विधानपरिषदेतील प्रश्नोत्तरांचा मागोवा…
प्राध्यापकांना थकित रक्कम डिसेंबपर्यंत
मुंबई – केंद्र सरकारच्या सहाव्या वेतन आयोगानुसार राज्यातील प्राध्यापकांना वेतनापोटी थकित रक्कम यावर्षी एप्रिल, जून व डिसेंबर अशा तीन टप्प्यांत देण्यात येईल, अशी माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण राज्यमंत्री डी. पी. सावंत यांनी विधानपरिषदेत दिली.
मागील महिनाभरापासून सुरू असलेल्या सेट- नेट प्राध्यापकांच्या प्रलंबित मागण्या व परीक्षा कामकाजावर सुरू असलेल्या बहिष्कारावर डॉ. सुधीर तांबे यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर उत्तर देताना सावंत यांनी ही माहिती दिली. राज्यात १९ सप्टेंबर १९९१ ते तीन एप्रिल २००० या कालावधीत बिगर नेट-सेट प्राध्यापकांसंदर्भात विद्यापीठ अनुदान आयोगाने निर्णय घेतला होता. त्यानुसार प्राध्यापकांच्या सेवा सरकारी निर्णय निघाल्यापासून ग्राह्य धरून त्यांना अनुषांगिक लाभ सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत देण्यावर निर्णय झाला आहे. मागील २३ वर्षे काम करत असलेल्या व पात्रता नसलेल्या प्राध्यापकांना सेवा देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. सरकारने वेगळा विचार करायला हवा होता. मात्र तसे न करता या प्राध्यापकांना निर्णयाच्या तारखेपासून सरकार सेवा देणार आहे. पहिल्या टप्यात एप्रिलमध्ये ५०० कोटी देण्याचे मान्य केले आहे. तीन टप्प्यांत राज्यातील प्राध्यापकांना १,५२६ कोटी रुपये मिळणार आहेत. पूर्वी विद्यापीठ अनुदान आयोग प्राध्यापकांना देण्यात येणारी देत होते. आता विद्यापीठ अनुदान आयोगाने सरकारने अगोदर द्या, त्यानंतर आम्ही देवू असा निर्णय घेतल्याने सरकारला संपूर्ण थकित रक्कम देणे शक्य नाही. टप्प्याटप्प्याने ही रक्कम डिसेंबपर्यंत सरकार देईल, असे उच्च व तंत्रशिक्षण राज्यमंत्र्यांनी सभागृहात सांगितले.
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार नवे नियम
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार नवे नियम करण्याचा सरकारचा विचार असल्याचे शिक्षण राज्यमंत्री फौजिया खान यांनी सांगितले. राज्यात शिक्षण हक्क कायदा लागू झाल्यानंतर पूर्वीचे कायदे व केंद्राच्या शिक्षण हक्क कायद्यात मोठी तफावत आढळते. हे सर्व कायदे समान करण्यासाठी मागील कायदे रद्द करण्याचा सरकारचा विचार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
शिक्षण हक्क विधेयकाच्या अनुषंगाने पहिली ते पाचवी व सहावी ते आठवीसाठी शिक्षकांची पदे विद्यार्थी संख्येनुसार मंजूर करण्याचे निकष काय आहेत या संदर्भात शिक्षक आमदार रामनाथ मोते यांनी प्रश्न विचारला होता. त्याला उत्तर देताना ‘केंद्र सरकारच्या सूचनेप्रमाणे सर्व शाळांची दरवर्षी माहिती ‘डायस’ जमा करते डायसच्या २०११च्या अहवालानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थात विद्यार्थी व शिक्षक यांचे प्रमाण १:२५ आहे. जेआरटीईमध्ये प्रस्तावित १:३० पेक्षा चांगले असल्याचेही त्या म्हणाल्या. ज्या शाळांत शिक्षकांची पदे कमी आहेत तेथे पडताळणीत अतिरिक्त ठरणा-या शिक्षकांतून समायोजनाद्वारे पदे भरली जातील. त्याचा विचारही सरकारी स्तरावर सुरू आहे. शिक्षण हक्क कायद्यातही मोठी तफावत आढळते. सर्व समान कायदे करण्यासाठी मागील सर्व कायदे रद्द करून शिक्षण हक्क कायद्यानुसार नवे नियम करण्याचा सरकारचा विचार आहे. त्यानंतर अशा अडचणी येणार नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.
बांगलादेशींना मदत करणा-या ३० विकासकांवर कारवाई
बांगलादेशी नागरिकांना सहकार्य करणा-या ३० बिल्डर व कंत्राटदारांवर कठोर कारवाई करण्यात आल्याचे गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी शुक्रवारी विधानपरिषदेत लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना सांगितले.
विधानपरिषद सदस्या अलका देसाई यांनी नवी मुंबईतील खारघर येथे बांगलादेशी नागरिकांना पकडण्यासाठी गेलेल्या सीआयडीच्या अधिका-यांवर त्यांनी हल्घा केल्याच्या संदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावर गृहमंत्र्यांनी सांगितले की, बांगलादेशातून जे मजूर म्हणून येतात त्यांचा शोध घेण्याचे काम ‘आय’ शाखेकडून सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. मुंबईत येणा-या बांगलादेशी नागरिकांकडे पश्चिम बंगालच्या गावांतील ग्रामपंचायतीचा दाखला आणण्यात येतो. माग दाखल्याच्या आधारेच रेशनकार्ड, मतदान ओळखपत्र व ड्रायव्हिंग लायसन्सही काढले जात असल्याने त्याची सखोल चौकशी करून संबंधित अधिका-यांवरही कारवाई करण्यात येईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
माझा एक प्रश्न असा आहे की । जसा शिक्षक आमदार हा शिक्षकांन मधून निवडला जातो तसा शिक्षकेतरान मधून शिक्षकेतर आमदार का निवडला जाऊ शकत नाही ?
कारण शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न अनेक वर्षा पासून प्रलंबित आहेत .
उदा. 1.सहाव्या आयोगा मध्ये बेसिक मधील अत्यल्प वाढ .
2.कालबद्ध पदोन्नती मधील तुटपुंजा ग्रॅड पॆ
या आणि अशा अनेक गोष्टी प्रभावी पने मांडल्या जात नाहीत .
त्याकरणे शिक्षकेतर कर्मचारी अनेक वर्षांपासून न्यायची प्रतीक्षा करत आहेत .