१ मे हा दिवस राज्यात महाराष्ट्र दिन म्हणून साजरा केला जातो. पण कामगार दिनाचा आत्मा आता लोप पावला आहे. कारण देशात ९३ टक्के कामगार असंघटित कंत्राटी कामगार आहेत. मालक आणि नोकर ही जाणीव आजही दिसते.
१ मे हा दिवस राज्यात महाराष्ट्र दिन म्हणून साजरा केला जातो. पण कामगार दिनाचा आत्मा आता लोप पावला आहे. कारण देशात ९३ टक्के कामगार असंघटित कंत्राटी कामगार आहेत. मालक आणि नोकर ही जाणीव आजही दिसते. कामगारांवर दडपशाही करायची. त्यांना सरकारी कायद्याचे पाठबळ मिळू द्यायचे नाही. ही मालक वर्गाची मानसिकता आजही अस्तित्वात दिसत आहे. स्थानिक संस्थांचा अंमल चालणार नाही आणि कुठल्या कामगार संघटनेचे वर्चस्व राहणार नाही, असा अलिखित नियम झाला आहे. १९९१ नंतर डॉ. मनमोहन सिंग सरकारने उदारीकरणाचे आणि खासगीकरणाचे धोरण स्वीकारल्यानंतर कामगार कायद्यामध्ये सुधारणा व्हावी, म्हणून भांडवलदारांनी केंद्र सरकारवर दबाव आणला होता. परिणामी आज मोदी सरकारने कामगार विरोधी व मालकांच्या फायद्याचे कायदे बनविले.
कामगार कायद्यातील बदलांनी कामगार आणि कामगार संघटनांवर आघात केला. असे म्हटले तर चुकीचे ठरू नये. कारण औद्योगिक कलह कायदा तीनशेपर्यंत कामगारांची संख्या असलेल्या कारखान्यांमध्ये सरकारची पूर्व परवानगी न घेता कामगार कमी करता येतात. तर संबंधित कारखान्यात किमान ३० टक्के सदस्य नसल्यास कामगारांच्या मागण्यांचा अधिकार कामगार संघटनांना नाही. कंत्राटी कामगार कायद्यात ४९ कामगारांना कामाला लावणा-या सर्व कंत्राटदारांना कायद्याच्या कक्षेतून बाहेर काढले. मोदी सरकारने असे कायदे करून कामगारांचे हक्क हिरावून घेतले. ‘मेक इन इंडिया’चे स्वप्न करण्यासाठी मोदी सरकार आता कामगार कायदे पुन्हा बदलणार आहे. परंतु कामगारांच्या संरक्षणाबरोबर रोजगारनिर्मितीला प्रोत्साहन मिळायला हवे. त्यासाठी कालबाह्य कायदे बदलण्याची गरज आहे. सरकारची भूमिका योग्य आहे. तथापि केल्या जाणा-या बदलातून कायमस्वरूपी रोजगार मिळाला पाहिजे आणि रोजगार निर्मितीवर परिणा होणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे.
देशातील उद्योगाचे स्वरूप बघितले तर अवघ्या पाच टक्के उद्योगामध्ये तीनशेपेक्षा जास्त कामगार नाहीत. जे कामगार आहे ते कंत्राटी कामगार आहेत, याला कामगार संघटना जबाबदार आहेत. असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. अनेक कामगार नेत्यांनी कामगारांचा वापर करून समाज किंवा उद्योजकांना वेठीस धरण्यात भूषण मानले. त्याची कडू फळे ही आता काम करणा-या कामगारांना भोगावी लागत आहेत. आर्थिक उदारीकरणानंतर दोन दशकात कामगार क्षेत्राचे चित्रच पालटले आहे. मात्र आमच्या कामगार-कर्मवारी संघटनांनी त्याची योग्य ती दखल घेतली नाही. त्यामुळे आज एका कंपनीत एकीकडे हातातोंडाशी गाठ पडणारे कंत्राटी कामगार, तर दुसरीकडे महिन्याला लाख रुपये व्यवस्था जन्माला आली आहे. घेणारे एक्झिक्युटिव्ह अशी अन्यायाची परिसीमा गाठणारी जाते. आज नव्या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने बनलेले मशीन कारखान्यात आणून कामगारांच्या पोटावर घाला घातला जात आहे. कारखान्यात खासगी कंपन्यात काम करणारा कामगार हा कायम नसतो. तो कंत्राटी कामगार म्हणून असतो. खासगी क्षेत्रातील कामगारांना कायमस्वरूपी नोकरीची हमी नसते. मोठय़ा कंत्राटी संस्था हायर अॅण्ड फायर पॉलिसी राबवतात. तेथे कामगारांच्या काम करणा-या वेळेला बंधन राहिलेले नाही. कुठल्याही कारणास्तव कामगारांना कामावरून कमी केले जाते. खरं तर सरकारने कायमस्वरूपी नोक-या उपलब्ध केल्या पाहिजेत. पण सरकारने तसे करता सरकारी, महापालिका, रुग्णालये आदी सरकारी-निम सरकारी ठिकाणी नवीन भरती न करता तेथे सुद्धा कंत्राटी कामगार ठेवले जात आहेत. याचा अर्थ सरकारला कामगारांविषयी आस्था नाही.
देशात असंघटित कामगार ९३ टक्के आहेत, तर उरलेल्या ७ टक्क्यात शासकीय आस्थापनाचा समावेश आहे. म्हणजे ९३ टक्के कामगारांना कायद्याचे किती लाभ मिळतात. याची दखल कामगार नेते किंवा अन्य कोणी घेतली आहे का? आज देशात कामगारांना ज्या सुविधा प्राप्त झाल्या आहेत, त्यामागे कामगार चळवळीचे मोठे योगदान आहे. आज बँक, सरकारी कर्मचारी यांना चांगला पगार आहे. त्यांच्या पदरात पडलेल्या सुविधा, पगारवाढ, बोनस, पी.एफ. आदी सुविधा आहेत. याचा अर्थ असा नव्हे की, सर्वच कामगारांना चांगला पगार सुविधा मिळतात. देशात कंत्राटी कामगारांचा प्रचंड वर्ग आहे. जो सर्वार्थाने उपेक्षित आहे. त्यांच्यापर्यंत कोणत्याच सुविधा पोहोचलेल्या नाहीत. त्यामुळे अनेक वर्ष काम करून नोकरीत कायम केले जात नाही. त्यात पाहिजे तसा पगार नाही की, पी.एफ. सारखी सुविधा नाही. त्यामुळे कामगार हतबल होत गेला.
शिका संघटीत व्हा.
या म्हणी नुसार संचालक मंडळ आणि कामगार नेते यांची एकी चांगली झालेली आहे.
असंघटित कामगारांची काही गरजच नाही या कंपनीला.
अशे कामगार कितीतरी कामगार रोज एम आय डी सी तील कंपनीचा गेटवर चकरा मारून मारून प्लेसमेंट सारखा वव्हार करण्यार्या खाजगी उद्योजकांना बळी पडतात.
जय हिंद जय महाराष्ट्र !!!
असंघटित कामगारासाठी कायदाच नाही तर
कंपनीने तर काय करावं आशा कामगारासाठी.
दोन चार महिने काम करा आणि रोज नव्या या कंपनीतून त्या कंपनीचा गेटवर रेझुम देत फिरा.
रोज गेटवर रांगा लागलेल्या आसतेत कामं मागणारयाच्या मग काढाचं कुणाला.घ्याचं नाहीतर कुणाला.
जय हिंद जय महाराष्ट्र …..
आपण बरं अन आपलं घर बरं……
कोणी कामगारांचे टिफीन चेक करू शकतो का
कामगारांना कुठल्या प्रकारचे कामगार कायद्याचे पुस्तक वाचलं पाहिजे ज्यामुळे त्यांना भरपूर ज्ञान मिळेल याची माहिती
आम्ही ज्या कंपनित काम करत होत त्या कंपनित आम्ही यूनियन लावली पन काही दिवस आम्ही कॉन्ट्रैक्ट मद्दे काम केले आता त्या कंपनितुन कॉन्ट्रैक्ट बंध झाले आहे आणि आम्हाला कंपनित एण्यासाठी बंद केले आहेत आता पर्याय कस्य आहे