध अंतरिम मनाई आदेश मिळविणे महत्त्वाचे मानले जाते. कारण असा आदेश एकदा मिळाला, की तो कित्येक वष्रे जणू अंतिम आदेश असल्याप्रमाणे कायम राहतो. असा अंतरिम आदेश मिळाला, की वादीला दावा लवकर चालविण्यात फारसे स्वारस्य दिसून येत नाही. दिवाणी न्यायदानाच्या बाबतीत मुंबईचे मात्र वेगळेपण आहे. येथे दोन प्रशासकीय जिल्हे व अनेक तालुके आहेत; परंतु अन्य जिल्हय़ांप्रमाणे मुंबईत कनिष्ठ व वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालये किंवा जिल्हा न्यायालय नाही. मुंबईतील दिवाणी न्यायालये दिवाणी प्रक्रिया संहितेनुसार स्थापन झालेली नाहीत. येथे नगर दिवाणी न्यायालय आणि लघुवाद न्यायालय ही दोन मूळ दिवाणी न्यायालये दोन स्वतंत्र कायद्यांनी स्थापन झालेली आहेत. संपूर्ण बृहन्मुंबईसाठी नगर दिवाणी न्यायालय एकच असले तरी ते जिल्हा न्यायालय नाही. त्यामुळे इतर जिल्ह्यांतील जिल्हा न्यायालयांप्रमाणे नगर दिवाणी न्यायालयास अमर्याद मूल्याचे दिवाणी दावे चालविण्याचा अधिकार नाही. स्थापनेच्या मूळ कायद्यांनी लघुवाद न्यायालय आणि नगर दिवाणी न्यायालय यांची मूल्यविषयक अधिकारकक्षा ठरवून दिलेली आहे. याहून अधिक मूल्याचे मुंबईतील दिवाणी दावे थेट उच्च न्यायालयात दाखल केले जातात. म्हणजेच फक्त मुंबईतील दिवाणी दाव्यांच्या बाबतीत उच्च न्यायालयास मूळ अधिकार कक्षा आहे.
कनिष्ठ स्तर, वरिष्ठ स्तर आणि जिल्हा न्यायालये ही पारंपरिक दिवाणी न्यायालये आहेत. पूर्वी कोणत्याही स्वरूपाचा दिवाणी दावा याच न्यायालयात चालायचा. काळानुरूप दिवाणी दाव्यांचे स्वरूप व संख्या वाढत गेली. त्यामुळे काही विशिष्ट कायदे करून स्वतंत्र न्यायालये स्थापन केली गेली. नियमित न्यायालयांवरील ताण कमी करण्यासाठी विविध प्रकारची न्यायाधिकरणेही (ट्रॅब्युनल्स) स्थापन झाली. कामगार आणि कामगार संघटनांचे तंटे चालविण्यासाठी कामगार व औद्योगिक न्यायालये, ग्राहकांचे दावे चालविण्यासाठी ग्राहक न्यायालये, केंद्र व राज्य सरकारी कर्मचा-यांची सेवाविषयक प्रकरणे चालविण्यासाठी कॅट व मॅट ही प्रशासकीय न्यायाधिकरणे, मोटार अपघात व रेल्वे अपघात यासंबंधीचे भरपाईचे दावे चालविणारी न्यायाधिकरणे (क्लेम्स ट्रॅब्युनल) ही याची काही उदाहरणे आहेत. बँका आणि वित्तीय संस्थांचे कर्ज वसुली दावे चालविण्यासाठी स्थापन झालेली डेट रिकव्हरी ट्रॅब्युनल्ससुद्धा याच वर्गात मोडतात.
मालक व कामगार, घरमालक आणि भाडेकरू, पती आणि पत्नी, विक्रेता किंवा सेवापुरवठादार व ग्राहक, धनको आणि ऋणको याचप्रमाणे शेजारी शेजारी यांच्यात उगीचच देण्यात येणारा त्रास याकरिता दिवाणी न्यायव्यवस्था कोणत्या प्रकारची कारवाई करते. जसे आज काल गल्लीतले दादा आणि त्यांची दादागिरी पूर्वीपासून प्रचलित आहे. स्थानिक पोलिस चौकीतील अधिकाऱ्यांशी ओळखी वाढवायची व ज्याच्याशी दुष्मनी आहे त्याच्यासमोर राहणाऱ्या शेजाऱ्याकडून किंवा पोलिसांकडून त्या व्यक्तीस इतका त्रास देण्यास लावायचा कि तो स्वतः हून आत्महत्या करील किंवा त्यांच्या घराण्यास काळीबा लावता येईल. चाळ म्हणा किंवा झोपडपट्टी लहान सहान पोर आरडा ओरडा करतात हे चालून जाते. परंतु एखादी व्यक्ती स्वताचे घर सोडून दुसऱ्याच्या दरवाज्यात जाऊन समोरील व्यक्तीस नाहक त्रास देतात आणि हे काम त्या चाळीतील अशा स्त्रियांचे ज्यांना फक्त अशाच गोष्टींशी मतलब. ह्या गोष्टी करताना नाही तिचे सासू, सासरे तिला विचारात आणि नाही तिचा नवरा तिला हात लावत, उलट तो ज्या व्यक्तीस चिडवतेस तोच तुला मारहाण करेल किंवा तुझ्यावर हात टाकतो का? असा प्रकार घडव अशा प्रयत्नात असतो. नवरा कामाला नाही, कुटुंबास कोणतेही उत्पन्न नाही त्यामुळे चाळीतील घरबसके महिला किंवा पुरुष एखादा रूम विकून जाईल का? किंवा पळून जाईल का? विकून गेला तर एकदम उत्तम दुध नाही मिळाले तर दुधावरची साय तरी मिळेल, या करिता स्थानिक पोलिसचौकीत पूर्णपणे बंदोबस्त लावून त्या व्यक्तीवर खोट्या तक्रारी करणे आणि उगीचच न्यायालयीन खटल्यात अडकवणे असे कित्येक प्रकार चालतात व मुंबई पोलिसातील कित्येक बडे बडे अधिकारीसुद्धा त्यात सामील असतात. एकदा तरी भांडण करून कसे तरी त्याला चौकीत आणा, मग बघा कसा फोडतो? म्हणजे उद्या तो पोलिसांशी दुष्मनी करेल आणि आजून एखादा गुंड आम्ही या विभागात तयार केला, म्हणजे पोटापाण्यासाठी आणि चंगळ म्हणून तो पोलिसांनासुद्धा अशा कामगिरीकरिता मदत करेल, तुम्ही बाई माणूस म्हणजे तुम्हीच तक्रार ठोका म्हणजे आम्ही स्त्रीवरील अत्याचार दाखवू, अशा कित्येक खोट्या तक्रारीमुळे कित्येक तरुणावर आत्महत्या करण्याची पाळी हि मुंबई पोलीसांमुळेच आली आहे, शिक्षण घेऊन हि कित्येक तरुण मुले मुली ह्या अश्या खटल्यात अडकवले जातात आणि पुन्हा एखादा मनोहर सुर्वे एनकाउंटर मध्ये उडवला जातो. चौकीत आपण तो व्यक्ती खोटं बोलतो उलट त्याच्या बायका आणि ती पुरुष मंडळी आमच्या अंगावर धावून आली असे सांगितल्यावर पोलिसांची प्रतिक्रिया येते “तू का शंड आहेस का? तो मारायला उठला तर तू का नाही मारलस? काय ते एकदाच आर या पार” म्हणजे परत एखादा मनोहर सुर्वे पोलिसांच्या कस्टडीत अडकला. समोरील व्यक्ती आई, बहिणीवरून शिवीगाळ करते म्हणून चौकीत तक्रार जरी नोंदवली तरी हा व्यक्ती खोटं बोलतो असे बोलून मोठ्या अधिकाऱ्याकडून शिवीगाळ आणि मारहाण करण्यात येते. एखाद्या पोलिस अधिकाऱ्यावर किंवा सामान्य व्यक्तीवर किंवा वयस्कर व्यक्तीवर एखाद्या इज्जत नसलेल्या दहा, बारा वर्षाच्या मुलाने हात टाकला तर त्या व्यक्तींनी काय करावे? एखादी स्त्री जाणून बुजून वाटेत उभी राहून तरुण मुलांची टिंगल करत बसेल आणि अंगावर धावून येतो का किंवा तीच स्वताहून अंगावर आली तर त्या स्त्रीच्या नवऱ्याने तिला काय समजावून सांगावे? हा मुलगा अस करून जातो आणि तस करून जातो म्हणजे ती पूर्णपणे त्यालाच नजर बंद करत असते, तेव्हा तिच्या चारित्र्यवान नवऱ्याने तिला आपल्या खोलीतच बसून राहा हा उपदेश द्यायला हवा आणि पोलिसांना आपल्या बायका, पोरांबद्दल खर ते सांगाव. नाहीतर असे कित्येक खटले न्यायालयात चालतच राहतील आणि ती व्यक्ती कधीच सुधारणार नाही. मारामारी झाल्यावर जो व्यक्ती सर्वप्रथम तक्रार नोंदवतो आम्ही फक्त त्याचीच तक्रार घेतो असा काहीतरी कायदा पोलिस अधिकारी तक्रार नोंदवण्यास आलेल्यास सांगतो. म्हणजे तुम्हाला एखाद्याला मारहाण करायची असेल तर आपली दोन तीन माणस पोलिस चौकीजवळ तैनात ठेवा म्हणजे आरोपी नंबर २ ला आरोपी नंबर १ ने घटना स्थळी हि मारहाण करा आणि तुमची तैनात मंडळी जे सांगतील त्यावर विश्वास ठेऊन परत आरोपी नंबर २ ला आमचे अधिकारी वर्ग मारहाण करतील, म्हणजे आरोपी नंबर २ ची काही चुकी नसताना आरोपी नंबर १च्या म्हणण्याप्रमाणे आम्ही मारहाण करू आणि रात्री आलेली तक्रार म्हणून आरोपी नंबर २ ला ड्युटी ऑफिसर सकाळी ८ ते ९ च्या दरम्यान उठल्यावर आरोपी नंबर २ कडून फक्त रुपये १२२०/- (रुपये १२००/- चार्ज आणि रुपये २०/-) खातर जमा करून आमच्या नोंद वहीत हा गुनेह्गार आहे म्हणून नोंद करू. म्हणजे आरोपी नंबर २ला कुठे चांगल्या ठिकाणी काम मिळत असेल तर त्याचा गुनेह्गार विश्वात नाव आहे असे सांगून प्रत्येक कंपनीत याचे नाव काळ्या यादीत आहे असे सांगून प्रधान अधिकारी मोकळे झाले. आरोपी नंबर २चि खडयान खडा माहिती पोलिस पाटील काढून घेतील पण आरोपी नंबर १ ची पोलिस चौकीत फार मोठी ओळख म्हणून आरोपी नंबर १ काय धंदे करतो ते प्रधान अधिकाऱ्यास तेथील विभागातील नागरिकाने विचारले तर प्रधान अधिकारी किंवा पोलिस पाटील हि काही नीटशी माहिती देऊ शकत नाही फक्त Verification करून आम्ही माहिती देऊ असे सांगून ते गल्लीतून निघून जातील.
मला प्रा ली खाजगी कंपनी च्या विरोधात दावा दाखल करता येईल का ?