भाजपा सरकारने प्रस्तावित केलेला राज्य अंतर्गत सुरक्षा कायदा आंदोलक, चळवळीतील कार्यकर्त्यांसाठी अत्यंत जाचक ठरणार असून लोकशाहीने प्रदान केलेल्या नागरिकांच्या अनेक स्वातंत्र्यावर गदा आणणारा ठरणार आहे.
मुंबई- भाजपा सरकारने प्रस्तावित केलेला राज्य अंतर्गत सुरक्षा कायदा (महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ इंटर्नल सिक्युरिटी २०१६) आंदोलक, चळवळीतील कार्यकर्त्यांसाठी अत्यंत जाचक ठरणार असून लोकशाहीने प्रदान केलेल्या नागरिकांच्या अनेक स्वातंत्र्यावर गदा आणणारा ठरणार आहे.
त्यामुळे चळवळी, आंदोलन, निदर्शकांना दडपण्याचे पोलिसांना अनिर्बंध अधिकार मिळणार असून ही दुसरी आणीबाणीच असेल असा आरोप विरोधी पक्षांकडून केला जात आहे. घरगुती वा सामाजिक समारंभ, लग्न सोहळ्यांसाठीही पोलिसांची परवानगी या प्रस्तावित कायद्यानुसार बंधनकारक असेल.
महाराष्ट्र सरकारने राज्य अंतर्गत सुरक्षा (महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ इंटर्नल सिक्युरिटी २०१६) हा कायदा प्रस्तावित केला असून त्यामुळे लोकशाहीने नागरिकांना दिलेल्या मूलभूत अधिकारांवरच गदा येणार आहे. हा कायदा इतका भयंकर आहे की घरगुती वा सामाजिक कोणत्याही समारंभासाठी १०० लोक एकत्र येणार असतील तर पोलिसांची परवानगी घेणे बंधनकारक असणार आहे.
आपल्या न्याय हक्कासाठी नागरिकांना, विशेषत: कामगारांना जो मोर्चे, निदर्शने, आंदोलने करण्याचा अधिकार आहे, त्यावरच या कायद्यामुळे निर्बंध येणार आहेत. म्हणूनच या कायद्याला सर्वच राजकीय पक्षांनी विरोध करण्यास सुरुवात केली आहे.
विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी हा कायदा म्हणजे दुस-या आणीबाणीची सुरुवात असल्याचा आरोप केला आहे. तर काँग्रेसचे प्रदेश प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी ‘हा कायदा म्हणजे हुकूमशाहीची सुरुवात आहे.’ असा आरोप केला आहे.
दडपशाहीचा वरवंटा असा फिरेल
» १०० पेक्षा जास्त लोक एकत्र येणार असलेल्या कोणत्याही कार्यक्रमाला पोलिसांची परवानगी आवश्यक.
» मोर्चे, आंदोलने करण्याच्या नागरिकांच्या अधिकारांवर मर्यादा येणार.
» पोलिसांची परवानगी न घेता लोक एकत्र आले तर थेट तुरुंगवास.
» मोर्चेक-यांना पोलिसांच्या कामात हस्तक्षेप केला म्हणून पाच वर्षाची शिक्षा.
» एखादी व्यक्ती केवळ कायदेभंग करीत आहे, असे पोलिसांना वाटले तरी अटक करण्याचे अधिकार.
» मोर्चेक-यांना थेट ३ वर्षे किंवा अजन्म कारावासाची शिक्षा.
राज्यातील भाजपा-शिवसेना सरकारने लोकशाहीला हरताळ फासून हुकूमशाही प्रस्थापित करण्याचे कारस्थान रचले आहे. देशातील काही भागात आर्मड फोस्रेस स्पेशल पॉवर अॅक्ट अस्तित्वात आहे. त्याच धर्तीवर राज्यात पोलीस फोस्रेस स्पेशल पॉवर अॅक्ट आणला जात आहे. संविधान व देशनिर्मिती, स्वातंत्र्यसंग्राम व लोकशाही प्रस्तावित करणे यामध्ये भाजपाचा कोणताही संबंध नाही.
या देशाल स्वातंत्र मिळवून देण्यात आणि संविधान स्थापन करण्यात काँग्रेसचे योगदान आहे. म्हणूनच संविधानाचे आणि नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी काँग्रेसची असल्याने या कायद्याविरोधात तीव्र आंदोलन करण्यात येईल.
– सचिन सावंत, प्रदेश प्रवक्ते, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस
राज्य अंतर्गत सुरक्षा कायदा म्हणजे दुस-या आणीबाणीची सुरुवात आहे. ज्यांनी पहिल्या आणीबाणीला विरोध केला तेच आता दुसरी आणीबाणी आणू पाहात आहेत. महाराष्ट्रात आलेल्या भाजपा सरकारच्या दोन वर्षाच्या कारभारावर लोकांच्या मनात प्रचंड संताप खदखदत आहे. त्याविरोधात लोक उठाव करतील. म्हणून लोकांचे आंदोलन दपडण्यासाठीच हा कायदा आणण्यात येत आहे. आपण जसे असतो तसेच जग आहे, असे वाटत असते. आपण जशी कटकारस्थाने करीत होतो, तशीच आपल्या विरोधात केली जातील, अशी भीती रा. स्व. संघ आणि भाजपाला वाटत असल्यामुळे हा कायदा आणला जात आहे.
– धनंजय मुंडे, विरोधी पक्षनेते, विधान परिषद
हा हा हा ,……
सचिन सावंत, प्रदेश प्रवक्ते, महाराष्ट्र प्रदेश – “”लोकशाही प्रस्तावित करणे यामध्ये भाजपाचा कोणताही संबंध नाही.””
आणि –
धनंजय मुंडे, विरोधी पक्षनेते – विधान- “” परिषदज्यांनी पहिल्या आणीबाणीला विरोध केला तेच आता दुसरी आणीबाणी आणू पाहात आहेत.””
कोणते वाक्य खरे आहे हे आम्हाला चांगले ठाऊक आहे . काँग्रेस ची आणीबाणी आणि भुजबळ साहेबांची मालमत्ता दोन्ही समोर आल्या आहेत जगाच्या …. आणि राहिला प्रश्न कायदाचा …. तर अजून मते मागवली आहेत आम्हा जनतेची … अजून कायदा झाला नाही तो …. सरकारी वेबसाईट वर टाकलाय त्याचा मसुदा …!!! आणि आम्ही कडाडून विरोध हि करणार त्याचा …!!!!