वीजनिर्मिती करण्यासाठी लागणारा कोळसा उपलब्ध न झाल्याने सात विद्युत केंद्रांवरच अंधाराचे सावट पसरले आहे.
मुंबई- वीजनिर्मिती करण्यासाठी लागणारा कोळसा उपलब्ध न झाल्याने सात विद्युत केंद्रांवरच अंधाराचे सावट पसरले आहे. परळी येथील विद्युत केंद्रात फक्त एक दिवस पुरेल इतकाच कोळसा उपलब्ध असून, दिवसाला ७२ हजार टन कोळसा लागतो. मात्र सध्या तितका कोळसा उपलब्ध न झाल्याने कोळशाअभावी विद्युत केंद्रे बंद पडण्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
वीजनिर्मितीसाठी दरवर्षी ४६ दशलक्ष मेट्रिक टन कोळशाची गरज भासते. मात्र गेल्या दोन वर्षापासून कोळशाचा अपुरा पुरवठा होत आहे. तब्बल २७ टक्के कोळसा कमी पडत आहे. या टंचाईमुळे नाशिक, कोराडी, खापरखेडा, पारस, परळी, चंद्रपूर, भुसावळ अशा एकूण सात औष्णिक विद्युत केंद्रांमध्ये वीजनिर्मितीला अडथळे येत आहेत. सद्यस्थितीमध्ये महानिर्मितीच्या १,१३० मेगावॅट क्षमतेच्या परळी औष्णिक विद्युत केंद्रात कोळशाची टंचाई तीव्र झाली आहे. या केंद्रात अवघा एक दिवस पुरेल इतकाच कोळशा उपलब्ध आहे. येथे सुमारे सात दिवसांचा साठा आवश्यक आहे. त्यामुळे सध्या मात्र तितका साठा नसल्याने येथील संच क्रमांक पाच बंद करण्यात आला आहे. शिवाय अन्य संचदेखील कोळशाअभावी पूर्ण क्षमतेने चालवता येत नसल्याचे अधिका-याने सांगितले.
परळी येथील औष्णिक विद्युत केंद्राला कोळसा पुरवठा करणा-या एमसीएल, एसईसीएल, डब्ल्यूसीएल या सर्व कोळसा कंपन्यांकडे पुरेशा कोळशासाठी महानिर्मितीचा सातत्याने पाठपुरवठा सुरू आहे. दरम्यान, कोळशाच्या अपु-या पुरवठय़ाची समस्या अशीच कायम राहिली, तर पुढील महिन्यांपासून राज्यातील भारनियमनात आणखी वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
परळी येथे २१० मेगावॅटचे तीन तर २५० मेगावॅटचे दोन संच आहेत. यातील २५० मेगावॅटचा एक संच बंद आहे. तर उर्वरित संचातून २५ ते ५० मेगावॅट वीजनिर्मिती होत आहे. सुमारे ५०० मेगावॅट विजेचा तुटवडा भासत आहे. महानिर्मिती प्रशासनाने वीजनिर्मितीसाठी लागणा-या कोळशाचा पुरवठा व्हावा, यासाठी पाच खासगी
कंपन्यांशी करार केले आहेत. या कंपन्यांकडून अठराशे रुपये प्रती टन या दराने कोळशाची खरेदी होते.
दोन वर्षात १,०७४ वीज कामगारांचा मृत्यू
महावितरण, महापारेषण आणि महानिर्मिती या तीन कंपन्यांतील १,०७३ कामगारांचा गेल्या दोन वर्षात सेवेत प्रत्यक्ष कामावर असताना मृत्यू झाला. मृत कामगारांच्या कुटुंबांपैकी एका व्यक्तीला सेवेत समावून घेणे, आर्थिक मदत देणे आदी सुविधा या तीन कंपन्यांकडून दिल्या जात नसल्याचा आरोप महाराष्ट्र वीज कामगार महासंघाने केला आहे.
महापारेषण, महावितरण आणि महानिर्मिती या तीन कंपन्यांमध्ये ८३ हजार कर्मचारी कार्यरत आहेत. या तीन कंपन्यामध्ये एक लाख दोन हजार कर्मचा-यांची गरज आहे. परंतु प्रत्यक्षात ८३ हजार कर्मचारी कार्यरत असून, १९ हजार पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे कर्मचा-यांवर कामाचा ताण पडतो आणि त्यांच्या आरोग्यावर परिणाम होत असल्याचे कर्मचा-यांकडून सांगण्यात आले. राज्यभरातील वीज ग्राहकांना सुविधा पुरवण्याची जबाबदारी या तीन कंपन्यांतील कर्मचारी पार पाडतात. मात्र कामाच्या वेळी अनेक कर्मचा-यांना जीव गमावावा लागला आहे. वीज खाबांची दुरुस्ती करताना शॉक लागून, वीज खाबावरून तोल जाऊन पडल्याने आदी घटनांमध्ये गेल्या दोन वर्षात १,०७४ कर्मचा-यांचा मृत्यू झाला.
कर्मचारी सेवेत असताना त्याचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत देणे, कुटुंबातील एका व्यक्तीला सेवेत समावून घेणे आदी सुविधा देणे या कंपन्यांची जबाबदारी आहे. मात्र या तीनही कंपन्या आपली जबाबदारी झटकत आहेत, असा आरोप महाराष्ट्र वीज कामगार महासंघाचे अध्यक्ष अण्णा देसाई यांनी केला.
मृत कर्मचा-यांच्या कुटुंबीयांना वेळेत योग्य मदत केली जाते. कर्मचाच्या मृत्यूनंतर कुटुंबातील व्यक्तीलाच नोकरी दिली, तर बेरोजगार तरुणांना नोकरी कोण देणार? बेरोजगार तरुणांनाही नोकरी उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. – अजय मेहता, संचालक, महावितरण
maharashtratil sarv adchani ya shivsena , bjp , mns mule nirman hotat , vikaskamana virodh karun , marathi mansana fakt , aandolan kara , polisancha mar kha , jail madhe jaa , ashya chukichya margala lavtat, marathi samajala , ,,,