मुंबईचा विकास आराखडा रद्द करणे म्हणजे मुंबईकरांची फसवणूक वाटते का?

मुंबईचा विकास आराखडा रद्द केला, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. त्यानंतर नव्याने चार महिन्यांत पुन्हा विकास आराखडा आणण्याचे फडणवीस म्हणताहेत, म्हणजेच मुख्यमंत्र्यांनी मुंबईकरांची फसवणूक केली, असे वाटते का? विकास आराखडयाबाबत आलेल्या ५५ हजार हरकती व सूचनांचा योग्य विचार केला जाईल, असे वाटते का? करदात्या मुंबईकरांचे १२ कोटी रुपये विकास आराखडयाच्या नावाखाली उधळपट्टीत गेले, असे वाटते का? विकास आराखडयातून मुंबईतील मुख्य विभाग वगळणा-या संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली पाहिजे का? एकूणच मुंबईचा विकास आराखडा तयार करण्याआधी योग्य ते नियोजन करणे गरजेचे होते का?

विकास आराखडा ही मुंबईकरांची फसवणूक

मुंबईचा विकास आराखडा तयार करताना मुंबईकरांची मते विचारात घेणे गरजेचे होते, असे मत वाचकांनी पत्रांच्या माध्यमातून मांडले. करदात्या मुंबईकरांचे १२ कोटी रुपये खर्च करून चुकीचा विकास आराखडा तयार करणारे संबंधित अधिकारीच जबाबदार आहेत, असा आरोप वाचकांनी पत्रांच्या माध्यमातून केला आहे. विकास आराखडयाच्या नावाखाली आपली पोळी भाजून घेणा-या संबंधित अधिका-यांवर कठोर कारवाईची गरज आहे, असे मत वाचकांनी नोंदवले. एकूणच मुंबईचा विकास आराखडा तयार करताना योग्य त्या नियोजनाची गरज होती. नव्याने विकास आराखडा तयार करण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले असले, तरी मुख्यमंत्री मुंबईकरांची फसवणूक करीत आहेत, असा आरोपही वाचकांनी केला.

मुख्यमंत्र्यांनी केली फसवणूक

मुंबईच्या विकास आराखडयात प्रथम प्रामुख्याने पाणी, आरोग्य, रस्ते, झोपडपट्टीचे पुनर्वसन, स्वच्छता, वाहनतळ, उड्डाणपूल, फेरीवाला क्षेत्र यांचे नियोजन करणे अत्यंत गरजेचे आहे. मुंबईच्या विकास आराखडयाबाबत ५५ हजार हरकती-सूचना आल्या होत्या. त्या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी यावर विचार केला जाईल, अशी घोषणा केली होती. त्यामुळे आता विकास आराखडा रद्द करणे म्हणजे मुंबईकरांची फसवणूक आहे.

पुन्हा नव्याने विकास आराखडा आणण्यासाठी कसोटीने प्रयत्न केले पाहिजेत. असे मुख्यमंत्री म्हणतात, पण मुंबईकरांचे १२ कोटी रुपये विकासाच्या आराखडयाच्या नावाखाली कोणीही मुंबईकरांच्या पैशांची उधळपट्टी करून भ्रष्टाचार वाढू नये. तसेच विकास आराखडयातून मुंबईतील मुख्य विभाग वगळणा-या संबंधित अधिका-यांवर कारवाई झाली पाहिजे.
– प्रवीण पाटील, भोईवाडा

मुंबईकरांच्या तोंडाला पाने पुसली

मुंबईच्या आराखडयावर १२ कोटी रुपये खर्च करून तो मुंबईकरांची दिशाभूल करणारा ठरला, याचा अंदाज येतो. मुंबईकरांच्या जखमेवर मीठ चोळून, तोंडाला पाने पुसण्याचाच सरकारी इरादा स्पष्ट जाणवतो. सदोष आराखडयावरील हजारो हरकती आणि सूचनांचा गांभीर्याने सखोल विचार करून निर्णय घेणे सार्वजनिक हिताचे असले तरी सरकारमध्ये गांभीर्याचा अभाव व बिल्डरधार्जिणे धोरण मुंबईकरांवर कुरघोडी करणारे ठरेल, असं वाटते.

मुंबईचा विकास आराखडा हा मूठभरांच्या बेगमीचा विषय नसून देशातील सर्वाधिक नागरिकरण झालेल्या शहराच्या भवितव्याचा आहे, याची जाणीव ठेवायला हवी. मला एरवी काही प्रभागात जनहिताची कामे करताना निधी वाटपात हात आखडता घेणा-या प्रशासनाने करदाता मुंबईकरांच्या १२ कोटी रुपयांची वारेमाप उधळपट्टी करून विकास आराखडयाला सोनेपे सुहागा चढवून कंत्राटदार आणि संबंधित अधिका-यांनी स्वत:चे उखळ पांढरे करून घेण्याची सुवर्णसंधी साधली.

एकूणच नियोजनशून्य आणि अर्थकरणावर डोळा ठेवून मुंबई भकास करणा-या आराखडयातून मुंबईतील इमारती, रस्ते, ना विकास क्षेत्रात इमारती किंवा हेरिटेज अशा एक ना अनेक आवश्यक गफलती करणा-या संबंधित अधिका-यांना सश्रम कारावासाची शिक्षा ठोठावणे गरजेचे आहे.
– दिलीप अक्षेकर, माहीम

विकास आराखडा सर्वानुरूप हवा!

मुंबईचा विकास आराखडा आधी घाईगर्दीने व कोणाचाही विचार न करता केल्याने त्याला सर्व स्तरावरून विरोध झाला. मग मुख्यमंत्र्यांनी तो विकास आराखडा रद्द केला. विकास आराखडयाबाबत आलेल्या चांगल्या सूचनांचा विचार करावाच लागेल! विकास आराखडा नव्याने बनवताना आता भूगर्भाचाही विचार करावा लागेल. कारण उंच इमारती उभारू नये, ही सूचना आयआयटीचे माजी प्राध्यापक व्ही. सुब्रमण्यम यांनी केली होती, ती सूचना किती पाळली गेली याचाही विचार होणे गरजेचे आहे.
– सुभाष वाघवणकर, जोगेश्वरी

खर्चिक उधळपट्टीचा नियोजन शून्य प्रयास

करदात्या मुंबईकरांचे १२ कोटी रुपये विकास आराखडयाच्या नावाखाली महाराष्ट्र सरकारने नाकर्तेपणामुळे वाया घालविले आहेत. मुंबईच्या विकास आराखडयात सुधारणा करण्याची घोषणा, हरकती, सूचना मागविण्याची घोषणा, नंतर विकास आराखडाच रद्द करण्याची घोषणा अन् आता पुन्हा नव्याने विकास आराखडा म्हणजे महाराष्ट्र सरकारची नियोजन शून्य इच्छा शक्तीच दिसून येते.

धनदांडगे व बिल्डरधार्जिणे धोरण हे ‘श्रीमंतांसाठीचे चरण्याचे कुरण’ आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. मुंबईकरांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे हे निव्वळ धोरण आहे. करदात्या मुंबईकरांच्या अपेक्षा वाढत असताना अपेक्षापूर्ती कधी होणार हा यक्षप्रश्न आहे. मुंबई भकास करण्याचे कारस्थान असून ‘फडणवीस हे मुंबईकरांची फसवणूक’ करीत आहेत.
– अनंत दाभोळकर, अंधेरी

ही तर.. मुंबईकरांची फसवणूकच

मुंबई महानगरपालिकेने दोन वर्षापूर्वी केलेल्या भूवापर सर्वेक्षणात हजारो चुका सन २०१४-२०३४च्या प्रस्तावित विकास आराखडयात तशाच कायम राहिल्या. कोळीवाडे, गावठाने, हेरिटेज वास्तू, धार्मिक स्थळे, निवासी वसाहती आराखडयातून गायब झाल्या. आराखडयावर कार्यशाळा झाल्या असल्या तरी त्यात मोठया प्रमाणात लोकसहभाग नव्हता. परिणामी, विकास आराखडा गुंडाळावा लागला.

मुंबईच्या पर्यावरणावर घाला घालणारा हा निर्णय मुंबईकरांना पटला नाही. परिणामी, आराखडा बनविण्यास लागलेले १२ कोटी रुपयांचे नाहक नुकसान झाले. जे मुंबईकरांच्या करांतून आलेले पैसे होते. हे पैसे मुंबई महानगरपालिकेचे जे अधिकारी या आराखडयासाठी काम करत होते त्यांच्याकडून वसूल केले जावेत. खरे तर मुंबईचा विकास आराखडा तयार करताना इतर विकसित देशांतील पद्धतीप्रमाणे सामान्य मुंबईकरांच्या सहभाग सुधारित आराखडयात असावा.
– दादासाहेब येंधे, काळाचौकी

‘कु-हाडीचा दांडा गोतास काळ’

मुंबईचा २०३४ पर्यंतचा विकास आराखडा मागील सरकारने बनविला त्यात ब-याच चुका करून ठेवल्या. मुंबईचा खरा आधारस्तंभ असलेला मराठी माणूस कसा हद्दपार होईल, हेच धोरण आखले होते. बरं दुर्दैवाची बाब म्हणजे सतत मराठी माणसाच्या नावाचा जप करणारे सरकार सत्तेवर येऊनही त्यांनी तोच आराखडा पुढे रेटला. म्हणजेच कोणतेही राजकारणी सत्तेवर आले तरी त्यांची मानसिकता समान भ्रष्टाचारी असते ते मात्र सिद्ध झाले आहे.

आता ब-याच कोलाहलानंतर तो मागे घेण्यात आला आणि झालेला करोडोंचा खर्च वाया गेला. आता म्हणे नवीन आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. त्याला काही महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. मात्र आता फार चांगला आराखडा तयार होऊन येईल, असे काहीच होणार नाही. किंबहुना तो यापेक्षा अधिक वाईट असेल, असेच वाटते. आणि तो कसा चांगला आहे हे सांगण्याची स्पर्धा सुरू होईल.
– शंकर पानसरे, काळाचौकी

चुका करणा-या अधिका-यांकडून पैसे वसूल करा

मुंबई महानगरपालिकेने दोन वर्षापूर्वी केलेल्या विकास आराखडयात तशाच चुका कायम राहिल्या. मुंबईतील अनेक ऐतिहासिक स्थळे विकास आराखडयातून गायब झाली आहेत.  आराखडा तयार करताना लोकांची मते विचारात घेणे गरजेचे होते. मात्र करदात्या मुंबईकरांच्या १२ कोटी रुपयांची उधळण कशी करता येईल, याच विचाराने लोकांना विश्वासात घेतले नाही. आराखडा बनविण्यास लागलेले १२ कोटी रुपयांचे नाहक नुकसान महानगरपालिकेचे जे अधिकारी या आराखडयासाठी काम करत होते त्यांच्याकडून वसूल करावेत.
– प्रमोद पेडणेकर, घाटकोपर

चुका महापालिका करणार आणि नुकसान मुंबईकर भरणार

मुंबईचा २०३४ पर्यंतचा विकास आराखडा मुंबई महापालिकेने तयार करीत मोठा गाजावाजा करीत जाहीर केला. मात्र त्यात इतक्या चुक्या निघाल्या की तो रद्द करावा लागला. मुख्यमंत्री म्हणतात, नव्याने विकास आराखडा तयार करण्यात येईल. परंतु विकास आराखडा तयार करण्यासाठी मुंबईकरांचे १२ कोटी रुपये बुडवले, त्याला जबाबदार कोण? विकास आराखडा तयार करताना चुका करणा-या अधिका-यांवर प्रथम कारवाई करावी. त्यानंतर नवीन आराखडयाबाबत चर्चा करावी. एकूण कोणतीही गोष्ट करताना महापालिका प्रशासन नियोजन करीत नाही आणि त्याचा फटका सर्वसामान्य मुंबईकरांना सहन करावा लागतो. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाच्या चुकांची भरपाई मुंबईकरांना कुठपर्यंत करायची.
– मंगेश पाटील, भांडुप

मुंबईकरांचे म्हणणे जाणून घ्या

मुंबईचा विकास आराखडा तयार करताना मुंबईतील काही विभाग जाणीवपूर्वक वगळले गेले. त्यामागे विकासक, महापालिका व संबंधितांची मिलिभगतच आहे. १२ कोटी रुपयांच्या या विकास आराखडयासाठी ५५ हजार हरकती येणे हे महापालिका प्रशासनाचे अपयश उघडयावर आले.
विकास आराखडा तयार करण्याआधी योग्य त्या नियोजनाची गरज होती. मात्र भ्रष्टाचाराची कीड लागलेल्या महापालिका प्रशासनाला मुंबईकरांशी काहीही घेणे-देणे नाही, हे चुकीच्या आराखडयावरून स्पष्ट होते. त्यामुळे विकास आराखडयाच्या नावाखाली मुंबईकरांची फसवणूक झाली असून भविष्यात मुंबईकरांचे मत विचारात घेणे गरजेचे आहे.
– मीनाक्षी भोसले, कांदिवली

‘ई-मेल’द्वारा आलेली पत्रे..

जनतेच्या पैशाचा अपव्यय करणा-यांना शिक्षा कोणती?

सरकारी प्रशासनातील जबाबदार वरिष्ठ अधिकारी हे किती बेपर्वाईने, बेफिकिरीने व बेमुर्वतखोरपणे वागत असतात याचाच, विदारक प्रत्यय मुंबईच्या नियोजित विकास आराखडयातील हजारो अक्षम्य अशा चुकांमुळे मुंबईकरांना प्रकर्षाने जाणवला. या आराखडयाचे अखेरीला इतके वाभाडे निघाले की, त्यात दुरुस्त्या करण्यात मोलाचा वेळ, श्रम व पैसा वाया घालवण्यापेक्षा प्रस्तूत आराखडा कायमचा बासनात गुंडाळून ठेवून त्याऐवजी नव्याने विकास आराखडा तयार करून येत्या चार महिन्यांत तो सरकारला सादर करावा, असे आदेश महापालिकेला देण्याची लाजीरवाणी वेळ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर आली.

या गोंधळामुळे मुंबईकरांना कमालीच्या मानसिक ताणतणावांखाली राहावे लागले, याला जबाबदार कोण? या अक्षम्य चुकांबद्दल संबंधित वरिष्ठ अधिका-यांना शिक्षा ती कोणती होणार? जनतेचे झालेले कोटय़वधी रुपयांचे नुकसान या संबंधित वरिष्ठ अधिका-यांकडून वसूल का केले जाऊ नयेत?
– मधुकर ताटके, गोरेगाव

जनतेचा विचार सरकार कधी करणार?

मुंबईचा विकास आराखडा रद्द करून पुन्हा नव्याने आराखडा आणण्याचे आश्वासन जर मुख्यमंत्री देत असतील तर त्याचे स्वागतच करायला हवे. तथाकथित विकास आराखडयात बदल घडवून आणायचे ठरविले तरीही समितीला त्यात अनेक त्रुटीच आढळून आल्या असल्याने मुंबई शहराच्या अधिक बकालीचेच नियोजन करणारा असाच हा आराखडा होता. त्यातील सर्वच्या सर्व ५५ हजार हरकती व सूचनांचा विचार जरी केला गेला नाही, तरी जनतेच्या हिताचा विचार सरकार करेल अशी आशा करायला काहीच हरकत नाही.

हा विकास आराखडा तयार करणा-या विदेशी सल्लागार समितीने नगर विकासाच्या पायाभूत समस्या आणि विस्ताराचा काहीही विचार न करता, कोटय़वधी रुपये लाटण्यासाठीच हा आराखडा तयार करणा-या संबंधितांवर कारवाई झालीच पाहिजे.
– पुष्पा ढवळे, नवीन पनवेल

विकासाची मांडणी जनतेसमोर मांडा

जो पक्ष सत्तेवर नव्याने येतो तो आपल्या पक्षाच्या नियोजनानुसार विकास आराखडा तयार करतो. देशाचा किती महसूल खर्च होतो, त्यांना देणे-घेणे नसते. आजपर्यंत सत्ताधारी पक्षांनी जनतेला अंधारात ठेऊन स्वत:च्या लोभापायी शहरात विकास करण्याचा हटहास केला. त्याचा परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होऊन देशात मोठया प्रमाणात महागाई वाढली,याला जबाबदार सत्ताधारी व विकास समितीवर नियोजन करणारा उच्च अधिकारी वर्ग.

आज मराठी माणूस स्थलांतरी होताना दिसतो. कारण मुंबईसारख्या शहरात बांधकाम व्यवसायांनी पूर्णपणे ताबा घेतलेला आहे. नवीन विकास आराखडयात कोणते नियोजन केले हे सर्वसामान्यांना कळायला हवे. जनतेचे आचार-विचार घेतल्याशिवाय आराखडयाला अनुमती देऊ नये, झोपडपट्टी, चाळकरी यांना मुंबई शहरापासून दूर पाठवू नये, शहरात मेट्रो, स्कायवॉक इ.गर्दी करणारे व सुंदरता नष्ट करणारे विकासांचे प्रकल्प त्वरित थांबवावेत.

जास्तीस-जास्त देशाचा महसूल वाचविण्याचा प्रयत्न करावा. जनतेसमोर विश्वासदर्शक आराखडा मांडण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा विचार करावा. कोणत्याही प्रकारे वादग्रस्त विकास मांडणी न करता सोपे व स्वच्छ अवलोकन करून कमी खर्चात आराखडा अमलात आणावा, तो सर्वसामान्यांसमोर नि:स्वार्थी उघड करावा. पालिका अधिकारी वर्ग व ठेकेदारांना डोक्यावर बसवू नका. विकास करताना पर्यावरणाची काळजी घ्या, अनधिकृत फेरीवाल्यांना अधिकृत करू नका. कारण शेवटी देशाचा खरा मतदार राजा नागरिकच आहे, हे विसरून कसे चालेल.
– राजेंद्र सावंत, टिटवाळा

जनतेची मते विचारात घ्या!

मुंबईचा विकास आराखडा बनविण्यात सपशेल अपयशी ठरलेले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्वप्रथम त्याकरिता योग्य ते नियोजन केले पाहिजे होते. कारण, विकास आराखडयाच्या नावाखाली मुंबईतील जनतेचा वेळ व पैसा या दोन्ही गोष्टी वाया घालविण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे यापुढे तरी मुंबईचा विकास आराखडा हा सर्व जनतेच्या सोयीचा असला पाहिजे. त्याकरिता जनतेची मते विचारात घेणे गरजेचे आहे.

या विकास आराखडयास काही राजकीय पक्षांचा सुरुवातीपासूनच विरोध होता. परंतु, त्यात त्यांच्या स्वार्थाचे राजकारण होते. त्यामुळे ज्या मुंबईकरांसाठी हा विकास आराखडा तयार केला जात आहे, त्यात त्यांना गृहीत धरणे गरजेचे आहे. शेवटी, विकास आराखडयाच्या नावावर सामान्य मुंबईकरांची गळचेपी होता कामा नये.
– उदय वाघवणकर, जोगेश्वरी (पूर्व)

नवीन उधळपट्टी होऊ नये ही अपेक्षा

आधीच नियोजन शून्य पद्धतीने उभी, आडवी वाढणारी मुंबई ‘बकालनगरी’ बनत चालली आहे. याच मुंबईचा विकास आराखडा तयार करताना मुंबईतील काही विभाग जाणीवपूर्वक वगळले गेले. त्यामागे विकासकांचे भले करण्याचा हेतू असावा अशी सर्वच मुंबईकरांची भावना आहे.

वास्तविक १२ कोटी रुपयांच्या या विकास आराखडयासाठी ५५ हजार हरकती येणे हेच मुळी या विकास आराखडयाचे अपयश आहे. त्यामुळेच त्यावर झालेला खर्च ही उधळपट्टीच ठरते. त्यातच मुख्यमंत्री म्हणतात की विकास आराखडा रद्द केला आहे तर पालिका आयुक्त म्हणतात की तोच आराखडा सुधारून परत आणणार.

नक्की काय करायचे याबाबत जर एकवाक्यता नसेल तर चार महिन्यांच्या मुदतीत तरी पुन्हा विकास आराखडा तयार होणार आहे का, ही शंकाच आहे. आणि दिलेल्या मुदतीत नवीन विकास आराखडा तयार झालाच तर ती नवी उधळपट्टी ठरू नये हीच अपेक्षा.
– दीपक गुंडये, वरळ

सलमान खान खटला पाहता न्यायालयात गरीब व श्रीमंतांना वेगळा न्याय दिला जातो का?

‘हिट अ‍ॅण्ड रन’ प्रकरणातील आरोपी अभिनेता सलमान खान याला सत्र न्यायालयाने पाच वर्षाच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. या शिक्षेला स्थगिती देत उच्च न्यायालयाने त्याला जामिनही मंजूर केला. तब्बल १२ वर्षानंतर या प्रकरणाचा निकाल लागला आणि लगेचच सलमानला जामिनही मिळाला. सदोष मनुष्यवधाच्या गुनखाली शिक्षा मिळालेल्या आरोपीला काही तासांतच जामीन मिळतो व त्याची तुरुंगवारी टळते, यामुळे न्यायव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होणे साहजिकच आहे. सलमान खानबाबत न्यायालयाने जी तत्परता दाखवली आहे, ती इतर आरोपींबाबत का दाखवली जात नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. सलमान ही ‘बडी हस्ती’ असल्याने त्याने अनेकांना ‘मॅनेज’ केल्याची प्रतिक्रिया न्यायालयाच्या निर्णयानंतर पहायला, ऐकायला मिळत आहेत. न्यायालयाच्या या निर्णयाच्या संदर्भात तुम्हाला काय वाटते?

याबद्दल वाचकांनी आपली मते शुक्रवारपर्यंत पुढील पत्त्यावर पाठवावीत.

शब्दमर्यादा : १०० ते १५० शब्द. पाकिटावर ‘वाचकांचे व्यासपीठ’ असा आवर्जून उल्लेख करावा.

प्रहार कार्यालय,

वन इंडियाबुल्स सेंटर, नववा मजला,

ज्युपिटर मिल्स कंपाउंड, लोअर परळ, मुंबई – ४०००१३,

फॅक्स : ०२२-६१२३९९००. ०२२- ६१२३९९६६

‘वाचकांचे व्यासपीठ’ ऑनलाइन

आपली मते तुम्ही vyasapith@gmail.com या ई-मेल आयडीवरही पाठवू शकता.

ऑनलाइन पत्र लिहा vyasapith@gmail.com वर तसेच ‘प्रहार’च्या संकेतस्थळावर किंवा प्रहारच्या फेसबुक पेजवरही मत नोंदवू शकता. त्यासाठी लॉग इन करा  www.prahaar.in