आमदार बच्चू कडू यांना अटक झाली आहे. शासकीय उपसचिवांना मारहाण केल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. कडू यांनी त्यांना मारहाण केली असेल, तर ती समर्थनीय नाही. कायदा हातात घेऊन प्रश्न सुटत नाहीत. कोणताही प्रश्न चर्चेने सुटतो. कितीही मोठा संघर्ष केला तरी त्याचा शेवट संवादानेच व्हायला हवा. बच्चू कडू सलग तीन वेळा विधानसभेत निवडून आलेले आहेत आणि यापूर्वी त्यांनी अनेक विषयांत आक्रमक वृत्ती दाखवली आहे. काही वेळा ती क्षम्यही आहे. परंतु उपसचिव मारहाण प्रकरणात मारहाण झाल्याची तक्रार उपसचिवांची आहे आणि मारहाण केली नसल्याचे बच्चू कडू सांगतात. तिथे तिसरा माणूस जो आहे तो बच्चू कडू यांनी ज्याच्या कामाकरिता उपसचिवांची भेट घेतली तो सरकारी व्यवस्थेतील माणूस आहे. त्यामुळे ‘मारहाण झाली’, असे उपसचिवाने सांगणे आणि ‘मारहाण केली नाही’ हे बच्चू कडू यांचे म्हणणे, यात खरे कोण. कारण उपसचिव बंद केबिनमध्ये कसे ठरवणार? उपसचिवाची आरोग्य तपासणी झालेली नाही. तसा अहवालही नाही. त्यामुळे एकमेकांवर आरोप, असे सध्या त्याचे स्वरूप आहे.
कोणत्याही मारहाणीचे समर्थन होणार नाही, हे मान्य करावेच लागेल. परंतु एका हद्दीपर्यंत असे गृहीत धरले की, बच्चू कडू संतापले असतील तर त्या संतापाचे कारणही शोधावे लागेल. ज्या कामाची विचारणा करण्याकरता बच्चू कडू उपसचिवांना भेटले आहेत, त्या कामाचा तपशील न सांगता लोकप्रतिनिधीला ‘जा.. मुख्यमंत्र्यांना विचारा!’ असे उपसचिवाने उत्तर देणे हेही क्षम्य मानता येणार नाही. बच्चू कडू यांच्या मारहाण झाल्याच्या बातमीनंतर त्यांना अटक झाली. मंत्रालयातील कर्मचा-यांनी काम बंद केले. संघटित शक्तीला ते शक्य आहे. ग्रामीण भागातील ज्या लाखो लोकांची कामे होत नाहीत म्हणून त्यांच्या मनातील जो संताप आहे तो संघटित नाही. तो संघटित झाला, तर काय होईल? याची कल्पना करता येणार नाही. विधानमंडळात या प्रकरणाचे पडसाद उमटले आणि सत्ताधारी किंवा विरोधी बाकावरील एकाही सदस्याने ‘आमची कामे सहज होतात, ती होताना कसलाही त्रास होत नाही, शासकीय यंत्रणा अतिशय सौजन्यपूर्ण आहे’ असे सांगितलेले नाही. साध्या साध्या विषयात किती अडवणूक होते याचा रोजचा अनुभव पाहिला तर रेशनकार्ड काढण्यापासून मृत व्यक्तीचा दाखला मिळवण्यापर्यंत आणि मोटर वाहन परवाना मिळवण्यासाठी सामान्य माणसाला ही यंत्रणा किती छळत असते, किती पैसे काढत असते, याचा हिशोब करायचे म्हटले, तर संघटनेच्या जोरावर संप करता आला तरी सामान्य माणसे शासकीय व्यवस्थेच्या बाजूने नाहीत, उलट ती हैराण आहेत हे दिसून येईल. बच्चू कडू आक्रमक असतील, पण नम्रपणे वागून आणि सरळपणे काम सांगून लगेच काम तत्परतेने होते का? याचे उत्तर देण्याची जबाबदारी शासकीय यंत्रणेवर आहे. संघटना तगडी आहे. एका मिनिटात काम बंद होऊ शकते. पण बच्चू कडू यांचा संताप प्रातिनिधिक आहे. जी संघटना एका मिनिटात संप करते ती संघटना प्रशासनात काम सहजपणे होतात, याचा दावा करू शकते का? मंत्रालयातील अधिका-यांच्या टेबलावर फाईल कशा फिरतात? मग ते गृहनिर्माण मंडळ असेल, म्हाडा, महापालिका असेल किंवा खेडय़ापाडय़ातील कार्यालये असतील. केवळ बच्चू कडूंचा हा अनुभव नाही. प्रत्येकाचाच हाच ‘कडू’ अनुभव आहे आणि तो प्रातिनिधिक आहे. एक नाही अशी हजारो उदाहरणे देता येतील.
म्हाडामध्ये एका मित्राला घर लागले. त्याला कागदपत्र सादर करायला सांगितली. कागदपत्र सादर करायची होती १० प्रकारची. ६ महिने त्याला खेपा घालायला लावल्या. एक कागद सादर केला की, अजून एक अ‍ॅफिडेव्हीट आणा हे त्या दिवशी सांगितले जायचे. असे चालत राहिले तर माणसे हैराण नाही होणार तर काय होणार? म्हाडामधील एक अधिकारी गेल्या वर्षी ३१ मार्चला निवृत्त झाला. त्याच्या पेन्शन संबंधातील आणि इतर निवृत्ती विषयाबाबत त्याला जेव्हा त्या कार्यालयात खेपा घालायला लागल्या तेव्हा त्याला कळले की, यंत्रणा किती सडलेली आहे. तो खेपा मारतोच आहे आणि तोंडाने बोलतो आहे की, ‘युझसेल लेकाचे’. तो त्या यंत्रणेत ३० वर्षे बसला. तेव्हा ती यंत्रणा तीच होती. तो अधिका-याच्या खुर्चीत बसला असताना समोरचा माणूस आपली कामे घेऊन येत होता. ती कामे होत नव्हती, तेव्हा तो सामान्य माणूस हेच बोलत होता, ‘युझलेस लेकाचे’! आता ती वेळ निवृत्त झालेल्या अधिका-यावर आली आहे. ही ‘सडलेली सिस्टीम’ जिथपर्यंत बदलली जात नाही, त्याच्याबद्दल राज्य कर्मचारी संघटना संप का करत नाही?
मंत्रालय प्रवेशासाठी २ वाजल्यानंतर सामान्य माणसाला मुभा आहे. प्रवेशपत्रिका मिळवण्यासाठी दोन तास जातात. मंत्रालयात शिरून त्या त्या टेबलावर जाईपर्यंत ५ वाजतात आणि मग ‘उद्या या..’ म्हणून सांगितले जाते. महाराष्ट्रातला एक शेतकरी मंत्रालयाच्या दारात येऊन आत्महत्या करतो. तो का करतो? हे राज्य कर्मचारी संघटनेने समजून घेतले आहे का? मुख्यमंत्री कार्यालयापर्यंत अनेक पत्रव्यवहार करूनही त्याला न्याय मिळत नसेल, तर ही सडलेली यंत्रणा कुणाच्या कामाची आहे? गेल्या १० वर्षात छापे पडलेल्या अधिका-यांकडे किती मालमत्ता मिळाली? आजही नगरविकास, महसूल, गृह, आरटीओ, गृहनिर्माण या खात्यात ‘भ्रष्टाचार नाही’ असे छातीवर हात मारून कोणी सांगू शकते का? राजकीय कार्यकर्त्यांचा भ्रष्टाचार उघड झाला तर तो जीवनातून उठतो. पनवेलला सानप नावाचा मामलेदार होता. त्याच्याकडे किती कोटी रुपये मिळाले, सोने मिळाले? हा एक सानप नाही असे अनेक सानप व्यवस्थेमध्ये आहेत. याचा अर्थ चांगले अधिकारी नाहीत, असे नाही. जनतेच्या दु:खाला प्रतिसाद देणारे अधिकारीही आहेत आणि कर्मचारीही आहेत. महाराष्ट्राच्या ५० वर्षाच्या विकासात या यंत्रणेचे फार मोठे योगदान आहे, हे नाकारता येणार नाही. पण ज्या कामाकरिता ही यंत्रणा आहे ते काम चांगले केले तर पाठ थोपटण्याऐवजी जे चुकीचे घडते आहे त्याची प्रथम खंत वाटली पाहिजे.
एकदा ग्रामीण भागात फिरून या. बच्चू कडू आता जनता दरबार घेणार आहेत. त्या दरबारात येणारी गा-हाणी एकदा ऐका. अधिकारी कशी उत्तरे देतात! ते ऐका, मग कळेल लोकांचा संताप किती आहे. तो यंत्रणेवर आहे आणि मंत्र्यांपर्यंत आहे. फार कमी मंत्री होते, जी कामे होत असतील ते २४ तासांत करायचे आणि नसेल होत तर ‘नाही’ म्हणून सांगायचे. बाळासाहेब देसाई, राजारामबापू पाटील, वसंतदादा या जुन्या ज्येष्ठ मंत्र्यांपासून बॅरिस्टर अंतुले, शरद पवार, नारायणराव राणे ते अगदी विलासराव देशमुख यांच्यापर्यंत काम होत असेल तर होईल, असे सांगत आणि नसेल तर नाही सांगत. या वेगाने निपटारा होत होता. आजचे दृश्य तसे नाही. एकतर महागाईने माणसे हैराण आहेत. प्रचंड उन्हाने माणसे थकून गेली आहेत. खेपा घालून कंटाळली आहेत. प्रत्येक विषयात टक्केवारीशी प्रत्येक काम जोडले गेले आहे. या टक्केवा-यांनी प्रशासन सडलेले आहे. मग ती कामे टेंडरची असतील, धरणाची कामे असतील किंवा पंकजाची ‘चिक्की’ असेल. सर्व ठिकाणी टक्केवारी आहे. लोकांना हे माहीत आहे. मग या टक्केवारीच्या विरोधात शासकीय यंत्रणेने एकदा तरी आवाज उठवावा की यंत्रणेला ही टक्केवारी मान्य आहे? म्हणून एकांगी विचार करून चालणार नाही. माणूस विनाकारण संतापत नाही. मानसशास्त्राचा अभ्यास केलेल्यांना कळेल की, साचून आलेल्या कारणातून संतापाचा उद्रेक होतो. त्या कारणाच्या खोलात गेल्याशिवाय हा विषय समजून घेता येणार नाही. कणकवलीचे उदाहरण पाहा. एक महिन्यापूर्वी कणकवलीत डंपरचालक-मालकांना पोलिसांनी ज्या पद्धतीने छळले, हप्ते उकळले, खाणीतून डंपर भरला की, पोलिसांना एसएमएस करायचा. हा कोणता नियम होता? मग तो ट्रक अडवायचा. मग पोलिसांनी हप्ते घ्यायचे. आजही वडखळ नाका असेल किंवा धुळ्याचा नाका असेल, तिथे ड्रायव्हर गाडीतून हात बाहेर काढून प्रत्येक आरटीओ, पोलीस यांच्या हातावर काय ठेवतो हे माहिती नाही, असे यंत्रणेला वाटते का? या डंपरवाल्यांच्या आंदोलनात आमदार नितेश राणे यांनी कलेक्टरची भेट मागितली. लोकप्रतिनिधीला भेट नाकारली. एवढेच नाही, तर फाटक बंद करून घेतले. स्वत: कलेक्टर कडी लावून बसले. राज्य मोगलाईचे आहे की लोकशाहीचे? अशा घटना घडल्या तर संताप येणार नाही तर काय करायचे मग? हळदीकुंकू घेऊन पूजा करायची? म्हणून ग्रामीण भागातील लोकांचा संताप कशामुळे होतोय, हे समजून घेतल्याशिवाय एक बच्चू कडू तुरुंगात घाला किंवा सोडा त्याने प्रश्न सुटणार नाही. धरून चला की, बच्चू कडू कायदा हातात घेतो. यापूर्वी तीन वेळा तो आक्रमक झालेला आहे, पण तिन्ही वेळा लोकांनी त्यालाच निवडून दिलंय. त्याचा अर्थ समजावून घ्या. सामान्य माणूस संताप व्यक्त करू शकत नाही. तो प्रातिनिधीकरीत्या कुणीतरी व्यक्त करतो किंवा तो लोकांचा आवाज ठरतो. शरद पवार मुख्यमंत्री असताना आमदार सुभाष कारेमोरे यांनी नागपूर अधिवेशनात शरद पवारांच्या आसनाच्या दिशेने चप्पल भिरकावली. ते कृत्य अत्यंत चुकीचे होते. त्याचा निषेध झाला. त्यांचे सदस्यत्व तहकूब झाले. तिथल्या लोकांच्या प्रतिक्रिया प्रसिद्ध झाल्या. त्या प्रतिक्रिया देताना तिथले लोक म्हणाले, ‘चप्पल मुख्यमंत्र्याला मारली नाही, प्रशासनाला मारली आहे. एक का? दोन मारायला हव्या होत्या.’ ही प्रतिक्रिया वाह्यात असेल. लोकशाहीला ती मान्य होणार नाही. हे सगळे मान्य केल्यावरही लोक या टोकाच्या प्रतिक्रिया का देतात? हे समजून घेणारे प्रशासन असल्याशिवाय कडूंच्या कडूपणाचे उत्तर मिळणार नाही. एवढेच त्या निमित्ताने सांगणे. केवळ एकच कडू नाही, सगळेच कडू आहे. रोग बरा व्हायचा असेल, तर ‘कडू’च औषध घ्यावे लागते.
माननीय संपादक,
विषय : आजचे संपादकीय “ अगदीच बच्चू”
आपला श्री बच्चू कडू यांचेवरचा उहापोह वाचला आणि तुकाराम महाराजांचा अभंग आठवला “ तुका म्हणे आंधळे हे जन गेले विसरून ख-या देवा”. आज भारतात स्व स्वार्थामुळे लोकप्रतिनिधी, वर्तमानपत्रे, शासन, प्रशासन व कायदा आणि न्यायालये यांची वैचारिक परिस्थिती लोकशाहीबद्दल काहीशी अशीच झाली आहे. खरी लोकशाही म्हणजे सामान्य माणसाला संसदेत व विधानसभेत कायदे संमत करून छळणे, त्यांचेवर वेगळे वेगळे कायदे व कर लादून त्यांची प्रतारणा करणे असा होतो. सामान्य माणसाने ५ रुपये पाकीट मारले तर ६ वर्षे कारावासाची तरतूद. मात्र शासन, शासकीय नोकर यांना कोणताच कायदा नाही. सामान्य माणूस त्यांचे विरुद्ध झालेल्या, सरकारी नोकराने सरकारचा कायदे भंग केलेल्या गुन्ह्यासाठी न्यायालयात जाता येत नाही हि घटनेतील तरतूद अगदी काटेकोरपणे प्रशासनाने पाळणे, मात्र सरकारी नोकरांना युनियन करता येत नाही, शासनविरोधी कारवाई किंवा संप करता येत नाही हि घटनात्मक तरतूद व ईतर सर्विस रूल यांना बगल देउन दुर्लक्ष करणे असे प्रकार या प्रकरणात दिसून आले. आज शासकीय कर्मचारी म्हणजे गर्भश्रीमंत, उन्मत्त, कामचुकार, फक्त हजेरीसाठी पगार मिळतो, लोकांची कामे करायची असेल तर त्याची बिदागी वेगळी अशा अविर्भावात बेछुट वागणारे, सामान्य माणसाचे जोपर्यंत रेफरन्स नाही तोपर्यंत काम न करणारे, अशा परिस्थितीत वागतात.
आणि सामान्य माणूस ‘असूनी खास मालक घरचा म्हणती चोर याला ‘अश्या परीस्थीतीत आज या देशात जगत आहेत. निवडणूक येतात, राज्ये, राजकारणी बदलतात परंतु हि किडकी, सडकी, गंजलेली मशिनरी आहे तिथे आहे आणि यावर ईलाज करायची मनोवृत्ती नाही. मग तो कोणत्याही प्रकारचा रंग असो, भगवा, नीला, पिवळा, तिरंगा कलर फासून हि सडकी गंजलेली प्रशासनिक मशिनरी तशीच चालवत आहेत. लोकशाहीत सर्वजन सारखे आहेत तर मग शासकीय कामगारांना न्यायालयीन धाक नाही व खाजगी नोकरांना आणि सामान्य माणसाला कायद्याचा आणि न्यायालयाचा धाक का? नाहीतर कोणत्याही कर्मचा-याला मग तो शासकीय/ निमशासकीय किंवा खाजगी असो कायद्याच्या कक्षेतून व न्यायालयाचे कक्षेतून बाहेर ठेवा.
मला माहित नाही मा. बच्चू कडूसाहेबांनी किंवा मा. नितेश राणे यांनी अधिका-यांच्या कानफटात भडकावली किंवा नाही परंतु महाराष्ट्र पोलीस असे सामान्य माणसाचे श्रीमुखात रोजच भडकवतात, त्याला वाली कोण. हे सरकारी नोकर सामन्यांचे पेनाने खून पाडतात, त्यांना देशोधडीला लावतात, खोट्या तक्रारी लिहून जीवन उद्वस्त करतात, हे वास्तव्य आहे तरी सुद्धा हे सरकारी नोकर एकत्र येउन शासनाला वेठीस धरतात, मग सामान्य माणसाच्या भडकावलेल्या श्रीमुखाची कायदेशीर बाजू काय, त्यांच्यावर यांनी केलेल्या अन्यायाची कायदेशीर बाजू काय, घटनात्मक बाजू काय, घटना कोठे आहे या अत्याचारावर, त्याने कोणत्या न्यायालयात जावे व कसे?. कायद्याचा अभाव, कारण असा कोणताही कायदा मा. बाबासाहेब आंबेडकरांनी किंवा संसदेने सामान्यांनी सरकारी अधिकारी/कर्मचारी यांनी हातात घेतलेल्या कायदा व त्यांच्या बेकायदेशीर वर्तणुकीसाठी या लोकशाही राज्यात केला नाही. गरीब डान्सबार बालिका यांचे विरोधात कायदा होतो. परंतु मुख्य मा. सचिवांच्या नाकावर टिच्चून व मा. महाराष्ट्र मंत्रीमहोदयांच्या समोर कर्मचारी फ्लांष संप करतात व पोलीस बघ्याची भूमिका घेतात म्हणजे ‘तुका म्हणे आंधळे हे जन’
हेच जर गरीब शेतक-यांच्या बाबतीत झाले तर नेम धरून आपल्या रीवोल्वर मधून गोळी बार करून दोन चार शेतक-यांचे बळी घेतले असते. घेतले आहेत.
एकूणच काय मा. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या १२५ व्या जयंती निमित्त संसदेत प्रस्ताव आणून व घटनादुरुस्ती करून या बेकायदेशीर वागणा-या सरकारी अधिका-यांवर कायदा व न्यायालयाचा अंकुश आणणे जरुरीचे आहे. नाहीतर मा. चर्चिल यांनी हाउस मध्ये उच्चारलेले वाक्य ७० वर्षानंतरही खरे ठरेल ‘INDIA IS NOT FIT FOR DEMOCRACY’