वसंतराव नाईक यांची थोरवी अनेक संदर्भात सांगण्याजोगी आहे. महाराष्ट्रात हरितक्रांतीचे प्रणेते म्हणून वसंतराव नाईकसाहेबांचा उल्लेख केला जातो. शेतक-यांमध्ये त्यांनी स्वाभिमान निर्माण केला. शेतीला प्रतिष्ठा दिली.
आज महाराष्ट्र अन्नधान्याच्या आघाडीवर स्वावलंबी झाला आहे. गेल्या तीन-चार वर्षातील एप्रिल-मेमधील भीषण दुष्काळात ‘पाणी आणि चारा नाही’, असे आपण म्हणत होतो. ‘धान्य नाही,’ असे म्हणत नव्हतो. १९७२च्या दुष्काळात ‘धान्य नाही, असेही सांगितले जात होते. ४० वर्षानंतर धान्याची उपलब्धता वाढली. त्याचे श्रेय कष्टकरी शेतक-याला आहे तसेच वसंतराव नाईक यांना आहे. मात्र, ते केवळ हरितक्रांतीचेच प्रणेते नव्हते तर देशाने स्वीकारलेल्या ‘पंचायतराज’ व्यवस्थेचा पहिला २९३ पानांचा अहवाल वसंतराव नाईक महसूलमंत्री असताना त्यांनी सादर केला. तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी नाईकसाहेबांचा हा अहवाल जसाच्या तसा स्वीकारला. त्यामुळे लोकांमधून निवडून आलेला जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष महाराष्ट्राने पहिल्यांदा दिला. त्याचे श्रेयही वसंतराव नाईक यांना आहे.
महाराष्ट्र राज्यात १ मे १९६० ते ४ डिसेंबर १९६३ या साडेतीन वर्षात ते महसूलमंत्री होते. गुजरातप्रमाणे महाराष्ट्रात जिल्हा परिषद कायदा स्थापन झाला पाहिजे, ही भूमिका यशवंतराव चव्हाणांनी घेतली आणि या जिल्हा परिषदा स्थापन करण्याकरिता वसंतराव नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘लोकशाही विकेंद्रीकरण नाईक समिती’ स्थापन केली. अवघ्या १६ महिन्यांत अभ्यास करून २९३ पानांचा अहवाल वसंतराव नाईक यांनी मंत्रिमंडळाला सादर केला. तो आज ‘नाईक अहवाल’ म्हणून उपलब्ध आहे. देशाने हा अहवाल जसाच्या तसा स्वीकारलेला आहे.
महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती १ मे १९६० रोजी झाली आणि अवघ्या दोन वर्षात मुंबईतील सचिवालयाची अर्धी सत्ता महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागांपर्यंत पोहोचवण्याचे फार मोठे यश त्यावेळचे मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी मिळवले. यशवंतरावांच्या संकल्पनेतूनच ‘पंचायतराज’ ही संकल्पना साकार झाली होती; मात्र त्याची अधिक प्रगतीशील पावले वसंतराव नाईक यांनी १५ महिने सातत्याने केलेल्या अभ्यासातून प्रामुख्याने टाकली गेली. त्यामुळे संपूर्ण देशाने आज स्वीकारलेले पंचायतराज वसंतराव नाईक यांच्या ‘नाईक अहवालावरच’ उभे राहिलेले आहे. महाराष्ट्रात पंचायतराज, जिल्हा परिषद कायदा वसंतराव नाईक यांनी सादर केलेल्या अहवालावरून जसाच्या तसा केला गेला आणि तोच कायदा देशभरातील सगळय़ा राज्यांना लागू करण्यात आला. त्यामुळे सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाचे श्रेय जसे महाराष्ट्राचे आहे, त्याचप्रमाणे ते वसंतराव नाईक यांनाही दिले पाहिजे. त्यांनी सादर केलेल्या ‘नाईक अहवाला’चे देशभर स्वागत झाले आहे. नाईक यांनी जो अहवाल दिला त्या आधी बळवंतराय मेहता समितीने राष्ट्रीय पातळीवर या प्रश्नाचा विचार करून पंचायतराज निर्माण करण्यासंबंधात काही शिफारशी केलेल्या होत्या. त्या शिफारशी नाईकसाहेबांनी मागवून घेतल्या. बळवंतराय मेहता समितीने ज्या सूचना केल्या होत्या, त्यात जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष जिल्हय़ाचा कलेक्टर असावा, असे नमूद करण्यात आले होते आणि पंचायत समितीचा सभापती मामलेदार असावा, असेही म्हटले होते.
वसंतराव नाईक यांनी या दोन्ही शिफारशी अमान्य करून आपले असे मत नोंदवले की, ‘सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाची संपूर्ण प्रक्रिया ग्रामीण भागातून तयार झालेल्या कार्यकर्त्यांलाच अध्यक्षपदाची जबाबदारी दिली गेली पाहिजे.’ बळवंतराय मेहता समितीने तालुका पातळीवर जे अधिकार पंचायत समितीला बहाल केले होते, त्याहून अधिक अधिकार नाईक समितीने सुचवले होते.
कारभाराचे विकेंद्रीकरण व्हावे, विकास योजनांची अंमलबजावणी जिल्हा पातळीवरून करण्यात यावी, त्यासाठी ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद अशा तीन स्तरांवर प्रातिनिधिक संस्था असाव्यात. त्यांच्याकडून स्थानिक नेतृत्वाच्या उपक्रमाने आणि प्रयत्नाने आर्थिक विकासाच्या योजना राबवल्या जाव्यात. स्वातंत्र्यानंतर लोकांच्या आशा आणि अपेक्षा वाढत आहेत. त्यांना त्यांच्याच सहकार्याने मूर्त स्वरूप देण्यात यावे, अशा अनेक अपेक्षा जिल्हा परिषदेच्या कायद्याच्या मुळाशी गृहीत धरलेल्या आहेत. हेतू असा की, स्थानिक लोकांना आर्थिक योजनेत सहभाग मिळावा, राष्ट्राच्या साधनसंपत्तीचा आणि मनुष्यबळाचा अपव्यय होऊ नये. सर्व समाजाला एका उद्दिष्टाकडे जाण्याची दिशा प्राप्त व्हावी. स्थानिक लोकांच्या गरजा आणि राष्ट्रीय संकल्प यामध्ये विकासाचे एक सूत्र असावे. राष्ट्रातील हितसंबंध एकमेकांच्या विरुद्ध जाऊ नयेत. ग्राम, तालुका, जिल्हा, राज्य आणि शेवटी राष्ट्र अशी आर्थिक योजनेची एक साखळी तयार व्हावी आणि लोकप्रतिनिधींनी त्या साखळीला जोडणा-या दुव्याचे काम करावे.
थोडक्यात लोकशाही, विकेंद्रीकरणाचा कारभार हा काही केवळ तात्त्विक चर्चेचा विषय असू नये. देशाची सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय गरज पूर्ण करण्याचे ते एक साधन व्हावे, अशी त्यामागची व्यावसायिक भूमिका आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळासारखे सरकारला केवळ शांतता आणि सुरक्षितता यांची कामे करून भागणार नाही. स्वातंत्र्यानंतर सरकारचे कार्यक्षेत्र विस्तारले. शासनासंबंधी जनतेच्या अपेक्षा वाढल्या. समाजाची कल्याणकारी कामे पार पाडणे, ही सरकारची जबाबदारी मानण्यात आली. आर्थिक विकास, शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक प्रगती यासारखी कामे सरकारने पुढाकार घेऊन केली पाहिजेत, असे गृहीत धरले गेले आणि ‘सरकार म्हणजे लोकप्रतिनिधींचा कारभार’ असल्याने अशा कारभाराची सूत्रे समाजात सर्व पातळीवर पसरलेली असावीत, हे ओघानेच आले. भारतासारख्या कृषीप्रधान देशात ग्रामीण भागांचा कारभार बहुतांशी स्थानिक नेतृत्वाच्या पुढाकाराने होणे, ही अर्थातच स्वाभाविक गरज म्हणून मान्य करण्यात आली.
वसंतराव नाईक या वीर नेता सारखा पुन्हा जन्माला यावे अशी आमची आशा कारण त्या नेत्यानी कधीच स्वतः च पाहीले नाही त्यानी फक्त गोर गरीब जंतेचेच पाहीले पण आता वसंतराव नाईक सारखा नेताच नाही कारण आताचे नेता फक्त आश्वासन च देतात पण ते आश्वासन पुर्ण करत नाही.वसंतराव नाईक या नेत्यानी आश्वासन दिले आणि पुर्ण करुण दाखविले.आताचे नेता फक्त लालची आहेत.
Our hope is that Vasantrao Naik should be born again as a heroic leader, because he never saw himself, only that Gore saw poor poorness, but now there is no leader like Vasantrao Naik as the present leader only gives assurances but he does not fulfill the promise. Vasantrao Naik Leaders have given assurance and shown complete compassion. The leaders are just greedy.