नागपूर – इयत्ता पहिलीच्या प्रवेशाचे वय ६ वर्षेच राहील. राज्य सरकार ते कमी करणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी बुधवारी विधान परिषदेत मांडली. शिक्षक आमदार दत्तात्रय सावंत यांनी उपस्थित केलेल्या अल्पकालीन चर्चेला मंत्री तावडे उत्तर देत होते.
देशातील तब्बल २१ राज्यांमध्ये पहिलीच्या प्रवेशाचे वय ५ वर्षे आहे. आपल्याकडे हे वय ६ वर्षे असल्याने स्पर्धा परीक्षा देणा-या आपल्याकडील विद्यार्थ्यांची संधी मारली जाते, असे सावंत यांचे म्हणणे होते. मंत्री तावडे यांनी सरकारच्या भूमिकेचे समर्थन करताना सांगितले की, सुरुवातीची काही वर्षे मुलाने कुटुंबातच राहणे गरजेचे असते. स्पर्धेच्या नादात मुलांना लवकर घराबाहेर काढण्याचे भयंकर परिणाम झाले आहेत. म्हणून आम्ही अभ्यासपूर्वक निर्णय केला आहे.
तो बदलण्याचा प्रश्नच नाही. राज्यात १५ लाख मुले आहेत. यातली सुमारे १ लाख मुले स्पर्धा परीक्षेकडे जातात. १ लाख मुलांसाठी १४ लाख मुलांचे भवितव्य धोक्यात का घालायचे? पहिलीचे वय कमी केले तर केजीचेही वय कमी होईल. वयाच्या दुस-याच वर्षी मुलाला नर्सरीत टाकले जाईल. त्याचे बालपण लवकर हरवावे, अशी काय घाई आहे? काही राज्यांनी कायदा मोडला म्हणून आपण कायदा मोडणार नाही, असे सांगताना त्यांनी शेर म्हटला.. घर को बसाने लोग नर्सरी जाते है, और घर के फुल को नर्सरी छोड आते हैं.
योग्य निर्णय. मुलांचे बालपण हिरावून घेऊ नका .